जुनारबाबु बस्नेत
देशको विकास योजनाका लागि तथ्याङ्कको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । सही तथ्याङ्कको अभावमा सही योजना बनाउन सकिन्न । सही तथ्याङ्कका लागि अध्ययन, अनुसन्धानको संस्थागत गति र प्रक्रियाहरूको विशिष्टता आफैँमा महìवपूृर्ण हुने नै भयो । त्यस सन्दर्भमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नयाँ आधार वर्ष केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग देशको तथ्याङ्कको उत्पादन, वितरण र विश्लेषण गर्ने आधिकारिक निकाय त हुँदै हो । सँगसँगै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी भइरहँदा आएको नयाँ आधार वर्षले मुलुक समकालीन अर्थतन्त्रको दिशालाई समेत प्रतिविम्बित गरेको छ । अर्थतन्त्रको नयाँ आकार पनि सुस्पष्ट भएको छ तर अर्थतन्त्रका नयाँ चुनौती पनि सामुन्ने ल्याएको छ ।
नयाँ आधार वर्ष २०१०।११ का आधारमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रहेको देखिएको छ । यस अघि २००१।०१ लाई आधार मानेर गरिएको अर्थतन्त्रको आधारमा बढी वास्तविकता झल्किएको विश्लेषकहरूको दाबी पनि छ । अघिल्लो आधार वर्ष २००१।०१ को तुलनामा अर्थतन्त्रको बढोत्तरी भएको देखिएको हो । साबिकको मापनभन्दा नयाँ आधार वर्षमा उत्पादन क्षेत्रमा २०.२७ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकार बढेको पाइएको छ । तर उत्पादनलाई उपभोगले अझ बढी उछिनेको छ । विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च हुन थालेका कारण मध्यवर्ती उपभोगमा ३५.४२ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परी अर्थतन्त्रको आकार १४.०४ प्रतिशतले बढेर ३९ खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिएको हो ।
नेपालमा राष्ट्रिय लेखामानको इतिहास धेरै लामो छैन । यो पाँचौँ आधार वर्ष हो । नेपालले छ दशक अघि १९६४।६५ मा पहिलो आधार वर्ष मानेको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय तथ्याङ्क आयोगले कम्तीमा पाँचदेखि बढीमा दश वर्षको अन्तरमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । त्यसैअनुसार नेपालले दश वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने परम्परा बसालेको छ । दश–दश वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने पद्धति अवलम्बन गरेका कारण योभन्दा अघि चार पटक आधार वर्ष परिवर्तन गरेको थियो । यसक्रममा तथ्याङ्कमा बढी शुद्धता ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
हरेक दश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गर्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्रिय जनगणना २०७७ को तयारीमा पनि लागिरहेको छ । जनगणनाको प्रवृत्तिसँगै नयाँ आधार वर्ष तयार गरी प्रयोगमा ल्याउनुका खास उद्देश्यहरू छन् । राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कलाई बढी समय सापेक्ष बनाउन, आर्थिक परिसूचक र तथ्याङ्कहरूलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग तुलनायोग्य बनाउन पनि नयाँ आधार वर्ष प्रयोगमा ल्याइएको हो ।
आर्थिक क्रियाकलापको प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आइरहन्छ । नयाँ आधार वर्षले अर्थन्त्रमा देखा परेको नयाँ आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई नवीन ढङ्गले समावेश गर्छ । छुट भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई समावेश गरेको दाबी गरिएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन पनि भइरहेको हुन्छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गइरहेको छ । तर कृषि क्षेत्रबाट बाहिर आएको जनशक्ति गैरकृषि क्षेत्रमा अडिन नसकी ४० लाखभन्दा बढी युवा शक्ति देशबाहिर पुगेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधार र नयाँ योजनाको आधार तथ्याङ्क हो । नयाँ आधार वर्ष यो पक्षमा पनि महìवपूर्ण छ । तथ्याङ्क शास्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड, परिभाषा तथा पद्धतिहरू आइरहेका हुन्छन् । नयाँ वर्गीकरण तथा तथ्याङ्कका नयाँ संस्करणहरूलाई समावेश गर्न पनि नयाँ आधार वर्षले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । नयाँ आधार वर्षले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय तथ्याङ्कीय नवीन मापदण्डहरूलाई पनि समावेश गरिएको पाइएको छ ।
पछिल्लो पटक आधार वर्ष सन् २०१०।११ लाई आधार वर्ष मान्नुपर्नेमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको खास तर्कहरू छन् । विभागका अनुसार सन् २०१०।११ उत्पादन, मूल्य, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य क्रियाकलापका दृष्टिले सामान्य छ । असामान्य आर्थिक गतिविधि भएको वर्षलाई आधार वर्ष बनाउँदा तथ्याङ्क तथा आर्थिक परिसूचकहरू दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले सुस्थिर वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा लिने गरिन्छ । तुलनात्मक रूपमा २०१०।०१ सुस्थिर आर्थिक वर्ष पुष्टि गरिएको छ ।
यसैगरी जनगणना तथा आर्थिक सर्वेक्षणहरू पनि अन्तर्राष्ट्रि रूपमै शून्य वर्ष सेरोफेरोलाई लिने गरिन्छ । नेपालले जनगणना अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिकै सेरोफेरोमा लिने गरेको छ । त्यसैले अघिल्लो आधार वर्षदेखि नै नेपालले शून्य वर्षको सेरोफेरोलाई लिएको हो । त्यस अघिको आधार वर्ष १९९४।९५ पछि सन् २०००।०१ लाई नेपालले नयाँ आधार वर्ष मानेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतितिर जानका लागि नै यो प्रयास थियो । योपटक निरन्तरता दिइयो ।
पछिल्लो आधार वर्षमा अर्थतन्त्रमा नयाँ विषयवस्तु समावेश गरिएको बताइएको छ । उत्पादन, आय र व्ययमध्ये कुनै दुई विधिबाट स्वतन्त्र रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादन मापन गरी तथ्याङ्कीय फरकपनलाई मापन गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यस अघि युएन– एसएनए १९९३ लाई नयाँ आधार वर्षले प्रतिस्थापन गरी युन–एसएनए २००८ लाई प्रतिस्थापन गरिएकोले यो आधार वर्षपछि नेपाली तथ्याङ्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग तुलनायोग्य हुनेछ । त्यसैगरी औद्योगिक वर्गीकरणका लागि पनि नयाँ मापन पद्धति अवलम्बन गरिएको तर्क दिइएको छ ।
नेपालको पछिल्ला गणना तथा सर्वेक्षणहरूबाट प्राप्त नतिजाहरू उपयोग गरिएको छ भने छुट भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूको योगदान समावेश गरिएकोे छ । खानेपानी उपभोक्ता समितिका साथै शैक्षिक क्षेत्रका ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर आदिजस्ता मसिना आर्थिक क्रियाकलाप पनि समावेश गरिएको छ । आधार वर्ष परिवर्तनपछिको आर्थिक परिसूचकहरूमा पर्ने सबैभन्दा ठूला प्रभाव भनेको कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) ले ल्याएको चुनौती नै हो ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अर्थतन्त्रको कोरोना प्रभावलाई पनि मिहिन रूपले प्रस्तुत गरेको छ । विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी असर आवास तथा भोजन, सेवा तथा यातायातका साथै भण्डारण क्षेत्रमा परेको देखिएको छ । ती क्षेत्रहरू १३.४ देखि २५.७ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर खुम्चिएको छ । यसैगरी थोक तथा खुद्रा व्यापारमा पनि ठूलो प्रभाव परेको छ । यो क्षेत्रमा १०.७ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन नौ दशमलव एक प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा पाँच दशमलव छ प्रतिशत, खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा दुई दशमलव दुई प्रतिशतले अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा अर्थतन्त्र १५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा पनि अर्थतन्त्र चार दशमलव छ प्रतिशतले खुम्चिएको अनुमान छ ।
झण्डै छ महिना कोरोनाको प्रभाव तीव्र रूपमा परे पनि गत कात्तिक यता क्रमशः आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुन थालेको छ । खासगरी निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिशीलता बढ्ने क्रममा छ । यो बीचमा सरकारको तर्फबाट भने अझै प्रयास पुग्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिँदा फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट २२ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ ।
अबका चार महिनामा ७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । यो चुनौती सामना गर्न लगभग असम्भव नै छ । विगतमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनातिर लटरपटर र जसरी पनि बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि विगतकै प्रवृत्ति देखिने खतरा बढेको छ । उत्पादनमूलक पुँजीगत खर्चको यो ध्येय होइन । आर्थिक साधन हाम्रा लागि असाध्य दुर्लभ छ ।
पुँजीगत खर्च अति न्यून भए पनि साधारण खर्च भने कमी आउन सकेको छैन । पुँजीगत खर्चले आय, उत्पादन र रोजगारीमा अनुकूल प्रभाव पार्छ भने साधारण खर्चले राज्यको दायित्वलाई झनै फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ । बजेटको दुरुपयोग समेत हुने गर्छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्दै नयाँ आधार वर्षले तथ्याङ्क शुद्धताका लागि लिएका लक्ष्य र उद्देश्यहरू पूरा गर्ने चुनौती सरकार र निजी क्षेत्र सामुन्ने छ ।
(लेखक गोरखापत्रका निमित्त प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
