जुनारबाबु बस्नेत
देशमा अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएकै बेला सरकार परिवर्तन भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साता मात्र नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभएको छ । उहाँ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । अनुभवसिद्ध नेतृत्व प्राप्त भएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गएको जेठ १५ मा नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेशसमेत संसद्मा प्रवेश गरेका छन् । सदनकै सम्पत्तिका रूपमा प्रक्रियामा जाने सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । झण्डै साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको बेला सत्तारुढ दलमै ठूलो उतारचढाव आएपछि अहिलेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको हो । दुईतिहाई हाराहारीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट (एमाले) हुँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । यो बीचमा देशको अर्थतन्त्र भने झनै नाजुक दिशातिर गएको छ । अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाको सही विश्लेषण गरी त्यसलाई जोगाउने आधारहरू खोजिएन भने भावी दिन झनै कठिन हुने छन् । अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचक विश्लेषण गरी सुधारका निम्ति आधार खोज्नु नयाँ सरकारको जिम्मेवारी हो । यो विमर्शको परिवेश हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा शोधनान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोड रुपियाँले घाटामा छ । यो स्वस्थ्य अर्थतन्त्रका लागि शुभसङ्केत होइन । यसैगरी शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाने हो भने आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई थप कठिन हुनेछ । नेपाली रुपियाँ अवमूल्यनको खतरासमेत उत्पन्न हुनेछ । प्रायः शोधनान्तर बचतको अवस्थामा हुने गथ्र्यो । अहिले घाटामा गएको छ । व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् गएको जेठसम्म व्यापार घाटा बढेर १२ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो गएको आर्थिक वर्षको वास्तविक आय र व्ययको कारोबारभन्दा उच्च हो । अर्थ मन्त्रालयको ताजा तथ्याङ्कअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । बजेट कारोबारलाई व्यापार घाटाले ११ महिनामै राम्ररी उछिनेको छ । व्यापार घाटा उच्च हुँदै जानुमा बढ्दो आयात नै जिम्मेवार रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा २५.७ प्रतिशतले बढी हो । यो सानो तथ्याङ्क होइन । आयात एक चौथाइले वृद्धि हो । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको बेला झनै नेपाली अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै गएको छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत हो यो ।
यातायातका साधन, चामल, खाने तेलको कच्चा पदार्थ लगायतका वस्तुको उच्च खपतले आयातलाई उचाइतिरै धकेल्दै छ । निर्यातको साह्रै सानो अंश छ । निर्यात यो अवधिमा ३७ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ हाराहारी पुगेको छ । तर यो सानो आकारको निर्यातले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न किञ्चित सहयोग गरेको छैन । केही निर्मम कदम नचाल्ने हो भने व्यापार घाटा अझ फराकिलो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अघिल्ला वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक रहेनन् । पूर्ववर्ती सरकारका तीन वर्ष नै आर्थिक वृद्धि न्यून रह्यो । पछिल्ला दुई वर्ष त कोरोनाले नै बढी दोष पायो । तर आर्थिक वृद्धि न्यून हुँदा पनि राम्रो पक्ष भने मुद्रास्फीति दर चार प्रतिशतकै हाराहारीमा भएर उपभोक्तालाई महँगीको चाप परेको थिएन । तर गएको जेठ महिनामा बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति नौ प्रतिशत पुगेछ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति तीन दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । यसले मूल्य वृृद्धितर्फ सङ्केत गरकोे छ । महँगीबाट जोगाउनु अबको चुनौती भएको छ ।
अर्थतन्त्रका परिसूचक किन उत्साह जगाउने खालका भएनन् ? यो प्रश्नको जवाफका लागि गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबाट समीक्षा गर्नु उचित हुन्छ । आर्थिक वर्ष पनि भर्खरै सकिएको छ । कुल विनियोजित बजेटमा साधारण खर्चको आकार बढ्ने र पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै जाने प्रवृत्ति गएको आर्थिक वर्षमा झनै बढी देखियो । गत आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँको थियो । मध्यावधि समीक्षापछि कुल विनियोजित बजेट महìवाकाङ्क्षी मात्रै देखियो । वास्तविकता मेल खाने देखिएन । त्यसलाई संशोधन गरेर १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपियाँमा झारियो । तर त्यो पनि लक्ष्यका नजिक पुगेन । बजेटको वास्तविक कारोबार खर्च अङ्क ११ अर्ब ८० अर्ब रुपियाँ मात्र भयो । बजेट ल्याउँदा ठूलो आकारको ल्याएर हौस्याउने प्रवृत्ति गलत रहेको तथ्याङ्कले बोलेको छ ।
कुल बजेट खर्चमा पुँजीगत बजेटको अवस्था हेर्दा झनै अवस्था गम्भीर छ । साधारण खर्चको आकार मात्रै उँभो लागेको छ । पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । लगानी बढाउँछ । सरकारले एक खर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा त्यसको चार गुणा बढी प्रभाव विस्तार हुन्छ । लगानी प्रभाव विस्तार भएसँगै उत्पादन बढ्छ । अर्थतन्त्र क्रियाशील भई रोजगारी सिर्जना गर्छ । स्वरोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारी र स्वरोजगारीले आम्दानीमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा वास्तविक मागको सिर्जना गर्छ । तर त्यही पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षमा ६४.६९ प्रतिशतमा सीमित भयो । गत आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा मध्यावधि समीक्षापछि घटाएर दुई खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँमा सीमित पारिएको थियो । त्यसमध्ये असार मसान्तसम्म पनि दुई खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले बोलेको छ । खर्च भएको ठूलो आकार असार महिनामै बढी अंश खर्च भएको देखिएको छ । त्यो वास्तविक विकास निर्माणमा भन्दा पनि असारे विकासको हतारोमा खर्च भएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
विकास खर्चको यो नाजुक हालत छ भने साधारण खर्च भने आठ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ भएको छ । बर्सेनि साधारण खर्चको आकार बढ्दै छ । कुल राजस्व उठती गत आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ३८ अर्ब भएको छ र त्यसको धेरै ठूलो अंश साधारण खर्चमै गएको छ । ऋणको सावा–ब्याज तिरेको वित्तीय व्यवस्थापनमा लगभग एक खर्ब गएको छ । यसरी हेर्दा सावा तथा ब्याज तिर्न मात्र हाम्रो राजस्वले धानेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण मात्रै दुई खर्ब २४ अर्ब रुपियाँ उठाउनु परेको छ । वैदेशिक ऋण एक खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने वैदेशिक सहयोग १७ अर्ब ६१ करोडमा सीमित भएको छ ।
वैदेशिक सहयोगको आकार घट्दै गएको छ भने आन्तरिक ऋणमा चाप बढ्दैछ । सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले बढी प्रभावकारी लगानी गरी उत्पादन बढाउँछ भन्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त छ । निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध हुने साधन आन्तरिक ऋणमार्फत सरकारले उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई साधनको अभाव हुन जान्छ । अर्थतन्त्रको मौजुदा परिसूचक तथा यो ताजा तस्बिरले नयाँ सरकारका सामुन्ने रहेको चुनौतीको पहाडी शृङ्खला देखाउँछ । यो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउने ? नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाको श्वेतपत्र जारी गर्ने बताइसक्नुभएको छ । त्यसमा पनि अझ थप विश्लेषण आउन सक्ला तर अर्थतन्त्र जोगाउन केही महìवपूृर्ण कदम अगाडि बढाउनु वाञ्छनीय भएको छ । त्यसका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच, योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालै गर्नुपर्ने सुधारलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न सकिन्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्कले तत्काल गृहकार्य गर्न ढिला गर्नुहुन्न । विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका आयामलाई बढोत्तरी दिन सक्छ । तर पछिल्ला दिनमा देखिएको मूल्यवृद्धिको चापलाई पनि विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीतिका औजारहरू तयार गर्नुपर्छ । लगानी बढाउन सक्ने प्याकेजहरूको तत्कालै गृहकार्य हुन आवश्यक छ ।आर्थिक गतिविधिलाई व्यापक बनाउन कोरोनासँग लड्नैपर्ने हुन्छ । जतिसक्दो चाँडो बढीभन्दा बढी नागरिकलाई खोपको पहुँच विस्तार गरेर मात्र अर्थतन्त्रलाई निषेधको घेराबन्दीबाट फुक्का गर्न सकिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत हाराहारी प्रतिनिधित्व गर्ने सेवा क्षेत्र अहिले कोरोनाको चपेटामा परेर थला बसेको छ । होटल, रेष्टुरा तथा पर्यटनलगायतको सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्र मुर्छा परेको छ । खोपसँगै यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । बाह्य पर्यटक आउन कठिन यो घडीमा आन्तरिक पर्यटनलाई बढोत्तरी दिने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
अर्थतन्त्र न्यून लगानी, न्यून आय र न्यून उत्पादनको सानो घेरामा घुम्न प्रवृत्त छ । यो कुचक्र तोड्नै पर्छ । तत्कालका लागि बनाएका नीति, योजना र कार्यक्रमले मात्र यो कुचक्र तोड्दैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले दीर्घकालीन लगानी अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । आन्तरिक लगानीले मात्र यो न्यून वृत्तको यो कुचक्र तोड्न सक्दैन । बाह्य लगानी त्यसका लागि वाञ्छनीय छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म बाह्य तथा संयुक्त लगानीकोे अवसर सिर्जना गर्न अब गृहकार्य गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । विदेशी ऋणले मात्र देश उँभो लाग्दैन । बाह्य लगानीले विदेशी पुँजी देशभित्र आउँछ । त्यो लगानी नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आउने हो र त्यो पनि वैदेशिक मुद्रामा । केन्द्रीय बैङ्कले यो विदेशी मुद्रा बराबरको नेपाली मुद्रा लगानी गर्न दिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कमा विदेशी मुद्रा बचतले अर्थतन्त्रको आत्मबल बढाउँछ । विदेशी पुँजीसँगै सीप, प्रविधि आउँछ । नेपाली त्यो सीप र प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन पाउँछन् । नेपालीलाई नै बढी रोजगारी दिने विदेशी लगानीलाई कर सहुलियतले रोजगारी वृद्धि गर्छ । महìवपूर्ण पक्ष त नेपालीमा उद्यमशीलताको विकास गर्छ । कृषि, उद्योग र सेवा अर्थतन्त्रका यी तिनै क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउने गरी वैदेशिक लगानीको मार्ग स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारमा आएको छ । कमजोर अर्थतन्त्रलाई गति दिने अरू धेरै विकल्प देखा पर्दैनन् । á
(लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
