खिमलाल देवकोटा
समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनाको उद्घोष र नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी संविधानको प्रारम्भिक भागमा नै उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाका विरुद्ध पनि यतिबेला नेपाली राजनीति वाद ÷प्रतिवाद, अग्रगमन÷ प्रतिगमन, ध्रुव ÷प्रतिध्रुवको राजनीतिमा विभाजित छ । आफू पूरै सही र अर्को पूरै गलतको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीतिको कठिन यात्रा पुनःआरम्भ भएको छ । यिनै सवालहरूका बारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको अभिप्राय रहेको छ ।
सामूहिक सम्पत्तिको मान्यता, समानताको दृष्टिकोण, जनवादमा आधारित सामूहिक स्वामित्व समाजवादका आधारभूत मान्यता हुन् । अर्थशास्त्रका दृष्टिले उत्पादनका साधनहरूमा सामूहिक स्वामित्व, मूलतः श्रमजीवी मिहिनेतकारी जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने मान्यताका आधारमा पुँजीवादीहरूको नाफाखोरी आदतका विरुद्ध अतिरिक्त मूल्यमाथि मालिकहरूको एकाधिकारलाई अस्वीकार गर्ने मान्यता नै समाजवादी मान्यता हो । उत्पादनको सामुदायिकीकरण, शोषणको अन्त, सामाजिक वर्गको अन्त, सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण, व्यक्तिवादका विरुद्ध सामूहिकतालाई प्राथमिकीकरण, राज्यको संरक्षण र सीमान्तकृत वर्ग, समुदायलाई राज्यको विशेष संरक्षण समाजवादका आधारभूत मान्यता हुन् ।
दार्शनिक कार्ल माक्र्सले आफ्नो रचनामा बारम्बार उल्लेख गरेका छन् कि मेरो जीवनको उद्देश्य भनेको तथाकथित भगवान्को तख्तापलट र पुँजीवादलाई ध्वस्त पार्नु हो । यसको पुष्ट्याइँ गर्दै माक्र्स थप भन्छन् – एकका हातमा अकुत सम्पत्तिको सञ्चय गर्नु भनेको एकसाथ दासत्व, अज्ञानता, क्रुरता र अज्ञानताको सिर्जना गर्नु हो । तसर्थ अन्यायपूर्ण तबरले शक्ति र सम्पत्तिको सञ्चय न्यायको विरुद्धमा छ । त्यसैले त्यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ । यिनै आदर्शसहितका सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा नेपाली राजनीतिको दिनचर्याको समीक्षा गर्ने हो भने निम्नप्रकारका प्रतिध्रुवी अनौठो दृश्य देखापर्छ ः
संविधानको उपरोक्त प्रस्तावना र माक्र्सवादी उक्त मान्यताका विरुद्ध नेपाली राजनीतिमा विकसित अर्थतन्त्रले दलाल पँुजीवादको पृष्ठपोषण ग¥यो कि समाजवादी भ्रुणहरूलाई जन्माउने कोसिस ग¥यो भन्ने नै आजको चर्चाको विषय बनेको छ । कम्युनिस्टहरूको झण्डै दुईतिहाई मतसहितको सरकारका बजेटहरूले नियमित विकासको कछुवा शैलीलाई निरन्तरता दिए कि भ्यागुता उफ्राइ शैलीको छलाङ मा¥यो ? विवेचना गर्दा हुन्छ । समाजवादी मापनका आधारमा विवेचना गर्दा आधारभूत वर्गका जनताको जीवनस्तरको उत्थान गर्ने कार्यक्रम कति विन्यास भयो र तिनको उपलब्धि के भयो ? बेरोजगारहरूको सङ्ख्या यो अवधिमा घट्यो कि बढ्यो ? स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने मामलामा राज्यको लगानी कति भयो र सो योजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्यामा कति कमी ल्यायो ? समाजवादको लक्ष्य राखेको सरकारका लगातारका तीन वटा बजेटले परनिर्भरता घटाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि जग बसाल्ने प्रयत्न ग¥यो कि गरेन ? समाजमा विद्यमान विभेदको अन्त्य गर्न चालेका कदम कति प्रभावकारी र परिणाममुखी भए ? समाजमा सामन्तवादी र पुँजीवादी मान्यताका आधारमा विद्यमान शोषणको अनुपात कति प्रतिशतले न्यून भयो ? सारमा नेपाली अर्थतन्त्रले समाजवादका आधार तयार ग¥यो कि गरेन भन्ने प्रश्न यतिबेला पेचिलो बनेको छ ।
संविधानको समाजवादी प्रतिबद्धताका विरुद्ध पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको बलशाली बहुमतको स्थिर सरकारले पनि उपरोक्त प्रश्नहरूको सकारात्मक जवाफ दिन सकेन बरु दलाल पुँजीवादको निकृष्ट स्वरूप नाफाखोर र कमिसनखोर अर्थतन्त्रले नै निरन्तरता पायो । के र को बाधक भयो ? अब जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।
नेपाली राजनीति अग्रगमन र प्रतिगमनको असाध्य विवादमा फसेको छ । कम्युनिस्टहरूको बलशाली बहुमत भएको संसद् विघटन र बलशाली कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन गर्ने काम कुनै पनि तर्कले औचित्यपूर्ण भन्न सकिन्न । अझ अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई राष्ट्रहित अनुकूल बनाएरमात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिनिधि सभा, छिमेकीले अस्वीकार गरेको नक्सा पास गरेको प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने र छिमेकीको अनिच्छाका विरुद्ध जारी भएको संविधानलाई अल्पकालमै घाइते बनाउने हतियार बनेको प्रतिनिधि सभा विघटन चुनावको मिति तोकिएकै कारणले अग्रगामी कदम हुनै सक्दैन भन्नेहरूका लागि चित्तबुझ्दो जवाफ प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षधरहरूले दिनु आवश्यक देखिएको छ । ७० वर्ष लामो त्याग र बलिदानको जगमा प्राप्त संविधानको चिरहरण भएको भन्ने कुरा यतिबेला जनमनमा स्थापित हुँदै गएको छ । त्यसैले चुनावको घोषणा पर्याप्त हँुदैन, व्यावहारिक जवाफ चाहिन्छ, ।
यतिबेला विश्वव्यापी रूपमा चरम दक्षिणपन्थी राजनीति हाबी हुँदैछ भन्ने कुरा तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् । अमेरिकीहरूले सयौँ वर्ष पुरानो लोकतन्त्रले स्थापित मान्यताहरूका विरुद्ध पनि डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता सन्की राष्ट्रपतिका हर्कतहरूको सामना गर्नुप¥यो । निर्वाचनको मुखैमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र झुठ्ठा आरोप र मनगढन्ते तर्कहरूका बलमा अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन निर्धक्क भई कस्सिएका राष्ट्रपतिको याचिका खारेज गरेर अदालतको मर्यादा कायम राख्दै, अदालतमा ‘सेटिङ’ चल्दैन, अलोकतान्त्रिक हर्कतहरू राष्ट्रपतिकै भए पनि अस्वीकार्य छन् भन्ने सन्देश एकसाथ अमेरिकी अदालतले दिन सफल भयो । पुँजीवादी लोकतन्त्रकै सीमाभित्र भए पनि अमेरिकीहरूले पदमुक्त भइसकेपछि पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास गरिछाडे । भलै उक्त महाअभियोग प्रस्ताव असफल भयो तथापि अमेरिकी राजनीतिमा उनका जस्ता हर्कतहरू ग्राह्य छैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पुगे । संस्थागत मूल्यमान्यताका सामुन्नेमा व्यक्तिलाई बलिदान गर्न अमेरिकी लोकतन्त्र सक्षम छ भन्ने देखाउन तत्कालीन राष्ट्रपति विल क्लिण्टनलाई महाअभियोग लगाउने प्रयत्नबाटै आरम्भ गरेका थिए उनीहरूले । यसैगरी ब्रेक्जीट मामलामा मलाई संसद्ले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्ने तर्कका आधारमा केही हप्ता संसद् निलम्बन गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको निर्णयलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । प्रधानमन्त्री बर्खास्त गर्ने र संसद् विघटन गर्ने श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिको कदमलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मै केही दिनकै अन्तरालमा नै गैरसंवैधानिक ठहर गरेर अतिवादी दक्षिणपन्थी हर्कतको नियन्त्रण गर्न श्रीलङ्का समेत सक्षम भयो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका मूल्यमान्यताहरूलाई पुनस्र्थापित गरेका यस्ता थुप्रै उदाहरण यसै अवधिमा विश्वभर स्थापित भए ।
व्यक्ति जोगाउन संस्थाको साखलाई तिलाञ्जली दिने कि संस्थाको साख बचाउन व्यक्तिलाई तिलाञ्जली दिने भन्ने गम्भीर मोडमा नेपालका संवैधानिक संस्थाहरू खडा भएका छन् । लोकतन्त्रको वामे सर्दै गरेको र संविधान सभाबाट बनेको संविधान भर्खर मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यो घडीमा संस्थागत मूल्य मान्यता जोगाउनका लागि हरकोही पनि लाग्न जरुरी भएको छ ।
लोकतन्त्रका लागि लामो लडाइँ लडेको मुलुक नेपाल र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरेका नेताहरूको लामो सूची रहेका हाम्रा लागि विश्वमा रहेका असल अभ्यासको अनुशरण गर्ने, विश्वका लागि नै असल अभ्यास निर्माण गर्ने कि गलत अभ्यासको अनुशरण गर्ने वा गलतै अभ्यासको आरम्भ गर्ने भन्ने चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि नेपाली राजनीति खडा भएको छ । लोकतन्त्रका लागि सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरेका नेता कार्यकर्ता र राजनीतिक दलहरूका लागि लोकतन्त्र विरोधी अभ्यास गर्न अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरूको अनुशरण गर्न र निरङ्कुश र फासीवादी अभ्यास गर्न पटक्कै सुहाउँदैन । गणतन्त्रका लागि कठोर जेलमा बस्नुभएका प्रधानमन्त्रीका लागि म गणतन्त्र गुम्न दिन्न भन्दै सभा गर्दै र स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नपर्ने अवस्था पक्कै पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीका लागि पनि सुखद होइन । जिन्दगीभर कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा राजनीति गरेका नेताको हातबाटै धर्मनिरपेक्षतामाथि विश्वासघात हुँदैछ भनेर जनतामा आशङ्का पैदा हुनुमात्रै पनि सामान्य परिघटना होइन । राष्ट्रवादको चट्टानी अडानको छवि बनाउनुभएका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा खुफिया एजेन्सीसँगको विवादास्पद भेट र सो भेटको केही समयपछिको संसद्को विघटन बाह्य हस्तक्षेप र डिजाइनमा भएको हो भनेर आशङ्का पैदा हुनु र सोबमोजिम भएको हैन भनेर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने कुरा पनि सुखद हैन ।
तसर्थ एक्काइसौँ शताब्दीका सचेत मानिसहरू के बोल्छन् भन्ने होइन, के गर्छन् भन्नेमा विश्वास गर्छन् । यसैगरी घटनाको कारण र परिणामको उचित तालमेल र समुचित विश्लेषणका आधारमा परिणामलाई प्रधानता दिने कम्युनिस्ट स्कुल हुनुका नाताले यसकारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य भइयो भन्ने खालको कारणको बखानमा चित्त बुझाउने छैनन् । बरु परिणाम देश र जनताका पक्षमा भयो कि अरूका हितप्रभावी भयो भन्ने कुरामा बढ्ता ध्यान दिन्छन् ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
