जुनारबाबु बस्नेत
जेठ १५ गते शनिबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक प्रावधान हो । एक दिन वरपर गर्न पाइने छैन । यो दिन गणतन्त्र दिवससमेत पर्छ । संविधानको धारा ११९ ले राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसको उपधारा (१) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा (क) राजस्वको अनुमान (ख) सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र (ग) सङ्घीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानको यो प्रावधानलाई सोही धाराको उपधारा (३)मा राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने किटानी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा भर्खरै विघटनमा गएको छ । यो विघटनले जन्माउने राजनीतिक क्रिया–प्रतिक्रिया न्यायिक तथा राजनीतिक तवरले छिनोफानो होला नै तर अब बजेट अध्यादेशबाट मात्र आउने विकल्प छ । समयको असाध्यै सकसमा पनि छ बजेट ।
अध्यादेशबाट आउने यो बजेट यस्तो बेला आउँदै छ, जुन बेला देशमा कोरोना (कोभिड–१९)को दोस्रो लहरले उच्च चापेको छ । देशभर एक लाखभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ । अस्पतालमा शøयाको अभाव छ । अक्सिजन तथा अति जरुरी स्वास्थ्य सामग्रीको हारगुहारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गुहार्नुपरिरहेको छ । देशका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउनुपरिहेको छ । अति आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाबाहेक अर्थतन्त्रका यावत् आयाम अहिले ठप्प छन् ।
आयातमा आधारित वस्तुबाहेक अरू राष्ट्रिय उत्पादन शिथिल छन् । औद्योगिक उत्पादनको माग घटेको छ । त्यस्ता उद्योगको क्षमता गएको चैत अन्तिमदेखि नै प्रभावित छ । दैनिक राजस्वको मात्र घटिरहेको छ । बन्दाबन्दी छ, दैनिक ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने मानिसको अवस्था कहालीलाग्दो छ । रोजगारी छैन । आयआर्जन छैन । घर–डेरामा थुप्रिएर बस्दा उसको खर्च भने अझ बढिरहेको छ । औपचारिक रूपमा राहत पाउने अवस्था छैन । रोगसँगै भोकले सताएको छ । अझै सताउने खतरा छँदै छ ।
यसैबेला राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको छ । यो जटिल विरोधाभासबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने दिन साँघुरिँदै छ । बजेटका के प्राथमिकता हुने भन्ने पर्याप्त छलफल र अन्तक्र्रिया यो वर्ष हुने पाएन । राजस्वबाहेक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सदनमा छलफल गरी दिशानिर्देश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पनि यो वर्ष पूरा भएन । निजी क्षेत्रले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्याप्त विमर्श गर्न पाएन । अर्थमन्त्रीको तयारीका लागि यी सकस नै हुन् ।
त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले गएको माघदेखि नै बजेट प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले कोरोनाको प्रभाव न्यून हुँदै गएको बखत, माघ फागुनमै बजेटका प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसक्रममा सङ्घीय सरकारले आगामी बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि केही नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुरु विनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्नेगरी आगामी बजेटमा गृहकार्य गर्न निर्देश गरिएको थियो । तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने बरु नयाँ र प्रभावकारी आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने कार्यदिशा लिएको थियो ।
ससर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गर्न, ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैङ्कमा समावेश गर्न र चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई नयाँ बजेटको आधार बनाइने अर्थ मन्त्रालयको कार्यदिशा थियो । बजेट तयारीका क्रममा आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना र ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता थियो । यस्तै कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दिगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत मार्गनिर्देशसमेत अर्थ मन्त्रालयको थियो ।
दुई महिनाअघिको अर्थ मन्त्रालयको गृहकार्य र अहिलेको अवस्थामा आकाश–पाताल फरक परेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर आउँछ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ त्यति वास्ता नगर्दानगर्दै कोरोना समुदायस्तरमा पैmलिइसकेको छ । दैनिक दुई सय हाराहारीले ज्यान गुमाउन थालेका छन् । कोरोनाका कारण अस्पताल जान नपाएर अरू रोगले पनि मानिस पीडित भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा ल्याउन लागिएको बजेटको पहिलो प्राथमिकता मानिसको ज्यान जोगाउने नै हुनुपर्छ ।
मानिसको ज्यान जोगाउन रोग र भोक दुवैतिर बजेटले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ । कोरोनोको थप लहर आउने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । विगत इतिहास विश्लेषण गर्दा यस्तो महामारी चार÷पाँच वर्षसम्म पनि रहेको देखिन्छ । कोरोनाको चरणबद्ध लहर र रूप बदल्ने (म्युटेन्ट)को अवस्था हेर्दा पछिल्ला लहर अझ कडा हुँदै जाने देखिएको छ । यो अवस्थामा कोरोनाको नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबैखालका स्वास्थ्य पूर्वाधारमा विस्तार गर्दै जानुपर्छ । कोरोनाबाट सुरक्षित बनाउन नागरिकलाई जतिसक्दो चाँडो खोप नै उत्तम विकल्प भएकाले खोपका लागि चाँडोभन्दा चाँडो प्रयास गर्नुपर्छ । बजेटको प्राथमिकता त्यसैमा हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारका लागि देशभर निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका अभियान बजेटको अभावमा थला बसेका छन् । शिलान्यास गरेको भनिएका भवनको खाल्डामा पानी जमेको छ । ती थालनी गरेका अस्पताल भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रलाई मुनाफा गर्न दिने राज्यको नीतिले के–कस्तो हविगत भयो, भइरहेछ भन्ने ताजा उदाहरण नै काफी छन् । दिनकै लाख रुपियाँसम्म लुट्नेखालको पाँचतारे स्वास्थ्य सेवामा सरकारका निकायहरू मूकदर्शकजस्तै भएर बसेको अहिलेको तीतो अवस्था छ । दिगो र प्रभावकारी स्वास्थ्य नीतिले मात्र जनताको दीर्घकालीन स्वास्थ्य सम्बद्र्धन गर्न सकिन्छ । कोरोनाजस्ता महामारीबाट बचाउन सकिन्छ । अक्सिजन सिलिन्डर बाँड्ने जनप्रतिनिधिहरूको अहिलेको होडबाजी झनै कुरूप छ । सत्ता र शक्ति नजिकका मानिसका लागि मात्र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्ने हो भने त्यसले भोलिको विद्रोहको बीउ खोज्न अन्त जानु पर्दैन । समन्यायिक स्वास्थ्य सेवाका लागि पूर्वाधार निर्माणका जग बजेटले निर्माण गर्न सक्नपर्छ ।
कोरोना नियन्त्रण नभई निर्वाचन सम्भव हुन्छ भन्ने होइन । कोरोना नियन्त्रणविना निर्वाचन असम्भव छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार विस्तारसँगै खोप अपरिहार्य छ । एक डोज लगाएकोभन्दा दुई डोज नै खोप लगाएका मानिसलाई कोरोना लागिगए पनि प्रतिकूल प्रभाव कम देखियो । कम जोखिम देखियो । अमेरिकाले खोप व्यापकमात्र लगाउँदै अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक दिशामा फर्काउँदै छ । अमेरिकाभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धता, खोपको सहज पहुँचको नीति बन्दै छन् र यसले संसारलाई आशा दिँदै छ । अमेरिकी र युरोपेली सहयोग नेपालसम्म पनि आउँदै छ । सरकारको वचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक रूपमा लिँदै छ । बाहिर रहेका नेपालीको सहयोग पनि बढ्दै छ तर त्यसैमा मात्र निर्भर पर्नुहुन्न । खोप खरिद गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन जरुरी छ । खोप जति चाँडो लगाउन सक्यो, उति चाँडो अर्थतन्त्र खुला गर्न सकिन्छ ।
सरकारले कतिपय स्वास्थ्य सामग्री बाहिरबाट ल्याउन कर छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । यो राम्रो हो तर देशभित्रै स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने वातावरण किन नबनाउने ? विद्युत् पहुँच बढ्दै छ । नेपालमै उत्पादन हुने स्वास्थ्य सामग्रीलाई प्रोत्साहन र बाह्य लगानीसमेतको आकर्षणका लागि बजेटले ध्यान दिनुपर्छ । चुनाव केन्द्रित बजेटमात्र ल्याइयो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ र बढी विवादास्पद पनि । त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन भार पार्छ । बजेटले अहिलेको सकसलाई चिन्नुपर्छ र चिर्नुपर्छ । निष्कर्षमा बजेटले समयको गतिलाई सही मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका निमित्त नायव प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
