डा. अतीन्द्र दाहाल
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक देशको ४२ औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । स्वाभाविकता, दायित्व र दबाबमाथि बाक्लै बहस–पैरवीहरू चल्दै गर्दा उहाँको सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट सुविधाजनक विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ । काँग्रेस नेपालमा दलीय परम्पराको प्राचीन र वर्तमान राजनीतिमा समेत संसद्को दोस्रो ठूलो पार्टी हो । मौजुदा प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा कुनै पनि दलले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व लिन सक्नु स्वाभाविक बन्छ । हरेक सरकारमाथि उसका नितान्त शुभेच्छुक, आममतदाता, सहृदयी आलोचक अनि समर्थन वा आलोचनासमेत नगर्ने आम नागरिकलाई पनि खास महìव रहन्छ । किनकि सरकारको नेतृत्व र काम गराइका कारण पार्टीका प्रमुख विशेषतासहित पुनर्निर्माण गर्ने वा अहिलेको अवस्थाबाट झन् कमजोर र आलोचित हुनुपर्ने मोडसमेत आउन सक्छ । परिस्थितिले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागिसमेत यस्ता चुनौती र अवसरको ढोका खोलिदिएको छ ।
चुनौतीका चाङ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टीले केही सामान्य बर्हिगमनबाहेक बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनादेखि निरन्तर शासनको बागडोर सम्हाल्यो । उहाँ स्वयं तीन वर्षभन्दा बढी गृहमन्त्री अनि पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर बहुदलीय प्रणालीमा देशको अधोगति अधिक र निरन्तर असमानान्तर बन्यो । विश्वका कतिपय देशले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका नयाँ तथा आश्र्चयजनक आयामहरू निर्माण गरे । छिमेकी भारत र चीन उदीयमान अर्थतन्त्र तथा सामरिक शक्तिका अगुवा भए । थाइल्याण्ड, भियतनाम, ताइवान, मलेसियाजस्ता छिमेकीले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई ‘टाइगर इकोनोमी’को संज्ञा दिन थालियो । विगत २५ वर्षमा थाइल्याण्डसँग नेपालको मुद्रा विनिमय दर लगभग २० गुणाले कमजोर बन्यो । करिब ५० वर्ष पहिले नेपालभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएको दक्षिण कोरियामा आज ५० हजार अमेरिकी डलरकै हाराहारीको प्रतिव्यक्ति आय छ । स्थापनाको ४० वर्षको हाराहारीमा सिङ्गापुरमा ९२ हजार डलरको प्रतिव्यक्ति आय छ । यता हामी भने बल्लबल्ल अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्नेे अथवा एक हजार डलरको आयस्तर कायम गराउने भन्ने बहसमा छौँ । उक्त देशहरूले प्रगतिको रफ्तार लिएको लगभग पछिल्लो ३० वर्षको समय हामी भने बेरोजगारी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, कुशासन, बेथितिहरूको सघन पर्यायवाची बन्दै गयौँ । यस्ता अशुभको पछाडि गलत राजनीति र असफल दलहरू नै मुख्य जिम्मेवार हुन् । देउवाको पार्टीले समेत लामो समय सरकार चलाएकाले उक्त पार्टीको पनि थोरबहुत दोष अवश्य देखिन्छ । अझ उहाँले नै नेतृत्व गर्नुभएको सरकारका विरुद्ध सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देशको अवस्था झन् कमजोर बनेको आक्षेप लगाउनेहरू पनि प्रशस्त छन् ।
उहाँलाई पार्टीभित्र र बाहिरसमेत विभिन्न विषयमा कडा आलोचना गरिन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदा यसरी लागेका तमाम संवेदनशील आरोपका विरुद्धमा काम गरेर देखाउने मौका प्राप्त भएको छ । यो प्रधानमन्त्रित्वसँग उहाँलाई प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा निरन्तर इच्छुक र प्रतिबद्ध रहेको सबुद दिने मौका आएको छ । आक्षेप तथा आरोपलाई गलत प्रमाणित गर्दै प्रजातन्त्रको सच्चा सेनानी भएको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।
दायित्व र दबाब
२०१५ सालको चुनावमा दुईतिहाई बहुमत अनि बहुदलीय व्यवस्थाको समयमा दुई पटकसम्म स्पष्ट बहुमत प्राप्त नेपाली काँग्रेस आज दोस्रो ठूलो पार्टी मात्रै भएको होइन, निकै कम प्रभावी दलमा सीमित भयो । गएको निर्वाचनमा काँग्रेस र एमालेले अङ्क गणितका हिसाबमा झण्डै–झण्डै समान मत पाए । तर गुणात्मक र निर्णायक तहमा एमालेले काँग्रेसलाई निकै पछि पा¥यो । अत्यधिक सङ्ख्या अनि सचेत र शिक्षित मतदाताको बाहुल्य भएका तहहरूमा ऊ तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखियो ।
अहिले विश्व राजनीतिको प्रवाह साम्यवादी शक्तिभन्दा पँुजीवादी शक्तितिर ढल्केको छ । सन् १९७० तिरको दशकमा ४० हाराहारीको देशमा विद्यमान कम्युनिजम आज पाँच राष्ट्रमा खुम्चियो । अधिकांश बुद्धिजीवी र लेखकको समूहसमेत कम्युनिजमका सिद्धान्त अनि दलप्रति उष्ण उछितो काढ्दछन् । जर्ज अर्वेलको ‘एनिमल फार्म’ नामक कृतिलाई कम्युनिजममाथिको सभ्य र भव्य कटाक्ष मानिन्छ । पछिल्लो अमेरिकन राजनीतिमा रिपब्लिकनलाई गाली गर्न जियोफ्री क्यावासर्भिसको ‘रूल एण्ड रूइन’, माइक लोफग्रिनको ‘पार्टी इज ओभर’देखि क्रिस मुनिको ‘द रिपब्लिकन ब्रेन’ जस्ता पुस्तकको बिगबिगीले प्राज्ञिक साम्राज्य जमाउँदैछ । ती सबै बहसको उद्देश्य संसारबाट कम्युनिस्ट भावना र सिद्धान्तमा आधारित शक्तिलाई क्षय गर्दै पुँजीवादी शक्तिको वकालत गर्नेहरूको संरक्षण गर्नु हो ।
यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय दबदबा, देशको प्रमुख दलमा आएको अवाञ्छित फाटो अनि थुप्रै पटकका निर्वाचनमा बहुमत हुदाँसमेत पार्टी लोकप्रिय बन्न नसकेको कारण मनन गर्नुपर्छ । लोकप्रियता प्राप्त गर्न नयाँ नीति र प्रायोगिक कार्यक्रम दिनुपर्छ । नागरिकका अपेक्षा यस्तै छन्, सायद उहाँको दलको पनि आशा समान हुनुपर्छ ।
अपेक्षा र अवसर
देशमा व्याप्त कोरोना सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउने प्राथमिक दायित्वसँगै आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिसमेत चलायमान राख्ने चुनौतीको अजङ्ग पहाड छ । बाढीपहिरो लगायत अन्य प्रकोप र समस्याका पीडितलाई तत्काल आधारभूत अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । सङ्घीयताको संस्थागत विकास अनि परिवर्तित मुद्दाको कार्यान्वयनमा अझै केही समस्या छन् । अहिले पनि सङ्घीयतामा स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रका क्षेत्राधिकार तय गर्ने कुरामा मतभेद देखिन्छन् । कर, राजस्व तथा स्रोत परिचालनका सवालमा असमझदारी छन् । सङ्क्रमणको समयमा ‘न्यु नर्मल’ को आवश्यकताअनुसार थुप्रै नयाँ कानुन आवश्यक पर्छन् । नयाँ प्रकारका प्रशासनिक अभ्यासमा सम्बन्धित निकायलाई यथेष्ट जानकारी तथा आवश्यक कार्यसम्पादन शैलीको प्रचुरतासमेत निर्माण गर्नुपर्नेछ । यी विषयको सहजीकरणमा उहाँले सघन काम गर्नुपर्नेछ ।
छिमेकीप्रति सन्तुलित विदेश नीति नहुँदा देशले अमानवीय नाकाबन्दी सहनु प¥यो, यसलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ । चीनले विश्वबजार नियन्त्रण गर्नेगरी ओबर नामक व्यापारिक परियोजना ल्याएको छ । विश्वका ७० देश, ६० प्रतिशत मानिस अनि ५० प्रतिशत कमाइलाई आर्कषित गर्ने देखिन्छ । यसबाट देशले पाउनसक्ने अधिक सम्भावना खोतल्नुपर्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी र कुशल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
तत्कालका यी टड्कारा आवश्यकतासँगै प्रधानमन्त्रीले नागरिकको समग्र जीवनस्तर अभिवृद्धिका लागि आधुनिक र वैज्ञानिक अवधारणा ल्याउनुुपर्छ । जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । अनुभवी दलको मार्गचित्र पनि ठूलै र प्रभावकारी हुनुपर्छ । बजेटको सही कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । देशकोे झन्झन् बर्बादीको दिशातिर लम्किरहेको यात्रालाई रोकेर समृद्धिको यात्राको लिकमा हिँडाउनुछ । चरम बेरोजगारी, बेइमानी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि हट्नुपर्छ । नागरिकले सुख, मनोरञ्जन, न्याय, सङ्गति, सभ्यता र सुशासन अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पँुजी पलायन वा प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक सामाजिक मानव सद्भाव, सहायता, शान्तिसुरक्षा अनि अमनचयन, सडक, सञ्चार, विद्युत् र विकासजस्ता पक्षमा सकारात्मक प्रगतिको आभाष हुनुपर्छ । भोकमरी, महामारी, बेथिति, सामाजिक अपराध, मानवीय विचलनमा निरन्तर कमी देखिनुपर्छ । सरकारले नियमित कार्यसँगै जनताका अपेक्षित कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीले नयाँ कामको सुरुवात गर्नु त झन् अपरिहार्य छ । समय प्रशस्त नहोला तर बाँकी समय पनि किञ्चित कम होइन, सकारात्मक सुरुवातको सङ्केत गर्नसके लोकप्रियता अवश्य बढ्नेछ ।
नेतृत्व नैतिक अनि नागरिक केन्द्रित हुँदा पार्टीमाथिको नागरिक श्रद्धा भने पुनर्जागरण हुन्छ । नरेन्द्र मोदीको कारण भारतमा भारतीय जनता पार्टीले सुविधाजनक बहुमत पायो । टोनी ब्लेयरको व्यक्तित्वका कारण बेलायतमा लेबर पार्टी अनि रुजभेल्टको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको सोचका कारण अमेरिकामा डेमोक्र्याट पार्टीले नयाँ उचाइ पाएका थिए । इमरान खानको पार्टीमाथि पाकिस्तानी नागरिक अनि सुकीको दलमाथि म्यानमारका नागरिकको अपार समर्थन ज्वलन्त उदाहरण छन् । आमनागरिकको मानसपटलमा उब्जिएको निराशालाई निमिट्यान्न पार्न प्रधानमन्त्रीले विशेष कौशल प्रदर्शन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ दलहरू खराब अनि नेतृत्व अलोकप्रिय पनि हुन सक्छन् । तर देशको विकास र समृद्धिमा दलीय व्यवस्था अनि राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाइको विकल्प खोज्न सकिँदैन र मिल्दैन । खराब दलको सट्टा राम्रा दल र खराब नेताको सट्टा राम्रा नेताको विकास नै एउटै अन्तिम विकल्प हो । काँग्रेस पुरानो दल भएकाले प्रधानमन्त्रीले नेपालको राजनीतिक परम्परामा प्रभावी र परिवर्तित नजिर स्थापित गर्नुपर्छ । जनताको लागि राजनीति गर्ने मान्यता तथा व्यवहार निर्माण गर्न अनुकरणीय भूमिका प्रर्दशन गर्न सक्नुपर्छ । सबल देश निर्माणमा नवीन सोच र परिवर्तनकामी कदम ल्याउनसके उहाँको यो कार्यकालले उहाँलगायत उहाँको दललाई समेत थप प्रभावकारी, लोकप्रिय तथा सफल बनाउँदै विगतमा बिथोलिएको विरासतको पुनर्निर्माण गर्नेछ ।
