डा. सुरेश आचार्य
प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक केपी ओलीले मध्यरातमा विघटन गर्नुभएपछि पाँच दलीय गठबन्धनको सडक र संवाद आन्दोलन चलिरहेको थियो । बीआईसीसीमा पाँच दलका नेताहरू नागरिकका कुरा सुन्न र त्यसको प्रत्युत्तर दिनेक्रममा थिए । त्यसक्रममा पत्रकार र कानुन व्यवसायीहरूलाई एकै दिन बोलाइएको थियो । पाँच दलका नेताहरूको स्वभाव र चरित्रका बारेमा चर्को आलोचना गर्नेहरूमा कानुन व्यवसायीहरू थिए । त्यो संवादमा मैले नेताहरूसँग जिज्ञाषा राखेको थिएँ– ‘तपार्इंहरूको आन्दोलन लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको संरक्षणका लागि भएको छ । यो आन्दोलनमा मिडियाले असहयोग गरेको छैन । तर आन्दोलन सफल भएपछि तपाईंहरूको सरकार बन्दै गर्दा तपाईंहरू पनि सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुहोला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ मैले यो प्रश्न गर्दैगर्दा गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारलाई पूर्णता दिन खेप्नुपरेको पीडा सत्तास्वार्थको उदाहरणका रूपमा मैले जोडेको थिएँ । यो संवाद चलिरहँदा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल, जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलका साथमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणलगायतका नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
दल र नागरिकको साथ रहेको संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सफलतामा पु-यायो । अदालत यसबाट प्रभावित भयो भन्न खोजेको होइन । ओलीका कदम आफैँमा असंवैधानिक थिए । परिणामस्वरूप तिनै पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धनको सरकार यतिबेला मुलुकमा छ । सरकारको नेतृत्व गर्न काँग्रेसका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो । काँग्रेस पाँच वर्ष ढुक्कले प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थितिमा थियो । संसद्को पहिलो विघटनमा पार्टी सभापति देउवा न निर्वाचनको विरोध, न सरकारमा जाने चाहना– दुवैबाट निरपेक्ष रहन खोज्नुभएको उहाँका गतिविधिबाट प्रष्टै थियो ।
नेपाल कम्याुनिस्ट पार्टीको विवादलाई सत्ताको भ-याङ बनाउने चाहना देउवामा विल्कुल थिएन । यो पटक बाध्यात्मक परिस्थितिमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा १६५ मत पाउनु भए पनि सरकार सञ्चालनका क्रममा एमालेका माधव नेपाल पक्षको २३ मत जोगाउनुपर्ने बाध्यतामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्ष एक ठाउँमा उभिने कुरामा आशङ्का थियो । एउटै पार्टीका सांसद संसद्मा पक्ष र प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसेका थिए । महन्थ ठाकुर पक्षको १२ मतको कुनै भर थिएन । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्थाको अन्त्य भए पनि सरकारले संसद्मा बहुमत गुमाउने अवस्था थियो । बजेट, नीति कार्यक्रम, विधेयक पारित गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार हुन्थेन । त्यसकारण जति अप्रियकर भए पनि राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउनुको विकल्प थिएन । अदालतले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको विकल्प देखेर ओलीको विघटन असंवैधानिक भएको फैसला दिएको थियो । संसद् पूर्ण कालसम्म चलाउने प्रयत्न हुनुपर्छ भन्ने संविधानको भावनाको रक्षाका लागि पनि अर्को विकल्प थिएन ।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको भावनाको प्रतिरक्षा गर्दैगर्दा अर्कोतिर दल विभाजनबाट सत्तास्वार्थको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने भावनाको प्रतिकूल बन्न पुगेको थियो । यद्यपि, आलोचनाका बीच सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनलाई सहज गराउँदै गर्दा अहिलेको प्रतिपक्षमा रहेका महन्थ ठाकुर र केपी शर्मा ओली नै सबैभन्दा खुसी थिए । पार्टीबाट माधव नेपालको बहिर्गमन ओलीका लागि गोडामा बिझेको काँडा निकालेझैँ भएको थियो । पार्टीविहीन अवस्थामा पुगेका ठाकुरको पार्टी जोगिएको थियो । जसरी नेकपा एमाले र माओवादी विभाजन हुने अदालतको फैसलाबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको एकताका नाममा ओइलाएको अनुहारमा चमक आएको थियो, माधव नेपालको अनुहारमा पार्टी विभाजन गर्न पाउँदाको कान्ति फरक भएको थियो । अर्थात्, पछिल्ला दुई पार्टी विभाजन सबैका पक्षमा उचित र आवश्यक थियो ।
यी पृष्ठभूमिमा बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले झण्डै तीन महिना बित्न लाग्दा बल्ल पूर्णता पाएको छ । माधव नेपालको पार्टीले भदौ ९ मा मान्यता पाइसकेपछि सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । दलहरूबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विवादलाई लामो समय तन्काइयो । आफ्नै पार्टीभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा पनि कुनै दलले समयमा निर्णय लिन सकेनन् । तर सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको दोष प्रधानमन्त्रीले मात्रै बोकिरहनु प¥यो । समयमा मन्त्रालयको टुङ्गो लगाएर काँग्रेस र माओवादीका मन्त्रीहरू राखेर सरकार चलाएको भए पनि यति धेरै आलोचना खेप्नुपर्ने थिएन । तर भागबण्डाका नाममा मन्त्रालयलाई सानो र ठूलो, महìवपूर्ण र कमजोरका अर्थमा हेरियो । कुनै पनि मन्त्री पद कुनै ठूलो र कुनै सानो हुन्छ ? सरकारको वरियताक्रममा कोही सिनियर र कोही जुनियर हुनसक्छ तर मन्त्री सबै समान हुन् । पद, सुविधा र अधिकारका हिसाबले सबै मन्त्रीको हैसियत एउटै हो ।
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने जुनसुकै पार्टीले गृह र सञ्चार आफ्नो पक्षमा राख्नुपर्छ । शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा अरूसँग भर गरेर प्रधानमन्त्री बस्न सक्दैन । सरकारका सूचना नागरिकमा पु¥याउन मात्र होइन, सञ्चारमन्त्री सरकारको प्रवक्तासमेत हुने हुँदा ऊ प्रधानमन्त्रीको अनुकूल नै हुनुपर्छ । अरू मन्त्रालयलाई सानो र ठूलोका रूपमा लिँदैगर्दा कुन मन्त्रालयमा कत्रो आकारको बजेट छ भनेर हेरेको देखियो । ठूलो बजेटको मन्त्रालय रोज्नु भनेको नियतको खराबी हो । राज्यको सम्पत्तिमा सीधै गिद्धेदृष्टि लगाउनु हो । सरकारमा जाने विषयमा मन्त्रालय रोज्नु भनेको हिजो आन्दोलनका क्रममा देश र जनताका लागि हामी एक ठाउँमा छौँ, लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको संरक्षणका खातिर हाम्रो मतान्तर रहँदैन भनेर नागरिकलाई दिएको वचनको अपमान हो । आफूले गरेको प्रतिबद्धता तीन महिना पनि टिकाउन नसक्ने दलहरू भोलिका दिनका कति परसम्म सँगै जालान् ? यो प्रश्न नागरिकले गरे भने पक्कै पनि नाजायज ठहर्दैैन ।
ढिलै भए पनि सरकारले पूर्णता पाएकोमा खुसी मनाउने बेला सरकारमा सहभागी मन्त्रीका विषयमा अप्रिय विवादले प्रवेश पायो । संविधानले मन्त्री हुन संसद् बाहिरको व्यक्तिलाई रोकेको छैन तर त्यस्तो व्यक्ति छ महिनाभित्र संसद् सदस्य हुनुपर्छ । अन्यथा ऊ स्वतः पदमुक्त हुन्छ । केपी ओलीले दुईतिहाईको बहुमतको सरकार चलाउँदै गर्दा समेत डा. युवराज खतिवडालाई सांसद पद नरहेपछि पनि मन्त्री बनाउनुभएकै हो । के त्यसबेला नेकपामा मन्त्री हुने चाहना राख्ने अरू सांसद थिएनन् र ? पक्कै थिए । दर्जनौँको सङ्ख्यामा थिए । तर डा. खतिवडा छ महिनाका लागि फेरि मन्त्री बन्नुभयो । आज गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्दै गर्दा सरकारको पूर्णताको खुसी खोसिएझैँ भएको छ । एकै दिन भाइ सुरेन्द्र हमाल लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री र दाइ गजेन्द्र सङ्घीय मन्त्री बनिरहँदा हमाल परिवारले अपमानबोध गर्नुपरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस विभाजनको स्थितिमा पुग्दा काँग्रेसका उत्तराधिकारी बन्दै गरेका सुशील कोइरालाको जिल्ला बाँकेमा गजेन्द्र हमाल काँग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति हुन तयार भएको नाम हो । त्यही व्यक्ति काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गैरकाँग्रेसजस्तो देखिनु उहाँको दुर्भाग्य हो । उहाँमाथि यसअघि हुन नसकेको न्याय गर्दैगर्दा अर्को अन्याय भएको छ । यसमा काँग्रेसकै कमजोरी देखियो । सरकार बन्ने तयारी हुँदा अनेक पार्टीका अनेक नाममा चर्चा चलिरहँदा उहाँको नाम काँग्रेस पार्टीसँग जोडिएर कहिल्यै आएन । मन्त्री बन्नेहरूको अन्तिम सूचीमा पनि उहाँको नाम समेटिएको जानकारी मिडियाले पाएनन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचनामा अचानक उहाँको नाम आउँदा जे आशङ्का मिडियामा हुन थालेको थियो, त्यसलाई नै बल पुग्न गयो । उहाँ काँग्रेस नै हो र काँग्रेसकै कोटामा मन्त्री हँुदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा हुन सक्नुपथ्र्यो । काँग्रेसले उहाँलाई सुरुदेखि नै बोक्नुपथ्र्यो । त्यसो हुन नसक्दा उहाँ हल्लाको शिकार बन्नुभयो र राजीनामाको मनस्थितिमा पुग्नुभयो ।
सरकारको पूर्णतासँगै विकास गतिविधिले गति लिने र नागरिकका दैनिक समस्याप्रति सरकार चनाखो हुने अपेक्षा रहनु स्वाभाविक हो । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भनेझैँ छोटो समय छ भनेर सरकारलाई सुतेर बस्ने छुट छैन ।
