जुनारबाबु बस्नेत
कुनै पनि देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको आफ्नै बाटो हुन्छ । अरूको देखासिकी मात्रले विकास हुँदैन । भरथेगसम्म होला तर दिगो आधार हुँदैन । छिमेकी चीन यतिबेला संसारका सञ्चारमाध्यममा प्रमुखताका साथ छाएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्ष पाँच दिन अघि पुग्यो । असार १७ गते चीनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष मनायो । एक सय वर्षअघि अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक देश आज समृद्धिको मैदानमा पुगेको छ । एक अर्ब ४० करोड जनआवादी भएको देशले भर्खरै चरम गरिबीबाट सबै नागरिकलाई बाहिर ल्याएको घोषणा गरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले नै चीनलाई सन् १९४९ मा जनवादी चीनको निर्माण ग¥यो । देङ सियाओपिङको खुला र उदार अर्थतन्त्रको आधार साम्यवादी चीनको आर्थिक विकासको आधार बन्यो । राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादी दिशामा चीन अहिले अग्रसर छ ।
सय वर्षमा पार्टीले आर्जन गरेको उपलब्धिलाई समीक्षा गर्दै चीनले संसारलाई आगामी चिनियाँ मार्ग समेत स्पष्ट पारेको छ । अरूलाई हस्तक्षेप नगर्ने र कसैको हस्तक्षेप नसहने अनि सहअस्तित्वमा आर्थिक विकासको आधार खडा गर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणको प्रशंसायोग्य छ । छिमेकी चीनको समृद्धि हाम्रा लागि विकासको अनुकूल अवस्था हो । उत्तरी छिमेकी चीनसँगै अर्को छिमेकी मुलुक भारतले बिगत एक सय वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि उसले लोकतान्त्रिक मार्गमा विकासको आकाङ्क्षालाई आत्मसात् गर्दैछ । विकासमा पछाडि परेको र नेपालसँगै सिमाना जोडिएको भारतको विहार यताका डेढ दशकमा व्यापक आर्थिक विकासको दिशामा अग्रसर
भएको छ ।
तीन दशक अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको प्रयास प्रविधिलाई विकासको आधार बनउने रह्यो । कम्युटरको प्रयोग र प्रशिक्षणलाई अगाडि बढाइयो । त्यसको व्यापक विरोध पनि भयो । कम्युटरले रोजगारी छिन्छ भन्ने मान्यता थियो धेरैको तर त्यही प्रविधिको प्रवेशले भारतले सूचना प्रविधिमा चामत्कारिक विकास गरेको छ । अर्बौं अर्ब डलरको सफ्टवेयर निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको छ । भारत र चीन दुवै उच्च आर्थिक वृद्धिमा विकासको दिशामा अग्रसर छन् ।
हाम्रो छिमेकीको समृद्धिको यो समय नेपालका लागि अनुकूल अवस्था हो । कूटनीतिक सीप जान्दा दुवै छिमेकी सहयोगी छन् । कोरोना(कोभिड–१९)को लडाइँका लागि दुवै छिमेकीले नेपाललाई सहयोग गरेका छन् । स्वास्थ्य सामग्री तथा खोपको दुवै छिमेकीबाट सहयोग भएको छ । बाहिरी संसारबाट पनि नेपाललाई सहयोग भएको छ । नेपालको विकासमा बाह्य सहयोगको लामो इतिहास छ । तर हामीले आफँै खुट्टा टेक्न सकेनौँ भने अरूको सहयोगले मात्र विकास सम्भव हुँदैन । हामी हाम्रै खुट्टामा टेक्ने र हिँड्ने यत्न गर्नुपर्छ । केही महिना अघिसम्म कोरोनाका लागि उपयोगी हुने रम्डेसिभर औषधि बाहिरबाट ल्याउनुपरेको थियो । महँगो थियो । अब देशभित्रै बन्न थाल्यो । हजारौँ पर्ने सो औषधि तीन चार हजार रुपियाँमा आउन सकने भयो । अझै सस्तो हुँदै जाने सम्भावना छ । त्यस्तै, कोरोनाविरुद्ध खोप पनि देशभित्र लगानीकर्ता आकर्षित गरेर उत्पादन हुन सक्छ कि ? सम्भवना हेर्नुपर्छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले त्यो सम्भवना देखाइसकेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । अरूको उदाहरण र असल अभ्यास हेर्न र बुझ्न सकिन्छ तर मुलुकको विकास आफ्नै स्रोत, साधन र ल्याकतमा गर्न सक्नुपर्छ । त्यो नै दिगो विकासको आधार हो । दिगो विकासका लागि हामीले राजीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अल्मलिनु हुँदैन तर सुधारको सम्भवनालाई कहिल्यै छोड्नु पनि हुँदैन । त्यसका लागि देहायका मूलभूत आधारमा अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ :
सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारी अभ्यास
सात दशकको संवैधानिक अध्यासपछि सङ्घीय गणतान्त्रिक अध्यासमा हामी छौँ । सङ्घ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी ७६१ सरकार देशमा क्रियाशील छन् । लामो समय एकात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको नेपालका लागि यो नौलो अभ्यास हो । नागरिकलाई घरदैलोमै सेवासुविधा दिने र नागरिककै सहभागितामा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने यो अब्बल अभ्यास हो तर यसको व्यवस्थापनका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । सङ्घीयता बढी खर्चिलो व्यवस्था भएको अनुभवसमेत आइरहेको छ । विकल्पमा अनेक कुरा उठान गर्ने गरिन्छ, त्यता जानु हुँदैन । सङ्घीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन, यसको खर्च घटाउन प्रतिफल बढाउने, विस्तार गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सातसय ५३ स्थानीय तहलाई घटाउने सम्भवाना छ ? सात प्रदेशलाई घटाउने सम्भावना छ ? सङ्घीय सरकारका संयन्त्रको आकार र खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना छ ? त्यतातिर बहस र विमर्शलाई केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौँ उपत्यका एउटै महानगरबाट अगाडि बढ्ने सम्भवना छ ? हुन सक्छ । काठमाडौँ उपत्यका एउटै स्थानीय तह हुन सक्ने प्रशस्त आधार छन् । त्यसले अहिले भन्दा बढी विकासका सम्भावना अगाडि बढाउन सक्छ । लागत घट्न सक्छ । नागरिकले बढी सेवा र सुविधा पाउन सक्छन् । पूर्वाधार विकासमा एकीकृत अवधारणा आउन सक्छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई एउटै बलियो महानगर बनाउने सम्भावना छ भने देशभरका स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने सम्भावना हुन्छ ।
देशभित्र स्थानीय सरकारको सङ्ख्या कम्तीमा आधा घटाउन सकिन्छ । तर त्यो जबरजस्ती होइन । एकीकृत हुने चाहने स्थानीय तहलाई बढी सुविधा दिएर बलियो स्थानीय तह बनाउन सकिन्छ । सङ्घले बढी अनुदान दिएर यो अभ्यास अगाडि बढाउन सकिन्छ । स्थानीय तहमात्र होइन, प्रदेशको सङ्ख्या पनि सातबाट घट्न सक्छ भने, एकीकरण हुने अवस्था छ भने त्यो सम्भावना समेत हेर्नुपर्छ । भूगोल ठूलो छैन । सम्भव हुँदा सङ्घले पनि बढी छरितो बनाउने यत्न अगाडि बढाउनुपर्छ । मन्त्रालय, विभागदेखि सङ्घीय संसद्सम्मको आकार घटाउने दुरदृष्टिमा बहस आवश्यक छ । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न धौँधाँै पर्ने अवस्थामा सङ्घीयतालाई छरितो बनाउने मार्गले विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्छ । सङ्घीय गणतन्त्र बलियो हुन्छ । नागरिकले तिर्ने
करलाई अधिकतम उपयोगको गर्नतिर बहस केन्द्रित गर्न ढिला गर्न हुन्न ।
सहज र गुणस्तरीय शिक्षा
शिक्षा नै समाज बदल्ने इन्जिन हो । अहिलेसम्म शिक्षाको विस्तारमा मात्र जोड दिइएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ । गुणस्तरीय र उपयोगी शिक्षाले मात्र समाज बदल्न सक्छ । स्थानीय तहमार्फत विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क, गुणस्तरीय र अनिवार्य गर्नुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहले यसमा असल अभ्यास गरिरहेका छन् । धेरै देशमा सरकारी शिक्षा गुणस्तरीय छ । सरकारी शिक्षामा अवसर नपाए मात्र निजी क्षेत्रमा जाने चलन छ । आज गुणस्तरीय शिक्षाको प्रारम्भ भयो भने एक दुई दशकपछि त्यसको प्रतिफल देखिन थाल्छ । मुलुकमा समृद्धिको दिगो आधार बन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको शिक्षालाई रोक्नु हुँदैन तर सरकारी शिक्षा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अगाडि बढाउनै पर्छ । भोलि कुनै बेला अधिकांश मानिसले आफ्ना बालबालिका सरकारी शिक्षामै आकर्षण हुने गरी अगाडि बढाउने नीति, योजना र कार्यक्रम स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउने गरी अभियान थाल्नुपर्छ । केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ ।
उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षामा सङ्ख्यात्मक वृद्धि अति भइसकेको छ । अब विस्तार काम छैन । अब भएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । अब सीप, क्षमता र दक्षता बिनाको शिक्षाको कामै छैन, समाजलाई भारमात्र हो । कृषि, पर्यटन, ऊर्जाको विकास र व्यावसायिक विस्तारका लागि उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड्नुपर्छ । शिक्षालाई रोजगारी, स्वरोजगारी र सिर्जनासित जोड्नु जरुरी छ ।
स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच
नागरिक लुट्ने खालको निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तार अहिलेको विडम्बना हो । उपचारमा दिनमै लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने महँगो निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाले विषम समाजको सिर्जना गर्छ । स्वास्थ्य बीमाद्वारा सबै नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य सेवा विस्तारको आधार सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारी तवरबाटै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । कतिपयलाई चित्त दुख्ला तर डा. गोविन्द केसीले अगाडि सारेको स्वास्थ्य शिक्षाको अवधारणाले लोककल्याणकारी स्वास्थ्य पहुँचलाई मार्ग प्रशस्त गर्छ । लगाम बिनाको स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण नरोक्दासम्म सरकारी स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावकारी बनाउन सकिन्न । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र चर्को नाफा कमाउने गरी अगाडि बढाउन दिनु हुँदैन । यसमा नीतिगत सुुधार तत्कालै वाञ्छनीय छ ।
कृषिमा व्यावसायीकरण
हिमाल, पहाड र तराईको अनुकूल भूमि छ नेपालसँग । तर कृषिबाट सर्वसाधारण विस्थापित हुँदैछन् । गैर कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा विदेशमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छ युवा वर्ग । श्रम शक्ति विदेश पठाएर कुनै पनि मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । कृषिको व्यवसायीकरण मूल बाटो हो । निर्वाहमुखी कृषिले केही गर्न सक्दैन । कृषिमा यान्त्रीकरण, आधुनिक सीप र सिर्जनाशीलता जरुरी छ । निर्यात गर्ने ठूलो सपनाभन्दा देशभित्रै आपूर्ति गर्न सक्ने उत्पादनलाई जोड दिँदा कृषिमा ठूलो अवसर पैदा हुन्छ । निर्यात त्यसपछि सोचौँला । त्यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । उत्पादनमूलक र व्यावसायिक कृषि दिगो आर्थिक विकासको आधार हो ।
पर्यटनको गाउँसम्म विस्तार
गाउँसम्म पर्यटनले सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार हुनेछ । पर्यटन कृषिसित जोडिनेछ । विदेशीलाई नेपाल ल्याउन सपना मात्र पर्यटन होइन । देशभित्रकै आन्तरिक पर्यटनको ठूला बजार सिर्जना हुँदैछ ।अझ विस्तार गर्न सकिन्छ । छिमेकी चीन र भारतका पर्यटकलाई गाउँसम्म पु¥याउन स्थानीय सरकारहरू सिर्जनात्मक तवरले अगाडि बढ्न सक्छन । पर्यटन सेवा क्षेत्रको विकासको मूल आधार हो ।
जलस्रोत गतिशीलताको आधार
जलस्रोतमा विस्तार मुलुक अगाडि बढ्दैछ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदैछ । बिजुली निर्यात गरेर मात्र धनी हुन्छौँ भन्ने सपना देख्नु हुन्न । उत्पादित बिजुलीलाई देशभित्रै उत्पादनको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । कृषि सिँचाइ, ऊर्जाको आपूर्ति, विद्युतीय यातायात, सिँचाइ, कृषि यान्त्रीकरण, घरेलु उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तारमा उत्पादित विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्छ । लगानी बढ्छ । अर्थतन्त्र क्रियाशील हुन्छ । अर्थतन्त्रका तीनवटै आयाम कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जलस्रोत गतिशीलताको आधार हुन सक्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
