logo
२०८१ बैशाख १२ बुधवार



कृषिमा वैदेशिक लगानी बहस

विचार/दृष्टिकोण |




जुनारबाबु बस्नेत

सरकारले ससर्त कृषिका केही क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको बाटो खोलेपछि नेपाली कृषि क्षेत्र धराशायी हुने निष्कर्ष कतिपयको छ । कृषि क्षेत्रसित सम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरूले त्यसको औपचारिक विरोध र कतिपयले आन्दोलनका धम्कीसमेत दिएका छन् । हामीकहाँ कतिपय कुरा नबुझेर वा नबुझेजस्तो गरेर पनि विरोध हुने गरेको छ । कृषिको यस मामिलामा पनि सतही बहस र विरोध भएको छ । अहिलेको दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो र हाम्रो कृषि कुन दशा र दिशामा छ ? विरोधले मात्र अलमलभन्दा सही निष्कर्ष निस्कँदैन ।
कृषिमा वैदेशिक लगानीको सिलसिला बुझ्न चार वर्षअघिको सानो परिघटना केलाऊ । त्यतिबेला खाडी मुलुक कतारलाई छिमेकीहरूले नाकाबन्दी गरेका थिए । लाखौँ नेपाली श्रमिकले काम गर्ने कतारले त्यतिबेला आफ्नो आवश्यकताका लागि नेपाललाई पनि सम्झियो । नेपालबाट ताजा तरकारी, दुग्ध प्रशोधित उत्पादन, अलैँची, अदुवालगायतका मसलाजन्य वस्तु लैजान सक्ने आकलन गरी नेपाललाई प्रस्ताव पठायो । वार्षिक करिब दुई खर्ब नेपाली रुपियाँसम्मको कृषिजन्य उत्पादन नेपालबाट लैजान सक्ने आकर्षक प्रस्ताव थियो त्यो ।
नेपाल सरकारले त्यो प्रस्तावका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गृहकार्य गर्न दियो । आयोगले निजी क्षेत्रसित छलफल पनि ग¥यो । केही तरकारी परीक्षणका रूपमा निर्यात पनि भयो तर निर्यात गर्ने तहको तरकारी नेपालमा उत्पादन भएको देखिएन । किसानले स–सानो तहमा उत्पादन गरेको वस्तु निर्यातका लागि ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सम्भव पाइएन । नेपालमा निर्यात गर्ने तहको कृषिजन्य उत्पादनको व्यावसायिक उत्पादन सम्भव रहनेछ । उच्च मूल्यका वस्तु निर्यातका लागि त्यसैअनुरूपको तयारी आवश्यकपर्ने रहेछ ।
त्यसो त नेपालमा व्यावसायिक प्रयास नभएको होइन । विश्व बैङ्कको सहयोगमा व्यावसायिक उत्पादन बढाउन व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) सञ्चालन गरियो । सन् २००९ देखि एक दशक नेपाली कृषि क्षेत्रमा ठूलो राशिमा डलर लगानी गरिएको यो आयोजना लगभग बालुवामा पानीजस्तै भयो । राजनीतिक मैदानमा नाचगान गर्ने सीमित मानिसहरू कृषिको अनुदान लिन अब्बल किसान बने । कथित व्यावसायिक कृषिका नाममा अनुदान लिने–दिने बाहेक नेपालको व्यावसायिक कृषिमा यसको ठूलो योगदान रहेन । विश्व बैङ्कको सहयोगको यो अनुदानले वास्तविक किसानको हुर्मत लियो । नक्कली किसानका नाममा अनुदानको खोलो बग्दा वास्तविक किसान निराश भएर पेसाबाटै पलायन भएको समीक्षासम्म भएन । वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीको चाप बढ्नुमा यो पनि एउटा कारण थियो ।
व्यावसायिक कृषिमा प्याक्टको सही योगदान हुन्थ्यो भने कतारले त्यति आकर्षक प्रस्ताव नेपालमा पठाउँदा सरकार ताजा तरकारी तथा अन्य आवश्यक कृषिउपज निर्यात गर्न सक्षम हुन्थ्यो । तथ्याङ्कले भन्छ – नेपालको कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि ६० प्रतिशतमा मानिस संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर कृषिप्रधान देश नेपाल अहिले कृषि उपज आयातित देश बन्दैछ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले दुई खर्ब ५० अर्ब रुपियाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरेको छ । यो अहिलेसम्म कृषिजन्य उत्पादनमा आयात भएको सबैभन्दा उच्च मात्रा हो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को समयमा कृषिजन्य उत्पादनको आयात झनै बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा लगभग २१ प्रतिशतले कृषिजन्य वस्तु आयात बढेको छ । कृषिमा लगानी तथा अनुदान बढ्दा झनै आयात बढेको अनौठो प्रवृत्ति देखिएको छ ।
नेपालबाट ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक बाहिर गएका छन् । यसमा भारतमा गएर काम गर्ने श्रमिकको हिसाबकिताब छैन । कृषि क्षेत्रबाट गैर कृषिक्षेत्रमा श्रमिक पलायन तीव्र हुँदै गएको छ । नेपालको कृषिलाई अब व्यावसायिक तहमा लैजाने हो भने त्यसको व्यावसायीकरण हो । व्यावसायीकरणका लागि मौजुदा तौरतरिकाले सम्भव छैन । त्यसका लागि सीमित क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउनु उचित हो । त्यसैले पनि कम्तीमा उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने गरी सरकारले कृषिमा विदेशी लगानीलाई खुला गरेको हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको प्रावधानमा टेकेर सरकारले कृषिमा विदेशी लगानीको बाटो खोलेको हो तर यसमा गृहकार्य भने भएन ।
सरकारले खुला गर्दैमा वैदेशिक लगानी ह्वारर आइहाल्ने पनि होइन । त्यसका लागि बजार सुनिश्चितदेखि धेरै कुराको तारतम्य मिल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका वैदेशिक व्यापारमा ९० प्रतिशत आयात छ भने १० प्रतिशत पनि निर्यात छैन । बर्सेनि झण्डै ११ खर्ब रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा न्यून गर्ने सीमित उपायमात्र नेपालसँग विकल्प छ । सोही उपायमध्ये एउटा हो– उच्च मूल्यका कृषि उपज व्यावसायिक तहमा उत्पादन गरी निर्यात गर्ने । शायद सरकारले यो पक्षकै गहन अध्ययन गरेर निर्यातलाई प्राथमिकता दिई कृषि क्षेत्रमा सीमित वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्छ । खुला गर्नु अघि राम्रो तयारी गरेको भए बिग्रने केही थिएन ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी किन ? भन्ने विषयमा केही आफ्नै तर्क छन् । विदेशीले नेपालमा लगानी स–सानो क्षेत्रमा होइन, ठूलो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा पनि ५० हेक्टर (दुईसय विघा) मा लगानी गर्न सकेमात्र निर्यात तहको व्यावसायिक कृषि हुनेछ । त्यसले साना किसानलाई प्रभाव पर्ने छैन । बाहिरबाट आउने लगानी विदेशी मुद्रामा आउँछ । त्यो विदेशी मुद्रा उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा जम्मा गरेर त्यस बराबरको नेपाली पैसा लिएर यहाँ लगानी गर्छन् । त्यसैले वैदेशिक लगानीले विदेशी मुद्रा सन्तुलनका लागि महìवपूर्ण अर्थ राख्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा नराम्रो हुँदैन । कृषिमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीले कृषिमा नयाँ प्रविधि ल्याउनेछ । कृषिमा यान्त्रीकरण नभई अब मानव श्रमबाट मात्र बढी उत्पादन लिन सम्भव छैन । त्यसैले विदेशी प्रविधि, ज्ञान र सीप लिएर बाहिरबाट लगानी आउनेछ । पुँजी, प्रविधि, कृषि ज्ञान आदि बाहिरबाट ल्याए पनि उसले श्रमिक भने बाहिरबाट ल्याउन सम्भव छैन । ल्याउन दिनु पनि हुँदैन । सीमितबाहेक अधिकांश श्रमिक नेपाली नै हुने छन् । नेपालीले रोजगारी पाउने छन्, कृषिमा यान्त्रीकरणको ज्ञान सिक्नेछन्, प्रविधि खेलाउन जान्ने हुनेछन् । सिकेको ज्ञान र सीप सधैँ विदेशी कम्पनीका लागि मात्र खर्च गर्ने छैनन् । उनीहरूले आफैँ वा नेपालीले सञ्चालन गर्ने कृषि फर्ममा काम गर्न थाल्ने छन् । कृषिमा आधुनिक तौरतारिकाको युग सुरु हुन सक्नेछ ।
कुल उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यातले हाम्रो निर्यात व्यापारमा सहयोग पुग्नेछ । अब घरेलु तहमा गरेको खेतीपातीले कृषिले ठूलो परिवर्तन सम्भव हुने छैन । चाक्लाबन्दीबाट माथि उठ्नुपर्छ र कृषिलाई व्यावसायीकरणको दिशामा लैजानै पर्छ । विदेशी कम्पनीलाई जमिन लिजमा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । खरिद गर्न दिनुहुँदैन । नेपाली किसानको हक, हित र सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध गर्न सोहीअनुसारका नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय छ ।
कृषिमा विदेशी लगानीको विरोधभन्दा भोलिको अर्थतन्त्र हेर्नुपर्ने हुन्छ । लाखौँ नेपाली विदेशमा सस्तो श्रममा काम गरिरहेका छन्, उनीहरू स्वदेशमै कृषि फर्ममा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने आपत्ति गर्नुपर्ने कारण छैन । राजनीतिक वाद, पराम्परागत सोचभन्दा माथि नउठी अबको आर्थिक विकास सम्भव छैन । सानो लगानी, सानो पुँजी र सानो इलमले अबको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा काम गर्न सकिन्न । फराकिलो बाटोतिर अगाडि बढ्दा चुनौती त आउँछन् तर तिनको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका निमित्तप्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?