जुनारबाबु बस्नेत
नर्वेका प्रधानमन्त्री इर्ना सोल्वर्ग २० हजार क्रोनर जरिवानामा पर्नुभएको छ । यो रकम दुई लाख ८० हजार ७५ रुपियाँ हो । प्रधानमन्त्री सोल्वर्गले आफ्नो ६० औँ जन्मदिन मनाउँदा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को भौतिक दूरीको मापदण्ड अवलम्बन नगरेका कारण त्यहाँको प्रहरीले यो जरिवाना गरेको गार्जियन अखबारले जनाएको छ । परिवार र नजिकका नातेदारसहित १३ जनामात्र भेला भएर उहाँले गत सप्ताहन्तमा एउटा रिसोर्टमा जन्मदिन मनाउनुभएको थियो । तर प्रकाशित तथ्य प्रमाणले भौतिक दूरी कायम भएको देखिएन । जरिवाना भयो । त्यस घटनाले कानुनको शासन कस्तो हुन्छ ? र, हुनुपर्छ भन्ने संसारलाई उहादरण दिएको छ ।
कानुनका अगाडि सबै समान भन्ने मान्यतासहितको यो समाचार यहाँ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ भेरियन्ट (प्रकार) सहितको कोरोनाको दोस्रो लहरको खतरा बढिरहँदा बन्दाबन्दीको भय बढ्दैछ । यो भयले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रको भविष्यमा कालो बादल मडारिन थालेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्न हामी नेपाली असाध्य पछाडि परेको छौँ । अनेक उदाहरण छन् । भक्तपुर सहरमा विस्काः जात्रा असाध्य ठूलो भीडभाडका साथ सुरु भएको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सजग भई जात्रा मनाउन स्थानीय प्रशासनले दिएको सुझाव तथा निर्देशन परिपालना भएन । यतिबेला स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले ठूलो सुर्ता मानेका छन् ।
सुर्ता नमान्नु पनि किन ? भारतमा शनिबार एकै दिनमा एक लाख ४५ हजार मानिस कोरोना सङ्क्रमित भए । केही दिन अघिमात्र १५।१६ हजार प्रतिदिन सङ्क्रमण थियो । गत वर्ष पनि प्रतिदिन एक लाख पुगेको सङ्क्रमण लगभग तल्लो बिन्दुमा आएको थियो । कोरोना नियन्त्रणमा थियो । तर यता केही सातामा ह्वात्तै कोरोना बढेको छ । भारतको प्रभाव नेपालमा चाँडै नपर्ने कुरै हुँदैन ।
भारत नेपालीहरूको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य नै हो । गत वर्ष कोरोनाका कारण भारतबाट नेपाल आए पनि फेरि रोजगारीका लािग भारतै जाने प्रवृत्ति देखियो । देशभित्र केही गर्छु भनेर नेपाल फर्किएका नेपाली फेरि भारतै गए, जानुपर्ने बाध्यता भयो । अहिले फेरि भारतबाट व्यापक रूपमा स्वदेश फर्कन प्रवृत्ति बढेको छ । फलस्वरूप कोरोना फैलन थालेको छ । दिनमै चार पाँच हजार मानिसलाई सङ्क्रमण हुने अवस्था पनि नेपालमा थियो । त्यो अवस्था घटेर दिनमा ५०।५५ जनामा सङ्क्रमण हुन थालेपछि अब कोरोना शून्यमा झर्छ कि भन्ने आशा थियो ।
कोरोना शून्यमा झर्ने आशामा फेरि निराशा छाएको छ । भारतमा कोरोना बढेसँगै नेपालमा पनि कोरोना बढ्न थालेको छ । दैनिक एक सयभन्दा कममा झरेको कोरोना सङ्क्रमण फेरि सयभन्दा उकालो लाग्दै दुई –तीन सय पुग्न थालेको छ । सबैभन्दा खतरा त गत वर्षको कोरोनाभन्दा यो पटकको नितान्त भिन्नजस्तो देखिएको छ । गत वर्ष मधुमेह, उच्चरक्त चाप, वृद्धवृद्धामा मात्र बढी जोखिममा रहेका थिए । तर यताका दिनमा युवा तथा बालबालिकामा बढी सङ्क्रमित देखिएको छ । सङ्क्रमितमध्ये १६ प्रतिशत बालबालिका छन् । युवामा पनि बढी सङ्क्रमण देखिएको चिकित्सकको भनाइ छ ।
सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ भेरियन्टको कोरोना बढी जोखिमयुक्त छ । उपचार गर्न कठिन छ । यतिबेला विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञहरूले २५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पठनपाठन नगराउन सिफारिस गरेका छन् । हुन त तीन साताका लागि शैक्षिक संस्था अनलाइन गर्न पनि गृहकार्य भइरहेको छ । कोरोनाका कारण लामो समय शैक्षिक संस्था अवरुद्ध भयो । वैकल्पिक अध्ययन अध्यापनमा सरकारी संयन्त्रमै बेवास्ता देखियो । कोरोनाको जोखिम कम भएको बेला सजग भएर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिएन । जेठसम्म शैक्षिक सत्र लम्बाउनु जरुरी थिएन । वैशाख मध्यसम्म शैक्षिक सत्र समापन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । सङ्कटका बेला पनि सहजता खोज्ने प्रवृत्ति पटक्कै उचित होइन ।
शैक्षिक संस्थामात्र होइन, सार्वजनिक जीवनमा स्वास्थ्य मापदण्ड उलङ्घन गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि देशभर राजनीतिक सभा जुलुुस गरेर कोरोना मापदण्ड नमान्ने प्रवृत्ति व्यापक देखिएको छ । भौतिक दूरी पारिपालना गरिएको छैन । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा पनि चार, पाँच महिना यता कुनै मापदण्ड परिपालना गरिएको छैन । व्यावसायिक क्षेत्रले पनि कोरोनाविरुद्ध मापदण्ड अवलम्बन गर्न खासै सहयोग गरेन ।
कोरोना सङ्क्रमण शून्य दरमा नआउँदासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड विश्वका धेरै मुलुकमा अनिवार्य गरिएको छ । बन्दाबन्दी रोज्दा अर्थतन्त्र तहसनहस भएपछि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइ गर्ने बाटोमा धेरै मुुलुक अग्रसर छन् । जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मार्केलले गरेको बन्दाबन्दी व्यापक विरोधपछि २४ घण्टा पनि टिकेन । भौतिक दूरीको परिपालना, अनिवार्य मास्कको प्रयोग, सरसफाइ, सेनिटाइजरको प्रयोग आदिले मात्र कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सकिन्छ । खोपको प्रयोगले आशा त जगाएकै छ ।
इतिहासमा देखिएका यस्ता भाइरसको
सङ्क्रमण तीन चार वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म रहेको देखिएको छ । यो पटक पनि लम्बिन सक्छ । वर्षैभर बन्दाबन्दी गरेर हुँदैन । गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिना बन्दाबन्दीमा बित्दा देशको अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा गयो । दुई प्रतिशत हाराहारीमा सङ्कुचनमा गएको अर्थतन्त्रमा चालू आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशत हाराहारीमा रहने विश्व बैङ्कको अनुमान छ । गत वर्षको बन्दाबन्दीबाट नै थला परेका कतिपय उद्यम व्यवसाय अझै वर्षै उठ्न नसक्न गरी थला परेका छन् । फेरि बन्दाबन्दी सोच्नु हुँदैन ।
कोरोना नियन्त्रणको विकल्प बन्दाबन्दीमात्र हुन सक्दैन । स्वास्थ्य मापदण्डको कठोर परिपालना नै कोरोनासँग लड्ने भरपर्दो औजार हो ।
निजी क्षेत्रको कतिपय शैक्षिक संस्थाले कोरोनाको जटिल अवस्थामा पनि अनलाइन गरेरै आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाए । समय खेर फालेनन् । सरकारी संयन्त्रले समय र परिस्थिति अनुसारका नीति र कार्यक्रम बनाउने कहिले होला ? अति राजनीतिकरणमा देश रुमलिएको छ र यसले कोरोना विरुद्ध लड्ने सामूहिक प्रयासलाई क्षय गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सतर्कता अवलम्बन गर्न नसकिए फेरि बन्दाबन्दीको अवस्था आउन सक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बताउनुभएको छ । समय हुँदै सोच्नुपर्छ । सामूहिक प्रयास अगाडि बढाउनै पर्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर संरचनामा अगाडि बढिरहेको छ । बेरोजगारी व्यापकरूपमा बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीले धानेको ठूलो क्षेत्र खुम्चिएको छ । कोरोनाका बेला देशभित्र फर्किएर कृषिलगायतका कतिपय उद्यममा लागेकोहरूलाई यतै टिकाउने उत्साह र आड भरोसा दिन सकिएन । कतिपय फेरि भारत गए । विदेशै फर्किए । कृषि उपजले बजार पाउन सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूको बजारीकरण हुन सकेको छैन ।
हो, कतिपय उत्साहजनक काम भएको छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी दश वर्षमा एक सय अर्बको अर्थतन्त्रको आकार पु¥याउने मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले देशभित्रै उत्पादनलाई बढोत्तरी दिने ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रम तयारी गरी सार्वजनिक गरेको छ । विस्तारै देशभित्रै ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने वातावरण बन्दैछ । केही वर्षमा ऊर्जा निर्यातको सम्भावना पनि देखिँदैछ । एकीकृत भई देशभित्रै ठूल्ठूला बैङ्कको अवधारण अगाडि बढ्दैछ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा पूर्वाधार बन्दैछ । तर अल्झन र अवरोध पनि सँगैसँगै छन् । कोरोना संंसारकै लागि अवरोध हो, हामी अपवाद हुन सक्दैनौँ । भाइरसले नयाँ नयाँ रूप बदल्दैछ । बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रको गतिमा बिराम लगाउँछ । त्यसैले बन्दाबन्दी होइन, कडा मापदण्ड पालना नै अर्थतन्त्र जोगाउने अग्रगामी उपाय हो भन्ने कुरा सरकार र निजी क्षेत्रले एकै पटक बुझ्नुपर्छ । नर्वेका प्रधानमन्त्रीको उदाहरण सबैले सम्झनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
