‘कोर्स करेक्सन’ गरेको राजनीति

डा. सुरेश आचार्य
राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा यो कुनै अनपेक्षित घटना थिएन । सत्तारुढ पार्टीमा बढ्दै गएको बिग्रहले यो स्थिति अवश्यम्भावी थियो । कालान्तरका लागि दुईतिहाई बहुमतको सरकार कसरी पतन हुन सक्दोरहेछ भन्ने कुराको यो एउटा ऐतिहासिक घटना बनेको छ । यस घटनामा नायक र खलनायक को हुन् ? नेपाली राजनीतिक समाजले प्रष्टसँग नियालेको छ । एकपछि अर्को घटना सबैका आँखासामु छर्लङ्ग छन् । यद्यपि, आफूले गरेको मात्रै सत्य र अरुले गरेजति सबै षड्यन्त्र देख्ने प्रवृत्ति यी घटनाक्रममा कायमै रहे । अझै यो प्रयास रोकिएको छैन ।
यी घटनाक्रममा सबैभन्दा बढी सम्मान कसैले प्राप्त गरेको छ भने त्यो सर्वोच्च अदालत हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा कोटा बाँडेर बनाइएका न्यायाधीशमा न्यायको धर्म कति रहला भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका हकमा संसदीय सुनुवाइ हुँदै गर्दा चेतावनीको भाषामा भनिएको थियो– “तपार्इं यहाँबाट त उम्कनुभएको छ । तर तपाईंमाथि अङ्कुश लगाउनसक्ने संसद् जीवित छ ।” त्यो संसद्मा रहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डै दुईतिहाई बहुमततिर ती सांसदले सङ्केत गरेका थिए । त्यही संसद् विघटनका प्रश्नमा फैसला दिनुपर्दा प्रधानन्यायाधीशको विवेक बेचिने खतरातिर नागरिक समुदाय चिन्तित थियो । २०७७ फागुन ११ को फैसलाले संसद् पुनस्र्थापित गरिदिएर त्यो आशङ्कालाई मत्थर गरिदियो ।
पुनस्र्थापित त्यही संसद् आफू प्रधानमन्त्री हुने बाटो रोकिएका कारण सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न नपाउँदै दोस्रो पटक विघटनको शिकार बन्यो । संविधानले प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प सबै मेरै लागि लेखिदिएको छ भन्ने भ्रममा बाँच्दै गर्दाको यो परिणाम थियो । अझ राष्ट्रपतिले संविधानमा प्रधानमन्त्री रोज्ने विकल्प किन राखिन्छ भनेर सामान्य विवेक प्रयोग नगर्दा प्रधानमन्त्री अदालतबाट बर्खास्त हुने अवस्था बन्यो र राष्ट्रपतिलाई संविधानको दायराभित्र बस्न अदालतले निर्देश गर्नुपर्ने स्थिति आयो । दोस्रोपटक त्यही विषयमा फैसला गर्दै गर्दा अदालतमा सेटिङ चल्छ, बिचौलियाको चलखेल हुन्छ भनिदै गरिँदा राजनीतिक बिचौलियाहरू असफल भएको देखिएको छ । कम्तीमा अदालतले राज्य सञ्चालनको शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो सन्तुलित भूमिका प्रदर्शन गरेको छ ।
पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनमा राष्ट्रपति विवादमा तानिनुभएको थिएन । यद्यपि, संविधानले परिकल्पना नै नगरेको स्थिति पैदा हुँदा सामान्य राय सल्लाहसमेत लिनु उहाँले आवश्यक ठान्नु भएन । यो बेला सामान्य आलोचनाबाटै उहाँले उन्मुक्ति पाउनुभएको थियो । तर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिबारे पनि प्रश्न उठ्यो । प्रश्न नागरिकले मात्र उठाएनन्, अदालतमा समेत जवाफ दिन राष्ट्रपति बाध्य हुनुभयो । राष्ट्रपतिका काम कारबाहीलाई अदालतले हेर्न नमिल्ने जवाफ दिएर राष्ट्रपतिलाई महाराजको भन्दा माथिल्लो स्थानमा राख्ने गरी उहाँका कानुनी सहयोगीहरूले थप बदनाम गर्न सहयोग पु¥याए । कानुनभन्दा माथि रहेका महाराजलाई २०४६ को जनआन्दोलनले नै संविधानको परिधिमा बाँँधेको थियो । महाराज ज्ञानेन्द्रले त्यो परिधि नाघेका कारण २०६२÷६३ को आन्दोलनले राजसंस्थाको नै समूल नष्ट गरेको थियो । गणतन्त्रका राष्ट्रपतिको यो दुस्साहसपूर्ण जवाफबाट अदालत सन्तुष्ट नहुनु स्वाभाविक थियो । राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमालाई व्याख्या गर्ने अवसरका रूपमा अदालतले यसलाई लियो । राष्ट्रपतिको यस पटकको कदम यस अर्थमा भोलिका कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई उसको सीमा बुझाउनका लागि सहयोगी बनेको मान्नुपर्छ ।
अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको हठपूर्ण निर्णयले संसद्को अधिकार क्षेत्र र सांसदको अधिकारलाई पनि प्रष्ट पार्ने अवसर अदालतले पाएको छ । संविधानमा लेखिएका प्रधानमन्त्रीका सबै विकल्प मेरा लागि हुन् र मेरो निर्णय संविधानको भावना विपरीत भए पनि मेरा विपरीत कोही हुन सक्दैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको दम्भलाई अदालतले चकनाचूर बनाइदिएको छ । वास्तवमा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री असफल भइरहँदा ७६
(२) मा प्रवेश दिनु नै संसद्को प्रारम्भिक गल्ती थियो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइकन दोस्रो अवस्था आकर्षित हुनुहुन्थेन । दोस्रो अवस्थामा विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति धारा ७६(३) का लागि योग्य मान्नु अर्को गल्ती थियो । विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीबाट अर्को व्यवस्थामा जान गरिएको सिफारिस स्वीकार गर्नु तेस्रो गल्ती थियो । संविधानको व्यवस्था अनुरूपको दाबीलाई विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले हालेको छिर्के निवेदनका आधारमा दाबी खारेज गर्ने निर्णय संविधानमाथिको अन्तिम बलात्कार थियो । अदालतको फैसलाले आज प्रधानमन्त्रीबाट को पदच्यूत भयो भन्दा पनि भोलिका दिनमा यस्तो गल्ती नहोदो¥याउनका लागि एउटा पद्धति विकास गरिदिएको छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कदम संवैधानिक रूपमा गलत प्रमाणित भए पनि अर्थहीन भने रहेन ।
यो राजनीतिक खेलको अझै पटाक्षेप भएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ । अदालतले प्रतिनिधि सभाको स्थायित्वका लागि गरेको फैसलाको अन्तिम परीक्षण हुने थलो फेरि पनि संसद् हो । राष्ट्रपतिसमक्ष जेठ ७ गते बुझाइएको हस्ताक्षरको स्वामित्व प्रतिनिधि सभाका सदस्यले लिन बाँकी नै छ । राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको यो वैधानिक दाबीमा अडिनुपर्ने चुनौती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता माधव नेपाल र उहाँका समर्थकलाई छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकारका लागि हस्ताक्षर गर्न वा मतदान गर्न हरेक सांसदलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यसरी हस्ताक्षर गरेको वा मतदान गरेका कारण ह्वीप पालना नभएको भन्ने नमानिने अदालतको स्पष्ट व्याख्या छ । यसको सीधा अर्थ एमालेका माधव नेपाल पक्ष मात्र होइन, अरू जुनसुकै दलका जोसुकै सांसद मतदानका लागि स्वतन्त्र छन् । ह्वीप जारी गर्नु संसदीय दलको चरित्र मात्र हो । तर धारा ७६(५) को सरकारका हकमा ह्वीपको कुनै अर्थ रहँदैन ।
सरकार गठन भएसँगै माधव नेपालले पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग भएँ, म पार्टी मिलाउनतिर लाग्छु भन्नु उहाँको राजनीतिक निर्णयको अधिकार हो । उहाँले मुलुकमा संविधानको सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका खातिर आफूलाई पाँच दलमा उभ्याउनु भएको थियो । यो उद्देश्य प्राप्तिपछि उहाँलाई आफ्नो निर्णय लिने अधिकार रहन्छ । तर उहाँको दायित्वचाहिँ सरकार गठनसँगै अन्त्य भएको होइन । यो सरकारलाई पहिलो विश्वासको मत दिनु उहाँको कर्तव्य र संवैधानिक दायित्व पनि हुन्छ । एमाले स्थायी समितिले माधव नेपालमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्न हुनुपर्छ, उहाँको अनुपस्थितिमा नै सरकारका विरुद्ध मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसका बारेमा पनि माधव नेपालमा कुनै द्विविधा छजस्तो लाग्दैन । एमालेका दुई खेमामा विभाजित दुई नेता माधव नेपाल र खड्ग ओलीमध्ये राजनीतिक संस्कार माधव नेपालमा देखिन्छ । पार्टीभित्रबाट अनेक खालका दबाब सिर्जना गर्दै गर्दा माधव नेपाल विलकुल विचलित रहनुभएन । तर अदालतबाट बर्खास्तमा परे पनि छाड्दै गरेको प्रधानमन्त्रीले आउँदै गरेको प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्नु राजनीतिक संस्कृति हो । संसदीय परम्परा हो । यो सामान्य जिम्मेवारी पूरा नगरेर ओलीले आफ्नो खस्कदो कदलाई अझ पुड्को बनाउनुभएको छ । ओलीको यो अशिष्टतालाई पछ्याउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथग्रहणपछि प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने औपचारिकतासमेत निर्वाह नगरेर आफ्नो बदनियतलाई आफैँ थप पुष्टि गर्नुभएको छ ।
राजनीति समयको खेल हो । को कुन बेला सत्ता वा प्रतिपक्षमा हुन्छ, त्यो नागरिक अभिमतमा मात्र निर्भर नहुने रहेछ । दुईतिहाई बहुमत नगुमाउन सत्तारुढ दलभित्रको समीकरण मिलाउने प्रयत्न नगर्नु पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदका हैसियतमा केपी ओलीकै दायित्व थियो । काँग्रेसले असमयमा नै सरकारमा आउने चाहना कति पनि राखेको थिएन । सम्भव पनि थिएन । न कतै सरकारलाई असहयोग नै गरेको थियो । यो खेलमा कसैको हात छ भने तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूकै अहं र हठ जिम्मेवार छ । अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति दोषी छ । सत्ताच्यूत हुनुको पीडा बुझ्न सकिने कुरा हो । तर सरकारलाई विश्वासको मत लिने समयसम्म पनि नपर्र्खी सत्तोसराप सुरु गर्ने एमालेको एउटा समूहले मुलुकमा लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कृतिका विरुद्ध उभिने जमातका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको संस्थागत विकासका लागि घातक चरित्र हो । अराजनीतिक संस्कार हो । माऊको स्वभाव सन्तानमा देखिनु वंशाणुगत चरित्र हो भनेर मात्र चित्त बुझाउनु नेपाली राजनीतिका लागि हानिकारक हुनसक्छ ।(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छ ।)