डा. सुरेश आचार्य
नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म हुने नै भएको छ । काँग्रेसले गएको शुक्रबार मात्र महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकालाई अन्तिम रूप दिएको हो । काँग्रेसका लागि यो अन्तिम र स्वाभाविक वैधानिक विकल्प थियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि महाधिवेशन नगराएको ठान्ने काँग्रेसकै नेताहरूलाई अब ज्ञान भयो होला, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि पार्टीलाई जोगाउने र वैधता कायम राख्ने विषयमा देउवाको कुनै स्वार्थ जोडिएको छैन । अन्यथा यो पनि महाधिवेशनका लागि अनुकूल समय होइन । मुलुक अहिले पनि कोभिड १९ को सङ्क्रमणमा छ । सङ्क्रमण अहिले केही घटेको अनुभूति भए पनि यथार्थमा यसको त्रास सकिएको छैन । अर्कातिर यो वर्षाको मध्य समय हो । यतिबेला स्थानीय नागरिकहरू आफ्नो खेतीमा व्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक बाढी पहिरोको सम्भावना उत्तिकै छ । बाटोघाटो अवरोध हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । असारको पहिलो दिन नै प्रकृतिको यो ताण्डव लीला देशभरका नागरिकले मेलम्ची र मनाङमा अनुभूत गरिसकेका छन् ।
काँग्रेसको महाधिवेशनको तिथि पटक पटक सर्नुमा मुलुककै प्रतिकूल परिस्थिति थियो । २०७६ फागुनमा निर्वाचन गराउन पार्टीका संरचनाहरू तयार थिएनन् । यसको कारण पार्टी नेतृत्वको कमजोरी मात्र थिएन, तल्ला तहका संरचनाका समस्या सुल्झाउनभन्दा बल्झाउन र यही निहुँमा नेतृत्वमाथि आरोपित गरेर हिरो बन्ने अभियानमा पार्टीभित्र आफूलाई प्रतिपक्षी ठान्नेहरू क्रियाशील थिए । सिङ्गो केन्द्रीय समिति पनि थप एक वर्षभित्र महाधिवेशन गराउँदा हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा थियो । तर समयले अचानक धोका दियो । कोभिड १९ को सङ्क्रमणको भयावह स्थिति अनुमानभन्दा बाहिरको थियो । बितेको १५ महिना मुलुक स्वाभाविक स्थितिमा फर्कन पाएकै छैन । यद्यपि, पार्टीको वैधानिकतालाई ख्याल राख्दै महाधिवेशनको अन्तिम तयारी भएको छ र काँग्रेस नेतृत्वले अर्को विकल्प कुरेर वैधानिकतामाथि अनावश्यक सङ्कट ल्याउन चाहेन ।
नेपाली काँग्रेसले यो समयमा महाधिवेशन नगराउँदा दल खारेज हुने वा निर्वाचन चिह्न गुम्ने आशङ्काबारे पनि चर्चा हुँदै आएका छन् । यो समयमा महाधिवेशन नहँुदै गर्दा के दल खारेज नै हुन्थ्यो वा निर्वाचन चिह्न मात्र गुमाउँथ्यो ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १६(१) अनुसार दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन विधानमा व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने छ । तर दफा १६ (२) ले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । अहिले काँग्रेसले पालना गर्न लागेको यही कानुनी व्यवस्था हो । यसरी निर्धारित मितिमा निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था दफा १६ (३) ले गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन २०७२ साल फागुन १९–२४ मा भएको थियो । पार्टीको विधानको दफा ४४ अनुसार पार्टी महाधिवेशन हरेक चार वर्षमा हुनुपर्नेछ । केन्द्रको मात्र नभई पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्य समितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ । काँग्रेसका वर्तमान संरचनाहरू सबैले पाँच वर्षको म्याद पूरा गरेका छन् । काँग्रेसमा टोल समितिदेखि वडा समिति, पालिका समिति प्रदेश क्षेत्र समिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समिति गरी आठ वटा तह छन् । प्रदेश समिति अहिले पनि छैन र अरू कतिपय समितिहरू समायोजनका आधारमा तय गरिएका छन् । निर्वाचन आयोगले अरू धेरै समितिलाई चिन्दैन । केवल प्रदेश र केन्द्रीय समितिको विधानअनुसारको निर्वाचित समितिलाई उसले खोज्छ । काँग्रेसले सबै तहको पदावधि चार वर्ष राखे पनि असाधारण स्थिति भएमा एक वर्ष बढाउन सक्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुकूल नै छ । काँग्रेस पार्टीको विधानको असाधारण व्यवस्था र दलसम्बन्धी ऐनको असाधारण अवस्थामा भने अन्तर छ । दलसम्बन्धी ऐनले पाँच वर्षपछिको असाधारण अवस्थाको आधारमा दलहरूको वैधानिकता हेर्ने गर्छ । यही छुटका बीचमा नेपाली काँग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो ।
अहिले कोभिड १९ बाट उत्पन्न स्थिति असामान्य मात्र हैन, अति विशिष्ठ परिस्थिति हो । मानव स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो सङ्कटका अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कानुनका आधारमा मात्र व्यवहार गर्ला वा नगर्ला, त्यो उसको अधिकार क्षेत्रको विषय भयो । आयोगले विशिष्ठ अवस्था भनी स्वीकार नगरेको अवस्थामा समेत कानुनका केही छिद्रहरू छन्, जसले पार्टीको अस्तित्वलाई यतिमै समाप्त गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ (१) मा कानुनी व्यवस्थाअनुसार दलले काम गरेको नपाएमा ५० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । उपदफा १ (ख) अनुसार यस्तो जरिवाना दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेका हकमा पनि हुन सक्छ । यसरी जरिवाना गरी वा नगरी (यो प्रष्ट उल्लेख छैन) निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दललाई दफा ५४(२) अनुसार अर्को छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्छ । यसरी सच्याउने विषय प्रदेश र केन्द्रीय समितिको निर्वाचनसमेत पर्छ । यसलाई कानुनी व्याख्यामा अर्को छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन भनिएको भनेर पनि गर्न सकिएला ।
तर निर्वाचन आयोगको यो आदेश पनि पालन नगरी दफा ५४(३) अनुसार काम कारबाही नसच्याएमा तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो भनेको पार्टीले चुनावमा भाग लिन पाउने छैन र आयोगको नियतमा खोट हँुदा निर्वाचन चिह्न खारेज हुने अवस्था पनि हुन सक्छ । यद्यपि, पार्टी खारेज नै हुने होइन । पार्टी कायम रहेकै अवस्थामा चुनावमा जान नपाएकै कारण चुनाव चिह्न स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर एक पटकभन्दा बढी कसूर दोहो¥याएमा वा आदेशको पालना एक वर्षभित्र पनि नगरेमा दल नै खारेज हुन सक्ने प्रावधान यही दफाको उपदफा ४ मा गरिएको छ । कानुनको यो व्यवस्थालाई केलाउँदै गर्दा काँग्रेसको महाधिवेशन भदौमा पनि नगरे हुन्छ भन्न किमार्थ खोजिएको होइन । तर प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि महाधिवेशन नियतवश नगरिएको र पार्टीको वैधानिकता समाप्त गर्न खोजिएको भनेर आरोपित गर्नेहरूले यो व्यवस्था पनि जानिराखून् भन्ने आशय मात्र हो ।
काँग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनले पार्टीभित्रका गुटहरूलाई समाप्त गर्ला र नेपाली काँग्रेस सबै काँग्रेसजनको साझा पार्टी बन्ला भन्ने अपेक्षा भने पूरा गर्न सकेन । पार्टीको निर्वाचित सभापतिलाई भागबण्डा मिलाएको पार्टीझैँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइएन । यसो गर्न नदिनेहरू महाधिवेशनमा निर्वाचन लड्दै गर्दा आफू जितेमा गुटको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नेहरू नै थिए । निर्वाचनमा कति मत कसले ल्यायो भन्ने आधारमा पार्टीमा भागबण्डा हुने होइन । यो त निर्वाचनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । बढी मत ल्याउने विजयी र एक मत पनि कम ल्याउने पराजित हुन्छ । तर उनीहरूले गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाका दुई पार्टी मिलेर बनेको नेपाली काँग्रेसका रूपमा आफ्नो भाग खोज्दै रहे । कुनै पनि निर्णय गर्दैगर्दा आफ्नो भाग कहाँ लाग्छ भनेर खोज्नमा नै उनीहरूको समय बित्यो । कार्य समितिभित्र स्पष्ट बहुमत हुँदै गर्दा पनि शेरबहादुरले कहिल्यै बहुमतका आधारमा निर्णय नगराउन कोसिस गर्दै रहनुभयो । हरेक बैठक अगाडि विधानले चिन्ने, नचिन्ने सबै पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक गरेर सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुभयो । सहमतिका आधारमा पार्टी चलाउन यो राम्रो अभ्यासको प्रारम्भ गरिए पनि यसले पार्टीलाई एक बनाएर लैजान ताŒिवक सहयोग गरेन । बरु पार्टी सभापतिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र असफल देखाउने प्रयासमा पार्टी सभापतिबाट मनोनित सदस्यहरू नै बढी लागे । जब कि पार्टी सभापतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान भनेको आफू अनुकूलका सदस्यहरू बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउने हो ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक असहयोग र प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत महाधिवेशनका लागि नेपाली काँग्रेस तयार भएको छ । काँग्रेसको हरेक तल्लो तहबाट माथिल्लो तहका मतदाता तयार गर्ने संरचनागत प्रतिनिधित्वका कारण सबै निर्वाचन सहज रूपमा गराउन सजिलो छैन । तथापि, कानुनी छिद्र खोज्दै पद लम्ब्याउनु पर्ने बाध्यतामा पनि सभापति देउवा हुनुहुन्न । फेरि ताजा मत लिएर नयाँ काँग्रेस बनाउने देउवाको अभीष्ट पूरा गर्न पनि महाधिवेशनमा जानु नै उत्तम विकल्प हो ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)
