खिमलाल देवकोटा
कोभिड–१९ को सङ्कट व्यवस्थापन गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरायो । नियमित हिसाबले भन्ने हो भने संसद्मा नीति कार्यक्रमउपर छलफल हुनुपर्ने बेलामा तर आकस्मिकतामा भन्ने हो भने संसद् विघटनको पूर्वसन्ध्यामा यो अध्यादेश जारी भएको छ । मूलभूत रूपमा यो अध्यादेश कोभिड–१९ ले खडा गरेको सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जारी भएको भन्ने देखिन्छ । सम्भावित राजनीतिक विरोधको प्रतिवाद गर्न वा कोभिड–१९ को रोकथाम गर्न यो कदम हो भन्ने कुरा भविष्यले नै बताउला ।
अध्यादेशको विषयवस्तु
अध्यादेशको प्रस्तावनामा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले भनिएको छ । प्रस्तावनाले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । यसैगरी, जम्मा परिच्छेद ६ र ४२ दफामा सङ्ग्रहित यो अध्यादेशको एकचौथाइ भाग विविधमा राखिएको छ र सो भागमा खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य आपतकाल, बन्द वा नियन्त्रणको व्यवस्था, प्रतिकार्य अधिकारीका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोक्ने कुरा, केन्द्रीय अस्पताल, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, सो मातहत तर सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकायको परिचालन र दण्ड सजायको कठोर व्यवस्था यस अध्यादेशका मुख्य विषयवस्तु हुन् ।
आपतकाल घोषणा :
यो अध्यादेशको मुख्य ध्येय सामान्य हिसाबले कोभिड–१९ को सामना गर्न सकिन्न, यसका लागि आपतकालकै घोषणा गर्न जरुरी छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । आपतकालको अवधिमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई सङ्क्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने/गराउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई जुनसुकै बेला काममा लागउने, सरकारी, सार्वजनिक, निजी स्वामित्वमा रहेका घर–जग्गा संरचना सावारीसाधनलगायतका जुनसुकै सामाग्रीको प्रयोग गर्ने, आवतजावत, यातायातलगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक तथा निजी सबै कारोबार बन्द, नियमित गतिविधि बन्द गर्ने वा नियन्त्रणमा लिनेसम्मका कार्यहरू गर्न सक्नेगरी अध्यादेशले सरकारलाई अधिकार दिएको छ ।
आपतकाल र सार्वजनिक तथा निजी गतिविधि नियन्त्रण र बन्द गर्ने प्रयोजनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारीका रूपमा थप अधिकार पनि सुम्पिँदै आपतकाललाई सङ्कटकालका रूपमा उपयोग गर्ने ध्येय अध्यादेशले राखेको पाइन्छ । यी सबै प्रयत्न कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि सीमित हुने पनि अध्यादेशले स्पष्ट गरेको छ ।
खरिदमा सहज :
अध्यादेशको अर्को महŒवपूर्ण पाटो भनेको कोभिड–१९ सँग जुध्नका लागि गरिने कुनै पनि प्रकारका खरिदका बारेमा सहज, छिटोछरितो बनाउने, नियमित प्रक्रिया पूरा गर्न पर्ने बाध्यता हटाउने र यस्तो खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि कानुनी प्रश्न उठाउन नपाउनेगरी अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सरकारले कुनै सरकारसँग वा कुनै कम्पनीसँग सोझै खरिद गर्न सक्ने, सोका लागि प्रचलित कानुनमा रहेको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नपर्नेगरी छुट दिलाएको छ । सामानको स्पेसिफिकेसन र दररेट पनि नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेगरी सरकारलाई दररेट निर्धारण गर्ने सुविधा दिएको छ । प्रचलित कानुनले बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिआएकोमा अब यस अध्यादेशले उक्त व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्नेगरी सम्पूर्ण रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न कुनै जमानत राख्न नपर्ने गरी छुट दिन सक्नेगरी सरकारलाई थप अधिकार पनि दिएको छ ।
यतिमात्रै नभएर, यस प्रयोजनका लागि कुनै खरिद गुरुयोजना वा वार्षिक खरिद योजना पनि आवश्यक नपर्नेगरी छुट दिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण निदान र उपचारका लागि यस अध्यादेशबमोजिम खरिद गरिएकोमा प्रचलिन खरिदसम्बन्धी कानुनबमोजिम नभएको भनी प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था पनि गरेको छ ।
नयाँ संरचना
कोभिड–१९ सँग जुध्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा महŒवपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापतिसमेत सदस्य र केन्द्रको प्रमुख सदस्य सचिव हुनेगरी शक्तिशाली निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिमा सम्बन्धित निकायका अधिकारी र विज्ञसमेतलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । निर्देशक समितिको काम भने कोभिड–१९ का सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्नेछ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको परिमार्जन गरिएको छ, जसमा यसअघि उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरेकोमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका बाह्राँै तहका अधिकृतसहित सुरक्षा निकायका उक्त पदस्थ अधिकारीहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरेर यो निकाय भने कर्मचारीतन्त्रका हातमा छाडिएको छ । एकद्वार नीतिबाट कोभिड–१९ सँग जुध्ने प्रयोजनार्थ केन्द्रीय अस्पतालको अवधारणा
अघि सारिएको छ ।
अध्यादेश टिप्पणी
सङ्क्रामक रोगसँग लड्न नेपालको कानुनी संरचना ५८ वर्ष पुरानो छ । २०२० सालमा फैलिएको बिफर उन्मूलनका लागि जारी गरिएको जम्मा ५ दफा भएको एक पृष्ठको ऐन आजका मितिसम्म पनि कायम छ । पहिलो लहरसँग सामना गर्न सरकारले त्यसैको सहारा लियो भने यसपटक पनि उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन ।
झन्डै दुई दशकदेखि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सङ्क्रामक रोगसँग लड्न नेपालको कानुनी संरचना अपर्याप्त रहेको र सो संरचनालाई अपग्रेड (अद्यावधिक) गर्न गरेको आग्रहलाई आजपर्यन्त पूरा भएको छैन । यो अध्यादेश पनि कोभिड–१९ सँग मात्र सम्बन्धित रहेको र यो सङ्कट सकिनासाथ अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएकाले फेरि पनि सङ्क्रामक रोगसँग लड्ने कानुनी संरचनासहितको रणनीतिमा नेपाल असफल नै हुने खतरा कायमै छ ।
कोरोनाको पहिलो लहर चल्दै गरेका बखत संसदीय समितिहरूले समेत नयाँ र एकीकृत कानुनको खाँचो नऔँलाएका हैनन् तैपनि छाता ऐनको अभावलाई पूर्ति गर्ने ढङ्गले अध्यादेश आउन सकेन । यो अभाव यथावत् रहने भयो । अहिलेको अध्यादेश मूलतः नियन्त्रण, बन्दाबन्दी, सेना परिचालन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बल प्रयोगमा केन्द्रित देखियो । खरिदमा अत्यधिक चासो दिँदै सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि मापदण्ड पालना गर्न नपर्ने, खरिदका बारेमा कहीँ कतै कानुनी प्रश्न उठाउन नपाइनेजस्ता अप्रिय अवस्थाले अध्यादेशको सकारात्मक
सन्देश जाँदैन ।
अध्यादेशको अर्को पक्ष, म्याद हदम्याद र अवधि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । यो व्यवस्थाले अरू कानुनको प्रतिस्थापन पनि गर्दैन न त ती कानुनको संशोधन नै गर्छ बरु प्रचलित कानुन लागू गर्ने कुरालाई नै दोहो¥याएको छ । यस्तो अवस्थामा यति कमजोर अध्यादेशको व्यवस्थाले म्याद हदम्यादजस्तो विषय सम्बोधन गर्ने देखिन्न बरु यसकारणले भविष्यमा झमेला खडा हुने खतरासमेत देखिएको छ । दण्डको त्रासले सङ्कट व्यवस्थापन गर्नेबारेमा अध्यादेश केन्द्रित देखिन्छ । नेपालको आफ्नै अनुभवको स्मरण गर्ने हो भने पनि कठोर कानुनका भरमा सहजै सङ्कटको समाधान हुने देखिन्न न त दण्डको त्रासले नै कानुनको पालना गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । यी र यस्ता मामलामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
सङ्कट समाधानका आफ्नै अनुभव र विश्वव्यापी रूपमा तयार भएका मापदण्ड र उपायका आधारमा कोभिड सङ्कट समाधान गर्न प्रस्तुत अध्यादेशले थप जटिलता पैदा नगरोस् । अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्ने कुरा कानुनी शासनका दृष्टिले कुनै हालतमा सही मान्न सकिन्न । तसर्थ, छिट्टै संसद्को माध्यमबाट राष्ट्रियसभाको उपयोग गरेर भए पनि एकीकृत कानुनको निर्माण गरी कोभिडसँगको युद्धलाई जित्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
नाेट : छापा संस्करणमा प्राविधिक भुलबस लेखककाे नाम अन्यथा पर्न गएकाेमा क्षमाप्रार्थी छाैं । सम्पादक
