जुनारबाबु बस्नेत
चार वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ भएको थियो । यतिबेला मुलुक निर्वाचन वर्षमा थियो । विकास निर्माणभन्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै राष्ट्रिय कार्यसूची थियो । नयाँ संविधान आएपछिको पहिलो आमनिर्वाचन त छँदै थियो, साथमा निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने द्विविधासमेत व्याप्त थियो । निर्वाचनसँगै देशको विकास निर्माणले राम्रै गति लिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । फलस्वरूप सात–आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । निर्वाचनमा ध्यान दिनु परेकाले पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्ने सरकारको भनाइ आउँदा पनि त्यो उपलब्धि हासिल भयो । निर्वाचनपछि आर्थिक विकासले व्यापक गति लिने राजनीतिक पार्टीहरूको दाबी केवल दाबीमै सीमित भएको त्यसपछिका वर्षहरूको पुँजीगत खर्च आकारले देखाएको छ ।
पुँजीगत खर्चको चर्चा गर्नुअघि अलिकति त्यसको राजनीतिक परिवेशसँग परिचय गरौँ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै बेला २०७४ असोज १७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा एक भएर जाने घोषणा गरे । माओवादी केन्द्र सरकारमै थियो । निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र ल्याए र निर्वाचनपछि पार्टी नै एकता गर्ने घोषणासमेत गरे । नभन्दै निर्वाचनमा दुवै पार्टी एक भएर गएपछि अपेक्षित नतिजा आयो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमतमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोही सालको फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । त्यसपछि पार्टी एकताको क्रम पनि अगाडि बढ्यो । फलस्वरूप २०७५ जेठ ३ गते दुवै पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टीको नाममा फुँदो जोडिरहने झन्झटबाट दुवै पार्टी मुक्त भए । राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको आर्थिक विकास हुन नसकेको विमर्श लामै समयदेखि चलेको थियो । दुई तिहाइको सरकारले राम्ररी नै काम गर्न सक्छ र आर्थिक विकासले गति लिन्छ भन्ने विश्वास बढेकै थियो ।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस सारै सानो सङ्ख्या (६३) लिएर बसेको थियो । अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा (एमाले)ले संंसद्मा देखाएको जस्तो विरोध र अवरोध कहिल्यै नेपाली काँग्रेसले गरेको देखिएन । दुई तिहाइको सरकार बनेपछि विकास निर्माणमा झन् सुरुकै वर्षदेखि गति देखिएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चुनावी सरकारले गरेको विकास खर्चभन्दा अर्को वर्ष झन्डै २९ अर्ब रुपियाँले घट्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँमा मात्र पुँजीगत खर्च हुन सक्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पुँजीगत खर्च घट्नु उचित थिएन । त्यसको असर रोजगारी, उत्पादन र आयमा समेत प-यो । पुँजीगत खर्चले आय, उत्पादन र रोजगारीमा बढोत्तरी ल्याउँछ । दुई कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तारूढका लागि निर्वाचनमा जाँदा पाँच वर्षभित्र देशमै रोजगारी सिर्जना गरिने, कोही विदेश जानु नपर्ने उद्घोष गरेका थिए तर पहिल्यै वर्षदेखि देशभित्र पुँजीगत खर्च घट्यो । त्यसको असर वैदेशिक रोजगारीका लागि झन् विदेश जानुपर्ने अवस्था आयो । रोजगारीका लागि भारत जानेको लर्को थामिनसक्नु भयो ।
यसतर्फ नानाथरी तर्क भए । पहिलो वर्ष नियम कानुन बनाउँदा पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन नसकिएको तर्क गरियोे । यसले दुई तिहाइ सरकारको अर्को वर्षदेखि साँच्चै विकासले गति लिन्छ भन्ने विश्वाससमेत नदेखिएको होइन तर बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले त्यस्तो देखाएन । दुई तिहाइको सरकार सत्तामा आएको अर्को वर्ष झनै पुँजीगत खर्च खुम्चियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्च एक खर्ब ८९ अर्बमा सीमित भयो । चुनावी सरकारको भन्दा त झन्डै एक खर्बले कमी देखियो । यसरी क्रमशः पुँजीगत खर्च घट्दै गएर त्यसको असर आर्थिक विकासमा देखियो । विकास खुम्चँदै गएर ऋणात्मकसम्म यही बीचमा पुग्यो ।
विकास खर्च निरन्तर घट्दै जाने र साधारण खर्च भने निरन्तर बढ्दै जाने प्रवृत्ति दुई तिहाइको सरकारको अवधिमा देखियो । सत्तारूढ दल नेकपाभित्रकै राजनीतिक विवादले योबीचमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले संसारसँगै नेपाललाई पनि गाँज्यो । कोरोना महामारीलाई सत्ता समीकरण र सञ्चयको खेल बनाउँदा नै प्रतिनिधि सभाको विघटन, अदालतबाट पुनस्र्थापना र सत्तारूढ दल फेरि पुरानै अवस्था, विग्रह आदिका बीच नयाँ गठबन्धन सरकारले भर्खरै मात्र संसद्बाट बजेट पारित गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)को विरोधले गर्दा समयमा संसद्बाट प्रतिस्थापन बजेट पारित नहुँदा सरकारलाई केही दिन खर्च गर्न समस्यासमेत भयो तर बजेट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बीचमा गरिएका खर्चको भुक्तानीको अवस्थासमेत सरकारले कानुनी रूपमा मिलाएको छ तर अबको मूल प्रश्न पुँजीगत खर्च के हुन्छ ? विगतकै पदचाप पछ्याउने वा प्रभावकारी विकास खर्च कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने मूल प्रश्न खडा भएको छ ।
विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसके पनि बजेटको आकार भने ठूल्ठूला बनाउने प्रवृत्ति देखियो तर चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सरकारबाट भने यो तौरतरिकामा केही फेरबदलको प्रयास भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याउनु भयो । गत जेठमा ल्याइएको चालू आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेटभन्दा यो कुल बजेटमै १५ अर्ब रुपियाँले कमी हो तर पुँजीगत बजेट घटाइएको छैन । साधारण बजेटमा केही बचत गरेर कोरोनाविरुद्धको खोप किन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यताका दिनमा खोप आउने क्रमले तीव्रता पाएको छ । खोपको पहुँच लगभग २९ प्रतिशतमा पुगिसकेको देखिएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रका आयामलाई बिस्तारै चलायमान बनाउँदै लगेको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ ।
सरकारसँग काम गर्नुपर्ने समयको चाप छ । प्रतिस्थापन बजेटअनुसार कुल बजेटमध्ये सङ्घका लागि छ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ साधारण खर्च रहेको छ । पुँजीगत विनियोजनमा तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपियाँ रहेको छ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि वित्तीय स्थानान्तरणमा तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ नयाँ बजेटले विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्षको झन्डै साढे दुई महिना बितिसकेको छ । अब साढे नौ महिनाको समय छ । कतिपय खर्च असार महिनामा गर्न रोकेको पनि छ । अब बिस्तारै चुनावको माहोल पनि सुरु भएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका निर्वाचन पनि गराउनुपर्ने छ ।
अब सरकारका सामुन्ने पुँजीगत खर्च समयमा गर्नुपर्ने चुनौती चुलिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब २८ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको थियो र त्यसमा पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्चका लागि निकासा भएको बजेटको ठूलो अंश छ । वास्तविक पुँजीगत खर्चको आकार अझै सानो छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ र विगत हेरी यो ठूलो रकम हो । त्यसैले त सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विनियोजित पुँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत हाराहारी पनि विगतमा खर्च भएको देखिएको छैन । अब सरकारले तत्काल पुँजीगत खर्चको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । बोलपत्र आह्वानदेखि बजेट निकासाको अवरोध तत्काल हटाउँदै शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने दिशामा अग्रसर हुनैपर्छ ।
विकास अर्थशास्त्रका अनुसार सरकारले एक खर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा चार खर्ब बराबरको आय, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सरकारी पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा गुणोत्तर प्रभाव पर्छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले भर्खरै मात्र आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२२ मा नेपालको चार दशमलव एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । यो वर्ष सन् २०२१ मा एडीबीकै अनुमानमा दुई दशमलव तीन प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि भएको छ । त्यसअघिको वर्षमा त आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नै भएको थियो । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको अवस्था असाध्य नाजुक रह्यो ।
सरकारले रोजगारी गुमाउनेका लागि रकममै राहत दिन सकेन । चामललगायतका खाद्यवस्तु केही उपलब्ध गराए पनि त्यसमा पनि व्यापक अनियमितता भयो । विश्वभर नै कोरोना सङ्क्रमणका बेला रोजगारी गुमाउनेलाई सरकारले रकममै दिएको राहतले अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग पु-यायो । बजार माग न्यून भएन र त्यसैका आधारमा फेरि अर्थतन्त्र चलायमान भयो । नेपालमा भने विगतमा भएको यो कमजोरीलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा अलिकति सुधार गर्ने प्रयास भने गरिएको छ ।
सङ्क्रमणका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई एकमुष्ट दस हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो घोषणा त राम्रो हो तर क–कसले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्याङ्क यकिन नहुँदा उचित मानिस र परिवारले राहत पाउन सक्ने हुन् त भन्ने अब कार्यान्वयनले देखाउने छ । यो राहतसँगै पुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिन थालियो भने त्यसले अर्थन्त्रलाई गति दिन्छ । सरकारी खर्चले निजी क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउँछ । रोजगारी सिर्जना गर्छ । आय र उत्पादन बढाउँछ तर विकास प्रशासनलाई अरबी घोडा बनाएर दौडाउँदै जानु जरुरी छ । स्तरीय पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको जग हो भन्ने कुरा भुल्नहुन्न ।
