डा. सुरेश आचार्य
प्रचण्ड माधवले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने आधार अझै बनेको छैन प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनापछिको राजनीतिक निकास के हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा (संसद्) विघटन सिफारिस अदालतले बदर गरेपछि नैतिक आधारमा राजीनामा दिनु हुने अपेक्षा गलत साबित भइसकेको छ । उहाँले राजीनामा दिनुभएको भए सरकार गठनका प्रक्रियाले औपचारिक स्वरूप लिन्थ्यो होला । यद्यपि नयाँ सरकारको सम्भावनाका प्रयत्नहरू अनौपचारिक रूपमै भए पनि सुरु भएका छन् । तर नयाँ सरकारले कुन रूप लिन्छ भनेर अहिले नै कुनै आँकलन गर्न सक्ने
अवस्था बनेको छैन ।
यस बीचमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक रहँदासम्म कुनै गुट विशेषलाई सहयोग गर्ने वा उसको सहयोग लिने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि लगभग यही अडान राखेको छ । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड – माधव गुटले यी दुवै पार्टीको सहयोगका लागि गरेको याचनाका सन्दर्भमा उनीहरूले दिएको जवाफ यही हो । नेपाली काँग्रेसले त पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी समेतको बैठकबाट नै यही निर्णय गरेको छ र केन्द्रीय समितिले सम्भवतः यही निर्णयलाई अनुमोदन गर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर भएसँगै सबैले भनेको एउटै कुरा हो– मुलुक पुस ५ अघिको अवस्थामा फर्केको छ । पुस ५ अघि फर्कनु भनेको नेकपा विवाद पनि पुरानै अवस्थामा फर्केको मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सत्तामा रहँदा र नरहँदा स्वार्थका पछि कुद्ने नेता र कार्यकर्ताको आवतजावतमा केही फेरबदल हुन पनि सक्छ । तथापि, निर्वाचन आयोगको अहिलेसम्मको निर्णयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन नभएको बताएको छ । यो अवस्थामा दलगत प्रणालीका आधारमा प्रतिनिधित्व रहेको संसद्का अरू दलले सत्तारुढ पार्टीभित्रको कुनै गुटलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्न रहँदैन । कुनै विषयगत छलफलमा सत्तारुढ पक्षमा विभाजन देखिएको भए ठीक वा बेठीकका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने कुरा हुनसक्थ्यो । तर यो सरकार बनाउने विषय भएकाले काँग्रेस वा जसपाले लिएको अडान राजनीतिक
रूपमा तर्कसङ्गत छ ।
नयाँ सरकार गठनको पहिलो सर्त प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुनु हो । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हँुदै गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन नैतिक चेत गराएको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यो अनुभूत नगरेको अवस्थामा उहाँलाई पदमुक्त गर्ने दुईटा बाटा हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता भएका आधारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । प्रारम्भमा उहाँ संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई दलको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री भए पनि दुई पार्टी एक भएर झण्डै दुईतिहाईको सरकार भन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । अर्थात् यो सरकार धारा ७६(१) अनुसार कायम रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने यो व्यवस्थाले संसदीय दलको नेता नरहँदा ऊ प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुन्छ भन्ने नै हो । त्यसैले संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि उहाँ
पदमुक्त हुनु हुनेछ ।
यद्यपि संविधानले प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने प्रावधानमा संसदीय दलको नेता कायम रहे वा नरहे भन्ने उल्लेख गरेको छैन । प्रचण्ड माधव गुटले यो बाटो अख्तियार गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि यसको संवैधानिक व्याख्या खोज्ने छुट दिनसक्छ ।
संविधानले प्रष्ट बोलेको अर्को बाटो भनेको संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधि सभाको बहुमत चाहिन्छ । गुटका हिसाबले प्रतिनिधि सभामा बलियो हँुदै गर्दा बहुमतका लागि चाहिने १३८ सांसद प्रचण्ड माधवसँग पनि छैनन् । उहाँहरूसँग ८८ जना सांसद रहेको आँकलन छ । जनता समाजवादी पार्टीको साथ खोजिरहँदा पनि ऊसँग भएको सांसदको सङ्ख्याले बहुमत पु¥याउन सम्भव छैन । यी दुई पार्टी मिल्दा पनि प्रचण्ड–माधवलाई ८–१० जना अपुग नै हुन्छन् । त्यसैले नेपाली काँग्रेसको सहभागिताविना अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । प्रचण्ड माधवले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने आधार अझै बनेको छैन । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरताको सम्भावना कायम रहनु हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन सत्तारुढ नेकपाको औपचारिक पार्टी विभाजन वा नेकपाको एकता अनिवार्य सर्त हो । यो अवस्थामा मात्र प्रतिपक्षमा रहेका दलले कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्न सक्छन् ।
विभाजनको अवस्थामा पनि पहिलो र दोस्रो हैसियत राख्ने कुनै नामका यी पार्टीले सरकार बनाउन नेपाली काँग्रेसको सहयोग लिनै पर्छ । त्योभन्दा अघि अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा नै भावी प्रधानमन्त्री उल्लेख गर्नुपर्ने संविधानको सर्तले भावी प्रधानमन्त्रीका विषयमा समेत काँग्रेस वा जसपाको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा यी दुईमध्ये एक वा दुवै पार्टीले प्रधानमन्त्री माग गरेमा हालको नेकपाले सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो मूल्यमा समेत अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन फागुन २३ लाई बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको सामना गर्नुअघि नै संसद्बाट विश्वासको मत लिन पनि सक्नु हुन्छ । यसका लागि उहाँले अधिवेशन अगावै पार्टी विभाजन गरेर विपक्षीको समर्थन सुनिश्चित गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । यो सम्भावना झिनो छ, तापनि राजनीति हरेक सम्भावनाको खेल हो । यो सम्भावनालाई कमजोर मान्दै गर्दा सरकार सहज ढङ्गमा बन्नका लागि पुष्पकमल दाहाल वा माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको मोह त्यागेर वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले नेकपाको सकस भनेको पार्टी विभाजनको दोष कसले लिने भन्ने हो । यस बीचमा निर्वाचन आयोगले फेरि अर्को निर्णय गरेर कुनै गुटलाई मान्यता दियो भने उहाँहरूको यो सकस अन्त्य हुनेछ र काँग्रेस वा जसपालाई पनि कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने बाटो सहज हुनेछ ।
प्र्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्दै गर्दा एउटा आशङ्का आफूले राजीनामा दिँदा झन् राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ भन्ने थियो । तर पटकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संविधानको व्यवस्थाले अस्थिरताको सम्भावनालाई कम गरिदिएको छ । पाँच वर्षको संसद् अवधिमा सुरुको दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने हो र बाँकी अवधिमा वर्षमा एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ भनेर मानिरहँदा पनि अब बन्ने सरकारले एक वर्ष ढुक्कसँग काम गर्न सक्छ । सहमतिको आधारमा भावी सरकार बाँकी पूरै अवधि पनि कायम रहन सक्छ । प्रश्न अस्थिरताको होइन, आशङ्काको मात्र हो ।
दुई वर्षभन्दा कम अवधिका लागि बन्दै गरेको सरकारलाई ‘अर्लि इलेक्सन’ (छिटो चुनाव) को छुट दिएर पनि राजनीतिक वातावरणलाई सङ्ल्याउन सकिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रस्तावित निर्वाचनको मिति पनि खारेज भएको छ । त्यसैले अर्को वैशाखमा निर्वाचन गर्ने गरी सहमति कायम गरेर संविधानको बाटो खोल्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरताको आशङ्का गर्नेहरूका लागि पनि जनतामा जाने बाटो खुल्नेछ । यो कार्यकालका लागि जुन खालको जनादेश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको थियो, त्यो जनादेशको अपमान नेकपा नेतृत्व आफैँले गरिसकेको छ । अब कुन पार्टीलाई विश्वास गर्ने भन्ने अधिकार आम नागरिकमा सुरक्षित छ । अहिलेको संसद्लाई लामो समय कायमै राख्नु भनेको विभाजित नेकपाबीचको तिक्तता पोख्ने थलो कायम राख्नुमात्र हुनेछ । जनताको अभिमत पनि प्रतिविम्बित हुने र संसद् स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको लोकतान्त्रिक मञ्च बन्ने वातावरण बनाउने निकास भनेको ‘अर्लि इलेक्सन’ नै हो । त्यसैले अर्को वैशाखमा चुनाव गर्ने सहमतिका आधारमा सरकार बनाउने संवैधानिक उपाय खोज्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)
