डा. सुरेश आचार्य
नेपालको राजनीतिले आफ्नो आकार ग्रहण गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक आस्थाको केन्द्र बन्न पुगेको छ । मुलुकले यस्तो संविधानको व्यवस्था ग-यो, जसले कुनै नागरिकमाथि भेदभावको कल्पना गर्न दिएन । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा हरेक वर्ग, जाति, समुदायका नागरिकले हरेक क्षेत्रमा समान र संरक्षित अवसर प्राप्त गरे । राजनीतिक रूपमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, बहुदलीयता र संसदीय पद्धतिलाई अख्तियार ग-यो । तर संसदीय संरचनालाई ‘वेष्ट मिनिष्टर मोडल’ मानेन र यसलाई नेपालको मौलिक संसदीय व्यवस्था भनेर नेताहरूले परिभाषित पनि गरे । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास राजनीतिक दलको दायित्व मानियो । राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरेर संसद्ले बनाएको मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध अविश्वास व्यक्त गर्ने अधिकारमा सर्त बन्देज लगाइयो ।
राजनीतिले साँच्चै आफ्नो आकार लिएन । राजनीतिक दलले जनादेशको विश्वास केका लागि थियो भन्ने बिर्सन थाले । संविधानका छिद्र खोजेर राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्न सुरु गरियो । दल र सरकारमा कसरी कब्जा जमाउने भन्ने खेल सुरु भए । एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने प्रयासमा कोही सत्ताबाट टाढिए, अर्को पक्षले पार्टी र सरकार– दुवै सत्ता कब्जा ग-यो । यही खेलमा जनताले विश्वासका साथ दिएको मत र संविधानले कल्पना गरेको दिगो सरकार दुवैमाथि चुनौती आइलाग्यो । प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटनको शिकार भएको छ । फेरि एक पटक विघटन गर्ने र विघटन नचाहने दुवैथरि राजनीतिक दल सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले विषय प्रवेश गर्न नपाउँदै संवैधानिक बेञ्चका बारेमा प्रश्न उठ्यो । बेञ्चमा रहेका न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने अवस्थाका बारेमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए । यो प्रश्नले बेञ्चमा रहेका न्यायाधीशबीच नै मत विभाजन ल्यायो र संवैधानिक इजलास के आधारमा गठन गर्ने भन्ने प्रश्नको निरुपणका लागि प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको बैठक बस्यो र वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने सहमति बन्यो । यसका लागि नियमावली संशोधन आवश्यक भएको ठहर गर्दै अदालतको ‘फुल कोर्ट’ बैठक बस्यो । फुल कोर्टले इजलास गठनमा संशोधन आवश्यक नभएको ठहर ग-यो र वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास बनाउन नियमले बाधा नपुग्ने निष्कर्ष निकालियो । यसलाई तत्कालको समाधान मानिए पनि फेरि कुनै अर्को संवैधानिक मुद्दामा बन्ने इजलास वरिष्ठताका आधारमा नबन्ने खतरालाई भने कायमै राखेको छ ।
यो सन्दर्भमा अर्को प्रश्न पनि उठ्यो– बेञ्चका बारेमा कुनै प्रश्न उठ्ने बित्तिकै बेञ्च प्रभावित हुनुपर्ने हो कि होइन ? वकालतनामा भरेका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाउनासाथ बेञ्च परिवर्तन हुने हो भने कानुन व्यवसायीले रोजेका न्यायाधीशबाट फैसला गराउने प्रवृत्ति बढ्ने आशङ्का गरियो । कुनै मुद्दाको फैसला न्यायाधीशले गर्ने कि कानुन व्यवसायीले भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । झट्ट सुन्दा यी प्रश्न नाजायज थिएनन् । तर यी प्रश्नले विवादको समाधान दिएन र विषय बल्झिदै जाँदा अघिल्लो पटक संसद् विघटनको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशसमेत विवादमा तानिए ।
वास्तवमा बेञ्च गठन भइसकेपछि कुनै पनि न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठ्ने अवस्था प्रिय होइन । बेञ्च गठनको अधिकार कानुनले सम्बन्धित अदालतको प्रमुखलाई दिएको छ र मुद्दाको जिम्मेवारी दिँदै गर्दा न्यायाधीशको पारिवारिक सम्बन्धदेखि अन्य स्वार्थ बाझिने अवस्थामा राख्न हँुदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । यो इजलास गठन गर्दै विचार गरिनुपर्ने विषय हो । बार र बेञ्चबीच स्वार्थका प्रश्नमा बहस हुने अवस्था आउनासाथ आफू अलग्गिनु न्यायाधीशले आफ्नो इज्जत आफैँ बचाउने उपाय हो । यसो नगरिँदा त्यहाँ अस्तित्व र अहंको प्रश्न जोडिन जान्छ र त्यहाँ न्याय मर्ने खतरा रहन्छ । किनकि न्यायाधीश पनि अन्ततः मानिस नै हो ।
इजलास सधैँ वरिष्ठतमकै आधारमा गठन हुनुपर्छ कि पर्दैन वा हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्नमा बहस गर्न सकिने आधार नभएका होइनन् । हरेक न्यायाधीश आफैंँमा सर्वोपरी र विज्ञ हँुदैन । कतिपय अभ्यासका कारणले वा कतिपय अध्ययनका कारणले पनि हरेक न्यायाधीशमा फरक गुण र क्षमता हुन्छन् । कतिपय न्यायाधीशमा कुनै खास विषयवस्तुप्रति रुचि वा अरुचि पनि हुन सक्छ । जस्तो राजनीतिक विषयको निरुपण गर्ने विषयमा कुनै न्यायाधीशको रुचि विल्कुल नहुन पनि सक्छ । हरेक न्यायाधीशले बोक्नै नहुने चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ र कुनियत मात्र हो । तर न्यायाधीश पनि उही मानव जाति नै हुनुका कारण देखिने कमजोरीकै कारण यदाकदा न्यायालय विवादमा आउने गर्छ र न्यायालयप्रतिको सम्मानमा आघात पर्न जान्छ । तर संवैधानिक विषयसँग जोडिने दलगत राजनीतिक स्वार्थका कारण संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको छनोट विवादको विषय बन्न पुगेको हो ।
अहिले उठेको वरिष्ठतम वा छनोटको न्यायाधीश भन्ने प्रश्नको विवादको वीजारोपण न्यायमूर्ति आफैंँले सिर्जना गरेको विषय हो । यो संविधान कार्यान्वयनसँगै उठेका संवैधानिक प्रश्नमा गठन भएका इजलास वरिष्ठतम न्यायाधीशकै आधारमा बनेका थिए । प्रधान न्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठ रहुञ्जेल यसमा कसैले विवाद गर्न परेन । अहिले संवैधानिक निरुपणका प्रश्नमा सडकबाट आवाज उठाउने पूर्व प्रधान न्यायाधीशमध्येकै एक जनाले यो परम्परालाई खण्डित गर्नुभयो र आफूखुसी १४ जना न्यायाधीशको समूह खडा गर्नुभयो । यसको अरू कुनै कारण थिएन, इजलासमा आफूले नरुचाएको न्यायाधीश राख्नुपर्ने बाध्यतालाई तोड्न गरिएको खेल थियो । आज यसैलाई निरन्तरता दिँदा प्रश्न कोही न्यायाधीशसँग मात्र जोडिएन, प्रधानन्यायाधीश समेतमा जोडिन पुग्यो ।
सबैभन्दा बलियो समय हो । आज एउटा भएको ठाउँमा भोलि अर्को पुग्छ । आज आफूले गर्दा ठीक ठानेको कुुरा भोलि अर्काले गर्दा गलत पनि लाग्ने रहेछ । त्यसैले म आज के गर्दछु भनेर विचार गरिएन र मेरो हातमा आएको अधिकार म जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छु भनियो भने त्यसले भोलि आफैंँलाई पिरोल्ने रहेछ, पोल्ने रहेछ । जब त्यो विषय सार्वजनिक विवाद वा बहसको विषय बन्दो रहेछ, त्यसबेला अपमानको अनुभूति पनि गर्नुपर्ने रहेछ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको विषयले सबै पक्षलाई फेरि एक पटक आफू र आफ्नो विगततिर फर्केर हेर्न र सोच्न बाध्य बनाएछ भने यसले ल्याउने परिणाम पनि सकारात्मक हुनेछ । केवल अहं र प्रतिशोधका कारण गरिएको हो भने भोलि आउने सबै परिणाम सकारात्मक हुन्छन् भन्ने छैन । घुमिफिरी को कहाँ कतिबेला ठोकिन्छ, भन्न सकिन्न ।
अहिले अदालतमा जुन विषयका कारण यति बहस भइरहेको छ, त्यसको कारण कसैले स्वीकार गरे वा नगरे पनि राजनीतिक नै हो । राजनीतिक दलहरू अदालततिर आँखा लगाएर बसिरहँदा उनीहरूमा एउटा चेत आयो वा आएन होला – अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दै गर्दा मेरो वा अर्काको भागबण्डा गरेर कानुन व्यवसायीलाई गरेको नियुक्ति गलत त भएन ? नेपाल बार एसोसिएसनमा दलगत उमेदवार बनेर चुनाव लड्ने, विचारका आधारमा सङ्गठित भएर नेतृत्व हत्याउने होडबाजी गर्ने र यसैलाई योगदान मानेर न्यायाधीशका लागि मूल्याङ्कन होस् भनेर नेताको ढोकामा चहार्ने प्रवृत्तिले न्यायाधीश नियुक्त भएपछि दलका कार्यालयमा खुलेआम आशिष थाप्न जाने प्रवृत्ति विकास भएको होइन ? अदालतलाई यो रूपमा उपभोग गरिरहँदा र संविधानको राजनीतिक व्याख्या हरेक पटक अदालतबाट खोजिइरहँदा सधैँ हातमा लड्डु मात्रै पर्छ भन्ने होला र ? न्यायलाई अल्पमत र बहुमतका आधारमा निक्र्योल गर्ने पद्धतिले सधैँ न्याय मात्रै दिएको होला वा पटक पटक न्याय मरेको पनि होला ?
अदालतको निष्पक्षतामा यत्रो बहस चलाई सकेपछि अदालतका बारेमा भोलि प्रश्न उठाउनै नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न के हामी प्रतिबद्ध छौँ ? वा फुल कोर्टले गरेजस्तै कामचलाउ निर्णय गरेर अहम् र अपमानका प्रश्नलाई बारम्बार उधिनिरहने छौँं ? सकिन्छ भने निक्र्योल यसैबेला गरौँ, तातेकै बेला फलामले आकार लिने हो ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)
