खिमलाल देवकोटा
नेपाल यतिबेला राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा रुमल्लिएको छ । प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटनको परिघटनाका कारण नेपाली राजनीतिमात्रै हैन, सिङ्गो नेपाली समाज नै सङ्कटको घेरामा बन्दी बनेको छ । त्यही सङ्कटमा परेको नेपाली राजनीतिको सङ्क्षिप्त आँकलन गर्ने ध्येय यस आलेखमा गरिएको छ ।
सङ्कटमा संविधान
अनवरत त्याग र बलिदानको बलमा जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले नेपाली जनताका गाँस, वास, कपास, स्वास्थोपचार र रोजागारीसमेतको अधिकारको प्रत्याभूति मौलिक हकमार्फत गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने गुरुत्तर दायित्व बोकेको सरकार आज प्रतिनिधिसभा विघटनका कारणले बिलखबन्दमा परेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सात सय ६१ सरकार आफूलाई संविधानले निर्धारित गरेका अधिकारबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।
तर, संविधानबमोजिम नीति र मापदण्ड बनाइदिनुपर्ने सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अभावमा सो काम गर्न असमर्थ भएको छ । स्थायी सरकार ठानिने निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अब शून्यमा पुगेको छ । लैङ्गिक र प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकको उपभोग गर्न नागरिकता ऐन बिलखबन्दमा परेको छ । साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कैयन विषय, जो सङ्घको पहलकदमी आवश्यक ठानिन्छ, ती सबै अलपत्र छन् । संविधान धरापमा पार्नका लागि उचित मौका खोजेर बसेका, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा नरहेका र कतिपय त गणतन्त्रकै विपक्षमा रहेकाले यतिबेलाको समय रोज्ने र संविधानविरुद्ध हर्कत गर्ने खतरा पैदा भएको छ । त्यसैले सङ्कटको यो घडीमा संविधानलाई लिकमा ल्याउने र सोको रक्षा गर्ने प्रश्न गम्भीर बनेर आएको छ ।
सङ्कटमा सरकार
पार्टी र संसद्ले कामै गर्न दिएन, त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो बाध्यात्मक कदम चाल्नुप¥यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ पत्याउने हो भने सरकार हिजो पनि सङ्कटमा थियो । आज झन् बढी सङ्कटमा छ । हिजो अविश्वास प्रस्ताव आउला कि भन्ने डरले सङ्कटमा थियो । आज आफूलाई जन्माउने संस्था, आफ्नो अधिकारको स्रोतरूपी अङ्ग प्रतिनिधिसभा नभएका कारणले सङ्कटमा छ । ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ (प्रतिनिधित्वविना कर उठाउन पाइन्न) भन्ने मान्यताका कारणले बजेट अनुमोदन गर्ने थलो छैन । नीति अनुमोदन गर्ने संस्था प्रतिनिधिसभा छैन । कानुन बनाउने संस्था छैन । अरू त अरू अर्बौं तिरेर किनेको रेल कानुनको अभावमा त्रिपालले छोपेर प्रहरीले पहरा दिएर राख्नुपरेको छ । राजदूतलगायतका संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरौँ, सुनुवाइ गर्ने प्रतिनिधिसभा छैन ।
अध्यादेशबाट चलाएको शासन तुलना गर्न कमी हामीसँग छैन । धारा ७७ बमोजिम अर्को सरकार गठन नभएसम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्नु भन्ने अख्तियारी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त भएको छैन । यसै कारणले संसद् विघटन भएका दिनयताका सबै काम–कारबाही र गरिएका खर्च बेरुजु ठहरिने प्रशासनविद्हरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सरकार सङ्कटमा छ । निर्वाचन घोषणा गरिएपछि आयोजना शिलान्यास उद्घाटन गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोगले रकम मागेको छदिने पैसा त के न्यूनतम कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसाको पनि अभाव छ । यसकारण सरकार सङ्कटमा छ ।
राजनीतिक सङ्कट
संविधान कार्यान्वयनकालमै अकारणै असमयमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फेरि भोट माग्न जाने तर केका लागि स्पष्ट एजेण्डा छैन । स्थिरता र विकासका लागि मागेको भोट पाँच वर्ष धान्न नसकेको जनताले देखिसके । राज्यसत्ताको तालाचाबी हात पर्दा ल्याकत र क्षमताको भेउ जनताले पाइसके । योभन्दा भिन्न राजनीति छैन । एजेण्डाविना जनतासामु जाने वाचा गरिएको छ । विकास र समृद्धिको निकै ठूलो नारा फलाकियो । चुनावी घोषणापत्रमार्फत धेरै र असम्भव लाग्ने आश्वासन पनि मिति तोकेर पूरा गर्ने वाचा गरेको तीन वर्ष पुगेको छैन । ती जनताले बिर्सेका छैनन् । तिनै जनताका सामुन्ने फेरि अर्को आश्वासनको पुस्तक बोकेर जाँदा जनप्रतिक्रिया के हुने होला ? अनुमानयोग्य नै छ । यस्तो दुरुह अवस्थामा नेपाली राजनीति छ । यसकारण राजनीतिक सङ्कट छ भन्न सकिन्छ ।
नैतिक सङ्कट
नेपाली राजनीति यतिबेला नैतिक सङ्कटमा पनि छ । जिन्दगीभर राजनीति गरेका नेताहरूको नेतृत्वमा पार्टी र सरकार छन् तर जनताका दुःख जहाँको तहीँ छन् । नेताको दिन फेरिएका छन्, जनताको फेरिन सकेको छैन । पात्र फेरिए, प्रवृत्ति उही छ । व्यवस्था फेरियो, जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । राजनीतिमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र आदि–इत्यादि प्राप्त भएको छ तर सामान्य जनताको जीवनमा ताŒिवक फेरबदल आएको छैन । जनता जहाँको तहीँ छन् ।
हिजो भूमिगतकालमा ख्वाउने, पियाउने र सुरक्षा दिने पनि तिनै जनता, आज मतदान गर्ने पनि तिनै जनता । नेताको जीवनशैली आकासियो, जनताको जीवनशैली पाताल भासिएको छ । पञ्चायतकालभरि पञ्चायतलाई दोष, त्यसपछि राजालाई दोष, त्योभन्दा अघि राणालाई दोषको भारी बोकाइयो । जनताले सबै अवरोध हटाएर आफ्नै नेतालाई सो कुर्सीमा विराजमान पनि गराए । जनता त्यति गर्न सक्ने तर नेताले जनताका लागि सिन्को भाँच्न नसक्ने ? आज केले गर्न दिएन भन्ने र जनताको चित्त बुझाउने ? निकै ठूलो नैतिक सङ्कटमा नेपाली राजनीति छ ।
आर्थिक सङ्कट
राज्य सञ्चालन गर्न होस् वा पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ । मानिसको घर चलाउन होस् वा नेता वा जनताको दैनिकी– सबैलाई पैसा चाहिन्छ । राज्यको ढुकुटी बलियो हुन जरुरी छ । जो जनताले तिरेको करबाटै भरिने हो । आर्थिक कारोबार ठप्पप्रायः छन् । कोरोनाका कारणले अर्थतन्त्र थला परेको छ । नियमित कर तिर्नेहरू कर छुटको आशा गरिरहेका छन् । नियमित कर उठिदियो भनेमात्र पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ठिक्क हुन्छ । विकासका लागि दाताको भर पर्नुको विकल्प छैन । पुँजीगत खर्च र साधारण खर्चको अङ्क डरलाग्दो गरी उल्टिएको छ । हामी ३५ रुपियाँ कमाउन ६५ रुपियाँ खर्च गर्ने अवस्थामा छौँ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ । आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने अवस्था छ । असमयको निर्वाचनले ठूलो धन–राशिको माग गरेको छ ।
पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने हो तर निर्वाचन सरकारले त्यसो गर्न पाइँदैन, रकमान्तर गर्न पनि मिल्दैन । गरिहाले पनि दस प्रतिशतमात्रै रकमान्तरले निर्वाचन धान्ने रकमको जोहो हँुदैन । बन्द–हडताल पनि हुन थाले । एक दिन बन्द हँुदा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.५२ प्रतिशत नोक्सान हुने नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै अध्ययनले देखाएको छ । सोअनुसार झण्डै ५२ अर्बको नोक्सानी हुन्छ । राजनीतिक तिक्तता बढ्दै जाने र बन्दका चक्रहरू दोहोरिँदै जाने हो भने महिनौँ बन्द भइदिन सक्ने खतरा छ । सोका कारणले साधारण खर्च पनि राज्यले धान्न नसक्ने अवस्था हुनेछ ।
विविध सङ्कट
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सरकारी पक्षको बहस फितलो हुँदै जाँदा संविधानमा नलेखिएको अधिकार खोज्दै विघटनको वैधता पुष्टि गर्ने कोसिस भइरहेको छ । ०४७ सालको संविधान, ०५२ सालको नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधता पुष्टि गर्ने कोसिस छ । पार्टीको वैधानिकता प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगलाई अर्को सकस छ । ऊ सरकारी पक्षलाई अङ्क र कानुनले दिनै नमिल्ने, गैरसरकारी पक्षलाई दिनै नसक्ने अकर्मण्यतामा फसेको छ । दिनहुँजसो हुने सभा र जुलुसले माग्ने खर्च हिसाब गरिसाध्य छैन । सरकारलाई खर्चको विधि मिलाउने सङ्कट परेको छ । गरिबीको प्रतिशत बढेको छ । बर्सेनि थपिने बेरोजगारका अलावा कोरोनाका कारणले रोजगारी गुमाउनेहरू १५ लाख छन् । बन्द–हडताल र आन्दोलनका लागि यो उर्वर अवस्था हो । स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा छ । बेलैमा ठण्डा दिमागले सङ्कटमोचनको उपाय खोजिनुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
