डा. अतीन्द्र दाहाल
देश फेरि निर्वाचन उन्मुख हुँदैछ । केही दल यसको विरोध गर्दै पुनः संसद् (प्रतिनिध सभा) पुनस्र्थापना एवं नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मागसहित न्यायालयलाई गुहार माग्दैछन् । सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । सरकारी कदमको विरोध पनि गर्ने अनि त्यसअनुसारका गतिविधिमा तदारूकतासाथ सहभागीसमेत हुने विरोधाभाषपूर्ण कुराहरूले केवल विरोधका लागि विरोध भइरहेको त छैन भन्ने आभाष हुन्छ ।
संविधानको घारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने र मत प्राप्त नभएपछि राजीनामा गरेर मात्र ७६ (५) अनुसारको सरकार निर्माणमा जानुपर्ने भन्दै विरोधसमेत भयो । सरकार निर्माणको आह्वान असंवैधानिक पनि भन्ने अनि सरकार बनाउन प्रयास पनि गर्ने दोहोरो चरित्रसमेत कटाक्षको विषय भने बनेकै थियो । हरेक कदमप्रति उष्ण विरोधसँगै नियोजित विग्रह हुनु हाम्रो राजनीतिको एक स्थायी विशेषता नै बन्दैछ । पछिल्लो केही महिनामा देखिएका राजनीतिक उचारचढाव अनि निर्वाचनको घोषणा पनि त्यस अवयवबाट अछूतो अवश्य रहन सक्दैन ।
निर्वाचन घोषणालगत्तै यसका सम्भावना तथा व्यवधानमाथि विभिन्न कोणबाट व्याख्या भएका सुनिन्छन् । निर्वाचन घोषणा मात्र गरिएको हो, निर्वाचन गर्ने वातावरण तथा इच्छाशक्ति दुवै छैन भनेर जबर्जस्त अफवाह निर्माणमा व्यस्त रहनेहरूको भिड पनि बाक्लै छ । शङ्काको सुविधा सबैलाई रहन्छ । कतिपय बेला शङ्काले केही जायज र आधारभूत आवश्यकताको पूर्वतयारीमा सहयोग पुग्छ । व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा यस्ता हल्लाहरू (रिह्युमर मिल अथवा गे्रपभाईन)बाट अरूको आशय अनि अपेक्षा मापनसमेत गरिएको देखिन्छ । परिणामतः इम्प्याथेटिक (कसैले भन्नु पहिल्यै आसय बुझेर सोही अनुसार अथवा उनीहरूको मनोविज्ञानमा आधारित) निर्णय दिनसमेत सहज हुन्छ । त्यसैले शङ्का गर्नेहरूले पनि सरकारलाई केही अतिरिक्त तयारीको सजगतामा झन् उत्प्रेरित गर्ने हुँदा शङ्का स्वागतयोग्य नै हुन्छन् । तर निर्वाचन घोषणाले शङ्का मात्र होइन, अनेकन सम्भावना पनि बोक्छ । देश र समाजको लागि थुप्रै नयाँ धारहरू निर्माण गर्नेछ । विपक्षमा र नकरात्मक मात्रै अवधारणा निर्माण गर्नुसट्टा निर्वाचनमार्पmत निम्तिने रोमाञ्चक सकारात्मकता पनि उत्तिकै बृहत रहको साश्वत् सत्यसमेतला ई भने नजरअन्दाज गर्न हँुदैन ।
वर्तमान समयमा कोरोना महामारी नियन्त्रण राज्य र सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । मतदान नागरिकको एक मौलिक अधिकार पनि हो । हरेक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुनुपूर्व कोरोनाको जोखिम नहुने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ भन्ने अधिकार सुरक्षित छ । कोरोना कहाली बाँकी नै रहेको अथवा जोखिमको महसुस भएको अवस्थामा नागरिकहरू मतादानमा सहभागी नहुने सत्य अवश्य राज्यले पनि आभाष गर्छ । त्यसैले निर्वाचनकै कारण सरकार आम नागरिकको जीवन सुरक्षार्थ खोप सुनिश्चित गर्न बाध्य हुनेछ । यसले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश दिनेछ, निर्वाचनलगायत नागरिकलाई अन्य दैनिक गतिविधि सञ्चालनमा समेत सहजता मिल्नेछ । निर्वाचनको बहानामा कोरोना कहरको पराजय सम्भव बन्नेछ ।
अहिले दलहरूको आन्तरिक राजनीति यति धेरै कचडिएको छ कि उनीहरू समूह, गुट एवं गिरोहहरूमा विभक्त छन् । चरम आन्तरिक झगडा, बेमेल अनि संशय छ । आन्तिरिक अनुशासन तथा आधार शिष्ठाचारमाथि विशाल निर्लज्जता देखिएका छन् ।
देश निर्वाचनमा होमिए नागरिकलाई आफनो पक्षमा पार्नकै लागि पनि कम्तीमा दलहरूको आन्तरिक सामीप्य, सङ्गठन सुदृढीकरणजस्ता कामहरूमा नयाँ ताजकीकरण हुनेछ । बहुदलीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई सिद्धान्तको मूलधारमा ल्याउनेछ । दलीय अनुशासन अनि एकता तन्दुरूस्त बन्नेछ । दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्रले नयाँ कद निर्माणको सौभाग्य पाउँनेछ ।
निर्वाचनको सुरक्षा र सहजतामा आधुनिक अभ्यासहरूको सुरुवाती अनुकरणको दायित्व पनि आउनसक्छ । कोरोनाले दिएको एउटा ठूलो परिवर्तन सूचकचाहिँ विद्युतीय कार्यसम्पादन हो । त्यसैले अहिलेको पुस्तालाई ‘इ–ट्राईव’ पनि भन्न थालिएको छ । महामारीमा मात्र होइन, अवस्था सामान्य भएपछि पनि थुपै्र मानिसको चाहना मिलेसम्मका कामहरूमा भर्चुअल माध्यमकै प्राथमिकता हुने अनुमान पछिल्ला अनुसन्धानले सार्वजनिक गर्दैछन् । टन्या लिवरसेकको पुस्तक ‘अपटर्नः अ बेटर नर्मल आप्mटर कोभिड’ र एमकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदन ‘द फिउचर अफ वर्क आफ्टर कोभिड’ जस्ता हालसालैका प्रकाशनहरूले यस्तै निष्कर्ष दिन्छन्् ।
निर्वाचनमा पनि सोही प्रकृतिका उन्नत अभ्यसका अनुशरणले बहुपक्षीय लाभ हुने हुँदा ती प्रयत्नको सुरुवात हुनसक्छ । विद्युतीय मतदान अथवा अग्रीम मतदानका प्रावधानहरूलाई अवलम्बन गर्न सके राज्यले परिवर्तनको नयाँ फड्को मार्नसक्छ । ‘डिजिटल नेपाल’को नारा सार्थकतामा सिद्धहस्त कदम हुन्छ । थुपै्र देशमा विद्युतीय र÷वा अग्रिम मतदानको चलन छ । प्रथम पटक अमेरिकामा सन् १९६० पछि भारतमा १९९८, फिलिपिन्समा २०१०, नामिविया र मङ्गोलियामा २०१४ बाट यो प्रणाली अभ्यासमा छ । इस्टोनेसियाले त इन्टरनेटबाटै भोट दिन मिल्ने अभ्यास विकास गरेको छ । विद्युतीय मतदानले समय तथा खर्चको बचावटसाथै मानव स्रोतसाधनसमेत कम खपत अनि वातावरणीय हिसाबले पनि न्युन जोखिमका फाइदा हुनेछ । सरकारलाई सुरक्षित प्रविधि विकासको अभिभारा पनि आईपर्छ । यस्ता प्रक्रियाले विदेशमा रहेका झन्डै ५० लाख नेपाली मतदातालाई समेत न्याय गर्नेछ । त्यसैले चुनावको बिरोधभन्दा यस्ता पक्षको प्रत्याभूतिमा दबाब दिनु चाहिँ सायद वैज्ञानिक प्रतिवाद हुनसक्छ ।
तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासको आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतले मत्रपत्रमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट)लाई वि.सं. २०७० मा नै बाध्यकारी बनाएको छ । आगामी निर्वाचनमा यस्तो प्रावधान आएमा देशका नेताको लोकप्रियता तथा राजनीतिक प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वसनीयतासमेत जाँच हुनेछ ।
निर्वाचन नागरिक सार्वभौमिकताको सर्वोत्तम अभ्यास पनि हो । देशको सार्वभौम सत्ता नागरिकमा निहित रहनेछ भनेर संविधानमा लेखिएको छ । त्यस्तो महसुस र प्रत्याभूत हुने निर्वाचनमार्पmत नै हो । निर्वाचन यस्तो गतिविधि हो जसले सँच्चै नागरिकलाई आपूm महŒवपूर्ण भएको र आफूमा विशेषाधिकार रहेको आभाष गराउँछ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणसमेत हो, यसले नै देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित रहेको प्रमाण पस्कन्छ । बहुदलीय निर्वाचनको अभ्यास अनुशरण नगरिएका देशलाई अझै पनि गैरप्रजातान्त्रिक भन्ने प्रचलन छ । निर्वाचनले देशमा उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यासको अवस्था जनाउँछ । दार्शनिक अरस्तुले ‘डेमो’ भनेको जनता र ‘क्रेसी’ भनेको शक्ति भन्नुहुन्थ्यो । जनताको उक्त शक्तिको प्रतिविम्बन पनि चुनावबाटै मुखरित हुन्छ ।
शासन तथा सत्ता हस्तान्तरणको प्रधान शोभनीय माध्यम चाहिँ निर्वाचन नै हो । अन्य हिसाबले शक्तिका लागि जायज, नाजायज अभ्यास गर्नुसट्टा दलहरूले पनि जनताबाट अनुमोदित हुँदै जनमत शिरोपर गर्नु वैधानिक एवं प्रंशसनीय समेत रहन्छ ।
नेपालमा परम्परागत सोचका दल तथा प्रौढ पुस्ताका नेतृत्वको अब काम नरहेको र उनीहरू ससम्मान सन्यासमा जानुपर्ने भन्ने विचार समेत मौलाउँदो छ । वैकल्पिक शक्ति निर्माणको औचित्यमाथि छलफल बाक्लै भएको देखिन्छन्, केही अभ्याससमेत हुँदैछन् । यस्ता सोचका प्रथम अभियान्ता उज्वल थापाको असामयिक देहवसानमा पोखिएको लोभलाग्दो अपार शोकश्रद्धाले नयाँ शक्तिहरूमाथि आम आकर्षण रहेको देखिन्छ । वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गरेका वा गर्न चाहेका राजनीतिकर्मीहरूका लागि समेत निर्वाचन नयाँ अवसर रहनेछ ।
निर्वाचनकै कारण विकास गतिविधिमाथि प्रतिस्पर्धात्मक प्रयास पर्नसक्छ, कम्तीमा नागरिक हित र भलाइ नै हुन्छ । प्रयोगात्मक दर्शनले भन्छ ‘बिरालो कालो, सेतो, रातो अथवा जस्तो रङ्गको भए पनि हुन्छ तर त्यसले मुसा मार्नुपर्छ ।’ विकास जसले जहिले गरे पनि हुन्छ तर नागरिकको उपभोगका लागि हुनुपर्छ, कम्तीमा निर्वाचनले त्यो मौका दिनसक्छ । आफ्नो खुसीले सेवन गरे पनि अथवा कसैले जबर्जस्ती कोच्याए पनि आखिर मिठाई गुलियो नै हुन्छ । नागरिकले मागे वा नमागे पनि निर्वाचनको घोषणाले विकासका कतिपय गतिविधिहरूलाई यसरी दु्रत गतिमा बढाउँछ कि त्यो नागरिकका लागि कहीँ कतैबाट अप्रिय हुँदैन ।
निर्वाचनका लागि, सरकारमा हिजो संविधानप्रति चर्को असहमति जनाएका दलहरूको पनि सहभागिता भएको छ । यसबाट संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढेको छ, अब सबैले संविधान मानेको प्रमाण आएको छ । सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भावमा नयाँ आयाम बनेको छ ।
निर्वाचनले केही आर्थिक व्ययभार अवश्य सिर्जना गर्नसक्छ । दाग खोज्नेका लागि त चन्द्रमामा पनि धब्बा हुन्छ । मूल प्रश्न यो हो कि चन्द्रामालाई अवलोकन गर्दा प्राथमिकता चाहिँ यसको चमक तथा उज्यालोपनामा दिने हो कि धब्बामा ? हरेक सिक्काका दुईपाटा अवश्य हुन्छन् । केही असहजता तथा अप्ठ्यारा होलान् तर निर्वाचनले दिने सकारात्मकताको सघनता अनि आयतन चाहिँ धेरै बढी छ ।
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
