डा. सुरेश आचार्य
नेपालका नागरिक मुलुकमा सशक्त प्रतिपक्ष नभएकोमा चिन्तित थिए । मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार थियो । स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा कम थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस एक्लैका एक चौथाइ सांसद पनि थिएनन् । तथापि काँग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका मात्र निर्वाह गरेन, सरकारको राम्रो काममा समर्थन पनि ग-यो । नागरिकका मुद्दामा आवाज उठायो । निर्मला हत्याकाण्डका दोषीलाई सजाय दिलाउन काँग्रेस सांसदले संसद्मा पर्याप्त आवाज उठाएकै हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा बिनासर्त समर्थन पनि ग-यो तर आमनागरिकलाई लागिरह्यो– काँग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।
अहिलेको प्रतिपक्ष संसद्मा सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएको छ । उसको सशक्तता संसद् चल्न नदिनका लागि प्रयोग भएको छ । आफूले राखेको माग कुनै हालतमा पूरा गर्नका लागि ऊ सशक्त भएको हो । उसले सरकारका विरुद्ध होइन, सभामुख लक्षित प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दैछ । संसद्मा सभामुख कसैको पक्ष वा विपक्ष हुँदैन । त्यसैले सभामुख निर्वाचित भएपछि पार्टी सदस्यता त्याग गर्ने प्रचलन रहेको हो । संसद्को सशक्त प्रतिपक्षी, अझ पहिलो पार्टी नेकपा एमाले कम्युनिस्ट भएर पनि २०४८ सालयता संसदीय अभ्यासमा खारिँदै आएको पार्टी हो । त्यसैले ऊ यसपटक सभामुखविरुद्ध सदन अवरुद्ध गरेर नयाँ संसदीय अभ्यास गर्दैछ । संसदीय मोडल नै परिवर्तन गरिएको सन्दर्भमा नेपालमा यस्तो अभ्यास हुनु पनि स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षको सभामुखसँग माग छ– नेकपा एमालेबाट सांसद नरहने गरी हटाउन लेखिपठाएका १४ जना सांसदका बारेमा सभामुखले जवाफ दिनुपर्छ । उनीहरू सभामुखको जवाफ माग गरिरहेका छन् तर उनीहरू नै सभामुखले एक शब्द बोल्न नपाउँदै संसद्मा अवरोध खडा गर्छन् । उनीहरूको माग जवाफ चाहिएको हो भने सभामुखलाई सुन्नुप¥यो । यसबीचमा सभामुखले गरेको निर्णय चित्त नबुझेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जानुभएको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाउन वा छलफल गर्न पाइँदैन भन्ने पनि एमालेलाई थाहा छ तर त्यही अदालतमा विचाराधीन विषयमा टेकेर सभामुखमाथि प्रश्न उठाइएको छ । संसद् अवरुद्ध गरिएको छ र सरकारले दिन लागेका ‘बिजनेस’मा प्रवेश गर्न दिइएको छैन ।
एमालेको मागमा जोडिएका दुइटा प्रश्न छन् । पहिलो प्रश्न– एमालेले पठाएको कारबाहीको पत्रको वैधानिकता के हो ? उसले बताएको सन्दर्भमा गरिएको कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप छ कि छैन ? अर्को प्रश्न हो– सभामुखले गरेको निर्णय नियम कानुनसम्मत छ कि छैन ? एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ पार्टी विभाजनको दुई महिनाभन्दा बढी समयपछि विश्वासको मत माग्नुभयो । एमालेका १२१ सांसदमध्ये ९३ सांसदले मात्र प्रधानमन्त्रीका पक्षमा मत दिए र अरू तटस्थ बसे । अर्थात् यसरी ओलीलाई मत नदिनेमा २८ जना एमाले सांसद थिए । उनीहरूमध्ये केहीलाई स्पष्टीकरण सोधियो, केहीलाई सोधिएन । केहीले स्पष्टीकरण दिए, केहीले दिएनन् । स्पष्टीकरण नदिनेमा अहिले ओलीका जोदाहा बनेका भीम रावलदेखि घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईसम्म थिए । आन्तरिक प्रक्रिया कति पूरा भयो वा भएन भनेर बिर्सने हो भने पनि यदि विश्वासको मत दिन उपस्थित नभएका कारण हटाइएको हो भने १४ जना मात्र किन हटाइए ? अरू १४ जनाले किन
उन्मुक्ति पाए ?
अझ नेकपा एमालेका अध्यक्षको पार्टीले त्यसबेला गरेको निर्णय हेर्ने हो भने केहीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी यसअघि नै हटाइएको थियो । त्यसबेला संसद्लाई पत्र लेखिएन । यसबीचमा अध्यक्षकै ‘हुकुम प्रमाङ्गी’मा आममाफीको घोषणा पनि भएको थियो । फेरि कारबाहीको कस्तो प्रक्रिया सुरु भयो र सांसदमा हटाउन लेखिपठाइयो ? के यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप हो ? मत नदिएका आधारमा २८ जनालाई नै हटाएको भए पनि एमाले सानो प्रतिपक्षी हुने थिएन । अहिले रहेका ९८ मध्ये १४ हट्दै गर्दा एमालेका ८४ सांसद अझै संसद्मा रहने थिए । वास्तवमा एमालेमा हाल कायम रहेका यी कुनै सांसदलाई संसद् सदस्य रहनु वा नरहनुको कुनै अर्थ छैन । किनभने ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्दा उनीहरू विघटनकै पक्षमा उभिएका थिए । यद्यपि खारेजमा परेका सबै सांसदको समान अधिकारका आधारमा आज उनीहरूले संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने अपूर्व अवसर पाएका छन् । जहाँसम्म सभामुखले न्याय गरेनन् भन्ने प्रश्न हो, कुनै सांसदले दल त्याग गरेमा वा निजलाई सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गरिएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ (१) बमोजिम सम्बन्धित संसदीय दलले संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसरी आएको निवेदनमा सभामुखले दफा ३५ (१) अनुसार सूचना दर्ताको मितिले १५ दिनभित्र संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ । संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा दफा ३५ (२) अनुसार सचिवालयले सूचना पाटीमा त्यसको सूचना टाँस गर्नुपर्छ र संसद् चलेपछि सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । एमालेको मागअनुसार सभामुखले कहाँनेर अन्याय गर्नुभएको छ ? सूचना दर्ताको १३ दिनमा उहाँले निवेदनउपर कारबाही गर्नुभएको छ । अर्थात् ऐनअनुसार १५ दिन कटाएर सूचना जारी भएको होइन ।
अर्कातिर प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ४९ को १ (च) अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको विषयमा संसद्मा कुनै प्रश्न गर्न पाइँदैन । सभामुखले नियमसम्मत काम नगर्नुभएको दाबीसाथ १४ सांसदको सदस्यता खारेज गर्ने माग गर्दै एमाले आफैँ अदालत गएको छ र यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । आफैँ अदालतमा मुद्दा गर्ने र आफैँ कानुनले निषेधित गरेको विषय संसद्मा प्रवेश गराएर अराजकता सिर्जना गर्नु चाहिँ प्रतिपक्षको धर्म हो ? के नेपालीले खोजेको प्रतिपक्षको भूमिका यही हो ? के प्रतिपक्षमा रहँदा यसैकारण काँग्रेसको भूमिका प्रतिपक्षको जस्तो नागरिकलाई नलागेको हो ?
संसद्को अहिलेको रूप के छ भन्ने आमनागरिकले प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत जानकारी पाएकै छन् । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षले हङ्गामा मात्र सुरु गरेको छ । सांसदलाई भकुण्डोजस्तो उफारेर रोस्ट्रमतिर फाल्न खोजिएको छ । सभामुख र रोस्ट्रममा उभिने जोसुकैमाथि भौतिक आक्रमणका प्रयास भएका छन् । एमाले सांसद रेखा झाले भदौ २५ गते गृहमन्त्री बसेको टेबलमा राखिएको माइक उखेलेको गर्वसाथ बताउनु मात्र भएको छैन, “मैले सभामुख र अर्थमन्त्रीलाई हान्न माइक निकालेकी थिएँ” भनेर मिडियालाई सार्वजनिक रूपमा बताउनुभएको छ । यता सभामुखले घोक्रो सुकाएर सभा सञ्चालन गरिरहेको मात्र देखिन्छ । प्रतिपक्षका क्रियाकलापका बारेमा नागरिक आफैँले विश्लेषण गर्नेछन्, गरिरहेकै छन् तर सभामुखको भूमिका पनि स्वाभाविक ढङ्गमा सभा सञ्चालन गर्न सफल देखिँदैन । उहाँ निरीह र लाचारजस्तो देखिनुभएको छ ।
बैठकमा सुव्यवस्था कायम राख्न प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ३३ (१) ले सभामुखलाई विशेषाधिकार दिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गर्न लागेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा कुनै भौतिक हानि नोक्सानी पु-याएमा सभामुखले बैठकबाट तत्काल निष्कासन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछ । यसरी निष्कासित सदस्यलाई सभामुखले बढीमा १५ दिनसम्मका लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउन आदेश दिन सक्नेछ तर सभामुख यी विधि र प्रक्रियामा जान चाहनुभएको देखिँदैन । केवल सुरुमा बैठक स्थगन गर्ने, फेरि सुरु गर्ने र होहल्लाकै बीच बैठक चलाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ ।
सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरेर होइन, नियमसङ्गत रूपमा कारबाही गर्ने परिकल्पना पनि हाम्रो संविधानले गरेको छ । एमालेको माग सही रहेछ र केवल सभामुखले मात्रै बलमिच्याइँ गरेका रहेछन् भने संविधानअनुसारको संसदीय बाटो अपनाउन एमालेलाई छुट छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (ग) बमोजिम दर्ता हुने यस्तो प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा सभामुख स्वतः पदमुक्त हुन्छ । माग गर्नेको आसय सभामुखलाई हटाउने हो वा सभामुखको जवाफ सुन्ने हो ? कि अदालतमा गइसकेपछि त्यहाँबाट आउने फैसला कुर्ने हो ? प्रमुख प्रतिपक्षलाई यति प्रश्न किन कसैले गर्दैन ? संसद्मा प्रतिपक्ष भनेको डामेर छाडेको साँढे त पक्कै होइन ।
