जुनारबाबु बस्नेत
विद्यालय तहकै पाठ्यपुस्तकमा नेपालका नगदे बालीका बारेमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु हाताहाती पैसामा बेच्नुलाई सरल भाषामा नगदे बालीका रूपमा लिइन्छ भन्ने पढिएको हो । तर हाम्रो अवस्था भने असाध्य फरक रहेछ । उखु किसान आफूले श्रम, पसिना खर्चेर उत्पादन गरेर उखु चिनी कारखानाहरूलाई उधारोमा दिन बाध्य हुँदै आएका छन् । चिनी उद्योगीबाट समयमा पैसा त पाउँदैनन् नै, पैसा पाउनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ । तराई मधेशका किसानले काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ । यो वर्षको उखु तयार भइसक्यो, वर्षौंदेखिको बक्यौताका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ । किसानको दाबी अनुसार ९० करोड रुपियाँ बक्यौता छ । कारखाना मालिकहरू ६४ करोड रुपियाँमात्र भएको दाबी गर्छन् ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर पढ्दै आयौँ र अहिले पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा कृषिबाटै प्राप्त हुन्छ । तर नेपालमा कृषि पेसा अपेहित छ भनेर जान्न पुसको चिसोमा काठमाडौँ आई बक्यौता रकम भुक्तानी पाउन किसानहरूले गरिरहेको आन्दोलनबाट स्पष्ट हुन्छ । अघिल्ला वर्षझैँ यो वर्ष पनि किसान राजधानीमा आन्दोलनरत छन् र आइतबारसम्म समस्या समाधान भइसकेको छैन । सरोकारवालाहरू किसानलाई थामथुम गरेर पठाउन धेरै यत्न गरिरहेका छन् तर किसान गलेका छैनन्, धर्ना बसिरहेका छन् ।
उखुको भुक्तानी नगर्ने चिनी कारखाना मालिकलाई पक्राउ गरिने केही दिन अघि भनिए पनि पक्राउ गरिएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसानको होइन, कारखाना मालिकहरूको पहुँच छ । उनीहरू त्यहाँ गएर चिनी नै बिक्री भएको छैन अनि हामी कसरी भुक्तानी दिन सक्छौँ ? भन्दै अधिकारीहरूसित चियाखाजा खाएर फर्कन्छन् । कहिले उनीहरू वास्तविक किसान आन्दोलनमा आएका होइनन्, बिचौलिया आएका हुन् भन्छन् र अधिकारीहरू त्यसै मेसोमा मिडियामा बोल्छन् । कतिपय उद्यमीले यो सरकारलाई कमजोर पार्न गरेको आन्दोलन हो भन्छन् र कतिपय सत्तासीनहरू त्यसै मेसोमा बोल्छन् । यी सबै कुराले नेपाली कृषि पेसालाई अपहेलित गरिरहेको छ । किसानको मानमर्दन गरिरहेको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको नेतृत्वमा यस बेला धेरै नेपालीले आशा राखेका व्यक्ति पदासीन हुनुहुन्छ – घनश्याम भुसाल । तर उहाँले नेतृत्व सम्हालेपछि काम भने आशलाग्दा देख्न सकिएको छैन । बिगतका मल लगायतका समस्याको चर्चा यहाँ नगरौँ र उखु किसानको आन्दोलनको बारेमा पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवार ठानिएर हो वा के ? कृषकले भरोसा गरेको मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिकाको अभाव खड्किएको अनुभूति भएको छ ।
नेपालमा ६४ हजार ४८३ हेक्टर जमिनमा उखु खेती हुने गरेको छ । दुई दशकअघि उखु खेतीमा असाध्य हौसला बढाइयो । देशभित्र चिनी कारखाना पनि खुल्न थाले । दैनिक उपयोगमा अति आवश्यक वस्तु चिनीको आन्तरिक उत्पादनले धान्न सके आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले उखु खेती बढ्नु र चिनी कारखाना खोल्नु देशको कृषि विकासका लागि खुुसीको कुरा थियो । तर चिनी आयातमा बर्सेनि राजनीति हुने ग¥यो । कोटा प्रणालीमा चिनीको आयात गर्ने र देशभित्रै उत्पादन भएको चिनीलाई आयातमा देखाएर मुनाफा कुम्ल्याउने तर किसानलाई मारमा पारिरहने प्रवृत्ति
कायमै रहिरह्यो ।
विश्वका कुनै पनि औद्योगिक मुलुकमा त्यस्ता उद्योगधन्दा विरलै छन्, जसले उधारोमा कच्चा पदार्थ हात परेर कारखाना चलाओस् र नगदमा उत्पादित वस्तु बेचोस् । नेपालका चिनी कारखानाले उधारोमा किसानबाट उखु पाउँछन् । सरकारबाट ढुवानी अनुदान पनि पाउँछन् तर किसानलाई सडकमा रुवाउँछन् । काठमाडौँको शून्य डिग्रीमा तापमान झरिरहेको बेला किसानले बगाएको आँसुुुले कसैलाई छोएको छैन । किसानलाई आफ्ना उखुबाट गुलियो होइन, नुनिलो स्वाद लिनुपरेको छ । संसद् विघटनमा पुगेको छ मुलुक । सत्तारुढ दललाई अध्यादेश, राजनीतिक जोड घटाउ, बालुवाटार, खुमलटार र शितलनिवासको रन्को छ । आरोप र प्रतिआरोपपत्रको बजार भाउ छ तर किसानका आँसुको मूल्य कसैले वास्ता गरेको छैन । सडकमा पुगेका मन्त्री, विपक्षी दलका नेताहरू समस्या समाधानभन्दा पनि सार्वजनिक देखावटी (पब्लिक कन्जुम) का लागि गइरहेको देखिन्छ ।
उखु किसानको पीडा अहिलेको वर्षको मात्र होइन, वर्षौं पुरानो रोग हो । उखुको हाताहाती पैसा किन
नहुने ? चिनी कसैले पनि उधारो खाँदैन । किन्दैन । नगदमा भुक्तानी हुन्छ । यसमा के खेल छ ? चिनी नेपालमा मात्र उत्पादन हुने होइन । नेपाल चिनी उत्पादन हुने देशहरूको ४१ औँ स्थानमा पर्छ । विश्वका अरू मुलुकहरूले कृषिमा यान्त्रीकरण गरिरहेका छन् । उनीहरूको उखु उत्पादनदेखि कारखानासम्मका काममा यान्त्रीकरणले सुविस्ता भएको छ ।
चिनी उत्पादन गर्ने देशहरूले बढी यान्त्रीकरण गरिसकेका छन् र विश्व बजारलाई आफ्नो कब्जामा लिइरहेको छन् । अहिले भारतपछि विश्वको सबैभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल हो । उसले सन् २०२०।२१ मा ३२ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरी त्यसको ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउँदैछ । उखु खेती सुरुवातदेखि त्यसको सिँचाइ, स्याहार र कटिङसम्म यान्त्रीकरण भइरहेको छ । अति न्यून जनशक्तिले काम भइरहेको छ ।
कारखानामा पुग्नेसम्म यान्त्रीकरणले सस्तो दरमा उत्पादन भएको चिनीले विश्वबजारलाई चिनी सस्तो दिइरहेको छ । छिमेकी, भारत चीन चिनी उखु उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी छन् । सस्तो दरमा चिनी उत्पादन हुन्छ । भारत, ब्राजिल, चीन, थाइल्याण्ड, अमेरिका, रुस, पाकिस्थान, फ्रान्स, अस्टे«लियाले विश्वमा उत्पादन हुने मुलुक हुन् । ती मुलुकले चिनीको ७० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्छन् र विस्तारै ती देशसँग चिनी उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु अरू मुलुकलाई फलामको चिउरा
सरह हुँदैछ । नेपाल आयातमा आधारित मुलुक हुँदैछ । कुल व्यापारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात र १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र निर्यातको व्यापार छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र त्यसमा पनि कृषि क्रान्तिको गीत गाएर नथाक्ने राजनीतिक माहोल छ देशमा तर एकपछि अर्को कृषिका आयामहरू धराशायी हुँदैछन् । देशमा उखु खेती भइरहेको छ र चिनी कारखानाहरू पनि छन् तर उखु उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण देशभित्र छैन ।
कृषि उपजमा अब्बल भइरहेको मुलुकहरूले कृषिमा अनुदान पनि दिइरहेका छन् । आधुनिक प्रविधिलाई कृषिमा भित्र्याएका छन् । तर हामी भने परम्परागत रूपमा चलिरहेको र राज्यले खासै दायित्व नलिए पनि परम्परागत ज्ञान, सीप, श्रम र साधनमा चलेको उद्यम व्यवसायलाई समाप्त गर्नेतिर अग्रसर हुँदैछौँ । यो बाटोले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ? के आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो यही हो ?
चिनीको मूल्यमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । यो सही र सत्य हो । तर आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गरी आयातलाई न्यून गर्न अनेक नीति र रणनीति अख्तियार गर्न सकिन्छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ)ले जतिसुकै खुला बजारको वकालत गरे पनि विकसित मुलुकको कृषि अनुदानमै चलेको छ । हरेक विकसित देशले कृषिलाई संरक्षण गरिरहेका छन् । जनसङ्ख्याका दुई–तीन प्रतिशतले खेती गरेर पूरै देशलाई धान्ने कृषि उपज उत्पादन गर्छ । निर्यात गर्छ । आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै त्यस्तो अवसर सम्भव भएको छ ।
अहिले हामी उद्योगधन्दामा अन्य मुलुकसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । कृषिलाई प्रवद्र्धन र त्यसैका आधारित उद्योग कारखानामात्र असल नीति बनाएर राष्ट्रिय उद्योग संरक्षण गर्न सक्छौँ । तर तरकारी उत्पादन गरे पनि बजार नपाइने, दूध सडकमा पोग्नु पर्ने अनि आफूले उत्पादन गरेर बेचेको वस्तुको मोल पाउन सडकमा आएर आँसु बगाउनुपर्ने विडम्बना कहिलेसम्म ? उखु किसानको आँसुको मूल्यमा संवदेनशील हुन सकिए भने देशले अझै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहन्छ ।)
