उषा थपलिया
युक्रेनको मामिला अब जटिल भएको छ । केही समयअघिदेखिको तनावलाई रुसले युद्धमा बदलेको छ । फागुन १२ गते बिहानैदेखि रुसी सेनाले युक्रेनमाथि हमला थालेका छन् । त्यसअघि बन्दोवस्तीको सामग्रीसहित करिब दुई लाख सेना युक्रेनको सिमानामा तैनाथ गरेर रुस युक्रेन कब्जाको तयारीमा रहेको अमेरिकाको आरोप थियो । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेमा रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन र युक्रेनलाई हतियार तथा सैनिक सहयोग गर्न आफू बाध्य हुने चेतावनी अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले रुसलाई दिँदै आएका छन्, यद्यपि आफू युद्ध गर्ने मानसिकतामा नरहेको, अमेरिकाले नै युद्ध चर्काउने वातावरण बनाइरहेको रुसको दाबी छ । यी आरोप–प्रत्यारोप दौरान पनि रुसी र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच फोन वार्ताको साथै युरोपेली नेताहरूले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् तर हालसम्म परिणाम सकारात्मक देखिन सकेको छैन । जसका कारण अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, भारतलगायतका देशले युक्रेनमा कार्यरत आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउन थालिसकेका छन् ।
यसैबीच गत फेब्रुअरी २१ मा रुसले आफ्नो सिमानामा रहेका पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र डोनेत्स्क र लुहान्सकलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएपछि यो विवाद झनै चर्किएको छ । सन् २०१४ देखि अगल राज्यको मागसहित युक्रेनविरुद्ध लड्दै आएका पृथक्तावादीले ती क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएका थिए । स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएलगत्तै ‘शान्ति स्थापनार्थ’ ती क्षेत्रमा रुसले आफ्नो सेना खटाएको छ । रुसविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै आएका पश्चिमा राष्ट्रहरू रुसको पछिल्लो कदमले थप रुष्ट बन्नुका साथै अमेरिकाले ती दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता नदिने जनाइसकेको छ । ‘युक्रेनको सार्वभौमिकता जोगाउन’ रुसको प्रतिकार गर्ने बताउँदै युक्रेनलाई आश्वस्त पारिरहेका अमेरिका, जर्मनी, बेलायतलगायतले रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उभिएका रुस र अमेरिकाले राजनीतिक सिद्धान्तलाई आधार बनाएर तीन दशकसम्म शीतयुद्ध झेले । फरक राजनीतिक सिद्धान्तको प्रतिद्वन्द्वितासँगै दुवै पक्षका अलग अलग प्रभाव क्षेत्र निर्धारण भए । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई आफ्नै पकडमा राख्न, निरन्तर विस्तार गर्न तथा अर्कोबाट हुने हस्तक्षेपबाट सामूहिक प्रतिकार गर्न दुवै गुटले सैनिक गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरे । यस क्रममा सोभियत सङ्घको बढ्दो शक्ति तथा समाजवादी लहरमाथि नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको अगुवाइमा सन् १९४९ मा ‘उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)’ गठन भयो । नेटोको जवाफी गठबन्धनको रूपमा १९५५ मा सोभियत सङ्घसहित मध्य तथा पूर्वी युरोपका सात समाजवादी देशले ‘मित्रता, सहयोग र परस्पर सहायता सन्धि (वार्सा प्याक्ट)’ गठन गरे । तीन दशकभन्दा बढी अवधि विश्वमा दुवै गठबन्धनले आफूसक्दो प्रभाव देखाए ।
पुँजीवादी पश्चिमा मुलुक नेटोअन्र्तगत गोलबद्ध भए भने समाजवादी मुलुक वार्सा प्याक्टअन्र्तगत तर पूर्वी युरोपका मुलुक तथा सोभियत सङ्घको समाजवादी व्यवस्था अस्तव्यस्त भएसँगै सन् १९९१ मा वार्सा प्याक्टको अस्तित्व खारेज गरियो । यसपछि विश्वको एक धु्रवीय शक्तिको रूपमा चिनिने मात्र होइन, विगतमा वार्सा प्याक्टमा आबद्ध मुलुकहरूलाई नेटोमा आबद्ध गराउने मौका समेत अमेरिकाले पाउँदै आयो । आखिर अमेरिकाले चाहेको पनि त्यही थियो ।
समाजवाद ढलेपछि रुस आन्तरिक चक्रव्यूहमै रुमलियो । आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त, सैनिक सङ्गठन तथा शक्ति राष्ट्रको हैसियतले विश्वमा कायम दबदबा एकैचोटि गुमाएका कारण रुस र अमेरिकाबीचको शक्ति सम्बन्ध तुलनै नहुने स्थितिमा आइपुग्यो । नेटोविरुद्ध विगतमा गठित वार्सा प्याक्टको नेतृत्व गरेको रुस अन्ततः नेटोमै आबद्ध हुन अमेरिकासँग अनुरोध गर्ने तहमा आइपुग्यो तर पूर्वी युरोप तथा रुस आसपासका पूर्व समाजवादी मुलुकलाई प्राथमिकताका साथ नेटोमा आबद्ध गराइरहेको अमेरिकाले रुसको उक्त अनुरोधलाई भने बेवास्ता गरेरै टारिदियो । यो रुसका लागि ठूलो क्षोभको विषय थियो ।
सन् १९९९ देखि दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री र दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको रूपमा २३ वर्षदेखि शासनसत्ता सम्हाल्दै आएका वर्तमान राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसको खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाइन्छ । अस्थिर अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन सफल भएसँगै पुटिनको आत्मविश्वास बढ्दै गएको र विश्वजगत्मा रुसले गुमाएको साखलाई ब्युताएर अमेरिकासँग पुनः टक्कर लिने रणनीतिका साथ पुटिन अग्रसर रहेको चर्चा समेत भइरहेको छ यद्यपि रुस र युक्रेनबीचको वर्तमान सवाल युद्ध÷आक्रमण नभएर रुसको ‘सुरक्षा चिन्ता’ मात्र भएको पुटिनले बताउँदै आएका छन् ।
सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएको युक्रेन लामो समयदेखि नेटो र युरोपियन युनियन (इयु) सँग आबद्ध हुन चाहिरहेको छ भने पश्चिमा मुलुक पनि उसलाई सदस्यता दिलाउन उत्सुक छन् । उता रुस भने युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउन नहुने अडान राखिरहेको छ । आफ्नो यही अडानप्रति युक्रेनलाई बाध्य बनाउनकै लागि सीमामा रुसले सैनिक तैनाथ गरिएको प्रष्ट बुझिन्छ । युक्रेन नेटोको सदस्य बन्यो भने आफ्नो देशको सीमाक्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढ्ने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुने रुसको चिन्ता छ ।
नेटोको मूल उद्देश्य यसको ५औँ धारामा अन्तरनिहित छ, जसअनुसार नेटोका सदस्य राष्ट्रमध्ये जुनसुकै देशमाथि आक्रमण भए पनि समग्र नेटोमाथि नै आक्रमण भएसरह सबै देश मिलेर उसको प्रतिकार गर्न सक्नेछन् । यही प्रावधानका कारण पनि आफ्नो सिमानाको युक्रेन नेटोमा आबद्ध भएर आफूमाथि नेटोको निगरानी बढ्ने अवस्था निम्त्याउन रुस चाहँदैन । यसबाहेक पूर्वी युरोपका पूर्व कम्युनिस्ट मुलुकमा नेटो विस्तार नगरिने बारे सन् १९९० मा रुस र अमेरिकाबीच मौखिक सहमति भएको थियो जसका कारण त्यतिबेला रुसले एकीकृत जर्मनीलाई नेटोको सदस्य हुन रोकेको थिएन ।
तर मौखिक सहमति उल्लङ्घन गर्दै जर्मनीपूर्वका धेरै देशमा पश्चिमा देशहरूले नेटोलाई फैलाउँदै लगे । रुसले मौखिक सहमतिको कुरा सम्झाएर विरोध जनाए तापनि शक्तिहीन रुसका अगाडि नेटो विस्तारमा अमेरिका निरन्तर अगाडि बढिरह्यो । अहिले रुसको अवस्था बलियो हुँदै गएको छ, त्यसका कारण रुस आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्ने सङ्केत देखिँदैन । व्यापारिक हिसाबले युक्रेनले पश्चिमा राष्ट्रसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नसक्ने तर नेटोको सदस्य बन्न नदिने स्पष्ट धारणा रुसले राखिरहेको छ । उता, सहयोगको नाउँमा अमेरिका, बेलायतलगायत देशले युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
युक्रेनमाथि युद्ध गर्ने चाहनामा आफू नरहेको रुसले बताइरहे पनि युक्रेन र पश्चिमा मुलुक यसमा आश्वस्त छैनन् । सन् २०१४ मा युक्रेनबाट क्रिमिया कब्जा गरेको रुसले त्यसैबेलादेखि युक्रेनका विभिन्न क्षेत्र अशान्त बनाउन खेलेको भूमिका र हालै दुई क्षेत्रलाई दिइएको स्वतन्त्रता यसका लागि विशेष रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ । आफूसँग टाढा र पश्चिमा मुलुकसँग नजिक बन्दै गएको युुक्रेनका कारण चिढिएको रुसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल सम्बोधन नभएमा युद्ध गर्नसमेत तयार रहेको स्पष्ट रूपमा बताउँदै आएको छ । उता शीतयुद्धपछिको तीन दशकसम्म विश्वमा एकलौटी वर्चस्व जमाइरहेको अमेरिकाका लागि रुसको पुर्नजागरण टाउको दुखाइको विषय बन्ने नै भयो । तसर्थ युक्रेनको ‘सार्वभौमिकता’ जोगाउने नाममा नेटोमार्फत रुसलाई पुरानै घेरामा सीमित गराउने रणनीति अमेरिकाले अख्तियार गरिरहेको छ ।
यी सबैैका कारण युक्रेन विवादको नाउँमा रुस र पश्चिमा शक्तिबीच युद्ध ननिम्तेला भन्न सकिँदैन । वर्तमान युद्धोन्मुख परिस्थिति निर्माणका लागि रुस र अमेरिकाले एक अर्कालाई जिम्मेवार ठह-याए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्ना कमजोरीबाट मुक्त छैनन् । यो अवस्था आउनुमा दुवैका भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार छन् । विगतमा महाशक्ति राष्ट्रको हैसियतले साम्राज्य विस्तारमा लागेका रुस र अमेरिका अहिले फेरि सोही होडतर्फ उन्मुख हुनु विश्वकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । युद्ध भयो भने सबैभन्दा बढी नोक्सान युक्रेनले बेहोर्नुपर्नेछ तर बाँकी विश्व तथा स्वयं युद्धकारी शक्तिले पनि गुमाउनुपर्ने अवस्थाबाट आफूलाई जोगाउन सक्ने छैनन् ।
आफ्नो राष्ट्रको ‘सुरक्षा चिन्ता’ भन्दै सैनिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने रुस होस् या ‘युक्रेनको सार्वभौमिकताको रक्षा’ भन्दै युद्धलाई अपरिहार्य बनाउनतिर लागेको अमेरिका, दुवैको आखिरी मकसद भनेको आफ्नो भूगोलको विस्तार नै हो । यदि त्यसो नहुँदो हो त, समस्या समाधानका लागि सैनिक शक्ति प्रदर्शनभन्दा कूटनीतिक संवादका प्रक्रिया बढी अवलम्बन भएका हुन्थे । यो विश्व, युद्धको विभिषिकामा रमाउने शक्ति राष्ट्रको मात्र होइन, कुनै स्वार्थ नराखी आफ्नै बलबुताले निरन्तर प्रगति गरिरहेका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको पनि हो भन्ने कुरा सबैले मनन गर्न जरुरी छ ।
भूगोलमा सानो ठूलो जे भए पनि सार्वभौमिकताको हिसाबले सबै मुलुक समान ठहरिन्छन् तर यस विपरीत युक्रेनको सार्वभौमिकता अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा परिरहेको छ, यस्तै नियतिमा अरू थुप्रै मुलुक पनि अस्तित्व रक्षार्थ सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । तसर्थ शक्ति राष्ट्रलाई युद्धउन्मादबाट बाहिरिन र विश्वमा देखिएका समस्याको शान्तिपूर्ण उपायद्वारा समाधान खोज्न दबाब दिँदै तेस्रो विश्वका मुलुक एकजुट हुनु जरुरी छ ।
