राजाराम श्रेष्ठ
व्यक्तिगत तथा संस्थागत कामका लागि सर्वसाधारणबाट रकम सङ्कलन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कुनै पनि सङ्घसंस्थाले धार्मिक, सामाजिक तथा परोपकारी कामका लागि रकम सङ्कलन गर्दै आइरहेका छन् । एउटा व्यक्तिले गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाको सिफारिस बोकेर क्यान्सर, मुटु, मिर्गाैला, आँखा रोगको उपचार गर्न भनी रकम सङ्कलन गर्दै हिँडेको जताततै देख्न सकिन्छ ।
विभिन्न व्यक्तिको समूह वा संस्थाले विद्यालय भवन, मन्दिर, धारो, बाटो आदि बनाउन सार्वजनिक रूपमा पुराण, महायज्ञ, सप्ताहजस्ता धार्मिक कार्यक्रम गरेर रकम सङ्कलन गर्ने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक दलले आफ्नो सभा, सम्मेलनजस्ता विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणबाट रकम सङ्कलन गर्ने परिपाटी छ । चुनावी खर्च जुटाउन उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारीबाट लाखौँ रुपियाँ चन्दा लिने गरेको सार्वजनिक भएकै छ । सामाजिक कामका लागि रकम सङ्कलन गर्ने कार्य सामान्य बनेको छ । यसरी विभिन्न नाम र बहानामा रकम सङ्कलन गर्दै हिँड्नु भनेको चन्दा उठाउनु हो ।
कुनै विशेष कामका निमित्त धेरै मानिससँग सहायतार्थ उठाइएको धन, सदस्यता शुल्कलाई चन्दाका रूपमा परिभाषा गरिएको छ । (टोपबहादुर सिंह, कानुनी शब्दकोष, २०५४) चन्दा लिनु दिनुको उद्देश्य परोपकारी तथा विकास निर्माणका लागि रकम सङ्कलन गर्नु हो । त्यसो हुँदा चन्दा उठाउनुको उद्देश्यभित्र सामाजिक तथा परोपकारी भाव लुकेको हुन्छ । यस कार्यभित्र आर्थिक हितलाई सर्वोपरि मानेको हुन्छ । कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले चन्दाको माध्यमबाट उठाइएको रकमलाई विकास निर्माण तथा परोपकारी कार्यमा लगाउने गरेको पाइन्छ । अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई सहयोग गर्न चन्दा रकमलाई प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
चन्दाको उद्देश्य राम्रो भए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफू बहाल रहेको पदमा असर पर्न सक्ने गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको स्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्य वा अरू कसैद्वारा कुनै प्रकारको चन्दा स्वीकार गर्न नहुने भनेको छ । कसैले चन्दा स्वीकार गरेमा त्यसलाई अपराध मानिएको छ । आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई चन्दा दिनु हुँदैन । हैसियतभन्दा बढी चन्दा दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संस्था, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थाको आर्थिक हितविपरीत हुने गरी तोकिएको सामाजिक कार्यमा बाहेक अरू कुनै कार्यमा चन्दा दिन, लिन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । चन्दा ऐन २०३० को दफा ३ ले चन्दा उठाउन प्रतिबन्ध गरेको छ ।
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई धार्मिक, परोपकारी वा अन्य सार्वजनिक कार्यका लागि कसैले स्वेच्छाले दर नतोकी चन्दा लिन दिन हुन्छ । सोबाहेक कुनै व्यक्ति वा सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय वा संस्थाले चन्दा उठाउन वा लिन हुँदैन । आजकल सबैले आवश्यक रकम जोहो गर्न चन्दालाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यसरी चन्दा उठाउँदा वा दिँदा प्रचलित कानुनको पालना गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
कसैले पनि आफ्नो नाममा रहेको नगद, सुन, चाँदी, घर, जग्गा दान वा बकस भनी आफ्नो हक छोडी कानुनको अधीनमा रही अरू कसैलाई दिन सक्छ । यो पनि एक किसिमले कसैलाई सहयोगस्वरूप चन्दा दिनुजस्तै नै हो । चन्दा दिने व्यक्तिले स्वेच्छाले कसैलाई केही दिएमा बाहेक लिने व्यक्तिले जबर्जस्ती वा करकापमा पारी कसैबाट चन्दा उठाउनु हुँदैन । मनोमानी ढङ्गले चन्दा उठाउनु र त्यसको दुरुपयोग गर्नु आर्थिक तथा सामाजिक अपराध गर्नुसरह हो, चाहे त्यो कुनै व्यक्तिले गरेको होस् वा कुनै संस्था वा दलले गरेको होस् । गैरकानुनी रूपमा लाभ लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
सामाजिक विकासको कार्य गर्न नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले चन्दा सङ्कलन समिति गठन गर्न सक्छ । चन्दा उठाउन आवश्यक वा उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा शैक्षिक सङ्घसंस्थासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले बढीमा एघार सदस्यीय तथा प्रदेश सरकारले बढीमा सात सदस्य रहेको चन्दा सङ्कलन समिति गठन गर्न सक्छ । चन्दा ऐनमा उल्लेख गरेअनुसारको समिति गठन भई सक्रियतापूर्वक परोपकारी तथा विकासको कार्य भए गरेको पाइएको छैन । चन्दा ऐनको यो राम्रो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समिति गठन गरेर चन्दा उठाएको भने सुन्नमा आएको छैन । सामाजिक विकासका लागि आएको चन्दा ऐनको व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले सबैतिर चन्दा ऐनको अधीनमा रहेर सर्वसाधारणबाट चन्दा उठाउने गरेको पाइएको छैन । यस कार्यमा चन्दा ऐन, २०३० झन्डै निस्क्रिय देखिन्छ ।
शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यका लागि चन्दा ऐनको अधीनमा रहेर सर्वसाधारणबाट चन्दा उठाउने र त्यस्तो रकमको उपयोग तथा व्यवस्थित गर्न कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थालाई रोकावट छैन । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुमति अवश्य लिनुपर्छ । अनुमति लिई चन्दाका रूपमा उठाइएको रकम परोपकारी तथा विकास कार्यमा खर्च भएको देखिनुपर्छ । चन्दा रकमको पारदर्शिता कायम गर्न चन्दा उठाउँदा रसिद छपाई सो को आधारमा मात्र चन्दा उठाउनुपर्छ । चन्दा रसिदमा छापाखानाको नाम, ठेगाना, सिलसिलेवार नम्बर, नगद वा जिन्सी भन्ने शब्द आदि उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । चन्दा उठाउँदा चन्दादाताले दिएको रकमको अङ्क, अक्षर वा जिन्सीको हकमा नाप, तौल आदि स्पष्ट खुलाई तीन प्रति रसिदमा लेखी दस्तखत गरेको हुनुपर्छ । प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर चन्दा रकमको लेखा नेपाल सरकारको लेखा नीतिअनुसार प्रस्टसँग राखेको हुनुपर्छ । चन्दा रकमको बेहिसाब हुन दिनु हुँदैन ।
आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मनोमानी ढङ्गले चन्दा रकम सङ्कलन गर्ने काम भइरहेकाले समाजमा विकृति बढ्न थालेका छन् । चन्दा उठाउन नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायको अनुमतिसम्म पनि लिइएको पाइँदैन । समाजमा चन्दा उठाउने नाममा सजिलैसँग आर्थिक लाभ लिन ठगी धन्दा सञ्चालन गर्ने गिरोह सक्रिय हुन थालेका छन् । चन्दा ऐनको सही र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वसाधारणले करकाप अथवा बाध्यतामा परेर चन्दा दिनु परिरहेको छ । सरकारले पनि चन्दा उठाउने कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउन सकेको छैन ।
चन्दा दिने व्यक्तिले पनि जसले जति भन्यो, त्यति नै रकम चन्दाका रूपमा दिने गरेको पाइन्छ । कतिपय व्यक्ति, सामाजिक संस्था, क्लब, शैक्षिक संस्था, राजनीतिक दल आदिले चन्दा उठाई आवश्यक कार्यमा उपयोग गर्दै आएका छन् । कसैले विभिन्न बहानामा चन्दा उठाई आफूहरूबीच मिलेमतो गरी बाँडचुँड गर्दै आएका पनि छन् । समाजमा चन्दाको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । परोपकारी तथा सामाजिक हितका लागि भनी चन्दा उठाउने र चन्दास्वरूप उठेको रकम सम्बन्धित कार्यमा उपयोग नगरी हिनामिना गर्ने कार्यलाई अपराध मानिन्छ । चन्दासम्बन्धी ऐन, नियमको उलङ्घन गरी वा करकाप गरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन्छ । त्यसरी उठाइएको चन्दाको रकमसमेत त्यस्तो व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी रकमसरह असुलउपर गरिनेछ । यस किसिमको अपराधसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने र मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
चन्दा उठाउने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन र यससम्बन्धी अपराधको रोकथाम गर्न चन्दासम्बन्धी कानुन सक्रिय बनाउनुपर्छ । देशमा चन्दासम्बन्धी कानुनको पालना गरी रकम सङ्कलन गर्नेभन्दा आर्थिक लाभ लिने बढी देखिन थालेका छन् । परोपकारी तथा सामाजिक कार्यमा चन्दा रकमको उपयोग भए, नभएको सम्बन्धमा नियमन तथा निरीक्षण गर्ने कुनै स्पष्ट निकाय नरहेकाले मनोमानी ढङ्गले चन्दा उठाउने कार्यले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने र नियमनको व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने राज्यको स्पष्ट नीति छ । चन्दा लिने र दिने सम्बन्धमा केही क्षेत्रगत तथा विषयगत कानुन जारी भई कार्यान्वयनमा छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि जथाभावी चन्दा उठाउने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने कार्यको अन्त्य हुन सकेको छैन । कानुनको पूर्ण पालना गरी कुनै व्यक्ति, सङ्घ, संस्था वा समितिले चन्दा उठाउने र त्यसरी उठेको रकम परोपकारी तथा सार्वजनिक हितमा लगाउने हो भने समाजको उत्थान भई देश विकास हुनेछ ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
