पर्याप्त कानुन अनुचित आचरण

डा. सुरेश आचार्य

नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुण्स्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक दिएको छ । त्यस्ता वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत दिएको छ । उपभोक्ता अधिकार संविधानतः नेपालीको मौलिक हक हो । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म उल्लेखित धारामा रहेका अधिकांश हक पनि उपभोक्ता अधिकारभित्र पर्ने छन् । संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सुरक्षाको हक होस् वा धारा ३६ मा उल्लेखित खाद्य सुरक्षाको हक – प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएका व्यवस्था हुन् ।
सामान्यत ः उपभोक्ता अधिकारका कुरा गर्दा आधारभूत आवश्यकता, सुरक्षा, सूचना, रोज्न पाउने, प्रतिनिधित्व, कानुनी सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारजस्ता विषय पर्छन् । आम नागरिकका दैनिक आधारभूत आवश्यकताका वस्तु वा सेवा बजारमा सर्वसुलभ हुनुपर्छ । कुनै नाममा कृत्रिम अभाव खडा गर्न पाइँदैन । ती वस्तु वा सेवा आम नागरिकको क्रयशक्ति अनुरूप हुनुपर्छ । नागरिकले ती वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा कुनै नकारात्मक असर गर्नु हँुदैन । सूचनाको अधिकारको कुरा गर्दा वस्तु वा सेवाको उपलब्धता, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता, मूल्यजस्ता विषयमा सही जानकारी पाउने अधिकार उपभोक्ताको हो ।
वस्तु वा सेवाका विभिन्न विकल्प रोज्न पाउनु उपभोक्ताको हक हो । वस्तु वा सेवाको वैकल्पिक उपलब्धताले मात्र नागरिकको रोज्न पाउने अधिकारको सुरक्षा गर्न सक्छ । आफ्नो क्रयशक्तिका आधारमा वस्तु वा सेवा खरिदमा रोज्न पाउने अवस्था रहनुपर्छ । यसले बजारलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लैजान सहयोग गर्छ र प्रकारान्तरमा सही मूल्य कायम भएर नागरिकले राहत पाउन सक्छन् । नेपाली उखान जस्तो ‘खाए खा, नखाए घिच’ को अवस्था हुनु हँुदैन । राज्यका निकायले वस्तु वा सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरका बारेमा अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । गरिरहनु पनि जरुरी छ । ती अनुगमनमा उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरू रहनु जरुरी छ । उनीहरूले राज्यले ठीक ढङ्गमा अनुगमन गरे वा नगरेको बारेमा थाहा पाउन सक्छन् ।
गलत सूचनाका आधारमा वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने र त्यसका कारणबाट नागरिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था हुनु हुँदैन ।  कुनै वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट स्वास्थ्य वा शरीरमा कुनै हानि नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कम्पनीबाट पाउनुपर्छ । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको बारेमा सही जानकारी पाउनु एउटा पक्ष हो । एउटा उपभोक्ता कुनै वस्तु वा सेवा लिँदै गर्दा ऊ कति कुरामा सजग हुन आवश्यक छ भन्ने जानकारी पनि उसलाई हुनुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा सन् १९६२ मा नै भन्नुभएको थियो – हरेक नागरिकका चार वटा आधारभूत उपभोक्ता अधिकार हुन्छन् ः सुसूचित हुन पाउने अधिकार, विकल्प रोज्न पाउने अधिकार, सुरक्षित रहन पाउने अधिकार र सुनुवाइ हुने अधिकार । हामीले माथि उल्लेख गरेका अधिकारमा केनेडीले उल्लेख गर्नुभएका अधिकार समेटिएका छन् । यी अधिकारको सही उपयोग र रक्षाका लागि हरेक मुलुकमा आफ्ना कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पछिल्लोपटक उपभोक्ता अधिकार ऐन २०७५ जारी भएको छ र यसले माथि उल्लेखित अधिकारको रक्षा गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रस्तावनामा नै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लािग न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीवापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन २०७५ ल्याइएको उल्लेख छ । यो कानुनले नागरिकले भोग्दै आएका ‘अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप’ लाई चिन्छ ।
‘गणुस्तरहीन वस्तु’ को पनि पहिचान गर्छ । गुणस्तरहीनमा मिसावट मात्र पर्दैन, सडे गलेका वा विषादी मिसाइएका वस्तुको व्यापार मात्र पर्दैन, रङ र सुगन्ध मिसाइएका वस्तुसमेत पर्छन् भनेर कानुन आफैँले बोलेको छ । कुनै पनि वस्तुको निश्चित मूल्य हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर पनि ऐन नै जान्दछ । ‘वस्तुको मूल्य’ भन्नाले उत्पादन गर्दा तोकिएको, लेबल लगाइएको, आयात प्रज्ञापन पत्रमा तोकिएको वा उत्पादकले स्रोतमा नै तोकेको मूल्य हो भनेर परिभाषित छ । प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार ऐनले सुरक्षित गरेको छ ।
यो अधिकार प्राप्तिका लागि वस्तु वा सेवामा सहज पहुँच, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट, मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तरका बारेमा सूचना, हानि पु¥याउने वस्तु वा सेवा वा बिक्री वितरणबाट सुरक्षा, अनुचित क्रियाकलाप विरुद्धमा उचित कारबाही, हानि नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति, कानुनी उपचार तथा सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षालाई कानुनले पनि सुरक्षित गरेकोे छ । कानुनी हिसाबले राष्ट्रपति केनेडीले अमेरिकामा ६० वर्ष अघि उठाएको प्रश्नमा हामी सुरक्षित छौँ । कानुनले गरेका प्रबन्ध मात्रै कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली उपभोक्ताले कहिल्यै ठगिएको अनुभव गर्न पर्ने थिएन । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि राज्य संयन्त्रको अभाव पनि छैन । तर राज्य संयन्त्रका व्यवहारले कानुनको खिल्ली उडाएको छ । कानुनको कठोरता साथ पालना गर्न राज्यका निकायहरू असफल छन् वा उनीहरूले गर्ने गरेका प्रयत्न पर्याप्त छैनन् । फलस्वरूप कानुनी राज्यको कल्पनामा बाँच्नु पर्ने बाध्यताले अधिकारको संरक्षण हुन सकेको छैन ।
नेपाली उपभोक्ताहरू ठगिने भनेको पहिलो मूल्यमा हो । मूल्य निर्धारण गर्ने मापदण्ड कानुनले व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालका बजारमा कुनै वस्तुको मूल्यमा एकरूपता हँुदैन । हरेक सामानको मूल्य पसलपिच्छे फरक हुन्छ । त्यसपछिको समस्या गुणस्तरमा हो र अर्को तौलमा पनि हो । हरेक वस्तुको गुणस्तर नाङ्गो आँखाले गर्न सम्भव हुँदैन । यसका कतिपय प्राविधिक पक्ष हुन्छन् । जसलाई राज्यका निकायले प्रविधि वा उपकरणको आधारबाट निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै वस्तुको मूल्य बढ्दैछ भन्ने थाहा भयो भने वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाउने गरिन्छ । खासगरी पेट्रोलियम वस्तुको मूल्य हरेक १५ दिनमा निर्धारण हुने गर्छ । मूल्य घट्दैछ भने वस्तु नउठाउने र बढ्दैछ भन्ने भयो भने सकियो भन्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सकिएको छैन । हरेक दिन मौज्दात लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसभित्र पनि बेइमानी छ ।
रोज्न पाउने अधिकार हुदाहुँदै पनि कुन वस्तु वा सेवा ठीक भनेर कसरी छुट्याउने ? सामान्य नागरिकले सस्तो पाइनेलाई कमसल र बढी मूल्य पर्नेलाई गुणस्तरको मान्नुपर्ने बाध्यता छ । मूल्य र म्याद सकिने अवधि अधिकांश उत्पादनमा लेखिँदैन । उपभोक्ताले कुन वस्तु प्रयोग गर्न योग्य हो होइन भनेर छुट्याउने आधार म्याद सकिने अवधि पनि हो तर यो नै लेखिंदैन भने के आधारमा थाहा
पाउने ? नेपालका कम्पनीले त लेख्दैनन् नै, भारतका उत्पादनमा समेत नेपालका लागि भनेर पठाइने वस्तुमा मूल्य र म्याद सकिने अवधि उल्लेख हँुदैन । व्यावसायिक क्षेत्रमा छिटो धनी हुने र त्यसका लागि नाजायज तरिकाबाट धेरै नाफा कमाउने प्रवृत्ति बढी छ । कुनै वस्तुको मूल्य निर्धारण नगरिंदा उपभोक्ताले कति तिर्नु जायज भन्ने नै थाहा पाउँदैन । एकदाम भनिएका पसलमा समेत मनलागी मूल्य राखेर वस्तु बेच्ने प्रवृत्ति कायमै छ । राज्यले सञ्चालन गरेका निकायमा समेत राज्यकोष खडा गर्ने प्रवृत्ति छ । नेपाल आयल निगमले उपभोक्तासँग लिने मूल्यमा अनेक खालका कर लगाइएका छन् । ऊर्जा आयोजना सञ्चालन खर्चदेखि विकास खर्चको रकमसमेत एउटै उपभोक्ताबाट उठाउने राज्यको प्रवृत्ति छ । अहिले पेट्रोलियम वस्तुमा १०४ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्छ । भारतसँगको मूल्य समायोजनका नाममा समेत नेपालीले मूल्य चुकाउनुपर्छ । भारतमा जुन मूल्यमा गाडी पाइन्छ, त्यसमा २२५ प्रतिशत राजस्व तिरेर नेपालीले गाडी चढ्न पाउँछ । नेपालीले तिर्ने मूल्यले गाडी चलुञ्जेल लाग्ने तेल र मर्मत खर्चभन्दा बढी रकम राज्यले सुरुमै उठाइसकेको हुन्छ र पनि, उचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्न छाडेर नागरिकमाथि भार थोपर्ने काम हँुदै आएको छ ।
व्यवसायीहरूले सरकारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि प्रेरित गरेका हुन्छन् । वर्तमान सरकार गठन भएकै समयमा नेपालका चिनी उद्यमीले आयात गरिएको चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भनेर सरकारलाई चिनी आयातमा रोक लगाउन लगाए । आयातित चिनी ६५ रुपियाँमा पाउँदै गर्दा राष्ट्रिय उद्योग जोगाउने नाममा ९० रुपियाँ किलो तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो । तर आज पनि उखु किसानहरू ऋण तिर्न नपाएर आत्महत्या गर्ने अवस्थामा छन् । कतिपय उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेर उपभोक्तामाथि शोषण गरिंदै आएको छ । पछिल्लो समयमा हामी कुखुराका मासु, अण्डा र चल्ला आत्मनिर्भर छौँ भनियो र यिनका नाममा आयातमा रोक लगाइयो । यो आत्मनिर्भरताले भारतीय बजारमा रु. २०÷२५ पर्ने चल्ला नेपालमा १२० सम्म तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी एक क्रेट अण्डाको नेपालमा ४३० रुपियाँ छ जबकि भारतमा २७५ नेपाली रुपियाँमा त्यति नै अण्डा पाइन्छ ।
ऐनले उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । तर उपभोक्ता सम्बन्धी नीति नियम बनाउने यो परिषद्मा खास उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व छैन । १५ सदस्यीय परिषद्मा व्यापारिक क्षेत्रबाट पदेन पदाधिकारी चार जना रहँदा सरकारले नियुक्त गर्ने दुई जना उपभोक्ता हितसम्बन्धी निकाय वा संस्थाका प्रतिनिधि मात्र छन् । मन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा सात जना सचिव मात्रै छन् । विभागीय महानिर्देशक परिषद्को सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । यस्तो परिषद्मा उपभोक्ताको उचित प्रतिनिधित्व भएको मान्न मिल्दैन । मन्त्री, सचिव, व्यापारी सबैका घर परिवार हुन्छन्, यस अर्थमा उनीहरू नै उपभोक्ता पनि हुन् भनियो भने नागरिक अधिकारको अपमान हुन्छ । पदीय हैसियतको उपहास ठहर्छ । यही समस्या केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको पनि छ । नौ सदस्यीय अनुगमन समितिमा तीन सचिव र छ सहसचिव मात्र छन् । उपभोक्ताको कुनै प्रतिनिधि यो समितिमा रहनुपर्छ भन्ने कानुनले नै मान्यता राख्दैन । उपभोक्ताले अनुभव गरेका वा भोगेका विषयमा भन्दा औपचारिकताका लागि गरिने अनुगमनले अनुगमनकारीका स्वार्थ पूरा हुन सक्लान् तर उपभोक्ताको पीर मर्कालाई सम्बोधन नगर्ने खतरा रहन्छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)