नेपालको विकासशील गन्तव्य

जुनारबाबु बस्नेत

अति कम विकसित मुलुक नेपालका लागि अलिकति खुसी प्राप्त भएको छ । केही ढिला भए पनि एउटा गन्तव्य लगभग सुनिश्चित भएको छ – आउँदो पाँच वर्षमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने । पूर्व निर्धारित समयसीमा भन्दा यो केही पर हो यो समयसीमा । नेपाल आउँदो वर्ष सन् २०२२ मै अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने मार्गमा थियो । त्यसका लागि बीचमा अवरोध आए, चिर्न सकिएन । पाँच वर्षअघिको भूकम्पले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो । भूकम्पबाट उठ्दै गर्दा गत वर्षदेखि संसारलाई नै प्रभाव पार्ने व्याधी आइदियो कोभिड १९ को । त्यसले संसारसँगै नेपाललाई पनि छोडेन । त्यसको असरले अर्थतन्त्रलाई न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रमा घुमाइरहेको छ । यसले विकासशीलको गन्तव्य अति पर गयो । पाँच वर्षपछि अर्थात् सन् २०२६ मा त पु¥यायो तर सुस्पष्ट मार्गचित्रका साथ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास नीति समिति (सीडीसी) ले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि गरेको सिफारिस आफैँमा महìवपूर्ण छ । त्यसका लागि नेपाललाई तयारीको समय पाँच वर्ष दिएको छ । नेपालले पाँच वर्षको सहुलियतपूर्ण समय पाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणालीले सन् १९७१ ताका विश्वका मुलुक इतिहास, आर्थिक साधन तथा स्रोतमा पहुँच तथा विकासका सम्भावनाहरूलाई समेटेर आर्थिक विकासका दृृष्टिले नयाँ मापदण्ड बाहिर ल्याएको थियो । त्यसमा अति कम विकसित, विकासशील र विकसित देशका रूपमा संसारलाई नयाँ चिनारी दिएको थियो । खासगरी अति कम विकासित मुलुकलाई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक क्षमता अभिवृद्धि गरी विकासको पथमा अग्रसर गराउने उद्देश्यबाट यो अभिप्रेरित थियो । त्यसक्रममा अति कम विकसित मुलुकहरूलाई विकासशीलको मार्गतिर लैजाने विश्व प्रयास अपेक्षा गरेअनुसार त अगाडि बढ्न सकेन तर प्रयासहरू भनै जारी नै छन् । त्यसैको एउटा कडी हो, पाँच वर्षपछि नेपालको विकासशील मुलुकमा अग्रसर हुने गन्तव्य ।
कुनै पनि अति कम विकसित मुलुकका लागि विकासशीलमा लम्कने खास गरी तीन वटा सूचाकाङ्कको प्रावधान र मापदण्ड तोकिएको छ । पहिलो, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, दोस्रो, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क मापदण्ड रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्अन्तर्गतको विकास नीति समितिले यी विषयमा अति कम विकसित मुलुकहरूको नजिक रहेर काम गरिहरहेको हुन्छ । सहुलियत र सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।
प्रतिव्यक्ति औसत आय विश्व बैङ्कले बनाएको मापदण्डअनुसार तय गरिएको छ । त्यसका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय एकहजार २३० अमेरिकी डलर तय गरिएको छ । तीन वर्षको राष्ट्रिय आयलाई हेरेर यो तय गरिन्छ । नेपालको परिवेशमा वि.सं. २०७२ पछि नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उतारचढाव आयो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय एकहजार ९० डलर पुगेको छ । यो गत वर्षकै आर्थिक परिसूचक अनुसार तयार गरिएको आय हो । यसमा कोरोना भाइरसको प्रभावपछि अर्थतन्त्रमा पर्न गएको प्रतिकूल असरले प्रतिव्यक्ति आयमा परेको असर समीक्षा गर्न बाँकी नै छ । त्यसैले पनि विकासशीलमा स्तरोन्नतिका लागि सरकारले तीन वर्षका सयम माग गरेको थियो, पाँचै वर्ष पायो ।
भूकम्पले नेपालको अर्थतन्त्रमा झण्डै आठ खर्ब रुपियाँको भौतिक सम्पत्ति विनाश गरेको थियो । त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रको अवरोधमात्र सिर्जना गरेन, आर्थिक वृद्धि कमी भई आयमा समेत प्रतिकूल असर पारेको थियो । त्यो वर्ष २०७२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय औसत आय एक दशमलव २८ प्रतिशतले घटेर ७७० डलरमा सीमित गरिदिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दै गएर अहिले एकहजार ९० अमेरिकी डलर पुगेको हो । तर विकासशीलका लागि अझै मापदण्ड पुगेन ।
प्रतिव्यक्ति आयबाहेकका बाँकी दुईवटा परिसूचक नेपालले पाँच वर्ष अघि नै लगभग पूरा गरिसकेको थियो । मानव सम्पत्ति सूचाकाङ्कमा पोषणयुक्त खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा र साक्षरता रहेका छन् । बालमृत्युदरलाई दक्षिण एसियामै राम्ररी घटाउन सकेको नेपालले बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता र प्रौढ साक्षारताको दिशामा विगत दशकमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय समीक्षा रहेको छ । यो सन्तोषको पक्ष हो ।
यसैगरी तेस्रो सूचकाङ्कमा रहेको आर्थिक जोखिमहरूमा पनि धेरै खालका परिसूचकका क्षेत्र रहेका छन् । यसका आधारभूत परिसूचकहरूमा जनसङ्ख्याको आकार, यातायात सञ्जालको पहुँच, व्यापार, कृषि, वन र मत्स्यपालनको समग्र अर्थतन्त्रमा हिस्सा, वातावरणीय जोखिमलगायतका विषय छन् । नेपालले ती क्षेत्रमा औसतरूपमा काम गरेको र अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा प्रवेश गर्न सक्ने न्यूनतम आधार तयार गरिसकेको थियो ।
तीन वटै सूचकाङ्कअनुसारको मापदण्ड पूरा गरेपछि कुनै पनि मुलुक विकासशील मुलुकमा पुग्ने हो । त्यस नवीन गन्तव्यमा पुग्नका लागि तयारी सयम दिने र त्यसभित्र सहुलियतका विविध सहयोग समेत रहने प्रावधान छ । तयारीको सङ्क्रमणकालीन समयावधिमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहयोगको क्षेत्र विस्तार हुने र अति कम विकसित मुलुकलाई स्तरोन्नतिका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । नेपालले आगामी पाँच वर्षमा बाह्य सहयोगका क्षेत्र अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती छ । सहयोग लिएर दुरुपयोग ग¥यो भने गन्तव्य अझ टाढा पुग्न बेर लाग्दैन ।
विकासशीलमा स्तरोन्नतिका साथै मूूल रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि नेपालले अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने छ । दश वर्षपछि सन् २०३० मा नेपाललाई मध्यम आयको देश बनाउने पनि चुनौती छ । पाँच वर्ष अघि बनेको संविधानले नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने र त्यसले देशलाई आर्थिक विकासको दिशामा अग्रसर गराउने आम अपेक्षा थियो । तर बीचमा आएका प्राकृतिक विपत्तिसँगै राजनीतिक स्थायित्वको आर्थिक विकासमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव अपेक्षित रहन सकेन । अहिले पनि अन्योलबाट बाहिर आउन सकेको छैन ।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तीन वर्षमै विघटनको अवस्थामा पुग्यो तथापि चुनावतिर गएन । त्यसको मामिला न्यायालयसम्म पुगेर फेरि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापछि संसद् बैठकको आह्वान भएको छ । राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो हाललाई ताजा जनादेशबाट नभई मौजुदा संसद्बाट गर्नुपर्ने भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएका विवाद र विमतिले तत्कालै राजनीतिक स्थायित्वको सङ्केत गरेको छैन ।
नेपालले विगतमा पनि राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पारेको थियो । दश वर्षको द्वन्द्व र त्यसले सिर्जना गरेका अवरोधले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो अवरोध आयो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि जननिर्वाचित सरकारको पहिलो तीन वर्ष देशको आर्थिक विकासले ठूलो फड्को मारेको थियो । तीन वर्षमा औसत आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बैङ्क, वित्त, बीमा क्षेत्रका विस्तार भयो । सडक पूर्वाधार व्यापकता पायो । पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार बने भने सेवा क्षेत्रको विकासले ठूलो फड्को मा¥यो ।
तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगममात्र रहेको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले व्यापकता पायो । अहिले उड्डयन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सबैभन्दा ठूलो फड्को त शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भयो । निजी क्षेत्रको सहभागिताले गुणस्तरीय शिक्षा देशभित्रै उपलब्ध हुन थाल्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको पूर्वाधार विस्तारसँगै निजी क्षेत्रको पनि व्यापक वृद्धि भयो । तर राज्यले अनुगमन गर्ने, राज्यकै मातहतका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कामले निरन्तरता पाउने सकेन । नीतिगत सुधारको दिशामा साढे दुई दशकअघिको परिवेशले निरन्तरता पाउन सकेन । यसमा गम्भीर हुनै पर्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा नीतिगत अवरोध यो बीचमा सबैभन्दा खड्किएको विषय हो । नयाँ परिवेश पनि विकसित भएको छ । राज्य सङ्घीय प्रणालीमा गयो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयासले निरन्तरता पायो तर आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अवरोधलाई प्रभावकारी रूपमा चिर्न नसक्दा देशभित्रै आय बढाउन सक्ने अवस्था प्रभावकारी हुन सकेन । फलस्वरूप ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य हुँदैछन् । यसले देशभित्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग कमजोर बनाएको छ ।
देशलाई अति कम विकसित मुलुकबाट अगाडि बढाउन देशभित्रैका आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । लगानी बढाउँदै रोजगारी र स्वरोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरी अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । कृषिमा आधुनिकीकरण पहिलो कार्यसूची हो । यसले आयात प्रतिस्थापन गरी देशलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नेछ । कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्र माथि उठाउने ठोस नीति र योजना अगाडि नबढाई देशले पर्यटन अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने छैन । होटललगायत सेवा क्षेत्रको रोजगारी बढ्न सक्ने छैन ।
जलस्रोतको धनी देश भए पनि अझै पनि ऊर्जामा बाह्य निर्भरता छ । प्रसारण लाइनको अभावमा देशभित्रै बिजुली खेर जाँदैछ भने बाहिरबाट बिजुली ल्याएर धन बाहिर जाँदैछ । सरकारले गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च असाध्य खुम्चिएको छ भने साधारण खर्चले ठूलो मुख बाउन थालेको छ । पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पनि २० प्रतिशत हुन नसकेको जटिल विडम्बना मौजुद छ । यस्तो अवस्थामा आय, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न अवरोध पुग्ने छ । प्रतिव्यक्ति आय बढाउन देशभित्रकै आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरूले अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो प्रगति गरिसकेका छन् । अति कम विकसित रहेका भुटान र बङ्गलादेशको प्रगति असाध्य उँचो रहेको छ । नेपाल यो सुनिश्चित गन्तव्यको अवसर चुकाउनु हुँदैन ।
(लेखक गोरखापत्रकाप्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)