जुनारबाबु बस्नेत
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहेको छ । असारमा विकास खर्चको चाप पर्ने गर्छ । कतिपयले असारे विकास भनेर पनि आलोचना गर्ने गर्छन् । हुन पनि मनसुनले यो वर्ष आरम्भदेखि नै रौद्र रूप देखाएको छ । देशका कतिपय भाग बाढीपहिरो र डुबानको चपेटामा पर्न थालेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्र तहसनहस भए । बस्तीका बस्ती नै पहिरोको जोखिममा पुगेका छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको मनाङ अहिले रोइरहेको छ । त्यहाँका सुन्दर पर्यटकीय बस्तीमा बाढी पसेको छ । घर भत्किएका छन् । खोलाकिनारमा घर बनाइस् अनि बगायो त भन्ने सतही भनाइ पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन् । संसारका बस्ती र सभ्यता नै नदीकिनार र समुद्रको तटमा विकास भएका छन् । प्रकृति र मानिसबीचको सन्तुलन र सुरक्षाको विषय हो । सुरक्षित र वैज्ञानिक बसोवास र विकासको कुरा हो ।
मनसुनले चापेपछि देशभर कठिन अवस्था आइरहेको छ भने राजधानीका कतिपय सडकमा धमाधम कालोपत्रे लगाउने चटारो छ । इन्जिनियरहरूका अनुसार वर्षात् सुरु भएपछि सडक कालोपत्रे गर्नु बालुवामा पानीजस्तै हो । टिकाउ हुँदैन । कसका कारणले यस्तो विकास हामी भोगिरहेका छौँ । आर्थिक ऐन–कानुन बोल्छन्, असार महिनामा पुँजीगत खर्चलाई बढी चाप पार्ने होइन किनभने त्यसले गुणस्तरीय विकास दिने छैन । तर, ‘दिन उजेली सुती बिताइ’ भनेजस्तो छ । विकास खर्च धमाधम यही असारमा सक्नेगरी काम भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षका ११ महिनामा किन विनियोजित विकास खर्च हुन सकेन ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट असार ६ गते बिहान १० बजेसम्मको अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म नौ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँमध्ये असार ६ गतेसम्म भएको खर्च ७३ दशमलव २१ प्रतिशतमात्र हो । गरिएको यो खर्चमध्ये चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा विभाजन गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको अंश सात खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ छ । यो कुल विनियोजित चालु अर्थात् साधारण खर्चको ७४ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । कुल बजेटमध्ये नौ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ साधारण खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । साधारण खर्च भने कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतको दिनदैनिन्य खर्च हो । एकप्रकारले यो धान्नका लागि गरिने खर्च हो । यसले विकास निर्माणमा खासै योगदान पु¥याउँदैन । हाम्रोजस्तो बचत न्यून भएको मुलुकमा साधारण खर्चले बचतमा पनि अति न्यून योगदानमात्र दिने गर्छ ।
विकास निर्माणमा योगदान गर्ने भनेको पुँजीगत बजेटले नै हो । असार ६ गतेसम्म कुल पुँजीगत खर्च एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँमात्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको ११ महिना छ दिनमा विकास निर्माणका लागि खर्च भएको रकम भनेको कुल विनियोजित रकमको ४२ दशमलव ५३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको ११ महिनाभन्दा बढी समयमा आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन । अबको तीन सातामा बाँकी ५७ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च हुन सक्ने कुनै आधार छैन । एकातिर विकासको गुणस्तर असाध्य कमजोर छ । वर्षात्मा पानी परेपछि कालोपत्रे गर्न थालिएकोजस्तै अन्य क्षेत्रमा छैन भन्ने यकिन छैन । यतिबेला देशभरिका सरकारी अड्डाका विकास निर्माणसँग सम्बद्ध निकायलाई कसरी विकास बजेटको कागतपत्र मिलाउँ भन्ने चटारो परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विश्लेषण गर्दै जाँदा दोष कोरोनाले पाउन सक्छ । तर्कहरू हुन सक्छन्, देशका प्रायःजसो स्थान विगत डेढ÷दुई महिनादेखि कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाको चपेटामा छन् । त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पारेको तर्क आउन सक्छ । तर, सरकारले सकभर विकास निर्माणलाई असर नपार्नेगरी निषेधाज्ञालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको सुरूदेखि अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै बजेट अख्तियारी दिइएको हो । यता, वैशाख मध्यदेखि निषेधाज्ञा लागेको हो र जेठको अन्तिमदेखि त आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यअनुसार निषेधाज्ञाका ‘मोडालिटी’ बनाइएका छन् । क्रमशः खुकुलो हुँदै गएको छ । तर, पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक नै छ ।
विकास बजेट कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिनुमा सरकारी निकायको मात्र दोष देख्नु पनि उचित हुँदैन । अधिकांश विकास निर्माणका काम गर्ने त निजी क्षेत्रले नै हो । निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध व्यवसायीले नै विकास निर्माणका काम गर्ने हो । सरकारी निकायबाट हुने काममा निजी क्षेत्रकै संलग्न रहने हो । निजी क्षेत्रले गर्ने काममा पनि किन यतिविधि सुस्तता आउँदै छ ? के यही गतिमा हामी समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सकौँला ? सरकार र निजी दुवैका लागि यो गम्भीर प्रश्न हो ।
न्यून पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षमा मात्र होइन । विगत आर्थिक वर्षका तथ्याङ्क केलाउने हो भने केही अपवादबाहेक ठूलो परिवर्तन पाउन सकिन्न तर यताका वर्षहरू नाजुक हुँदै गएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च एक खर्ब ८९ अर्ब रुपियाँ भएको थियो । त्यसैगरी, दुई आर्थिक वर्ष अघि २०७५÷०७६ भने दुई खर्ब ४१ दुई खर्ब ४१ रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । अझ त्योभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा दुई खर्ब ७० अर्ब पुँजीगत खर्च भएको थियो । त्यसअघिको आर्थिक वर्षहरूमा पनि क्रमशः दुई खर्ब आठ अर्ब र एक खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा पुँजीगत खर्च एक खर्ब २३ भएको देखिन्छ । सोही आर्थिक वर्षमा साधारण अर्थात् पुँजीगत खर्च भने तीन खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ भएको छ । यो छ वर्षमा साधारण खर्च असाध्यै बढेको छ । विनियोजनमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने सकेको छैन भने खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा त निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । तीन÷चार वर्षअघिका आर्थिक वर्षहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको ८० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको देखिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । बजेटको आकार निरन्तर बढ्दै जानुमा साधारण खर्चका आकार निरन्तर बढ्दै जानु देखिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमा पनि खासै ठूलो अन्तर देखिएको छैन तर साँवा तथा व्याजको आधार भने बढ्दै गएको छ ।
साधारण खर्च बढ्दै जाने र पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ ? लगानी, रोजगारी, आय र उत्पादनमा के प्रभाव पर्छ ? मूल विश्लेषण गर्ने पक्ष भनेको यही हो । राजनीति गर्छु भनेर सार्वजनिक जीवनमा आउने सबैले यो पक्ष विचार पु¥याउनैपर्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय राजनीतिमा सहभागी सबैले जबसम्म साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चको अन्तरसम्बन्ध र प्रभाव बुझ्न सक्दैनन्, सही नेतृत्व सम्वभ नहुन सक्छ । जनताले लाभ नपाउन सक्छन् ।
पुँजीगत बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । विकास अर्थशास्त्रका अनुसार सरकारले एक खर्ब रुपियाँ लगानी गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा चार गुण अर्थात् चार खर्बको प्रभाव पार्छ, सोहीबराबर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ अर्थतन्त्रमा खर्च गरिएको भए त्यसले कम्तीमा १४ खर्ब रुपियाँबराबरको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने थियो । तर, यो ११ महिनामा डेढ खर्ब रुपियाँमात्र खर्च गर्न सक्यौँ । मौजुदा अर्थतन्त्रलाई दोब्बरभन्दा बढी चलायमान बनाउनबाट हामी आफैँले वञ्चित गरायौँ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्नु लगानी बढाउनु हो । सरकारले साढे तीन खर्ब रुपियाँ विकास निर्माणमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्र त्यसको चार गुणासम्म लगानी गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्ने थियो । त्यो लगानीले मौजुदा अवस्थाको चार गुणा बढीसम्म रोजगारी सिर्जना सक्ने थियो । देशभित्र रोजगारी वृद्धि गरी आय बढ्दा मानिसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ । मानिसले आयको सबै अंश खर्चमात्र गर्दैन, बचत पनि वृद्धि हुन्छ । बढेको बचतले लगानीयोग्य पुँजी सिर्जना हुन्छ भने खर्च गर्न सक्ने आयले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्छ । अर्थतन्त्रमा हुने माग सिर्जनाले अर्थतन्त्रलाई बढी चलायमान बनाउँछ ।
बढी लगानीले बढी उत्पादन गर्छ । मागअनुरूप उत्पादन हुँदा त्यसले बजार सन्तुलन बनाउन सहयोग गर्छ । बजारमा महँगी बढ्न दिँदैन । यसरी पुँजीगत खर्चको बढोत्तरीले अर्थतन्त्रका सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । तर विडम्बना, मुलुकले पुँजीगत खर्चमा विनियोजन नै कमी र विनियोजन भएको खर्च गर्ने क्षमतामै कमी आइरहेको छ । खर्च भएको पुँजीगत बजेटको प्रभावकारिता, विकास निर्माणको गुणस्तरलगायतका विषयमा विकास प्रशासनको यकिन विमर्शसमेत हुन सकेको छैन । राजनीतिले नै सबैखालका विमर्शलाई विस्थापित गरिरहेको छ । त्यसैले विकास बजेटको प्रभावकारी विमर्शले मात्र समृद्धितिरको यात्रा सहज बनाउन सम्भव हुन्छ । á
(लेखक गोरखापत्रका निमित्त प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
