logo
२०८१ बैशाख १४ शुक्रवार



बन्दाबन्दी नै गर्नुपर्ने हो र !

विचार/दृष्टिकोण |




जुनारबाबु बस्नेत


कुनै राजनीतिक वा प्राकृतिक प्रकोप आएर होइन, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) अनियन्त्रित बन्न थालेपछि जापान सरकारले राजधानी टोकियोलगायत देशका मुख्य सहरमा सङ्कटकाल लगाएर कोरोना नियन्त्रण गर्न थालिएको छ । जापानले कोरोनाको पहिलो लहरमा बन्दाबन्दी सकेसम्म नगरेर नै स्थितिलाई नियन्त्रणमा राखेको थियो । कोरोनाबाट अर्थतन्त्र बचाउने मुलुक थियो जापान । तर अब सम्भव भएन । स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेरमात्र कोरोना नियन्त्रण हुन सकेन । अधिकारीहरूका अनुसार जापानले स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी कार्यान्वयन
गर्न सकेन ।
यता, दुई सातामा नेपालमा पनि कोरोना उच्च गतिमा बढ्न थालेको छ । सरकारले भरसक बन्दाबन्दी नगरी नै कोरोना नियन्त्रण गर्ने योजना राखेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । तर के सम्भव छ ? स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना कसरी भइरहेको छ ?
स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ अगाडि बढाउँदा कोरोना प्रभावलाई न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहारण जापान थियो तर अब उसले पनि अहिले आएर बन्दाबन्दी नै गर्नुप¥यो । भारतले पनि सकभर बन्दाबन्दी नगरी नै कोरोना नियन्त्रण गर्ने यत्न गरेको हो । गत वर्षको बन्दाबन्दीले भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रतिकूल प्रभाव पा¥यो । यो दोस्रो लहर भारतका लागि झनै ठूलो खतरा भएर आएको छ । ‘डबल म्युटेन्ट’ कोरोनाको विषाणु अझ खतरा भएर निस्किएको छ ।
गत वर्ष पनि नेपाल बन्दाबन्दी गर्न हतारिएको थियो । भारतबाट आउनेको व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन । सीमामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको थियो । त्यो कमजोरीलाई सुधार्न गरिएको तीन महिनामा भन्दा लामो बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई ऋणात्मक अवस्थामा पु¥याएको थियो । अहिले बन्दाबन्दी नगरी स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी परिपालना गरेर कोरोना नियन्त्रण गर्ने योजना ठीक छ तर कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मापदण्ड सबैका लागि समान हो । कोरोना भाइरस एकअर्काबाट सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउनु नै मूल लक्ष्य हो । बन्दाबन्दीले मानिसका आवतजावतलाई न्यून गरी भाइरसलाई एकअर्कामा सर्न तथा सार्न न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य हो । तर बन्दाबन्दी अन्तिम अस्त्र मात्र हो । त्यस अघि त स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न हो । सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र कसैबाट पनि स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गम्भीरताको अभाव देखिएको छ । यो नै अहिलेको ठूलो समस्या हो ।
कोरोना प्रभावित मुख्य सहर विद्यालयहरूका भौतिक कक्षा बन्द गरिएका छन् । यो समयमै चालिएको राम्रो कदम हो । वैकल्पिक शिक्षा प्रविधिबाट अब कसरी पठनपाठन हुन्छ ? यो अर्कै पक्ष हो तर समयमा चालिएको यो सराहनीय कदम हो । यो कदमले बालबालिकाहरू जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्न सक्ने अनुमान हो तर कोरोनाको प्रभाव न्यून हुन सकेको छैन । घरपरिवारमै पनि बालबालिका सुरक्षित छैनन् । बालबालिका र युवालाई कोरोनाको दोस्रो लहरले असाध्यै प्रभाव पारिरहेको छ । यो पहिलो लहरभन्दा अझ बढी खतरा देखिएको छ । यसको प्रभाव सबैतिर तीव्ररूपमा पर्न थालेको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर बढिरहँदा चुनौती अनेक क्षेत्र बढिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा अझ बढी जोखिममा छ । उद्योगका उत्पादनहरू ६० देखि ७० प्रतिशतले घट्न थालेको छ । एकातिर अर्थतन्त्रमा मागको सिर्जना नै न्यून भएर औद्योगिक उत्पादन घट्न थालेको छ । अर्कोतर्फ कतिपय जनशक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेपछि कतिपय कलकारखाना बन्द हुन थालेका छन् । गत वर्षको बन्दाबन्दीले थला परेको औद्योगिक उत्पादन यता तीन–चार महिनामा पुरानै लयतिर जाने प्रयास भइरहेको थियो । माग बढ्न थालेको थियो । दैनिक कोरोना सङ्क्रमण एकसयभन्दा तल सीमित भएको थियो । अस्पतालका कोरोना शैयाहरू खाली हुँदै गएका थिए । तर भारतमा एक महिना यता आएको कोरोनाको दोस्रो लहरले दैनिक २० हजार हाराहारीको सङ्क्रमणलाई केही सातामा दैनिक साढे तीन लाख हाराहारीमा पु¥यायो ।
गत वर्ष हण्डर र पीडा खाएर भारतबाट फर्किएका नेपाली दाजुभाइले त्यो पीडा बिर्सिए । देशभित्र तिनको रोजीरोटीका लागि विकल्प बन्न सकेन । सरकार र स्थानीय तहले यो पक्षमा राम्रो गृहकार्य गर्न सकेनन् । सत्तारुढ दलभित्रको विवादले नागरिकका रोजगारीका पक्षहरू ओझेलमा परे । फेरि दैनिक हजारौँ भारत फर्किए । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै फेरि देशभित्र आउँदा कोरोना सङ्क्रमणले व्यापक हुन थाल्यो । सीमा नाकामा व्यवस्थित गर्न नसक्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।
बन्दाबन्दी असाध्यै घातक हो अर्थतन्त्रका लागि । नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै तथ्याङ्कले गत वर्षको बन्दाबन्दीपछि १७ प्रतिशत हाराहारी उद्यमव्यवसाय सधैँका लागि बन्द हुन अवस्थामा पुगे । एकहजारभन्दा बढी निजी क्षेत्रका विद्यालय बन्द भए । यसबाट रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । कुल जनसङ्ख्याको थप १० प्रतिशत मानिस गरिबीको खाडलमा खसेको अनुमान छ । कोरोनाको बन्दाबन्दीपछि महिला अझ पीडित भएका छन् । घरमा उनीहरू काम बढेको छ भने आम्दानी न्यून हुँदा उनीहरूको पोषणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । महिला शिक्षामा
प्रभाव परेको छ ।
सरकारले भरसक बन्दाबन्दी नगरी कोरोना नियन्त्रण गर्ने तवरले अगाडि बढेको छ र कार्यान्वयनको तह असाध्य फितलो भइरहेको छ । सरसफाइमा ध्यान दिन सकिएको छैन । सार्वजनिक स्थानमा गत वर्ष हात धुन व्यवस्था गरिएका पानीका ट्याङ्की खाली छन् । पानीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कार्यालयहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छैन । जात्रा र पर्व तथा विवाह र बारहरूमा मानिसको भीड अचाक्ली छ । सहरमात्र सीमित जस्तो देखिएको कोरोनाको दोस्रो लहर विस्तारै गाउँतिर फैलन थालेको छ । गाउँका विद्यालयमा बालबालिका सङ्क्रमित हुन थालेको देखिन थालेको छ ।
छिमेकी भारतमा जस्तो स्वास्थ्य पूर्वाधार बलियो भएको ठाउँमा अक्सिजन नपाएर मानिसको ज्यान गइरहेको छ । त्यसले होला, हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बीस हजार थान अक्सिजन सिलिण्डर ल्याउने तयारी तत्काल थालेको छ । देशका १४ जिल्लालाई अति जोखिम जिल्ला मानेर स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ अगाडि बढाउने भने पनि कार्यान्वयन भने फितलो छ । सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी परिपालना नगरे बन्दाबन्दी नै गर्नुपर्ने चेनावनी सरकारले दिइसकेको छ ।
यतिबेला कोरोनाबाट नागरिकको जीवन पनि बचाउनु छ भने अर्कातिर बन्दाबन्दी नगरी अर्थतन्त्रलाई पनि जोगाउनैपर्ने द्विविधाको अवस्था सिर्जना भएको छ । बन्दाबन्दी नगरी अर्थतन्त्रलाई जोगाउने नाममा प्रभावकारी स्वास्थ्य मापदण्ड पनि परिपालना नगरी अवस्था अगाडि बढाउँदा झनै ठूलो क्षति पनि हुन सक्छ । मापदण्डको प्रभावकारी परिपालनामा किन सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट बेवास्ता भइरहेको छ ? युरोपले अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दी गरेर ठूलो क्षति व्यहोरे पनि यो वर्ष भने कडा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नै कोरोनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । ब्राजिलमा बन्दाबन्दी गर्दा अर्थतन्त्र तहसनहस हुने सरकारी अडानका कारण कोरोनाले दैनिक तीनहजारका दरले मानिसको ज्यान लिइरहेको छ ।
नयाँ वर्ष २०२१ पछि कोरोनाको खोप व्यापक बन्दै गएपछि ठूलो आशा पलाएको थियो । त्यो आशा अझै परिपक्व भएको छैन । विपन्न मुलुकले समयमै खोप पाउन सकेका छैनन् । नेपालले पनि अनेक प्रयास हुँदाहुँदै पनि व्यापकस्तरमा नागरिकलाई पुग्ने गरी खोप ल्याउन सकेको छैन । निरन्तर रूप बदल्ने, उत्परिवर्तन गर्ने कोरोनाका लागि खोपसँगै स्वास्थ्य मापदण्डको कार्यान्वयन नै प्रमुख अस्त्र हो । बन्दाबन्दी लामो प्रभावकारी विकल्प होइन । बाध्यता हो । भरसक बन्दाबन्दी गर्न हुन्न । भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुनेलगायत सरसफाइ नै कोरोनाविरुद्ध लड्ने उपाय हो तर किन हामी बेवास्ता गर्दैछौँ ? बेवास्ताको मूल्य महँगो नपरोस्, समयमै सतर्क बनौँ । अरू मुलुकले के गर्दैछन्, राम्ररी समयमै बुझौँ । 
(लेखक गोरखापत्रका निमित्त प्रबन्धसम्पादक हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?