खिमलाल देवकोटा
पुस ५ गते नेपालको प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विघटन भयो र आगामी वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकियो । अहिले यो मामला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । राजनीतिक वृत्त पक्ष विपक्षमा विभाजित छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाध्यता बताइरहनुभएको छ भने अरूले संवैधानिक कदम भएन भनी अथ्र्याएका छन् ।
संवैधानिक प्रश्न
यद्यपि यो प्रश्न संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएका कारणले हाल संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ तथापि नेपालको संविधानले संसद् विघटनको सुविधा वा विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैन भन्ने तर्क धेरैको छ । विगत ७० वर्षको इतिहासमा नेपालमा कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल शासन गर्न पाएको छैन । पञ्चायत कालमा समेत यो सम्भव भएन । २०४७ सालका अवधिमा पनि झन् बढी संसद् विघटनका घटना व्यहोर्न प¥यो । पूरा अवधि सरकार टिकेन मात्रै हैन, व्यवस्था र संविधान
नै टिकेन ।
अन्तरिम संविधान निर्माणका बखत संविधान सभाको कार्यकाल भरी सरकार फेरिने परिघटना पनि नआओस् भन्ने हेतुले दुई तिहाइ मतले मात्रै सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो । सो प्रावधान संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन लगत्तै संशोधन गरेर हटाइयो । परिणामस्वरूप संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा झण्डै आधा दर्जन सरकार बने तर संविधान बनेन । विगतका र तत्कालका समेत तिता अनुभवका आधारमा नयाँ संविधानमा संसद् विघटन हुन नसक्ने प्रावधानका साथ संविधान जारी भयो । संविधानको यो पाँच वर्षको अवधि अब जनप्रतिनिधि संस्था विहीन अवस्था रहने छैन भनेर दोहोराइ तेहराइ भट्याउने काम पनि गरियो तर आज ती संविधानका व्यवस्थाहरू र संविधान निर्माताका ती भावनाहरू र संविधानविद्का विचार र मतहरू झुठा भएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ ।
सुधारिएको संसदीय व्यवस्था ः
संविधान निर्माणका बखत शासकीय स्वरूपमा पेचिलो बहस भयो । राष्ट्रपतीय प्रणाली कि संसदीय प्रणालीका बीचमा निकै तनाव र मनमुटाव पनि भयो । अन्ततः पहिलो संविधान सभाका वखत मिश्रित प्रणालीमा र अर्को संविधान सभाले सुधारिएको संसदीय प्रणालीलाई अङ्गीकार ग¥यो । सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, एक वर्षमा एउटा मात्रै राख्न पाइने, अविश्वास प्रस्तावसँगै वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि राख्न पर्ने, मन्त्रीको सङ्ख्या पच्चीसमा सीमित गर्ने र प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति सो कार्यकालभर मन्त्री हुन नपाइने समेतका व्यवस्था सामेल गरिए भने प्रधानमन्त्रीको विकल्प छँदासम्म संसद् विघटन हुँदैन भन्ने व्यवस्था राखियो । यही सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा सहमत भएसँंगै संविधान पनि जारी भयो र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संसद् विघटन हँुदैन भन्ने विश्वासलाई गाँठो कसेर राखियो ।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने कुरा संसदीय प्रणालीको अन्तरनिहित मान्यता हो भनेर पनि आज भोलि व्याख्या गरिदैछ । जब कि संसद विघटनको सिफिारिस गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयं संविधानबमोजिम हैन पार्टीको आन्तरिक कारणको बाध्यताले उक्त विघटनको सिफारिस गरेको बताइरहनुभएको छ । यो अन्तरनिहित मान्यता हो भने पनि विगतमा थियो र संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतले उक्त मामला विगत एक दशकदेखि नै अन्त गरिदिएको छ । असमयमै संसद्को विघटनको नकारात्मक शिक्षाकाआधारमा बेलायतले सन् २०११ मा ‘फिक्स टर्म पार्लियामेण्ट एक्ट’ पारित गर्दै उक्त विशेषाधिकारको अन्तको घोषणा गरेको हो । सरकार बनाउनका लागि सामान्य बहुमत काफी भए पनि तोकिएको अवधि अगावै संसद् विघटन गर्न परेमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले संसद् विघटन गर्न परे संसद् आफैँले निर्णय गरेमा त्यो पनि दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको अवस्थामा बाहेक विघटित हुँदैन ।
संसद् विघटनका दुःख
संसद् विघटनका आफ्नै दुःख छन् । नेपालमा पटक–पटक संसद् विघटन भएका र कुनैमा पुनःस्थापना भएका र कुनैमा सदर भएका आ–आफ्नै मिश्रित अनुभव छन् तर साझा अनुभव के भएको छ भने संसद् विघटनले देश र जनताको हित गरेको छैन । यति मात्रै नभएर संसद् विघटनका बखत तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएको छैन । संसद् विघटन गर्ने दलले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको पनि छैन । सबैभन्दा खतरनाक कुरा त संसद् विघटनले लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वास धर्मराउने डर छ । विगतमा त निरङ्कुशता निम्तिएको, प्रतिगमन हावी भएको र संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लागेको हाम्रै अनुभव छ । त्यही लोकतन्त्र जनताका हातमा फिर्ता लिन सर्वोत्तम आमा बाबुका सन्तानले प्राणको आहुति दिन परेको कुराको ताजा अनुभव यो पुस्ताका राजनीतिक दलका नेताहरूका आँखै अगाडि छ । संसद् विघटन गर्ने नेताहरूले आन्दोलन गर्न परेको, आन्दोलनका बखत लाठी खान परेको जेल बस्न परेको र भए नभएका आरोपहरू पनि खप्न परेको विकराल अवस्थाका बावजुद पनि संसद् विघटन गरेर महाभुल गरेको स्वीकार गर्दै जनताका सामुन्नेमा माफी माग्न परेको घटना पनि ताजै छ ।
अहिले पनि छँदाखादाको प्रतिनिधि सभा गुमेको छ सर्वाधिक बलियो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको छ । जनताले भन्नेछन् – कम्युनिस्टहरूलाई दुई तिहाइ दियौँ, जोगाउन सकेनन् । मौका पाउदा सदुपयोग गर्न नसक्ने आरोप कम्युनिस्टहरूलाई लाग्नेछ । निर्वाचनका बखत गरेका वाचा धरापमा पर्नेछन् । ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’ गर्न नपाएर अररिएको छिमेकी खुशीले गद्गद् हुनेछ । यसको ठीक उल्टो राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षपाति नेपाली जनता फेरि पुरानै विरासत दोहोरिने भयबाट त्रसित हुनेछन् । परिणामले वैरी खुुसी हुने र आफ्ना दुःखी हुने विडम्बना आइलाग्ने पक्का छ । यतिका बावजुद पनि निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दा पनि दुई तिहाइको संसद् विघटन गरेर फेरि मत माग्न जनताका सामुन्नेमा जाने कुरा नै उकालोमा ढुङ्गा पल्टाउने सरह हुने पक्का छ भने चुनाव गराउन नसके लोकतन्त्र मासेको आरोप आई लाग्नेछ ।
विडम्बना
कुनै पनि बाध्यताको छुट सरकारले लिने हो भने अरूले पनि दावा गर्नेछन् तब संविधान कानुनको स्थान बाध्यताले लिने र बाध्यताका आवरणमा अराजकता निम्तिने र अन्ततः निरङ्कुशता र प्रतिगमनले टाउको उठाउने बलियो आधार प्राप्त गर्नेछ । इतिहासमा नमेटिने कलङ्कको टीका पुछ्न र लोकतन्त्रको घाटा पूर्ति गर्न भावी पुस्ताले फेरि पनि कुर्वानी गर्न पर्नेछ । यो चाहिँ यो पुस्ताका लागि नै विडम्बना हुनेछ । जनतामा जाने निर्णय कसरी गलत हुनसक्छ भन्ने तर्क गर्न सकिएला तर निर्वाचन केका लागि छँदाखादाको दुई तिहाइ नजिकको मत समाल्न नसक्नेले फेरि किन मत माग्न निर्वाचनमा जाने र मन लागेका बेला विघटन गर्न पाइने हो भने फेरि निर्वाचन किन गर्ने भन्ने प्रश्नको चित्तबबुझ्दो जवाफ दिन कठिन हुनेछ । राणासँग लडेको, पञ्चायतसँग लडेको र निरङ्कुशताका विरुद्ध पनि लडेको, जेल नेल भूूमिगत जीवन सबै व्यहोरेको अनुभवी नेतृत्वसहितको एकछत्र वर्चस्व भएको बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, दुई तिहाइ नजिकको संसद् र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको बलियो सरकार आफैँले गुमाउँदै विभाजित पार्टी, विभाजित जनता, जनताबाट तिरस्कृत नेतृत्व लिएर जनताका सामु जाने बाध्यता सिर्जना गर्नेहरूलाई जनताले औंला ठड्याउने नै छन् ।
अन्तमा
यतिका विडम्बनाका बावजुद पनि राजनीति गर्ने, फेरि जनतालाई जगाउने, आफ्नो गल्तीलाई जनताका सामु स्वीकार्ने र जनताका लात्ती सहेर भए पनि आफूलाई रूपान्तरण गर्ने, आइन्दा यस्ता गल्ती नगर्ने कसम खाने र फेरि पनि जनताको मन जित्न कोसिस गर्ने अबका नित्य कर्म हुनेछन् । हारबाट जित्ने योजना बुन्ने हरेस नखाने कुरा नै आजको आवश्यकता हो । बाँकी नेताहरूकै मर्जी ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
