डा. अतीन्द्र दाहाल
प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनापछि राजनीतिक परिवृत्तमा नयाँ हिसाबका बहस तथा प्रतिबहसहरू चल्दैछन् । संविधानका भावना तथा मर्मको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेकाले निर्णयलाई सबैले शिरोपर गर्नुपर्छ । उक्त निर्णयले आम सर्वसाधारणलाई संविधानको अन्तरनिहित भावनाको जानकारीसमेत दिएको छ । विवादित विषयको न्यायिक निरूपण भए पनि अबको राजनीतिक कोर्ष भने त्यति सहज देखिँदैन । सायद यसको पहिलो धृष्टता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जबर्जस्त पदबाट अवतरण गराउने अभ्यासबाट सुरु हुनेछ । अस्थिरताको नयाँ शृङ्खला देखिनेछ ।
अस्थिरताको परिदृश्य
अमेरिकामा सन् १७८७, फ्रान्समा १७९१, अर्जेन्टिनामा १८५२, अस्ट्रियामा १९२०, बेल्जियममा १८३१, क्यानडामा १८६७, डेनमार्कमा १८४९ मा संविधान बन्दा त्यहाँको राजनीतिक अवस्थासमेत हाम्रो जस्तै अन्योलपूर्ण थियो । तीन दशक पहिले बर्लिनको पर्खाल भत्काएर जर्मनीको एकीकरण भयो । त्यही आसपास सोभियत राष्ट्र सङ्घको विभाजनपछि संसारको राजनीतिक मानचित्र फेरिएको आभाष भयो । त्यसैलाई आधार बनाएर एक विख्यात दार्शनिक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इन्ड अफ द हिस्ट्री एण्ड लास्ट मिन’ पुस्तक लेख्नुभयो । संसारमा शक्तिकेन्द्रको स्थायित्व र शीतयुद्धको स्वरूपमाथि नयाँ भविष्य आँकलन गरियो । तर अवस्था त्यस्तो भएन । हाम्रोमा पनि धेरैपटक संविधान तथा सरकारहरू फेरिए । नागरिकका दिन फेरिने आश्वासनका अतिरिक्त धेरै हदसम्म दल र सरकारका संस्कारहरू फेरिएनन् । सामरिक प्रगतिका लागि स्थिर तथा सशक्त सरकारको अवधारणाको सट्टा अरूको ‘कम्फर्ट’ तथा सुविधाका लागि सरकार बनाउने र भत्काउने अभिप्रायको वर्चस्व भएको पनि सुनिन थाल्यो । नागरिक तथा उनीहरूको स्तरोन्नति त गौण पो हो कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बन्दैछ । नागरिकका लागि समर्पित हुने भए सरकार परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि संस्कार परिवर्तन गर्ने पक्षमा दलहरूले सघन ध्यान दिनुपर्छ ।
अपेक्षित संस्कार
नेपालको राजनीतिमा लामो समयपछि प्राप्त स्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै कम्तीमा नेतृत्वले होस गुमाउनु हुँदैन । प्रतिनिधि सभा ब्युँतिए पनि बेथिति तथा निराशा ब्युँतिनु हुँदैन । स्वस्थ आलोचना तथा आत्मालोचना गरेर सुधारका लागि सत्तारूढ दल एकताबद्ध रहँदा नै गणतन्त्रलाई सर्वाधिक सहजता हुन्छ । नेतृत्वबीचको मनमुटाव, कटाक्ष तथा जबर्जस्त असहिष्णुताले सरकार तथा सत्तासीन दलको मात्र होइन पूरै व्यवस्थाको समेत असफलता दर्शाउँछ । मानिसमा गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति समेत व्यापक निराशा जन्मन्छ ।
सबल राष्ट्र निर्माणमा सशक्त राजनीतिक दल र तिनीहरूले नागरिकसामु प्रस्ट्याउने परिस्कृत राजनीतिक संस्कारको अहम् भूमिका हुन्छ । त्यसैले पात्रभन्दा पद्धति तथा सरकारभन्दा संस्कारको सुधार तथा परिवर्तनचाहिँ दलहरूको सघन अभ्यासमा पर्नुपर्छ । भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने अवधारणाबाट सशङ्कित हुनुपर्छ । अस्थिर नेपाल कतिपय कुरामा पश्चिमा समाजको पनि आशय भएकाले नेतृत्व कहीँ कतैबाट प्रायोजित बन्नु हँुदैन । आन्तरिक लफडाको माहोल बनाएर हाम्रो स्वाधीनता तथा सामथ्र्यलाई अरूले नजरअन्दाज गर्न खोजिरहेका हुन सक्छन् । यही अस्थिरता हाम्रो अविकास तथा छिमेकीसँगको असमान सम्बन्धको पनि कारक बन्दैछ । हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण चीन तथा भारत दुवै देशले हामीमा बलियो तथा स्थिर सरकारकै आशा गर्छन् । यद्यपि सदैव अस्थिरता उन्मुख भएमा उनीहरूको सहयोग तथा सामीप्यता गुम्न सक्छ ।
आफ्नै पार्टीसँग बहुमत हुँदाहँुदै अन्तर कलहले सरकार गिराउनु अशोभनीय तथा लज्जास्पद त हुँदै हो, अन्य दललाई नेतृत्वका लागि हारगुहार गर्नु प्रजातन्त्रमाथि घोर बर्खिलाप तथा अपराधसमेत हो । स्थिरता तथा बलियो सरकारका लागि जनमत प्राप्त भएकाले सरकारलाई परिवर्तन सट्टा सघन शुद्धीकरण गर्ने कुराले दलको बुद्धिमता बढोत्तरी भएको देखाउँछ । दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सत्तारुढ पार्टी विभाजनको अवस्था नभएकाले पुनः भावनात्मक एकीकरणको विकल्प सर्वप्रिय कदम हुन्छ ।
सत्तासीन दलका सदस्यहरूको मन भत्किए पनि सायद घर भत्किन सकेको हुनुपर्छ । एक÷अर्कालाई भौतिक रूपमा नै समाप्त पार्न सशस्त्र आन्दोलनमा होमिएका पक्षसमेत शान्तिपूर्ण रूपले सौहार्द वार्तामार्पmत सहकार्यमा आएको विगत भुल्नुहुँदैन । तसर्थ करिब दुई महिनाको मनमुटाव र टकरावलाई सभ्य हिसाबले व्यवस्थापन गर्दै पुनः एकताको बाटोबाटै संस्कारको परिवर्तन गर्दा अपेक्षित परिवर्तनको आभाष हुनसक्छ ।
सामूहिक निर्णय अनि गलत गर्दा आत्मालोचना नै समाजवादी शक्तिको पार्टी पद्धतिलाई सशक्तीकरण गर्ने प्रधान अभ्यास हो । त्यसैले जनमतको अपमान हुने गरी लफडाबाजी गरेर दुनियालाई हँसाउनुभन्दा विगतप्रति याचनासहित दलभित्रै पुनः नयाँ खालका समीकरण, नियम, आचरण अनि पार्टी तथा सरकार सञ्चालनका आचार संहिताहरू बनाउँदै फरक शिराबाट अगाडि बढनुचाहिँ
लाभदायक हुन्छ ।
सबैबाट कमजोरी अवश्य भएको छ । नेतृत्व पङ्क्तिले आपूmलाई सहज हुने मात्र व्याख्या गर्दै दलका कार्यकर्ता अथवा सदस्यलाई जबर्जस्त अनुकूल सन्देश विचरण गरे पनि आम नागरिकको बुझाई फरक नै छ । चुनावी अभ्यासमा हाम्रो समाज सेफ (सुरक्षित), बफर (स्थिर) नभई स्विंग (अधिक परिवर्तनशील तथा पूर्वानुमान गर्न नसकिने) स्टेट हो । निर्वाचन नै पिच्छे फरक प्रकृतिका नतिजा आउँछन् । सबै दलका गरेर जम्माजम्मी २० लाख दलगत सदस्य होलान् । बाँकी आम नागरिकले त दलीय चस्मा बिनै पछिल्लो राजनीतिक परिघटनालाई अवलोकन गरिरहेको अवस्थालाई भुल्नु हँुदैन । सबैको बुझाई छ कि दुवै समूहबाट प्रशस्तै गल्ती भएको छ, दुवैले संयुक्त रूपमा सुधारका लागि
सहकार्य गर्नुपर्छ ।
राजनीतिलाई गतिशीलता दिन ठूलो दलले ठूलै योगदान गर्नुपर्छ, ठूलै आहोदाकाले ठूलो त्याग गर्नुपर्छ । पद तथा शक्तिको मात्र हैन, प्रतिष्ठा तथा इमानको राजनीतिले पनि नेतृत्वको कद कम बनाउँदैन । हामीकहाँ गणेशमान सिंह, भारतमा माहात्मा गान्धी, चीनमा सन यात्सेन तथा बर्मामा आङसाङ सुकीबाट भएको योगदान तथा त्यागबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ । नागरिक निराशाको अन्त्य गर्दै बाँकी रहेको दुई वर्षमा समुन्नत राष्ट्रको जग निर्माणमा एउटा विश्वसनीय आधारभूत उदाहरण दिनुपर्छ ।
राष्ट्र निर्माणका विषयमा कलम चलाउने फ्रान्सिस् फुकुयामा, स्यामुएल पी हन्टीङ्घटन, प्रा. कृष्ण हाछेथु लगायत लेखकहरूका अनुसार सरकारका दुई कार्यहरू हुन्छन् ः एउटा सामनय नियमित कार्य र दोस्रो अपेक्षित कार्य । दलहरूले सरकारलाई अपेक्षित कार्य गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ, खाली नियमित कार्यमा नै अल्झाइरहनु हुँदैन ।
दलले सरकार फेर्नेभन्दा संस्कार फेर्ने अवधारणा दिन सक्नुपर्छ । दल त अभिभावक हो, सरकार केवल एक सन्तान । सन्तानको आचरण तथा व्यवहारमा समस्या देखिएमा त्यो सन्तानको मात्र नभई अभिभावकको प्रशिक्षण अनि अभिभावकत्वमा समेत कमजोरीको परिणाम हो । सरकार निस्प्रभावी भएमा दलबाट पनि केही कमजोरी भयो कि भनेर खोज्नुपर्छ । सन्तानले राम्रो गर्न नसक्दा उसको क्षमता तथा शक्ति अभिवृद्धि चाहिँ अभिभावकको दायित्व हुन्छ, न कि सन्तानको प्रतिस्थापन ।
लेखक ह्यान ह्यामर हिप्सको प्रसिद्ध पुस्तक ‘डेमोक्रेसी ः द गड द्याट फेल्ड’ का अनुसार रोजगारी निर्माण, गरिबी निवारण र नागरिकको सामाजिक सुरक्षा बढोत्तरी प्रजातन्त्रलाई सफल तुल्याउने पर्याय हुन् । आर्थिक विकास गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, आवश्यक सुविधा र विकासका पूर्वाधारहरूको द्रुततर अनि सर्वत्र विकास गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चारजस्ता भौतिक आधारलाई जनताको पहुँच सहज हुनेगरी सुनिश्चित गर्नु जस्ता कुराहरूले जनताले दल तथा सरकारप्रति प्रकट गर्ने सद्भाव प्रवद्र्धन गर्छ । सांस्कृतिक र सामाजिक समन्वयलाई अझ सुदृढ गर्नु अनि सम्पूर्ण जाति र प्रजातिको समतामूलक समानतामा जोड दिनु सरकारको अर्को पक्ष हो । राजनीतिक दलले यसको मार्गचित्र बनाएर सरकारमार्पmत कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनुपर्छ ।
नागरिकको खोजी त सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक सामाजिक मानव सद्भाव, सहायता, शान्ति सुरक्षा अनि अमनचयन, सडक, सञ्चार, विद्युत्, र विकासजस्ता आवश्यक पक्षहरूमा सघन सकारात्मक सुधार हो । भोकमारी, महामारी, बेथिति, सामाजिक अपराध, मानवीय विचलनताको पूर्ण उन्मूलन हो । यिनै उद्देश्यमा तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासका छुट्टाछुट्टै योजनाहरू रफ्तारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । भाषणमा होइन, व्यवहारमा नै सिङ्गापुर र स्वीटजरल्याण्ड बनाउने ल्याकत देखाउनुपर्छ । तर हरेक सरकार परिवर्तनका शृङ्खलाहरूमा नागरिक हित, समर्पण तथा त्यस्ता युगान्तकारी कदमको प्रष्ट प्रक्षेपण तथा कार्यान्वयन योजनाभन्दा सत्ता र शक्तिको लोलुपता नै बढी देखिन्छ जुन वर्तमान राजनीतिको मुख्य चुनौती हो ।
सरकार परिवर्तनको दौडधुप गर्नेहरूले अपेक्षित कार्यसूचीमाथि आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी केही ठोस अवधारणा नदिने हो भने भइरहेको अथवा अब खोजिने जुन कोही सरकार पनि परिणामहीन नै बन्छ । त्यसैले, दलले केवल सरकार फेर्ने हैन, भएको सरकारलाई नागरिक सेवा तथा समृद्धिमा सबल बनाउने उपाय रचेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उत्साहित अनि सशक्तीकरण गर्दै दलीय संस्कारचाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकार किञ्चित होइन, संस्कार फेर्दा मात्र देशले अपेक्षित
गति लिन्छ ।
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
