जुनारबाबु बस्नेत
कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)ले यो एक वर्ष अन्धकारमा नपारेको भए यतिबेला मुलुक दोहोरो आर्थिक वृद्धिको सँघारतिर हुने थियो । यो कोरा कल्पना होइन, त्ससका लागि पर्याप्त आधार तयार हुँदै थियो । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सात÷आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रको जग तयार भएको थियो । पाँच वर्षअघि २०७२ सालको भूकम्पले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र त्यसको अर्को वर्षदेखि उठ्न थालेसँगै गतिशीलता आएको छ ।
तीन वर्षअघिको आमनिर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले लिएका महìवाकाङ्क्षी विकास लक्ष्य आरम्भका दुई वर्षमा पर्याप्त आधार बनाउनमै केन्द्रित भयो । कानुनी, संस्थागत र संरचनागत धेरै आधार तयार भए । तेस्रो वर्षमा बल्ल गति लिने बेलामा २०७६ को पुसदेखि नै चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोनाले एक महिनापछि नेपाल पनि छोयो । पर्यटन अर्थतन्त्र उठाउन धेरै तयारीका साथ घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष स्थगित गर्नुप¥यो । चैत ११ देखि बन्दाबन्दी बाध्यता भयो । उद्योग, व्यापार, यातायात, होटल व्यवसाय सबै ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र थला बस्यो । त्यसै भएर विश्व बैङ्कले नेपालको चालू आर्थिक वर्षमा शून्य दशमलव छ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्र माथि उठाउन छ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ । कोरोनाका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अध्ययनको क्रममा आयोगले यो निष्कर्ष निकालेको हो । हुन पनि गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिना लगभग बन्दाबन्दीमै अर्थतन्त्र गुज्रियो । चैत ११ गते आरम्भ भएको बन्दाबन्दी असारमा केही खुकुलो भएजस्तो भए पनि नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनासमेत निषेधाज्ञामै बित्यो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । विगत चार;÷पाँच वर्षमा उठ्न थालेको अर्थतन्त्रको आधारहरू धराशयी बने । सबैभन्दा बढी पर्यटन अर्थतन्त्रमा प्रभाव प¥यो । अरू क्षेत्र विस्तारै उठे पनि बाह्य पर्यटक आगमन लगभग ठप्पै हुँदा सेवा अर्थतन्त्र नाजुक बनेपछि यताको दिनमा भने अर्थतन्त्रमा उज्यालो छाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले केही महिनाअघि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्र अङ्ग्रेजी
‘भी’ आकारमा पुनरुत्थान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । यताका महिनाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा अर्थतन्त्र उत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको छ । आर्थिक सुधारका शुभ लक्षणहरू
देखा पर्न थालेका छन् । लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न थालेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको सबैभन्दा बलियो प्रमाण भनेको पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको बढ्दो विश्वास हो । यताका सात÷आठ महिनामा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेप्से परिसूचक दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सेयरको भाउ दिनदिनै उकालो लागिरहेका छन् । लगानीकर्ताको बनोबल बढिरहेको छ । नयाँ नयाँ लगानीकर्ता थपिन थालेका छन् । विभिन्न कम्पनी प्राथमिक सेयरका लागि आह्वान गरिरहेका छन् र तिनमा लगानीकर्ताको उच्च आकर्षण अब्बल परियोजना र कम्पनीका लागि लगानी अभाव नहुने देखिएको छ । सर्वसाधारणसित पुँजी छ तर त्यसको लगानीका लागि आवश्यक व्यवस्थापनको भने अभाव देखिएको छ ।
पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । पुँजी बजारले आजको यथार्थ मात्र बताउँदैन, भोलिको सम्भावनाको ऐना पनि देखाइदिन्छ । भोलिको सम्भावना देखेर नै पुँजी बजारले गति लिएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर एक हजार नजिक रहेको नेप्से परिसूचक अहिले दुई हजार पाँच सयभन्दा माथि पुगेको छ । मूल कारण भोलिको अर्थतन्त्र सही दिशामा जान्छ भनेर नै लगानीकर्तामा मनोबल बढेको छ ।
कारोना भाइरसले थला बसेको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप बजारमा आएपछि एकाएक पुँजी बजार बढ्न थालेको हो । दुई महिनाअघि विकसित मुलुकमा सुरु भएको खोप नेपालमा पनि आइसकेको छ । प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउन सुरु भइसकेको छ । यो विश्वाससँगै अर्थतन्त्रले भी आकारको पुनरुत्थानको गति लिन सक्ने विश्वास बढेको छ ।
खोप प्रचलनमा आएर मात्र होइन, कोरोनाविरुद्धको स्वास्थ्य मापदण्ड र सचेतना प्रयासले पनि यताका दुई महिनामा काम गर्न थालेको छ । तीन÷चार महिनाअघि कात्तिकतिर प्रतिदिन चार÷पाँच हजार मानिस कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने तथ्याङ्क थियो । अहिले प्रतिदिन सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या एक सय हाराहारीमा सीमित भएको छ । कतिपय जिल्ला कोरोनामुक्त हुन थालेका छन् । चार महिनाअघि दिनदिनै औसत आठ÷दस जना नेपालीको ज्यान गुमाउने स्थितिबाट क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै हिजोआज विरलै मात्र कोरोनाले ज्यान जाने गरेको छ । कतिपय दिनमा त शून्य मृत्युदरको सफलताले कोरोनाविरुद्धको लडाइँ क्रमशः जित्दै गएको देखिएको छ । कोरोनाविरुद्धको यो सफलताले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने विश्वास बढेको छ । सरकारले भर्खरै मात्र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षा गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको यो समीक्षाले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जान सक्ने स्पष्ट सङ्केत तथा आधार दिएको छ । अर्थतन्त्रले पुरानो लय फर्कन सक्ने देखिएको छ । बजेट ल्याउँदा जेठ १५ गते बन्दाबन्दी थियो । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन थाल्दा देशभर निषेधाज्ञाको अवस्था थियो । त्यो प्रतिकूलता अब विस्तारै अनुकूलतामा परिणत हुँदै गएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुबाट केही महिना आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा नफर्किंदा त्यसको असर प¥यो । फलस्वरूप आय, उत्पादन, रोजगारीमा परेर नै विश्व बैङ्कलगायतका संस्थाले न्यून आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका थिए । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्रीले बजेटले राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नभए पनि विगत चार÷पाँच वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि हुने दिशातिर अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण अवस्था प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि कतिपय आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ५७ मा रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्रास्फीति छ दशमलव ८२ प्रतिशत थियो । मुद्रास्फीतिमा चाप नपर्नु भनेको महँगीको चाप घट्नु हो । महँगीको चाप न्यून हुँदा सर्वसाधारणलाई राहत मिल्छ । अर्थव्यवस्था सकारात्मक गतितिर गएको यो स्पष्ट सङ्केत हो ।
यो छ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति चार दशमलव २७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । गैरखाद्यवस्तुको सरल मूल्य हुँदा आर्थिक विकासमा लगानीको मात्रा बढाउन सकिन्छ । लागत सस्तो पर्न गई आर्थिक गतिविधिलाई फराकिलो बनाउने आधार सिर्जना हुन्छ । अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको निर्यात क्रमशः बढ्दै जान थालेको छ भने आयातमा क्रमशः कमी आउन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा निर्यात छ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा ६० अर्ब ८० करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ । निर्यातको प्रतिशत तथा आकार सानो भए पनि प्रवृत्तिको दिशा सही भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात अझ उच्च २६.१ प्रतिशतले बढेको तुलनामा कोरोना कहरको यो नाजुक अवस्थामा पनि निर्यात बढ्नु राम्रो पक्ष हो । यसमा अरू निरन्तरता
जरुरी छ ।
राम्रो पक्ष के भने देशभित्रैका वस्तु तथा कच्चापदार्थमा आधारित वस्तुको निर्यात बढेको छ । अलैँची, धागो, जुटका सामान, पस्मिना, चाउचाउलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यो अवधिमा पाम तेल, दाल, जस्तापाता, जुस, तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । निर्यात घटेका कतिपय वस्तु कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याई केही प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गरिने खालका रहेका छन् ।
निर्यातमा बढोत्तरीसँगै आयात भने घटेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आयात चार दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात चार प्रतिशतले नै घटेको थियो । बर्सेनि आयात चर्को रूपमा बढेर वार्षिक १४ खर्ब रुपियाँसम्म पुगेको आयात यो छ महिनामा छ खर्ब ६१ अर्ब मात्र रहेको छ । यसले आयात घट्ने प्रवृत्तिले दिशा सही सङ्केत भने गरेको छ । तर निर्यातलाई बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
आयातको आकार घटे पनि चामल, कच्चा सोयाबिन तेलको आयात बढेको छ जुन राम्रो प्रवृत्ति होइन । एम.एस. बिलेट, सुन, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको आयात पनि बढेको देखिएको छ । यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, चाँदीलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । कतिपय औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्दा पनि औद्योगिक उत्पादनमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।
अर्थतन्त्रलाई सुधारको गति दिन सरकारले पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी ल्याउनैपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा अर्थात् माघ ३० गतेसम्ममा पुँजीगत बजेट ६३ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित पुँजीगत बजेटमा यो सात महिनामा १७.८६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा समेत न्यून पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमाथि गम्भीर समीक्षा गरियो । आउँदो पाँच महिनाम पुँजीगत खर्च बढाउन कडाइका साथ विकास प्रशासनलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
पुँजीगत बजेट खर्चले अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउँछ । रोजगारी वृद्धि गर्छ भने सर्वसाधारणको आयमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ । साधारणतया सरकारले विनियोजन गरेको साढे तीन खर्ब बजेट खर्च गर्ने हो भने त्यसले चार गुणा बढी अर्थात् १२ देखि १५ खर्ब रुपियाँसम्मको अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाशीलता सिर्जना गर्छ । यो सात महिनामा साधारण खर्चमा भने कमी आउन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत माघ ३० गतेसम्म चार खर्ब छ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यो विनियोजन बजेटको ४२.८७ प्रतिशत हो । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आधारसमेत घटाइएको छ । गत साता गरिएको समीक्षामा अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गर्दै बजेटको आकार घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको यो ९१.१९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याइएको थियो ।
पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मुलुक निर्वाचनको मोडतिर गइरहेको छ तथापि विघटनको मामिला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यसै विषयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद चुलिएको छ । औपचारिक रूपमा पार्टी फटेको त छैन तर यसले राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्ने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण पनि कतिपयले गरेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन स्वाभाविक गतिशीलता हो र यसले देशको आर्थिक क्रियाशीलतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नु हुन्न । कोरोना प्रभाव न्यूनीकरण हुँदै आर्थिक पुनरुत्थानतिर गएको अर्थतन्त्रमा आय, उत्पादन र लगानी अभिवृद्धिका लागि सरकारका जारी प्रयासले थप निरन्तरता पाउनुपर्छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने प्रयत्न गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन सबैखालका उपाउ लगाउनु आवश्यक छ ।
(लेखक गोरखापत्रका निमित्त प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
