जुनारबाबु बस्नेत
नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट समयमै आएको छ । जेठ १५ गते नै नयाँ आर्थिक वर्षका बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । प्रतिनिधि सभा रहेन । नयाँ निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । बजेटसँग सम्बन्धित विषय अर्थ विधेयकसँग सरोकार राख्ने हुँदा अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रिय सभा रहे पनि बजेट प्रस्तुत सक्दैनथ्यो । यो सबै कारणले हुुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभा नभएपछि वैकल्पिक रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । त्यो विकल्प भनेको अध्यादेश नै हो । अध्यादेशबाट के र कस्तो खालको बजेट ल्याउने भन्ने कुरा संविधानले बोल्दैन । त्यसैले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमै आएको तर्क छ ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णुप्रसाद पौडेलले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको पूर्ण बजेट ल्याउनुभयो । बजेट ल्याएको साता बित्न नपाउँदै अर्थमन्त्री पौडेल उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो । शायद बजेटमा निजी क्षेत्रबाट जुन तहको सकारात्मक प्रतिक्रिया आयो, त्यसैको प्रतिफल हुन सक्छ उहाँको उपप्रधानमन्त्रीमा पदोन्नति । बजेट के कस्तो ल्याउनुपर्ने थियो भन्ने समीक्षा, विवेचना हुँदैछ । कुनै पनि नीति, कार्यक्रम र योजनाको जति धेरै समीक्षा र समालोचना हुन्छ, त्यो त्यति नै खारिन्छ । यो बजेटमा आएका प्रतिक्रियालाई पनि सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनु हुन्छ । बजेट जनताको सम्पत्ति भएकोले यो खारिनै पर्छ ।
बिर्सन हुन्न – यो बजेट सधैँको जस्तो स्वाभाविक समयमा आएको छैन । कोरोना (कोभिड–१९) को दोस्रो लहरले मुलुकलाई च्यापिरहेका जटिल बेला आएको छ । त्यसो त गत वर्ष पनि कोरोनाको बन्दाबन्दीकै बेला संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएको थियो । समय उस्तै छ तर सारभूत रूपमा गत वर्ष र अहिले धेरै फरक छ । गत वर्ष कोरोनाले यतिविधि च्यापेको थिएन । तर अनिश्चित भने प्रशस्त थियो । र, त्यो अनिश्चियकै बीच बजेट प्रस्तुत भएको थियो । त्यही बजेट अहिले कार्यान्वयन अवस्थामा छ । कोरोनाको निषेधाज्ञाले बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती खडा गरिरहेको छ । खास गरी पुँजीगत बजेट यो साढे १० महिनामा ४० प्रतिशत पनि खर्च पुग्न सकेको छैन । न्यून पुँजीगत खर्च र कोरोनाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा सरकारका सामुन्ने केही चुनौती गत वर्षका भन्दा झनै जटिल रूपमा खडा भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमण दर असाध्यै उच्च छ । एक महिनाभन्दा लामो निषेधाज्ञाले पनि कोरोना सङ्क्रमण वाञ्छित रूपमा न्यून हुन सकेको छैन । दैनिक पाँच छ हजार जना सङ्क्रमित छन् । सय हाराहारीले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । कोरोनाको यो दोस्रो लहर देशभर फैलिएको छ । थप लहरको कोरोना महामारी आउने अनुमान गरिँदैछ । छिमेकी भारतमा अझै कोरोना सङ्क्रमण सोचे जसरी तल आउन सकेको छैन । यो जटिल अवस्थामा सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड केन्द्रित हुनै पर्ने थियो । धेरै हदसम्म भयो पनि ।
चुनौतीको पहाडसँगै अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष केही अवसर थिए र छन् । गएको वर्ष बजेट ल्याउने बेलामा कोरोनाको खोप अनुसन्धान भइरहेको थियो । खोप अनसन्धानकै वैज्ञानिक जगत्मा प्रसव वेदनामा थियो । विश्वभरकै वैज्ञानिकहरू सकसमा थिए । सन् २०२० को अन्त्यतिरै धेरैतिर खोप सफल हुन थाले । खोपहरूको परीक्षण सफल हुन थाल्यो । विश्वले सन्तोषको श्वास फेर्न थाल्यो । हाम्रा छिमेकी मुलुकले पनि खोप उत्पादन गर्न थाले । नेपाललाई सहयोग गर्न थाले । गएको माघ महिनामै नेपाले भारतमा उत्पादन भएको कोभिसिल्ड खोप सहयोग पायो । किन्नका लागि प्रयास अगाडि बढ्यो । चीनबाट पनि सहयोग पायो । तर संसारभरमा कोरोनाको दोस्रो लहरले बढाएको चुनौतीले खोप सजिलै पाउन सकिएन । तर पनि खोपले आशा लगाइरहेका बेला यो बजेटमा खोपका लागि २६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट हेर्दा अब सहयोगको मात्र आश गर्नुपर्ने अवस्था छैन । कुलमा स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि एक खर्ब २२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकको जीवन सुनिश्चित गर्ने बजेटको प्रयास सराहनीय छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ९० अर्ब ६९ करोडको तुलनामा नयाँ बजेटको स्वाभाविक रूपमा उच्च प्राथमिकता हो ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दा महामारी नियन्त्रणकै यही बिन्दुबाट आरम्भ गर्नुपर्छ । खोप चाँडो र आवश्यक सबै नागरिकले पाउने दिशामा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । आवश्यक ठाउँमा दबाब पनि दिनुपर्छ । सरकारले बिना विलम्ब खोप अभियानलाई नागरिकको पहुँचमा चाँडो पु¥याउनुछ । खोप दिलाएपछि र स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेपछि विस्तारै अवस्था स्वाभाविक लयमा फर्कन सक्छ । अनि मात्र बजेट कार्यान्वयनले गति लिन्छ । अन्यथा अर्थतन्त्रको सकस बढ्दै जान्छ । यो त भयो कोरोनालाई छिचोल्ने अहिलेको मूल मार्ग । तर यतिले मात्र बजेटका पूर्ण समीक्षा पूरा हुँदैन । आर्थिक समृद्धिको चाहना पूरा गर्न पुँजीगत बजेट बढी विनियोजन गर्नुपर्ने र खर्च व्यवस्थलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यताका वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट विनियोजन लगातार जस्तै न्यून हुँदै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू बजेट छ खर्ब ७८ अर्ब छ भने पुँजीमा तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँ छ । कुल बजेटमा ४१.२ प्रतिशत चालू खर्च छ भने २२.७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट छ ।
सरकारले साँवा तथा ब्याजको रकम भुक्तानी गर्न वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १२.६ प्रतिशत हो । त्यसैगरी सङ्घीय सरकारले तीन खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई व्यवस्था गरेको छ र त्यसमा पनि चालू खर्चकै ठूलो अंश छ, ६० अर्ब ९७ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । यसरी हेर्दा बजेटको ठूलो अंश चालू अर्थात् साधारण खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । दुई दशक अघि कुल बजेटको ६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट हुन्थ्यो र साधारण बजेट ४० प्रतिशतमात्र हुन्थ्यो । विस्तारै पुँजीगत बजेट घट्दै गइरहँदा हामी समृद्धिको दिशामा कसरी अगाडि बढ्न सकौँला ?
अर्थतन्त्रमा साधारण खर्च भनेको दिनदैनिन्य गर्ने खर्च हो । यसले खासै उत्पादन बढाउँदैन । केही माग सिर्जना त गर्छ तर आयातमा आधारित हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा त्यसले आयातमा आधारित वस्तु तथा सेवाको थप उपभोग बढाउँछ । बर्सेनि सात खर्ब रुपियाँ बराबरको विप्रेषणले पनि आयातमा आधारित वस्तु तथा सेवाको बढी बजार सिर्जना गरिरहेको छ । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च विकास बजेट हो । त्यसले अर्थतन्त्रमा रोजगारी, उत्पादन, आय गरी अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्छ । विकासका नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ तर विकास बजेट नै खुम्चँदै गइरहँदा तत्कालमात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि न्यून वित्तीय चक्रको चुनौती खडा गरिरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि लगभग ऋणात्मक भइरहेको बेला नयाँ बजेटको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि महत्त्वाकाङ्क्षी देखिन्छ । लक्षित साढे छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि लगभग १६ खर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने अर्थविद्हरूले भन्दै आएका छन् । पुँजीगत खर्च घट्दै जानु र लक्ष्यित आर्थिक वृद्धिका लागि बढी लगानीको आवश्यकता देखिनु अहिलेको विरोधाभाष हो । साधारण खर्च घटाउन सक्ने अवस्था छैन । राजस्वले ठिक्क साधारण खर्च मात्रै धान्ने अवस्था छ । बाहिरबाट आउने अनुदान सहयोग ६३ अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको छ भने नयाँ बजेटले छ खर्ब रुयियाँभन्दा बढी साधन आपूर्तिको खाडल देखा पर्छ । यो खाडल वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणले पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य त छ तर कठिन किन छ भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि १०।११ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संशोधित अनुमान न्यून छ ।
अर्थतन्त्रमा न्यून लगानी, न्यून रोजगारी, न्यून वृद्धिलगातयको कुचक्रमा फस्ने जोखिम छ । यो जोखिम चिर्न बढी खर्च गर्ने साधन जुटाउनु, उत्पादनशील रोजगारीको मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लािग बण्ड बजार विकास गर्न सकिन्थ्यो, ध्यान गएको छैन । न्यून सन्तुलनमा रमाउने चक्र चिर्न गम्भीर ध्यान जानैपर्ने जरुरी छ ।
(लेखक गोरखापत्रका निमित्त प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
