डा. सुरेश आचार्य
नेपाली काँग्रेसले पछिल्लो समय आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय ग¥यो र त्यसका लागि प्रारम्भिक पहल गरेको छ । लामो समयसम्म काँग्रेसले सरकार बनाउने रुचि देखाएको थिएन । सुरुमा काँग्रेसभित्रै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने त्रास रामचन्द्र पौडेललाई थियो । उहाँले सार्वजनिक रूपमा नै काँग्रेस सत्तामा नजाने बताउँदै आउनुभएको थियो । तर त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै उहाँले नै काँग्रेस शेरबहादुरकै नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँको यो भनाइ आउनुअघि उहाँको गुटको बैठक बसेको थियो र बुढानीलकण्ठ निवासमै पुगेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न भन्नुभएको थियो ।
रामचन्द्रले यसो भनिरहँदा देउवालाई सरकारमा जाने बाटो खेलेको जस्तो लागेन । आकस्मिक रूपमा फेरिएको रामचन्द्रको वचनसँग जोडिएको स्वार्थको मात्र देउवाले आकलन गर्नुभएन, संसदीय अङ्क गणितको पनि उहाँले लेखाजोखा गर्नु भयो होला । नेकपा माओवादी केन्द्र केपी ओलीलाई हटाउने विषयमा प्रष्ट रहे पनि जनता समाजवादी पार्टी ओली सरकार टिकाउने र गिराउने विषयमा विभाजित अहिले पनि छ ।
काँग्रेससँगको बैठकपछि पार्टी निर्णय गरेर आउँछौ भने पनि सजपा नेताहरू एक ठाउँमा उभिएलान् भनेर विश्वास गरिहाल्न कठिन छ । तीन पार्टी नमिली सरकार नबन्ने अवस्थामा हौसिएर सरकार बनाउन कुद्नुको कुनै अर्थ रहदैन, छैन । रामचन्द्र पौडेललाई जस्तो सत्रौँपटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भइरहने छुट यो संविधानले दिएको पनि छैन र देउवामा शायद त्यो खालको रुचि पनि छैन । त्यसकारण उहाँ सरकार बनाउने विषयमा सार्वजनिक रूपमा नहतारिएको हुनुपर्छ, यद्यपि आन्तरिक जोड घटाउ नगरी देउवा मौन बस्नुभएको होला भने पक्कै पनि होइन ।
पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रेसको यो निर्णय सम्पूर्ण राजनीतिक आकलनका आधारमा भएको देखिँदैन । रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालाहरू देउवाको मौनतासँग बढी सशङ्कित रहँदै आएका थिए । काँग्रेस अनिर्णयको बन्दी बन्न हँुदैन भन्ने दबाब देउवामाथि बढाइरहेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकमा जुन परिस्थितिमा निर्णय गरिएको छ, यसले स्वाभाविक बाटो लिनेछ भनेर विश्वास गर्ने आधार तयार भएका छैनन् । जसपाभित्रको पुरानो राष्ट्रिय जनता पार्टी समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै समर्थन गर्ने मनोविज्ञानमा देखिन्छ । सरकारले बनाएको वार्ता टोलीले जसपालाई सरकार भित्रिने सहज बाटो खोजिरहेको देखिन्छ ।
जसपाले एक मतले ओली सरकारविरुद्ध लाग्ने निर्णय गर्ने हो भने नयाँ सरकारको प्रष्ट चित्र अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अन्योलमा उपेन्द्र यादव वा बाबुराम भट्टराई मात्रको जोडबलमा नयाँ सरकार बन्न सक्दैन । त्यसैले काँग्रेसले गरेको निर्णय आज भोलि नै कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव काँग्रेस मात्रले ल्याउनै सक्दैन । उसँग त्यसका लागि चाहिने २५ प्रतिशत सदस्य पनि छैनन् । यो समस्या काँग्रेसको मात्र होइन, नेकपा माओवादी वा जसपा पनि काँग्रेसभन्दा कमजोर अवस्थामा छन् । त्यसैले सरकार बनाउन काँग्रेस अघि बढेन भनेर आलोचना गर्नु वा अघि बढ्न लाग्यो भनेर उत्साहित भइहाल्नुको पनि कुनै अर्थ देखिँदैन ।
यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने दाबी गर्न थाल्नुभएको छ । जसपाको सकारात्मक भूमिका बनाउन उहाँले कुनै प्रयास गरेका आधारमा यो दाबी आएको जस्तो पनि देखिँदैन । नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेसँगै देशको राजनीतिले कोल्टे फेरेको उहाँको अनुमान हो । यद्यपि, उहाँले यसबीचमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग कुरा गरेको जानकारी दिँदै भन्नु भएको छ – मैले महन्थ ठाकुरलाई पनि भनेको छु, म त हैरान भएर केपी ओलीविरुद्ध विद्रोह गरेर आएको छु । मधेसी अधिकारको पहिचान विरोधीसँग तपाईंहरूको के खासखुस भइरहेको छ ? यसले मधेसी जनताको अपमान हुन्छ । त्यसैले मधेसी जनताको आत्मसम्मानको मोर्चामा आउनुस् ।
प्रचण्डको यही भनाइलाई मानेर महन्थ ठाकुर ओलीविरुद्धको अभियानमा लाग्नु होला भनेर भन्ने आधार छैन । प्रधानमन्त्री ओली मधेसका विषयमा जहिले पनि आफ्ना अडानका साथ प्रस्तुत हँुदै आउनु भएको छ । समग्र मधेसलाई छुट्टै प्रदेश बनाउने विषयमा होस् वा मधेसका मुद्दा संशोधन गर्ने विषयमा, उहाँले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुने भनेर पटक पटक सार्वजनिक रूपमा भन्दै आउनुभएको छ । तत्कालीन राजपाले सरकारलाई समर्थन दिँदा संविधान संशोधनको अवस्था रहन्छ भनेर ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिएको पनि हो तर उहाँहरूको विश्वास अनुरूप काम नभएपछि विश्वासको मत फिर्ता लिएको पनि हो ।
त्यसैले ओलीको इमानदारीका बारेमा महन्थ आफैँ भलिभाँती जानकार हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय फेरि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति उहाँको विश्वास बढेको आभाष हुन्छ । प्रचण्डका भनाइ विश्वास गरेर वा नगरेर महन्थले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छैन । यतिबेलाको प्रश्न भनेको के महन्थ ठाकुर र उहाँको पार्टी नयाँ सरकारका पक्षमा उभिन्छ कि उभिदैन ? भन्ने हो । काँग्रेससँगको बैठकमा सजपाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर आउने बताएर उठेको छ र त्यो बैठक अझै बोलाइएको छैन ।
संसदीय पद्धतिमा सरकारले लगेका अध्यादेश फेल हुँदै गर्दा वा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पास नहुने अवस्था आउँदा सरकारले नैतिक रूपमा राजीनामा दिने प्रचलन छ । यही परम्पराका आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक हो भनेर फैसला दिँदा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने अनुमान थियो । संविधानको पालन गर्ने गराउने कार्यकारी निकायको प्रमुखको नैतिकताको मुद्दामा न राजनीतिक दलले प्रदर्शन गर्न सक्यो, न नागरिक समाजले । संसदीय बहुमत सरकार बनाउन र संसद्का निर्णय गर्नका लागि हो । अहिले ओलीसँग बहुमत पनि छैन र पनि, उहाँ कुन आधारमा सरकारमा बसिरहनु भएको छ भनेर खरो प्रश्न गर्ने आँट प्रचण्डसँग पनि छैन ।
प्रचण्डले अरू पार्टी ओलीविरुद्ध किन लागेनन् भनेर प्रश्न गरिरहँदा आफ्नो पार्टीले किन विश्वासको मत वा समर्थन फिर्ता लिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, पार्टी विभाजनको अवस्थामा समर्थन रहे नरहेको भन्ने कुरा समर्थन दिने पार्टीले प्रष्ट भन्नै पर्छ । संविधानले प्रष्ट रूपमा सत्तारुढ पार्टी विभाजन भएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो सरकार एमाले पार्टीका रूपमा खडा भयो र फेरि त्यही उभिन आइपुगेको छ । सरकार बन्दै गर्दाको अवस्थामा माओवादीले विश्वासको मत दिएको भए पनि दुई पार्टी एकतापछि यो सरकार संविधानको धारा ७१ को उपधारा १ मा रूपान्तरित थियो । सर्सती हेर्दा सत्तारुढ पार्टी विभाजन भएको हो तर सरकारले फागुन २९ को फैसलालाई पुरानो अवस्थामा फर्किएको हो भनेर बुझेको देखिन्छ । यो विवादतिर नअल्झिने हो भने माओवादीले हिजो कुनै समय दिएको समर्थन फिर्ता लिएँ भन्दा सकिइहाल्छ ।
त्यसैले माओवादी आफैँ अनिर्णित अवस्थामा काँग्रेसले गरेको सरकारको पहलबाट खुसी हुनुको अर्थ छैन । ओली सरकारको विकल्प दिन दलहरू असफल भइरहँदा स्वाभाविक रूपमा यो सरकारको निरन्तरता कायम रहन्छ । यो अवस्थामा आफ्ना बलबुतामा सरकार बनाउने वा टिकाउने प्रयास भइरहेको छ भनेर दलहरू आफैँले समीक्षा गर्न जरुरी छ । अन्यथा छिमेकीलाई नचिनेका कुनै दलका नेता यहाँ छैनन् । छिमेकीबाट को कति प्रयोग र उपयोग हुन्छन् भन्नेमा पनि सबैका आआफ्ना अनुभव छन् । त्यसैले अलमलमा रहेर सरकारको आयु लम्ब्याउनेतिर भन्दा छिटो निर्वाचन गर्ने अभियानमा लाग्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो । किनभने अहिलेको संसद्को अङ्क गणितले पनि समाधानभन्दा जटिलतालाई नै प्रश्रय दिन्छ । तसर्थ, ‘अर्ली पोल’ का लागि सबै तयार भएर सहमतिको सरकार बनाउने बाटो खोज्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)
