तरलता व्यवस्थापनका जटिलता

जुनारबाबु बस्नेत

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा यतिबेला लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । सामान्य रूपमा यसलाई तरलता अभाव भनिन्छ । निक्षेप सङ्कलन कम तर कर्जाको माग भने उच्च हुँदै जाने प्रवृत्तिलाई मुद्रा अर्थशास्त्रले तरलता अभावका रूपमा चिनिन्छ । निक्षेप सङ्कलन कम हुँदै गएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्छ । निक्षेपमा ब्याज वृद्धि नगरी मानिसहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्न उत्साहित हुँदैनन् । निक्षेपमा ब्याज बढेपछि कर्जामा पनि कम ब्याजदरमा लगानी पुँजी प्राप्त हुँदैन । बढी ब्याजमा प्राप्त कर्जाले लगानीको लागत बढाउँछ । त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्छ । महँगीसमेत बढाउँछ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सहज दिशा प्रदान गर्न तरलता व्यवस्थापनका जटिलता विश्लेषण गरी निराकरण जरुरी हुन्छ ।

तरलता अभावका कारण यताका केही सातामा ब्याजदर क्रमशः बढ्दै गएको छ भने अन्तरबैङ्क ब्याजदरमा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बजारमा देखिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न प्रयास नै नगरेको होइन । गत साता मात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २० अर्ब रुपियाँको रिपो जारी ग¥यो तर यो असाध्य न्यून देखियो । २० अर्ब रुपियाँको रिपो जारी गर्दा ४८ अर्ब रुपियाँको माग भयो । साढे दुई गुणाभन्दा बढी माग भयो । कात्तिक ३ गते परिपक्व हुने गरी जारी गरेको रिपो केन्द्रीय बैङ्कले व्यवस्थापन गर्न खोजेको अस्थायी प्रकृतिको समाधान हो । यसले अर्थतन्त्रका जटिलताको सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
समाधानकै क्रममा केन्द्रीय बैङ्कले स्थायी तरलता सुविधा उपयोगको बाटो पनि लिएको छ । यो बीचमा कुल ४७ अर्ब रुपियाँको अस्थायी तरलता सुविधा लिए पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी तरलता सुविधा पनि लिएका छन् । तरलता अभाव के कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रकृतिसमेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको अस्थायी समाधानभन्दा स्थायी समाधानले अर्थतन्त्रलाई सही बाटो दिन्छ । मूल कुरा दशैँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो चाड हो । यो पर्वमा खर्च असाध्य हुन्छ । खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पैसा निकाल्ने प्रवृृत्ति बढी हुन्छ ।

हुन पनि चाडपर्वका बेला मानिसले पैसा आफैँसित राख्ने गर्छन् । हरेक व्यक्ति र परिवारले आफैँसित तरलता राख्न चाहन्छ । बैङ्कबाट पैसा निकाल्छन् । एटीएमबाट पैसा निकाल्छन् । टीकाटालो, उपहार र दक्षिणादेखि खर्चका लागि पैसा साथमै राख्ने प्रचलनले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रकम अभाव हुन्छ । मानिसले बैङ्कमा सङ्कलन गरेको निक्षेप पनि यही बेलामा निकाल्छन् । नेपाली अर्थतन्त्र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हो । चाडपर्वमा लगाउने लुगाकपडादेखि खानेकुरा, तरकारी, फलपूmल, घर सजावटका धेरै वस्तु आयातमै निर्भर हुन्छ । यही बेला एसी खोलेर बाहिरबाट मालसामान आयात गर्नुपर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पुँजी बाहिर गइरहेको हुन्छ । यसले पनि तरलता अभाव बढाइरहेको छ ।

तरलता अभावको मूलभूत कारण भने अझ फरक नै छ । अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा त्यसको पहिलो प्रभाव नै तरलतामा पर्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना राजनीतिक व्यवस्थापनले नै समय लिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो साउन १ गतेदेखि नै निर्धक्क पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने अवस्था भएन । चालू आर्थिक वर्षका लागि साबिक झैँ जेठ १५ गते नै बजेट त नल्याइएको होइन । बजेट ल्याइयो, त्यो पनि असाध्य महìवाकाङ्क्षी । त्यो अध्यादेश बजेट थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण प्रतिनिधि सभा थिएन । त्यो मामिला सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेश बजेट त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रममा आएको परिवर्तनले प्रतिस्थापन गर्नुप¥यो तर त्यसले समय लियो । असार अन्तिममा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भयो । अध्यादेश ल्याउने नेतृत्व सरकारबाट बाहिरियो । प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा रहेका पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार सम्हाल्दा बजेट र त्यसका कतिपय प्रावधान स्वाभाविक रूपमा फेरबदलमा परे । संसदीय प्रक्रियाले समय लिन्छ नै, लियो । राजनीतिक व्यवस्थापनका लागिसमेत बढी समय खर्च हुँदा प्रतिस्थापन विधेयक पारित र प्रमाणीकरणसँगै प्रमुख चाडपर्वले छोप्यो । त्यसैले यो बीचमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन । पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । सरकारले गरेको खर्चको चार गुणा बढी अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता आउँछ र त्यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पैसाको आहोरदोहोर भइरहन्छ । तरलता अभावको सम्भावना कम हुन्छ तर यो पटक त्यस्तो भएन ।
पुँजीगत खर्चलाई आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक महिनादेखि नै क्रियाशील बनाउने सबैभन्दा सबल पक्ष हो । विगत वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको पहिलो तीन–चार महिनामा सीमित नै भए पनि पुँजीगत खर्च हुने गरेको थियो । तैपनि साधारण खर्चको तलुनामा पुँजीगत खर्च असाध्य न्यून नै हुने गरेको छ । साधारण खर्च व्यक्ति र परिवारको दैनिक आवश्यकतामै ठिक्क हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कले पनि आयका ९४ प्रतिशत हाराहारी उपभोगमै खर्च भएको देखाउँछ । यसले आमनेपालीको अवस्थामा बचत गर्न सक्ने अंश असाध्य कम छ । बजारको बढ्दो महँगीले व्यवहारै धान्न कठिन भएको बेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा स्वाभाविक रूपमा निक्षेप कम हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा विस्तृत सुधारबाट मात्र मानिसको आय बढ्न सक्छ । यो दीर्घकालीन बाटो हो । आय बढाउन लगानीलाई सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई न्यून चक्रीय सञ्जालबाट मुक्त गर्न सरकारका प्रभावकारी नीति वाञ्छनीय हुन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र विप्रेषणबाट धानिँदै आएको अर्थतन्त्रसमेत हो । वार्षिक आठ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको विप्रेषण आएको देखिन्छ तर यो तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक भएन । यसमा थप कारणको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैङ्किङ पद्धतिबाट आएको विप्रेषण मात्र लेखोटमा आउँछ । हुन्डी तथा अन्य बाटोबाट आएको आय बैङ्किङ पद्धतिमा जाँदैन । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयाम बढाइरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव बलियो हुँदासम्म बैङ्किङ पद्धतिले अर्थतन्त्रका परिसूचकअनुसार अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले ठूलो लगानी सहकारीको सेरोफेरोमा घुमेको छ । सबै सहकारी उस्तै छैनन् तर कतिपय सहकारी अनौपचारिक अर्थतन्त्रका बाहक बन्दै छन् भनिन्छ । तिनमा शक्ति र पहुँच हुनेकै प्रभाव छ । राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गर्नेहरूले नै कालो धनबाट अनेक थरी काम गर्छन् । तरलता व्यवस्थापनको चुनौती यहाँ पनि छ ।
अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दिशातिर लैजानु जरुरी छ । हाम्रा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि समस्यामुक्त छैनन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनेक थरी झञ्झट थोपरेर ग्राहकलाई दुःख दिन छाडेका छैनन् । अनेक खालका शुल्क लिएर ग्राहकलाई हैरान पार्छन् । ‘तिम्रा ग्राहक चिन’ अर्थात् केवाईसीको नाममा अनेक झञ्झटले कतिपय मानिस भरसक बैङ्क जान चाहँदैनन् । हाम्रोजस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा हरेक आम्दानीको लेखा हुँदैन । आयको रौँचिरा खोजेर झञ्झट पार्ने प्रवृत्तिको सुधार जरुरी छ ।

हो, अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ तर अनौपचारक अर्थतन्त्रको चपेटामा आमसर्वसाधारण पिल्सिएका छन् । बैङ्किङ पद्धति र कर तिर्न पस्नु भनेको फस्नु हो भन्ने कतिपयको धारणा छ । हाम्रा संस्थाहरूको व्यवहार पनि त्यस्तै छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रमाएकाहरू रातारात धनी भएका छन् र तीमध्ये धेरैको राज्य संयन्त्रसित रसायन मिलेको हुन्छ । यो पद्धतिमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारले मात्र सम्भव हुन्छ । सकभर डिजिटल अर्थतन्त्रको बाटोले यी जटिलता चिर्न सक्छ ।

तरलता अभावका दीर्घकालीन अनेक अवयव भए पनि तत्कालका लागि भने दशैँ–तिहारपछि बिस्तारै कम हुँदै जान सक्छ तर प्रवृत्ति भने दोहोरिइरहन्छ । सर्वसाधारणको साथमा आएको पैसा बिस्तारै चाडपर्वपछि निक्षेपका रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूतिर फर्कन्छ । दशैँ–तिहारअघि बाहिरिएको सबै पैसा भने नफर्किएको विगत छ । संरचनागत हिसाबले पनि चाडपर्व सकिएपछि सरकारी पुँजीगत खर्चले पनि गति लिन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूका पुँजीगत खर्च लगभग यो तीन महिनामा न्यून नै रह्यो । चाडपर्वका लागि जोहो गर्ने प्रवृत्ति पुरानै चलन हो र त्यसो गर्दा मानिसहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा होइन, साथमै पैसा राख्ने गर्छन् । चाडपर्व गाउँघरसम्मका मानिसले मान्नुपर्ने हुन्छ तर गाउँघरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुविधा अझै पुग्न सकेको छैन ।

चाडपर्वमा गाउँका कतिपय सामान सहर आइपुग्छन् । सहरको पैसा गाउँ पुग्छ । खसीबोका र अन्नपात बेचेको पैसा ग्रामीण समुदायले आफैँसँग राख्छ । एक त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच कम छ भने अर्कोतिर वित्तीय साक्षरता पनि न्यून छ । बैङ्किङ कारोबार गर्न सक्ने पूर्वाधार विकाससँगै प्रवृत्तिमा आउने सुधारले तरलता व्यवस्थापनका जटिलता र अवरोध न्यून हुँदै जान्छन् । पुँजी जति बढी क्रियाशील भयो, त्यति नै त्यसले आय, उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापन सहज हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा घुमेको पैसाले अर्थतन्त्रमा विकृति र विसङ्गतिसमेत बढाउँछ । अपराध बढाउँछ । मिटरब्याजीहरू धनी हुन्छन् र आममानिसको दिनचर्या भने कठिन हुँदै जान्छ । अर्थतन्त्रको सही विश्लेषणसहितको सुस्पष्ट नीति नै सबै क्षेत्रको सुधारको मुहान हो । नीति बनेर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । अस्थायी समाधानले न त अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, न त समस्याको दीर्घकालीन समाधान नै ।