उषा थपलिया
करिब दुई दशकदेखि युद्धरत अमेरिकी सैन्य गठबन्धन स्वदेश फिर्तीसँगै गत अगस्ट १५ मा अफगानिस्तानको सत्ता पुनः तालिवानी विद्रोहीको नियन्त्रणमा पुगेको छ । यस घटनाले अफगानी जनतामा फेरि भय र त्रास उत्पन्न हुनाका साथै त्यहाँको भविष्यलाई लिएर विश्वव्यापी चासो र चिन्ता बढेको छ । अमेरिकी सैन्य कारबाही सुरु हुनुअघि सन् १९९६ देखि २००१ सम्म सत्तामा रहँदा तालिवानीले अपनाएको कठोर शासन पद्धतिको पुनरावृत्ति हुनसक्ने आशङ्काकै कारण अहिले त्यहाँ त्रास फैलिएको हो । अझ सरिया कानुनको बलमा महिलामाथि तालिवानले त्यसबेला थोपरेको अत्याचार, नियन्त्रण र अमानवीयता पुनः सुरु हुने डरले अफगानी महिलाजगत् यतिबेला सबैभन्दा बढी सन्त्रस्त छ ।
इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको जीवनपद्धति र आचरणलाई निर्देश गर्ने गरी तय गरिएको कानुनी प्रणालीलाई सरिया कानुन भनिन्छ । इस्लाम बाहुल्य भएका संसारका धेरै देशमा यो कानुन प्रचलनमा छ र समयअनुसार यसका प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै प्रयोग गरिएको पाइन्छ तर तालिवानीहरू भने सरिया कानुनको उग्र व्याख्याता र कठोर प्रयोगधर्मीका रूपमा चिनिन्छन् । पूर्व शासन सञ्चालनको दौरान निकै कडा सरिया कानुन लागू गराएर महिला अधिकारको विरुद्धमा उनीहरूले आफूलाई उभ्याएका थिए । यसर्थ सन् १९६४ को संविधानले महिलालाई पुरुषसरहको अधिकार प्रत्याभूत गरे तापनि महिलाको जीवन, स्वतन्त्रता र मानवीय गरिमा तालिवानहरूकै नियन्त्रणमा कैद बन्न विवश भइरह्यो ।
त्यतिबेला महिलालाई घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध थियो । कुनै विशेष कामले निस्कनु परे परिवारका कोही न कोही पुरुष सदस्यको साथ अपरिहार्य मानिन्थ्यो । नियम उल्लङ्घन गर्ने र पुरुषको साथबिना बाहिर निस्कने महिलालाई सार्वजनिकस्थलमै कोर्रा लगाइन्थ्यो । आठ वर्ष नाघेका बालिकासहित सबै महिलाले पूरै शरीर ढाक्ने गरी बुर्का अनिवार्य लगाउनैपर्ने र १० वर्ष उमेर पुगेका बालिकालाई विद्यालय जाने अनुमति थिएन । रोजगारी त परैको कुरा, हिल जुत्ता लगाउने, नङ पालिस लगाउने, फोटो खिचेर आफ्नै घरमा राख्नेजस्ता नितान्त व्यक्तिगत रहरबाट पनि वञ्चित थिए । नङ पालिस लगाएको आरोपमा औँला काटिने सजायका भागिदारसमेत बनाइएका थिए महिला । टेलिभिजन, सिनेमा र सङ्गीतमाथिको प्रतिबन्धका कारण ती चिजबाट आनन्द लिने छुट थिएन । जब पश्चिमा सैन्य गठबन्धनको हस्तक्षेपपछि तालिवान सत्ताच्यूत हुन पुग्यो, त्यसयता क्षमता भएका अफगानी महिलाले आफूलाई निर्भीकतापूर्वक उभ्याउने आँट गरे । १९६४ कै संविधानको परिस्कृत रूप २००४ को संविधानले महिलालाई प्रायः सबै क्षेत्रमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै अघि बढ्न मार्गप्रशस्त गरिरहेको थियो ।
विगतभन्दा सुधारात्मक स्थिति रहे पनि समग्र मुस्लिम समुदाय महिलाका लागि अझै अनुदार नै ठानिन्छ । तालिवानी निशाना मात्र हैन, परिवार र समुदायस्तरबाट पनि अफगानी महिला उत्तिकै प्रताडित छन् । घरेलु हिंसा अधिकांश महिलाको साझा समस्याका रूपमा रहेको छ । ८७ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै रूपको शारीरिक, मानसिक, यौनिक हिंसा खेपिरहेको तथ्य गतवर्षको संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै सर्वेक्षणले देखाउँछ । तेजाब तथा हतियार प्रयोगका घातक हिंसा पनि उत्तिकै हुने गरेका छन् । मुस्लिम परम्परा र पारिवारिक प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको बहानामा परिवारका पुरुष सदस्यद्वारा हत्यासमेत जायज मानिने ‘अनर किलिङ’बाट समेत अफगानी महिला पीडित भइरहेका छन् । घरबाहिर आफ्नो नाम भन्ने स्वतन्त्रताबाट समेत धेरै महिला अझै वञ्चित छन् । गतवर्ष कोभिड–१९ को उपचारका क्रममा अस्पताल गएकी एक महिलाले स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो नाम बताएकै कारण पतिबाट कुटिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यहाँका महिलाको जीवन भोगाइ कति त्रासदपूर्ण छ भन्ने कुरा यी केही घटनाबाट आकलन गर्न सकिन्छ ।
मुस्लिम समुदाय आफैँमा सङ्कीर्ण हुँदाहुँदै पनि तालिवान सत्ताच्यूत भएपछि अफगानी महिलाले शिक्षा र रोजगारीको तहलाई बढाउने अवसर पाए । श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यम जस्तो सार्वजनिक प्रस्तुतिको क्षेत्रमा समेत आफ्नो पहुँच अभिवृद्धि गरे । टीभीमा काम गरेकै आधारमा तालिवानले केही महिलाको हत्या गर्दासमेत उनीहरू पछाडि फर्केनन् । खेलकुदको क्षेत्रमा पनि महिला खेलाडीको संलग्नता उत्साहजनक बन्यो । अन्ततः फुटबल सङ्घको निर्देशकजस्तो जिम्मेवार पद सम्हाल्ने खालिदा पोपलजस्ता महिला र सङ्घभित्र आबद्ध हुने अन्य महिला खेलाडी अफगानिस्तानभित्रै निर्माण भए, जसले सन् २००७ तिर नै महिला राष्ट्रिय फुटबल टिम बनाउन सम्भव तुल्यायो । विज्ञापनको दुनियाँमा पनि महिला क्रमशः छाउँदै गए । उनीहरूका तस्बिर अङ्कित विज्ञापन सामग्री काबुल र तालिवानको पकड नरहेका अन्य सहरमा टाँगिनु सामान्य हुँदै आयो । अफगानी महिलाले सबै क्षेत्रमा आफ्नो हैसियत विस्तार गर्दै तालिवानकालीन अन्धकारका दिन बिर्सेर अघि बढिरहेको बेला एकाएक सोही कट्टरपन्थी समूह राज्यसत्तामा हावी हुन आइपुगेको छ । अफगानी जनजीवनका सारा आयाम एकाएक फेरि सन्देहात्मक बनेका छन् ।
हुन त काबुल कब्जा गरेको भोलिपल्टै तालिवानले ‘महिला अधिकारको सम्मान गर्ने तथा विश्व परिवेशअनुसार शासन गर्न आफूहरू तयार रहेको’ समाचार सम्प्रेषित भयो । यसले केही आशा जगाए पनि भित्रभित्रै भने उनीहरूले प्रतिशोध साँध्ने, आफ्ना विरोधीलाई खोजीखोजी अपहरण गर्ने, बेपत्ता पार्ने तथा कतिपय महिला पत्रकारलाई टेलिभिजन रिपोर्टिङ गर्नमा रोक लगाइएका खबरहरू बाहिरिएका छन् । तालिवानकै डरले महिला तस्बिर अङ्कित विज्ञापन सामग्री काबुलका बजार तथा पसलबाट हटाइएको, महिला फुटबल खेलाडीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिरहेको, आफ्ना तस्बिरहरू हटाइरहेको, खेल छोडेर लुक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तथा बुर्का छोडेका कामकाजी महिलाले पुनः बुर्का धारण गरेर काम गरिरहेकोजस्ता समाचारले तालिवानको प्रवृत्ति नफेरिने हो कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ । बाहिरी मिडिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई प्रभावित बनाउनका लागि तालिवानले नरमपन्थी कुरा गरे पनि उनीहरूभित्रको कट्टरता यथावत् रहेको अफगान पत्रकारले नै जनाइरहेका छन् ।
दुई दशकको अन्तरालमा विश्व धेरै फेरिइसकेको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि हरेक मुलुक दृढसङ्कल्पित छन् । राष्ट्रले अघि सारेको लैङ्गिक सशक्तीकरणको कार्ययोजना र रणनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरूले सहयोगको अनिवार्य र महìवपूर्ण पूर्वसर्त बनाउने गरेका छन् । निर्वाचनको सट्टा हतियारको बलमा सत्ता कब्जा गरिएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनकै लागिसमेत तालिवानले आफूमा समयानुकूल परिवर्तन र अफगानी जनताप्रति उत्तरदायी नभई सुखै छैन । राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार महासन्धि र दस्तावेजहरू कार्यान्वयनको दायित्वबाट पनि उसले भाग्ने ठाउँ देखिँदैन तर विश्वले अपेक्षा गरेअनुसार सहजै जनभावनाको कदर उनीहरूबाट हुन्छ भन्नेमा उनीहरूकै वर्तमान गतिविधि र द्वैध चरित्रका कारण अफगानी जनता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । तसर्थ देश छोड्नका लागि विमानस्थलतर्फ लर्को लाग्ने अफगानीहरूको कारुणिक दृश्य हरेक दिन देखिने गरेको छ ।
महिलाविरुद्ध तालिवानी उग्र व्यवहार धर्मसम्मत नभएर विकृति हो भन्ने दृष्टिकोण इस्लाम समुदायकै चेतनशील व्यक्तिहरूले राख्दै आएका छन् । तालिवानका कारण इस्लाम धर्मलाई महिलाप्रति क्रूर धर्म भनेर जसरी बाहिरी समुदायले बुझ्ने गरेको छ, त्योभन्दा धेरै गुणा उदार रहेको उनीहरूको दाबी छ । ‘सुरुमा मुस्लिम महिलाको अवस्था सम्पत्ति एवं वस्तुसरह रहे पनि सातौँ शताब्दीको अरबमा इस्लाम धर्मको प्रादुर्भावसँगै उनीहरूले स्वतन्त्र हैसियत प्राप्त गरेको ‘इन्स्टिच्युट अफ सोसियल पोलिसी एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ’की शोध निर्देशक डालिया मोगाहेदले आफ्नो आलेखमा उल्लेख गरेकी छन् । उनका अनुसार मुसलमान महिलाले इस्लाम धर्मको आधारमा समकक्षी युरोपेली महिलाभन्दा शताब्दिऔँ पहिलेदेखि पैतृक सम्पत्ति आर्जनका साथै अर्थ र स्वामित्वमा स्वनिर्णय हासिल गर्न सुरु गरे । त्यतिबेलादेखि नै विवाह र पारपाचुकेको निर्णयसमेत महिलामै निहित भयो । तालिवानीले महिलालाई शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित गर्ने धृष्टता गरिरहे पनि इस्लामिक शिक्षा (हदिथ)का महिला विद्वान्हरू नौ हजारभन्दा बढी रहेको मुहद्दिथात ज्ञानकोशका लेखक प्राध्यापक मोहम्मद अक्रम नद्विलाई उद्धृत गर्दै उनले लेखेकी छन् । उनको यस आलेखले इस्लाम धर्म र तालिवानी कट्टरताबीच ठूलो विरोधाभाष रहेको प्रस्टै देखाउँछ, जसलाई सच्याएर अघि बढ्नुमै तालिवानका लागि श्रेयस्कर सावित हुन सक्दछ ।
यसबाहेक स्वतन्त्रताको उपभोग गरिसकेका अफगानी महिला पुनः तालिवानी नियन्त्रणमा बाँधिन किमार्थ चाहँदैनन् । आफ्नो ज्यानको परवाह नगरेर प्रतिरोधमा उत्रिने क्रम विगतदेखि नै सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष आफ्ना आमाबाबुको हत्या गर्ने दुई तालिवान लडाकुलाई एक किशोरीले हत्या गरेको समाचार मात्र हैन, अहिले काबुल कब्जा गरेयता तालिवानीले भित्री रूपमा गरिरहेको खानतलासी र धरपकडविरुद्ध हतियार लिएर सडकमा महिला निस्किएका दृश्यसमेत सञ्चारमाध्यममा
आइरहेका छन् ।
यस्ता घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि गम्भीर चासो पक्कै रहन्छ । २० वर्षे युद्धका क्रममा लगभग अढाई लाख व्यक्तिको बलिदानी मिसिए तापनि रक्तपातविहीन तवरबाट तालिवानले सत्ता कब्जा गर्ने अवसर पाए । यो उनीहरूका लागि विगतमा आफूमाथि लागेको कलङ्क मेटाएर जनताको भरोशायोग्य शक्ति बन्ने एउटा राम्रो अवसर हो तर शक्ति उन्मादमा विगतकै रबैया दोहो¥याइरहे समयको परिवर्तन र जनआक्रोशलाई बन्दुकको नालले कहिलेसम्म छेकेर राख्ला र ?
