शिवकुमार भट्टराई
गत आमनिर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ समर्थन बटुल्न सफल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीन वर्षमै प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने कल्पना सायद कसैले गरेको थिएन । स्वयं ओलीले समेत यो अवस्थाको अनुमान गर्नुभएको थिएन तर परिस्थिति भने ओलीविपरीत बन्यो । नेपाली जनताले दिएको जनादेशको मर्म जोगाउने काम ओलीले गर्न सक्नुभएन । परिणामतः नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको हाराहारीमा रहेको प्रतिनिधि सभाले नै देउवालाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पियो । केवल ६२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको काँग्रेस सभापति देउवाले विश्वासको मत लिँदा १६५ मत पाउनुभयो । लोकतन्त्रमा यो नै बलियो जनादेश हो । १३६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले समर्थन गर्दा मात्रै पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्थामा देउवाले त्यति धेरैको समर्थन पाउनु नै जनादेश हो तर एमाले अध्यक्ष ओली भने बेलाबेलामा रन्किँदै भन्नुहुन्छ, देउवा परमादेशले बनेको प्रधानमन्त्री हो, जनादेश त मैले पाएको हुँ । आफ्नो शक्ति खिइएर कहाँ पुग्यो, त्यसको उहाँले ख्याल गर्नुभएको छैन । १७४ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको नेतृत्व गर्ने ओली अहिले ८४ जनाको नेता हुनुहुन्छ तर उहाँलाई अझै आफैँ जनादेश प्राप्त नेता भन्ने भ्रम छ । किन चाउरिइस् मरिच – आफ्नै पीरले ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन नसकेपछिको अवस्थालाई आक्रोशयुक्त भावनाका साथ ओकल्ने गर्नुभएको छ । सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई सकेसम्म गलत देखाउन खोज्ने ओली प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, रस्सी जल गयी पर बल नही गई । अर्थात् डोरी डढिसक्दा पनि शक्ति भने उस्तै भएको भ्रम । ओलीको दम्भ र अहङ्कारले देश अँध्यारो सुरुङमा पस्न लागेको थियो । लोकतन्त्र र संविधानले बाटो बिराउने अवस्था आइसकेको हो । नेपालीको सबैभन्दा भरोसायोग्य राष्ट्रपति पदलाई विवादमा तानेर स्वार्थ सिद्ध गर्ने डरलाग्दा प्रवृत्ति नै स्थापित गराउन खोजिएको थियो । त्यसले नवप्रजातन्त्र र संविधान नै धरापमा परिसकेको थियो । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका सबै खाले प्रधानमन्त्री आफैँ बन्ने लालसाले कार्यकारी प्रमुख अग्रसर भएपछि त्यसको नियन्त्रण जरुरी थियो । त्यसका लागि मन्टेस्क्युको सिद्धान्त आकर्षित हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । न्यायालयले कार्यकारीलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त स्मरण मात्र गराएको हो । न्यायालयले १४६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएको भए कार्यकारी थप निरङ्कुश बन्न सक्थ्यो । त्यसैले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चको उक्त कदमलाई ओली पक्षबाहेक सबैले स्वागत गरेका थिए । सत्ताबाहिर रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले समेत प्रतिगमन परास्त गर्नुपर्छ भनेर पाँच दलीय गठबन्धनमा आफूलाई सामेल गराएको छ ।
विशिष्ट राजनीतिक परिवेशमा बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले भर्खरै आफ्नो ‘हनिमुन पिरिएड’ पार गरेको छ । सामान्यतः सय दिनको अवधि मधुमासका लागि दिइएको हुन्छ । यो अवधिमा सरकारको आलोचनाभन्दा अनुकूल वातावरण मिलाउने सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन रहेको छ तर पाँच दलीय गठबन्धनमा बनेको सरकारले यो अवधिमा समेत त्यो सुविधा पाएन । खासगरी लामो समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नक्दा धेरै आलोचना भयो । त्यसको आफ्नै कथा–व्यथा थिए । विविध खाले आयामका बीच अप्ठेरा र चुनौतीको सामना गर्दै सरकार अघि बढेको हो ।
दुई तिहाइको शक्ति क्षयीकरण भएको नेकपा विभाजित भएपछि माओवादी केन्द्रको भूमिका फेरियो । सरकार बनेको ८८ दिनमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो । विशिष्ट परिवेशमा बनेको सरकार भएकाले यो ढिलाइ सामान्य थियो । किनभने धेरै खालका कानुनी तथा राजनीतिक सन्दर्भ र विषय मिलाउनुपर्ने अवस्था थियो । सामान्य सरकार थियो भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको ढिलाइ आलोच्य मान्न सकिन्थ्यो, तर समय, काल र परिस्थितिले त्यो छुट वा अवसर प्रधानमन्त्री देउवाले पाउन सक्नुभएन । त्यो आलोचनाले राजनीतिक परिवेश सहजतापूर्वक रूपान्तरणका लागि उत्साह वा बल दिने काम गरेको छ । दुई तिहाइको सरकार छँदा ओलीले मन्त्रिपरिषद् कसरी चलाउनुभएको थियो, त्यो त जगलाई थाहै छ ।
दुई तिहाइको सनक चढ्दा उहाँले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा लैजानु मात्र भएन, उपप्रधानमन्त्रीको लावालस्कर नै लगाउनुभयो । उपेन्द्र यादवसँग बेमेल भएपछि चाहिँ ओली एकल प्रवृत्तिबाट चल्नुभएको हो । कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई राजदूत दिने वा राजनीतिक नियुक्तिमा कसलाई मौका दिने भन्ने कुरा ओलीको एकल निर्णयमा सीमित देखियो । मन्त्रीहरू थपना मात्र थिए । आफ्नै मन्त्रालयमा को नियुक्त भए वा कसलाई बर्खास्त गरियो भन्ने कुरा मिडियामा आएपछि मात्रै मन्त्रीहरूले चाल पाउने अवस्था थियो । यसलाई सुशासन भन्ने ? बरु देउवाले ढिलै भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा अनावश्यक रूपमा उपप्रधानमन्त्रीहरू राख्नुभएको छैन । त्यस्तै एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपाल समूहको अवस्था पनि सहज रहेन । एकै थलोमा बस्न नसक्ने भएपछि नेता नेपाल ठूलो शक्तिका साथ अलग्गिने वातावरण तयार भएको थियो तर १० बुँदे सहमतिको नाटक मञ्चन गरेर नेपाल पक्षका १० जनाले साथ छाडे । त्यसका अतिरिक्त पनि नेपाल पक्षले अलग पार्टी निर्माण गरेको छ । हुन त एमालेमै बसेका ती १० भाईको रक्षाकवच अर्थात् १० बुँदेलाई ओलीले असान्दर्भिक भनिसक्नुभएको छ ।
सत्ताबाट बाहिरिएको ओली पक्षले अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारको खोट मात्र देख्ने गरेको छ । त्यो नितान्त स्वाभाविक पनि हो । प्रतिपक्षी दलले सत्ताधारीको आलोचना गर्नु संसदीय प्रणालीको सौन्दर्य पनि हो तर आफ्नो ढिपी नछाडेर संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति भने घातक हो । एमाले विभाजन भइसकेपछि ओली पक्षले नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न खोजेको छ तर त्यसविपरीत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । संसदीय सर्वाेच्चता स्वीकार्ने पार्टी जो जनताको बहुदलीय जनवादलाई शिरमा राखेर हिँडेको छ, उसैले संसद् अवरुद्ध गर्नु भनेको के हो ? जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कुरा राख्न र निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने ? त्यसका लागि संसद् अवरुद्ध गर्ने कि त्यहीँ बसेर छलफल गर्ने ? अहिले खुच्चिङ गरे पनि कालान्तरमा यो रोगले ओली पक्षलाई पिरोल्ने निश्चित छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेको वर्तमान सरकारका दुई प्रमुख अभिभारा छन्् । पहिलो, राष्ट्रिय सहमतिका साथ गठबन्धन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल चलाउने । दोस्रो चाहिंँ आवधिक निर्वाचन गर्ने । सरकारले सय दिनमा केही गरेन भन्दै स्यालहुइँया पिट्ने एमालेले एउटा महìवपूर्ण पक्षलाई हेर्नै र सुन्नै चाहेन । लोकतन्त्र र संविधानलाई सही बाटोमा लैजान काम सरकारले गरेको छ ।
प्रतिगमन उन्मुख राज्यसत्ता पुनः संविधानको मूल मार्गमा फर्किएको छ । तत्काललाई अप्रिय लाग्ला तर सुदूर भविष्यमा भने एमालेले यसको पक्कै प्रशंसा गर्नेछ । प्रणाली कमजोर भयो भने व्यक्ति बलियो हुने हो । ओलीको कार्यकालमा प्रणाली ध्वस्त पार्ने र व्यक्ति शक्तिशाली बनाउन खोजियो । यसले दीर्घकालीन रूपमा धेरै समस्या र जटिलता थप्ने थियो । लोकतन्त्रविरुद्ध फेरि जनता सडकमा ओर्लनुपर्ने अर्काे बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण हुन सक्थ्यो ।
अर्काे कुरा देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्न चाहेन । यद्यपि दल विभाजनसम्बन्धी ऐन भने अध्यादेशबाटै संशोधन गरिएको हो । त्यो किन आवश्यक थियो भने एमालेभित्रको समस्याले निकास चाहेको थियो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि सबैलाई स्पेस दिइनुपर्छ । बहुमतको आडमा नेपाल पक्षलाई पेल्ने जुन नीति ओलीले लिनुभयो, त्यसले पार्टीभित्र अर्काे अराजकता र निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई बढावा दिने थियो । त्यो उकुसमुकुसबाट मुक्ति र स्वतन्त्र ढङ्गले विचरण गर्नका लागि भए पनि नेपाल पक्षलाई सहज निकासको अवसर दिइनुपथ्र्याे ।
लोकतन्त्र र खुला समाजमा यो गलत थिएन । बहुमतको बलमा जथाभावी गर्ने ओली प्रवृत्ति सच्याउने कडीका रूपमा मात्र उक्त अध्यादेश आएको थियो । त्यही स्थिति जनता समाजवादी दलमा पनि थियो । अध्यादेशमा गरिएको संशोधनको लाभ नेपाल पक्षले मात्र उठाएन, जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्षले समेत पायो । यसले के कुरा पुष्टि हुन्छ भने एमाले विभाजनका लागि मात्र नभएर गठबन्धनकै अर्काे घटक विभाजनमा समेत यो व्यवस्था उपयोगी भयो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा वर्तमान सरकारको कार्यादेश प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल चलाउने र आवधिक निर्वाचन गराउने नै हो । संविधानको धारा ७६ (५) को सरकारले गर्ने भनेकै त्यही हो । उक्त अभिभारा पूरा गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले हालै मात्र गोरखापत्रलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा आफ्नो सरकारले आवधिक निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । बाँकी जनसरोकारका काम गर्नका लागि त भर्खरै मात्र सरकारले गति लिन थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि सरकारले गर्ने कामको समीक्षा गर्न सकिएला । अहिलेलाई त शुभकामना नै मात्र ।
