कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आवश्यकता

राजाराम श्रेष्ठ

विश्वमा अठारौँ शताब्दीमा बेलायतमा भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि सहकारीको विकास भएको पाइन्छ । जर्मनीबाट बचत तथा ऋण सहकारी, डेनमार्कबाट कृषि सहकारी र जापानबाट उपभोक्ता सहकारीको जन्म भएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१३ मा चितवनमा ‘बखान सहकारी संस्था’ को स्थापना भएको इतिहास छ । सर्वप्रथम सहकारी संस्था ऐन, २०१६ जारी भएपछि सहकारी क्षेत्रलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने काम भयो । वि.सं. २०३७ मा सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा स्वीकार गरियो । देशमा सहकारी ऐन, २०४८ आएपछि भने सहकारी संस्था स्थापना हुने क्रममा तीव्रता आउन थाल्यो ।
अहिले देशमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ताजस्ता ३५ हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । अहिले हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै सहकारी संस्थामा आबद्ध भई आर्थिक विकासको काम गर्दै आइरहेका छन् । सहकारीप्रति मानिसहरूको विश्वास बढ्दै गएको छ । यसै कारण सहकारीको व्यावसायिक क्रियाकलाप पनि बढ्दो छ । अहिलेको अवस्थामा प्रायःजसो सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । आफ्नो आर्थिक विकासका लागि मानिसहरू सहकारीबाट कर्जा लिई विभिन्न व्यापार, व्यवसायमा लागेका छन् । कतिपय मानिस सहकारीको कर्जा रकमको सदुपयोग गर्दै घरेलु, साना तथा लघु उद्यमी पनि बनेका छन् । सहकारी संस्थाको उद्देश्य र काम राम्रो भए पनि अहिले विकृति र विसङ्गतिहरू पनि देखापरेका छन् । सहकारीबाट कर्जा लिएर समयमै कर्जा नतिर्ने र संस्थाले पनि त्यस्ता ऋणीबाट कर्जा असुल गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा संस्था समस्यामा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले संस्थामा सदस्यले गरेको बचत रकम सहकारी ऐन, नियम तथा विनियमबमोजिम मात्र लगानी गर्नुपर्छ । सोदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि बचत रकम प्रयोग गर्न वा लगानी गर्न हँुदैन । मनोमानी ढङ्गले तोकिएको भन्दा बढी कर्जा दिनु, जमानत वा सुरक्षण नलिई कर्जा दिनु, गलत मूल्याङ्कन गरी कर्जा दिनु गैरकानुनी हुन्छ । संस्थाले सहकारीसम्बन्धी कानुन तथा विनियमलाई आत्मसात् नगरी प्रशासन चलाउँदा समस्या आउने गर्छ ।
सहकारीमा आएको समस्यालाई सम्बोधन गरी सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासका लागि सङ्घीय व्यवस्था अनुकूल सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको छ । सहकारी ऐनको दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था सहकारी नियमावली २०७५ मा उल्लेख गरेबमोजिम हुनेछ ।
नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जिल्ला अदालतको न्यायाधिश हुने योग्यता पुगेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष, सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति सदस्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने गरी नियम ४२ मा उल्लेख गरेको छ । सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार कर्जा असुली न्यायाधिकरणको रहेको छ । अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सामूहिक रूपले गर्ने र सहमति नभएमा अध्यक्षसहित दुई जनाको बहुमतको निर्णय मान्य हुने गरी नियम ४३ मा उल्लेख छ । न्यायाधिकरणले विचाराधीन रहेको मुद्दामा कर्जाको सुरक्षणवापत राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा हक भएको चल, अचल सम्पत्ति नामसारी, हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ ।
कुनै पनि सहकारी संस्थाको कर्जा असुल उपर गरिदिने दायित्व कर्जा असुली न्यायाधिकरणको हो । सहकारीले आफूले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्न नसकेको खण्डमा न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । उजुरी दिनुभन्दा अघि उजुरीकर्ता सहकारीले कर्जा असुल उपर गर्न यथेष्ट प्रयास तथा कारबाही गरेको हुनुपर्छ । सहकारीले कर्जा असुलीका लागि सहकारी ऐनको दफा ७९ तथा सहकारीको आफ्नो विनियमबमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज, हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा लिएको ऋण सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा धितो लिलाम गरी साँवा, ब्याज तथा हर्जाना रकम असुल गर्न सक्छ । यदि राखेको धितोबाट असुल हुन नसकेमा ऋणीको अन्य जायजेथाबाट समेत असुल हुन सक्छ । यसका लागि नियमावलीको नियम ३० बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।
यसरी कर्जा असुल गर्न सक्दो प्रयास गर्दा पनि नसकेको खण्डमा मात्र न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी निवेदन लिई प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदन प्राप्त भएपछि सो मितिले १५ दिनभित्र न्यायाधिकरणले प्रतिवादीहरूलाई सबुद प्रमाणसहित प्रतिउत्तर पेस गर्न म्याद जारी गरिन्छ । प्रतिउत्तर पत्र दाखिला भएकोमा सो मितिले र प्रतिउत्तर दाखिला नभएकोमा सो म्याद भुक्तान भएको मितिले नब्बे दिन भित्र मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गरिसक्नुपर्छ । उजुरीकर्ता र प्रतिवादी मिल्न चाहेमा कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराइदिन सक्छ । मुद्दा सुनुवाइको क्रममा न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र सहकारी संस्था रहेको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ । मुद्दाको कारबाही अन्तिम भएपछि निर्णयको कार्यान्वय सम्बन्धित मन्त्रालयले नियुक्त गरेको कर्जा असुली अधिकृतको नाममा आदेश गरी कार्यान्वयन हुने व्यवस्था सहकारी नियमावलीमा गरेको छ ।
कर असुलीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न राजस्व न्यायाधिकरण र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भएजस्तै सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने गरी विद्यमान सहकारी ऐन, नियमले परिकल्पना गरेको छ । तर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन नगरेकोले सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेको छ ।
नेपालको संविधानले कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने गरी मौलिक हक प्रदान गरेको अवस्थामा कानुनबमोजिम गठन भएको सहकारी संस्थाले कर्जा असुलीको क्षेत्रमा कानुनी संरक्षण पाउन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिने कुरा संविधानमा उल्लेख हुनुले पनि सहकारीको महìवलाई दर्शाउँछ । सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्नु विद्यमान सहकारी ऐनको भावना रहेको छ । तर संविधान तथा सहकारी ऐनको भावना विपरीत नेपाल सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन नगरिदिँदा देशभरि स्थापना भएका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीको न्यायिक मार्ग नै अवरुद्ध भएको छ । यसले गर्दा सहकारीमा खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई संस्थामा समस्या आउने निश्चित छ ।
सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीका लागि सक्षम न्यायिक निकायको रूपमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहेको कुरामा विमति छैन । सहकारी ऐन, नियमले न्यायाधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ । न्यायिक प्रक्रियाबाट कर्जा असुलीको कारबाही हुँदा सरकारलाई कर्जा असुलीबाट निश्चित रकम शुल्कको रूपमा प्राप्त हुने गर्छ । यो शुल्क प्राप्त नहुँदा राजस्वसमेत गुमेको छ । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठनप्रति चासो देखाएको छैन । सरकारले कानुन जारी गर्ने तर कानुन कार्यान्वयनमा उदासीन भइदिँदा त्यसको मार सम्पूर्ण सहकारी संस्थाले भोग्न बाध्य भएको छ । अब भाषण र प्रचारले मात्र सहकारी नचल्ने हुँदा कर्जा लगानी र असुलीका लागि संस्था आफँै सचेत हुनुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)