खिमलाल देवकोटा
अम्स्टर्डम युनिभर्सिटी (विश्वविद्यालय) का प्राध्यापक टमले राजनीतिक विश्वास र लोकतन्त्रउपरको सङ्कटका बारेमा गरेको एक अनुसन्धानमा केही दशकयता राजनीतिक विश्वासमा तीव्र गतिले ह्रास आइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो । खासगरी सरकार र संसद्जस्ता राजनीतिक संस्थाहरूमा आएको क्षयीकरण लोकतन्त्रउपर सङ्कटको एक डरलाग्दो उदाहरण हो भन्ने निष्कर्ष उहाँको छ । राजनीतिक विश्वासको क्षयीकरणको स्रोतका रूपमा व्याप्त भ्रष्टाचार, समावेशी संरचनाको अभाव र आर्थिकरूपले अक्षमतासहितको समाजिकीकरण बताउनुभएको छ ।
लोकतन्त्रमाथिको सङ्कटबारेमा झण्डै ४५ वर्ष अगाडि सामुएल हण्टिङ्टनसहितको अध्ययन प्रतिवेदनले दैनन्दिन शासकहरू उपरको वैधानिकतामा आएको ह्रासका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । बेलायती प्राज्ञ थोमासेनले पनि सन् २०१५ मा राजनीतिप्रतिको अविश्वास र लोकतन्त्रउपरको सङ्कट वास्तवमा २० औँ शताब्दीको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रउपरको सङ्कटका रूपमा बुझ्न जरुरी छ भन्दै एक्काईसौँ शताब्दीको लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ भन्ने सङ्केत गर्नुभयो ।
चिन्ताको विषय यो पनि बन्न पुगेको छ कि आजको दुनियाँमा राजनीति नै सबै नीतिको मूल नीति हो भन्ने कुरा प्रष्ट हँुदाहँुदै पनि राजनीतिक पार्टीमा औपचारिकरूपमा संलग्नता जनाउनेहरूको प्रतिशत भने अत्यन्त न्यून छ । डेनमार्कमा कुनै पनि व्यक्ति दल निरपेक्ष छैन तर प्रतिबद्धताका दृष्टिले हेर्ने हो भने कुल जनसङ्ख्याको पाँचदेखि १० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू राजनीतिक दलको सदस्य भएको भेटिँदैन । प्रतिबद्ध राजनीतिक दलका सदस्यहरूको न्यूनता भनेको राजनीति, राजनीतिक दल र लोकतन्त्रप्रतिकै अविश्वासको प्रमाण हो । यसैगरी प्रतिबद्ध राजनीतिक दलका सदस्यभन्दा स्वार्थ आधारित दल सदस्य र समर्थक हावी हुने अवस्था भनेको पनि लोकतन्त्रमाथिको सङ्कट हो ।
लोकतन्त्रको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका भनी दावा गर्ने मुलुक अमेरिकाको हालै सम्पन्न निर्वाचन र निर्वाचन बखतका घटनाहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने लोकतन्त्रको भेउ पाउन मुस्किल हुनेछ । अनपेक्षित कुरा त्यहाँ भएको छ । निर्वाचनका बखत लगाइएको लाञ्छना, निर्वाचन अधिकारीहरूका विरुद्ध गरिएको अविश्वास, अदालतमा दायर गरिएका झुठ्ठा मुद्दाहरूको सङ्ख्या र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्दै गरेको संसद् भवन ‘क्यापिटल हिल’ मा प्रदर्शन गरिएको ताण्डव नृत्यले अमेरिकी लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ ।
श्रीलङ्कामा सन् २०१८ अक्टोबर २६ मा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रणिल विक्रम सिंघेलाई अपदस्त गरी महिन्द्रा राजापाक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफूसँग संसद्को बहुमत रहेको र राष्ट्रपतिले आफूलाई अपदस्त गर्न नसक्ने भन्दै सभामुखलाई संसद् बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा राष्ट्रपतिले २७ अक्टोबरमा संसद् विघटन गरिदिए । उक्त विवाद अदालतमा गयो । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन असंवैधानिक मात्रै भनेन, राष्ट्रपतिले अपदस्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई नै वैधानिक प्रधानमन्त्रीको मान्यतासमेत दियो । त्यसपछि विगतको घटनाबाट शिक्षा लिँदै श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७०(१) ले संसद्को कार्यकाल साढे चार वर्ष पूरा गरेपछि नयाँ निर्वाचनमा जानेबाहेक संसद्को दुईतिहाई बहुमतले संसद् विघटनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्रै संसद् विघटन हुने व्यवस्था ग¥यो ।
सोभियत रुसको घटना अझ रोचक छ । नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बन्दोबस्त ग¥यो । भ्लादिमिर पुटिन प्रधानमन्त्री हँुदा राष्ट्रपति सेरिमोनियल (आलङ्कारिक) र फेरि पुटिन राष्ट्रपति हँुदा प्रधानमन्त्री सेरिमोनियल हुने अवस्था बन्यो । संविधानको व्यवस्थामा बिना कुनै फेरबदल अमूक पदमा अमूक व्यक्ति पदासिन भएका कारणले संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्या र अर्थ फरक हुने राजनीतिक स्वार्थका कारणले राजनीतिप्रतिको अविश्वास बढ्दै जाने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा बढ्दै जाँदा लोकतन्त्रमा सङ्कट आइलाग्ने अवस्थासमेत देखापरेका उदाहरण बर्गेल्ती भेटिन्छन् ।
लोकतन्त्रप्रतिको सङ्कट राजनीतिप्रतिको अविश्वास र वितृष्णाबाट अबको दुनियाँमा सिक्नुपर्ने पाठ के त ? अमेरिका, श्रीलङ्का, सोभियत रुससमेतका घटनाबाट नेपालले सिक्ने पाठ के ? चर्चा गर्न जरुरी भएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आजसम्म कुनै पनि सरकार र संसद्ले पूरा कार्यकाल भोग गर्न नपाएको सन्दर्भ र अकालमै संसद् विघटन गरिने कारणले अस्थिरता सिर्जना भएको विगतको तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै नयाँ संविधानमा संसद् विघटन हुन सक्दैन भन्ने व्यवस्था राखियो । संसद्बाट सरकार दिने विकल्प छँदासम्म संसद् विघटन हुनै सक्दैन भन्ने वाचा गरियो, पटकौँ भाषण गरियो । ती भाषण र अभिव्यक्तिहरू अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा भाइरल बनेका छन् । संविधानको व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने क्रममा ती भाइरल बनाइएका सरोकारवाला व्यक्तिका अभिव्यक्ति गलत हुन् कि संविधानका व्यवस्थाहरू गलत
हुन् ? छुट्याउन कठिन भएको छ । संविधानका ती व्यवस्थाका वावजुद संसद् विघटन भएको छ । संसद् विघटनको परिघटनाले सत्तारुढ पार्टी अनौपचारिकरूपमा विभाजन भएको मात्रै छैन, मामला अदालतमा विचाराधीन छँदाछँदै पनि जनमत विभाजित भएको छ । विघटन ठीक कि बेठीक भन्नेमा जनमत विभाजित हँुदा आज सिङ्गो देश र जनता विलखबन्दमा परेका छन् ।
संविधानतः स्थापित संस्थाहरूमाथि प्रश्न उठेको छ । गम्भीर अविश्वासको बादल मडारिएको छ । संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने सरकार कार्यकारी हुनाका नाताले उसका विरुद्ध अविश्वास र शङ्काको प्रदर्शन नौलो कुरा भएन तर राष्ट्रपतिबाट जति हतारोमा यति गम्भीर विषयमा सदर गर्ने काम भयो, त्यसले आशङ्का मात्रै जन्माएन, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले ट्वीट गरेजस्तै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संसद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था नयाँ संविधानको होइन, पुरानै २०४७ सालको संविधानको देखाइदिएछन् कि ? भन्न पर्ने अवस्था किन आइप¥यो ? मामला सर्वोच्च अदालतमा जाँदा नजाँदै प्रधानन्यायधीश आफैँले आफ्नो बेन्चमा राखेर कारण देखाउ आदेशसम्म पनि नगरी संवैधानिक इजलासमा किन पठाउनुभयो ? यति गम्भीर मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर गर्न छाडेर हप्ताको दुई दिन मात्रै गर्ने व्यवस्था किन गरियो ? इजलास गठनमा विना कुनै चित्त बुझ्दो आधार आफैँले रोजेका मानिस राखेर न वरियताको ख्याल छ, न विज्ञताको प्राथमिकता भन्ने गरी विवादलाई किन गहिरो बनाइयो ? बृहत्पूर्ण इजलासबाट हेर्ने विगतको अनुभवलाई अवलम्बन गरौँ भन्ने कानुन व्यवसायीहरूको मागलाई किन स्वीकार गरिएन ? प्रधानमन्त्री झगडिया, वर्तमान सल्लाहकार बहस गर्ने विगतका सल्लाहकार ! आरम्भमा पेलेरै ठीक पार्ने ठानेर बहस आरम्भ भए पनि बीचैमा न्यायधीश आफैँले बेन्च –इजलास) मा बस्न अस्वीकार गर्ने अवस्था आएपछि पनि तदारूकताका साथ मामलालाई लिने काम किन गरिएन ? हँुदाहुँदा, पूर्व प्रधानन्यायधीशहरूको समूहकै विज्ञप्ति आयो ।
बहालवाला न्यायाधीशहरूमा पनि विभाजन आउने खतरा पैदा भएको छ । मात्रै एउटा संसद् विघटनको घटनाले जनताको मनोविज्ञान, दल, नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, सङ्घ संस्था र नागरिक समाज विभाजित, राज्यका हरेक निकायहरू विभाजित ! यो अवस्था किन पैदा भएको छ ? देश र जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँधेर सर्वसम्मत हुन नसके पनि ९० भन्दा बढी प्रतिशत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानको प्रयोगमा आज किन यस खाले विभाजन देखा पर्दैछ । यो विभाजनको परिणाम जिम्मेवार दल संस्था र सङ्गठनहरूले भोग्न पर्छ भन्नेबारेमा सोच्न पर्दैन ?
नेपाली राजनीतिको विरासत सङ्घर्ष नै हो । हरेकखाले सङ्घर्षमा जनताले जित्नबाहेक हार्न जानेको छैन । आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूले श्रेष्ठता हासिल गरिसकेका छन् । तर नेपाली राजनीतिले नजानेको के हो भने आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा कसरी गर्ने ? आन्दोलनमा जित्ने र जुट्ने, उपलब्धिमा फुट्ने र फुटाउने नेपाली राजनीतिको कला हो ? के अब नेपाली राजनीतिको मोडेलमा बहस गर्नुपर्ने भएको हो ? के अब लोकतन्त्रको मोडेलमाथि नै बहस गर्ने बेला भएको हो ?
विगत ७० वर्षको लामो सङ्घर्षपश्चात् आफ्नो संविधान आफैँ लेख्न पाउने, आफ्नो भाग्यको फैसला आफैँ गर्न पाउने माग संविधान सभामार्फत बनेको संविधानले पूरा गरेको थियो । तर सो संविधानले भन्दै नभनेको अवस्थामा संसद् विघटन भयो । संसद् विघटन राजनीतिक बाध्यता भनियो । राजनीतिक बाध्यता थियो भने संविधानका धारा किन उल्लेख गरियो ? यो संविधानको मामला थिएन भने अदालतमा किन प्रवेश
गरियो ? अदालतले अब लेखिएको संविधान हेरेर फैसला गर्छ कि नलेखिएको संविधानको सहारामा भन्ने प्रश्न हाम्रासामु खडा भएको छ । इतिहासको यो कालखण्डमा उपस्थित प्रश्नहरूको जवाफ समयले आजकै मानिसहरूबाट खोजेको छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
