डा. सुरेश आचार्य
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिको प्रसङ्गमा प्रशंसाका शब्द कम र आलोचनामा हजारौँ शब्द खर्चिए । डराइ डराइ प्रशंसा गर्नेहरू पनि ती आलोचकका प्रहारबाट बचेनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंलाई पार्टी र गठबन्धनका नेताहरू समेतले घेराबन्दी गरे र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– “अब त्यस्तो गल्ती दोहोरिदैन ।” के प्रधानमन्त्रीले गल्ती नै गर्नुभएको हो ? नेपाली काँग्रेसका आन्तरिक सल्लाहमा कमजोरी भए होलान् । शुभेच्छुकसँग सरसल्लाह लिने कुरामा कमजोरी भएको होला । यो गल्ती नभएर कमजोरी हो तर जुन ढङ्गमा विवाद उठाइयो, यसले समग्र सांसदको सम्मानमा चोट पु-याएको छ, एउटा सिङ्गो समुदायले चित्त दुखाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको यो प्रसङ्गमा ट्वीट आयो – ‘पत्रकार, वकिल, डाक्टर, पूर्व प्रशासक मन्त्री बन्न हुने, व्यापारी किन नहुने ?’ उहाँको आक्रोश पत्रकारप्रति बढी थियो कि भन्ने देखिन्छ तर मिडियामा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा यो विषयलाई बढी नै उछालियो । मुरारका त्यो समुदायका प्रतिनिधि मात्र होइन, नेता पनि हो । उहाँको टिप्पणीप्रति राजनीतिक नेताहरूको कति ध्यान गयो वा गएन तर सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीले नेताहरूलाई झस्काएको छ । भलै कसैको अपमान हुँदै गर्दा राज्यका सञ्चालकहरूमा नागरिकप्रतिको उत्तरदायी भावना मुखरित भएको आभाष भने दिलाएको छ ।
उमेश श्रेष्ठ सफल उद्यमी हुनुनुहुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत रहेन । धेरैले ४२ वर्षअघि भोजपुरबाट दुई हजार रुपियाँ लिएर काठमाडौँ छिरेको केटो भनेर पनि इतिहास पढाएका छन् । वास्तवमा उहाँ उद्यमीभन्दा पनि व्यवसायी हो । उहाँको व्यवसाय विद्यालय सञ्चालनबाट सुरु भयो । शिक्षा उद्योग होइन, सेवामूलक व्यवसाय हो । पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनामा हात हालेको देखिए पनि उहाँ संलग्न यो उद्यमले प्रतिफल दिएको छैन । केवल लगानी मात्र भएको छ । तेस्रो व्यवसायका रूपमा देशभर अस्पताल सञ्जाल खडा गर्न लागेको देखिएको छ । स्वास्थ्य पनि सेवामूलक व्यवसाय नै हो र यसको पनि परिणाम देखिन बाँकी नै छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू व्यापारी मात्र हुनु हुँदैन तर स्वयंसेवी पनि होइनन् । केही समय यता शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिइने चर्को सेवा शुल्कले यो व्यवसायका मानिसहरू व्यापारी भनेर चिनिएका छन् । कतिपय व्यापारीले उत्पादनमूलक उद्योग छाडेर यो व्यवसायमा हात हालेका छन् । यो क्षेत्रमा देखिएको विसङ्गति र विकृतिलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न नसक्दा उनीहरूलाई माफिया देख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । के यही कारण उमेश श्रेष्ठ बदनाम हुनुपर्ने हो ? उहाँले सञ्चालन गरेको लिटिल एञ्जेल्स स्कुल नेपालका नामीमध्येको एक भनेर सबैले जाने बुझेकै हो ।
धेरैले आफ्ना सन्तानलाई त्यहाँ पढाएकै हुन् । त्यसो भए उहाँलाई बदनाम गराउने त्यो विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई भर्ना गर्ने अभिभावकहरू हुन् ? उमेश श्रेष्ठ मन्त्री भएर बदनाम भएको त होइन । शिक्षा, जलविद्युत् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेकै कारण उहाँ बदनाम हो भने उहाँका बारे प्रश्न अहिले होइन, सांसद हुँदै गर्दा गर्नुपथ्र्यो । संविधान सभा सदस्य वा सांसद हुँदै गर्दा उहाँलाई शिक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार गरिएको होइन ? सांसद हुन योग्य हुनुको अर्थ नेपालको संविधानले मन्त्री हुन योग्य मानेको होइन ?
सम्भवतः कुशल व्यवस्थापक भएकै कारण उमेश श्रेष्ठलाई शिक्षा क्षेत्रमा सफलता मिलेको हो । त्यो सफलताले अरू पेसा व्यवसायप्रति आकर्षण बढाएको पनि हुन सक्छ । अरूले त उमेश श्रेष्ठका बारे प्रश्न गरे । कतिले नबुझेर गरे, कतिले लहलहैमा गरे र कतिले देउवालाई बदनाम गराउने अवसरका रूपमा गरे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार अभियन्ता बनेका डा. गोविन्द केसीको पनि प्रतिक्रिया आयो – स्वास्थ्य माफियालाई मन्त्री बनाउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । थाहा छैन, उमेश श्रेष्ठले बनाउँदै गरेका वा परिकल्पना गरेका अस्पताल डा. केसीले चिनेका माफियाकै जस्ता हुनेछन् ? वा तिनले स्वास्थ्य उपचार नपाउने नागरिकको पहुँच पु¥याउने छन् । तर स्वास्थ्य क्षेत्र बुझ्दै गरेको व्यक्ति स्वास्थ्यमन्त्री बन्दा माफिया हुने हो भने शिक्षा बुझेको व्यक्ति पनि माफिया नै हुने भयो । जलस्रोत बुझेको व्यक्ति पनि त्यही कोटीमा पर्ने भयो । उद्योग वाणिज्यमा उद्यमी व्यवसायी हुँदा झन् ठूलो अपराध हुने भयो । मन्त्रालय जति नेताले मात्रै चलाउनुपर्ने हो ? अनि नेताचाहिँ शतप्रतिशत इमानदार ?
व्यापारी भनेर चलनचल्तीको पहिचान पाएका राष्ट्रिय उद्यमीहरूले बेलाबखत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । काँग्रेसले मात्र होइन, सबैजसो राजनीतिक दलले संसद्मा यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन थालेका छन् ।
कुनै नाम लिएर ऊ कुनै पार्टीको सांसद किन भयो वा कसरी भयो भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था नै छैन । जो जुनसुकै पार्टीका भएर पनि संसद्मा प्रतिनिधि बनेका छन् । राजनीतिलाई समावेशी बनाउने भनेको भूगोल र जातीय आधार मात्रै हो भनेर बुझियो भने पनि गलत हुन्छ । विभिन्न पेसा र व्यवसायको पनि संसद्ले प्रतिनिधित्व खोज्नुपर्छ । उनीहरूमा राजनीतिप्रतिको ज्ञान शून्य हुने होइन । राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातकको प्रतिनिधित्व गराउन गरिएको अभ्यासमा गणतन्त्रवादीको विजयले तत्कालीन महाराजलाई झस्कायो । त्यसपछि पनि खै हामीले यो अभ्यास गर्न सकेको ?
उद्योगपति शङ्करलाल केडिया थिए, उनले २०४६ पछिका राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा धेरै पटक उम्मेदवार भए । त्यसबेला उनलाई दलले महìव दिएन । ०६२/६३ पछिको परिवर्तन उनले भोग्न पाएका भए, शायद उनी कुनै दलको संविधान सभा सदस्य वा सांसद पक्कै हुने थिए ।
अर्का मोहनगोपाल खेतान थिए, उनी राजनीति गर्दैनथे तर राजनीतिलाई चलाउँथे भनिन्थ्यो तर खेतान परिवारकै राजेन्द्र खेतानलाई सीधै राजनीति गर्ने रहर जाग्यो, उहाँले नेकपा माले रोज्नुभयो र संविधान सभा सदस्य हुने मौका मिल्यो । संसद्मा उद्यम क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कुनै नयाँ कुरा होइन । चेम्बर अफ कमर्शका राजेशकाजी श्रेष्ठ वा ज्योति समूहका रूप ज्योतिले त राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्री हुने अवसर पाउनुभएको थियो । पछिल्लो समय केपी आलीको सरकारमा एक जना उद्यमीलाई वाणिज्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिइयो । यो नियुक्ति आलोचनाको विषय बनेन । मन्त्री नरहेपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनाइँदा पनि ‘व्यापारीलाई मन्त्री वा सल्लाहकार’ भनेर प्रश्न उठाइएन । स्वार्थ त त्यहाँ पनि बाझियो होला नि ?
निश्चय पनि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हतारमा गरिएको नियुक्ति हो । कोभिड १९ को महामारी चलिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको भनेर पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना सुरु भएकै थियो । पार्टीको वैधता कसका पक्षमा हुने भन्ने प्रश्नमा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवलाई कुर्नु पर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नेकपा माओवादी आफैँ पनि मन्त्रीहरूको छनोटमा अल्मलिएकै थियो । कोभिडको खोपदेखि सम्भावित तेस्रो भेरियन्टका लागि तयारीका सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्री नहुनुले पार्ने प्रभावकाबारे नागरिकमा जुन चासो र चिन्ता थियो, त्यसका लागि मन्त्री नियुक्त गर्नु गल्ती वा अपराध कसरी बन्न पुग्यो ?
राजनीतिमा लागेर सांसद हुने र मन्त्री हुने आकाङ्क्षा स्वाभाविक रूपमा दलका नेता कार्यकर्ताकै हो । तर जेल बस्नु वा आन्दोलनमा लाग्नु मात्रै राजनीतिक योग्यता हुन्थ्यो भने सबै पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ताहमाथि अन्याय भएको छ । उनीहरू राज्य सञ्चालनमा गुमनाम छन् । राज्य सञ्चालनको अर्थ पेसागत विविधतामा रहेका योग्य र दक्ष व्यक्तिको असंलग्नता हुन सक्दैन । मन्त्री जो भए पनि हुन्छ र राज्य सञ्चालन कर्मचारीतन्त्रले गर्छ भन्ने मान्यताले मात्र काम गर्ने हो भने देशका नीति र कानुन कस्ता बन्ने रहेछन्, त्यो पनि अनुभव गरिएको विषय हो ।
उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिमा उठ्ने प्रश्न के काँग्रेसमा उहाँभन्दा योग्य व्यक्ति अरू थिएनन् भन्ने हुन सक्छ । यसको अर्थ हरेक पटक कुनै खास मन्त्रालयमा एउटा कुनै खास व्यक्ति मन्त्री भइरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । राम्रो काम गरेकालाई दोहो-याउनै हुँदैनथ्यो भन्ने पनि होइन । उमेश श्रेष्ठका हकमा उहाँ परीक्षणमा फेल होइन, आफ्नो पेसा व्यवसायको सफल व्यक्तित्व हो ।
अहिले जुन प्रश्न उहाँका नाममा उठेको वा उठाइएको छ, यसलाई उहाँले चुनौतीका रूपमा लिएर परिणाम देखाउने अवसर पनि हो । उहाँ मन्त्री भएका सात दिनमा के भए ? प्रश्न यसरी पनि उठ्न सक्छ । अहिलेको दुनियाँमा सूचना आफँैसँग राखेर होइन, अरूमा प्रवाह गरेर सफल हुने हो । कोभिड–१९ को चुनौती सामना गर्न सफल मुलुकका रूपमा नेपाललाई उभ्याउन सक्नु नै अहिले प्रश्न उठाउनेका लागि गतिलो जवाफ हुनेछ ।
