ठूलालाई खोइ त प्रहार

डा. अतीन्द्र दाहाल

अघिल्लो हप्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तीसौँ स्थापना दिवस मनाइयो । भव्य कार्यक्रमबीच राष्ट्रपति अनि प्रधानमन्त्री दुवैले भ्रष्टाचारको सघन नियन्त्रण तथा निर्मूलीकरणमा आयोगले निर्ममतापूर्वक काम गर्न सुझाउनुभयो । यहाँका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारले ग्रसित र विकृत छन् । सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा सुशासनको मुख्य चुनौतीको रूपमा सरकारी मातहतका अधिकांश ठाउँमा भ्रष्टाचार स्थायी रोगजस्तै बनेको छ । सरकारी नोकरीमा आकर्षण भएकामध्ये थोरैमा मात्र देश सेवा र अधिकांशमा भने भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जनको व्यग्र अभिलाषा प्राथमिकतामा परेको हुन्छ । सेवाग्राहीहरू घुस नदिएसम्म कर्मचारीले काम नै गर्दैनन् भन्छन् भने कर्मचारीहरू सगौरव तलबले मात्र जीवन नचल्ने बताउँदै घुसलाई सहज उपार्जनको अधिकारजस्तै सम्झन्छन् भन्ने प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक छन् । सरकारी कर्मचारीहरू हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत घुस लिन्छन् भन्ने आरोप पनि देखिन्छ । यसरी हेर्दा लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको समस्या संस्थागत भइसकेको आभाष हुन्छ ।
हुँदाहँुदा देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयसमेत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म भएको देखिन थाल्यो । शिक्षा देश विकासको मेरूदण्ड हो, त्यो नै भाँचिएपछि, कुपोषित भएपछि अन्य अङ्गले कसरी काम गर्न सक्छन् ? शिक्षालय र यसका नेतृत्व नै भ्रष्ट भएपछि त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले कसरी भ्रष्टाचारलाई त्याग्ने कोसिस गर्छ ? अहिले पनि प्रत्येक सरकारी कार्यालयदेखि विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार भएको समाचारहरू दिनहुँ बजिरहन्छन् । विश्वविद्यालय, जलविद्युत् आयोजना, सडक, सञ्चार, शिक्षा, प्रहरी, फौज, स्वास्थ्य, खेलकुद, पाठ्यक्रम, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा सबैमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यही कुकर्मका लागि प्रयोग हुने सेटिङ भन्ने शब्द सायद अब कसैलाई पनि असहज र नौलो अनुभूति हुँदैन । पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु’ मानिए पनि यो अपराध नियन्त्रण हुन सकेन । बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातपछि यसको निराकरण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरिए पनि लामो समयसम्म आयोग नै अर्धमृत अवस्थामा बाँच्यो । गएको केही समयदेखि आयोग अलिक सक्रिय भने देखिएको छ । अख्तियारको सक्रियतासँगै विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि हँुदैछन् । ‘भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्’ भन्नेदेखि विभिन्न खालका अभियानहरू सञ्चालनमा आएका छन् । आयोगले हालसालै नयाँ नेतृत्वसँगै प्रभावकारी टिम (कार्यसमूह) समेत पाएको भनिएको छ । आयोगको सक्रियता बावजुद पनि नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको भने महसुस भएको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो अनुसन्धानले नेपाल संसारमा अति उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको देखाउँछ । कुल १०० अङ्कमा भएको मूल्याङ्कनमा केवल ३० अङ्क प्राप्त गर्दै अघिल्लो वर्षभन्दा चार स्थान तल झरेर कम भ्रष्टाचारको सूचीमा ११७ औँ स्थानमा छ । डेनमार्क तथा न्युजिल्याण्डले ८८ अङ्कसहित पहिलो स्थान लिएका छन् ।
भ्रष्टाचार यस्तो जटिल र कचडिएको समस्या हो कि यसले पूर्ण संसारकै ध्यान आकृष्ट गर्ने सामथ्र्य राख्छ । भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नसक्ने पक्ष सहजै नागरिकको प्रिय बन्छ । भारतमा केही पहिले अन्ना हजारेले उठाएको आन्दोलन, त्यसकै आधारमा भएको अरविन्द केजरीवालको उदय अनि पछिल्लो समय नरेन्द्र मोदीमाथि रहेको भरोशा यसैमा आधारित छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले पनि संसारको ध्यान उत्तिकै गहिरो गरी खिचेको छ ।
भारतमा बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय भयो । तामिलनाडुकी पूर्व मुख्यमन्त्री स्व. जयललिता जयरामले समेत जेल जानुप¥यो । तर हामीकहाँ सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग लिएको दुई÷चारहजारका पछाडि लाग्ने र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई मात्र दण्डित गर्ने भुलभुलैयामा रमाउँदा अख्तियारको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्दैछ । अफगानस्थान, उत्तर कोरिया, सोमालिया संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट भएजस्तै दक्षिण एसियाबाट नेपाल त्यसमा पर्छ । डेनमार्क, फिनल्याण्ड, न्युजिल्याण्डमा उच्च सुशासन र लगभग शून्य भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति कुम्ल्याइ राष्ट्रलाई घाटा लगाएको कारण केही वर्ष पहिले चीनका पूर्व रेलमन्त्री लियु जिझुन र यही वर्ष उच्च बैङ्कर लियाई जिआओमिनलाई मृत्युदण्ड दिइयो । यहाँ त्यही पार्टीको आदर्श बोक्ने नेताहरूमा संसारकै विलासी जीवन बिताउने हुट्हुटी हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य आलोचना दुवै तीव्र भए पनि सर्वहाराका नेता भनिने नै, अपवादबाहेक, सर्वभोगको भुलभुलैमा बाजी मारिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारका कारण पछिल्लो दुई वर्षमा चीन, साउदी अरेबिया र अमेरिकामा दर्जनाँैलाई मृत्युदण्ड दिइएको हुनसक्ने अनुमान एमनेष्टी इन्टरनेसनलको छ । सन् १९६७ बाट १९९८ सम्मका इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति महम्मोद सुहार्नेलाई लगभग ३५ अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरेकामा दण्ड भयो । २०१२ मा फिजीका पूर्व प्रधानमन्त्री लाईसेनिया क्वारिजलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जेल चलान गरियो । ब्राजिलमा भएको एक घोटालामा २०१२ मा त्यहाँका शक्तिशाली नेता जोस डिरेकु दण्डित हुनुप¥यो । अर्को एउटा भ्रष्टाचारको मुद्दामा २०१२ मा नै क्रोयसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री इभो सनादरलाई १० वर्ष कैद सुनाइयो । इजरायलका पूर्व प्रधानमन्त्री इहुद अर्लमर्टलाई छ वर्षको जेल सजाय भयो । बङ्गलादेशमा पूर्व प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियालाई पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा १८ वर्ष जेल तोकिएको थियो ।
सामान्य कर्मचारीमात्र नभई नेपालमा अधिकांश उच्च अधिकारी र नेताहरू यो वा त्यो प्रकारको भ्रष्टाचारमा सम्लग्न भएको आभाष सबैलाई छ । यद्यपि अख्तियारले किन ती ठूला निकाय र नेताहरूको कठालो समात्दैन ? उच्च अधिकारी र नेताहरूलाई चाहिँ किन नङ्ग्याउँदैन अख्तियारले ? बिग्रिएको देश र बदनाम राजनीतिको सबैभन्दा प्रमुख कारण नेतृत्वको विलासिता मोह र त्यसलाई परिपूर्ति गर्न भएको भ्रष्टाचार हो । प्रश्न यो हो, आम गरिब जनताका सम्पूर्ण नेताको सौखिन जीवन कसरी चल्छ ? लेबी, सहयोग वा चन्दा नाम जेसुकै दिए पनि सीधा भन्दा अधिकांश नेताको जीवन राष्ट्रको स्रोत तथा साधनलाई अनावश्यक र अनैतिक दोहनमा अडेको छ । जसले गर्दा गाउँ, एकाइ र टोलसम्म चन्दा उठाउने शैली व्यापक हुँदैछ । टोले, हप्तेदेखि मुन्द्रे, डनका नाममा फैलिएको भेटी अनि नजराना आतङ्कको आधार पार्टीका नेता र तिनको भ्रष्टाचार मोह नै हो । यो संस्कृतिले विकास निर्माणदेखि सामान्य जीवन यापनार्थ आफ्नो दैनिकी गर्ने आम नागरिकलाई देशव्यापी रूपमा नै त्रसित र ग्रसित बनाएको छ । मौका पाउनेले भ्रष्टाचार र नपाउनेले अत्याचार गरेर पैसा कमाउने संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने कार्यले देशलाई विक्षिप्त र नेतृत्वलाई निर्लज्ज बनाउँदैछ ।
आम नागरिककलाई गहिरो शङ्का छ कि राजनीतिमा लागेकै भरमा सबै नेताको जिन्दगी कसरी चलेको छ ? अहिले देखिएको विलासी र फजुल जीवनसँगै बारम्बार उपचारलगायतका अन्य बहानामा परिवार तथा दलबलसहित विदेश भ्रमणमा जान कसरी सम्भव छ ? त्यसको औकात र नैतिकता केमा अडिएको छ ? त्यो खर्च गर्ने सामथ्र्य राख्ने आयस्रोत के
हो ? सोझो र स्पष्ट उत्तर यही हो कि यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । त्यसैले कडाभन्दा कडा सजाय नभएसम्म नेतृत्व र अरू अधिकारीको यो आर्थिक व्यभिचारिता रोकिनेवाला छैन । यद्यपि लेखक डेनियल र जेनिफर रेनेगोल्डका अनुसार यसको न्यूनीकरणमा सजायबाहेक सबैभन्दा महìवपूर्ण उपाय भनेको कर्ताको वाचा नै हो ।
इयान सिस्नयरले आफ्नो पुस्तक ‘करप्सन, द वल्र्डज बिग सी ः केसेस, कजेज, कन्सिक्वेन्सेस् एण्ड क्युरस’् मा भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक ठाउँमा प्रदर्शन गराएर आम बेइज्जती गराउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । शीर्ष तहका दुई दर्जन नेता, सरकारका केही दर्जन सचिव र उच्च अधिकारी, विभिन्न निकायका प्रमुखलगायत लगभग दुईसय मानिसलाई र प्रत्येक जिल्लामा केही दर्जन भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक सुनुवाइमा उतार्दै सजायको भागिदार बन्न लगाउने हो भने आम प्रवृत्ति आफैँ शुद्धीकरण हुन्छ । भ्रष्टाचार नेता, सरकारी कर्मचारीदेखि गाउँगाउँसम्म छ, सजाय ठूलाबाट सुरु गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीसँग दुईचार रुपियाँ लिने सामान्य कर्मचारीमात्र नभई सेटिङ मिलाएर अकुत भ्रष्टाचार गर्ने उच्च पदस्थ
अधिकारीसम्मलाई निगरानीमा नल्याए अख्तियारका कामले कुनै सार्थकता दिँदैन । गाविसका मात्र नभई मन्त्रालयका सचिव र बहालवाला अथवा पूर्वमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै नसिहत दिलाउन नसके भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यक्रम र सचेतनासँगै भ्रष्टाचार पनि बढिरहन्छ । अख्तियारले ती ठूला माछालाई समाएर कारबाही गर्न सके समस्त लोकमाथि ठूलो गुन लाग्नेछ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यक्रमले केही ठोस प्रगति लिनेछ ।
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)