शिवकुमार भट्टराई
नेपाली राजनीतिमा यतिबेला देखिएका दुइटा जल्दाबल्दा मुद्दा हुन्–अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) र दोस्रो स्थानीय निर्वाचन । यी दुवै विषय वा सन्दर्भ नेपाल र नेपालीको सुदूर भविष्यसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र सुदृढ तुल्याउन यी दुवै मुद्दा दूरगामी महत्त्वका छन् । यद्यपि एमसीसीलाई सैन्य गतिविधिसँग जोड्ने दुष्प्रचार गरिए पनि यो विशुद्ध आर्थिक विकाससँग गाँसिएको सन्दर्भ भएको विज्ञहरूको राय छ । अर्काे, स्थानीय निकायको आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्र बलियो र सबल बनाउने विषय छ । यी दुवै काम नेपाली काँग्रेस नेतृत्वकै वर्तमान सरकारले अगाडि बढाउँदै छ ।
सौभाग्य वा दुर्भाग्य हरेक आर्थिक वा राजनीतिक टर्निङ प्वाइन्ट काँग्रेस नेतृत्वमै सम्पन्न भएका छन् । इतिहास पल्टाउँदा त्यही तथ्य फेला पर्छ । सन् २०११ देखि प्रक्रियामा प्रवेश गरी २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी परियोजनालाई नेपालमा राजनीतिक दलले गिजोल्ने प्रयास गरेका छन् । विशुद्ध आर्थिक अनुदानलाई इन्डोपेसिफिक रणनीतिसँग जबर्जस्त जोड्ने प्रयास गरिएको छ । यसको आयाम भने बुझ्ने प्रयास भएकोे छैन । ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको नेपालले आर्थिक प्रगति गर्ने मुख्य आधार नै यस्तै परियोजना निर्माणसँग जोडिएको छ । नेपाली जनताले खर्बाैं रुपियाँ जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरेका छन् ।
ट्रान्मिसन लाइन बनेन भने उत्पादित विद्युत् के गर्ने ? खेर जान्छ । साथै, नेपाली नागरिकको लगानीसमेत डुब्ने अवस्था आउने छ । अहिले निर्माणाधीन सबै विद्युत् परियोजना पूरा हुँदा उत्पादित ऊर्जा के गर्ने ? स्वदेशमा जति खपत भए पनि खेर जाने अवस्थामा छिमेकी मुलुकमा बेच्नुको विकल्प रहँदैन । विद्युत् बिक्री गर्न अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बन्नुपर्ने हुन्छ । जुन काम यही परियोजनाले निर्माण गर्ने हो । कसैको उक्साहट वा स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालमा क्रियाशील केही राजनीतिक दलले एमसीसीलाई ठूलै हाउगुजी बनाएका छन् । गठबन्धन सरकारभित्रै पनि यो मुद्दामा फरक दृष्टिकोण छन् । जसले गर्दा एमसीसी अनुमोदन हुने/नहुने अनिश्चय चुलिएको छ । यो विषयमा उठेका विवाद र अस्पष्टताबारे मिडियाबाजी धेरै भएका छन् । यथार्थ के हो भन्ने विषयमा सार्वभौम संसद्ले छलफल गर्न पाएको छैन ।
पहिला त एमसीसी संसद्मा टेबुल गरिनुपर्छ । अनि यसका गुण र दोषबारे जनप्रतिनिधिले बहस र छलफल गर्दा उपयुक्त हुन्छ तर राजनीतिक दलहरूले यसबारे साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । एकल धारणा बनाउन सबैभन्दा पहिला त दस्तावेजमै बुँदागत रूपमा छलफल गरिनुपर्छ । हस्ताक्षर गरिएको कपी राखेर छलफल गर्दा मात्रै आधिकारिकता र विश्वसनीयता कायम हुन्छ । अहिले त मिडियामा मात्रै आफू अनुकूल व्याख्या–विश्लेषण भइरहेका छन् । त्यसका लागि उपयुक्त थलो भनेको संसद् नै हो । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले यसबारे छलफल गर्नु प-यो, तब मात्र निकास आउँछ ।
अब अर्काे सन्दर्भ भनेको स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी प्रकरण हो । भन्न त काँग्रेस निर्वाचनसँग डरायो पनि भनियो । यस्तो आशङ्का गलत थियो । किनभने काँग्रेस मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो जनताको मतमा पूर्ण विश्वास राख्छ । स्थापनाकालदेखि नै जनमतलाई शिरमा राख्ने प्रतिबद्धता काँग्रेसले जनाएको हो । इतिहासका हरेक कालखण्डमा यो प्रमाणित भएको सत्य हो । त्यही विश्वासलाई निरन्तरता दिँदै काँग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । काँग्रेसले निर्वाचन समय तालिकाभित्र गराउँदैन भनी कतिपयले स्याल हुइँया नचलाएका होइनन् ।
काँग्रेसले मात्रै जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा समेत प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहने निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ । यसका लागि इतिहास साक्षी छ । पछिल्लो समय संविधान र निर्वाचन ऐनमा देखिएको फरक व्यवस्थाले केही अन्योल सिर्जना गरेको हो । त्यसबारे स्पष्ट हुन विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दा गलत ढङ्गले तर्क गर्न खोजिएको थियो । काँग्रेसले आवधिक निर्वाचनको विकल्पमा अरू केही निर्णय लेला भन्ने कल्पना गर्न पनि आफैँमा गलत थियो । नभन्दै त्यस्तै भयो । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा कतिलाई त अपत्यारिलो लागेको हुनसक्छ । निर्वाचन आयोगले सुझाएको भन्दा एक साताअगावै मिति घोषणा भएको छ । जेठ ४ गतेका लागि आयोग पदाधिकारीले मिति प्रस्ताव गरेका थिए । गठबन्धन सरकारभित्रको केही असहज अवस्था र परिवेशलाई अर्काे अर्थमा बुझ्ने काम भयो ।
गठबन्धनले निर्वाचन तत्काल नगर्ने भन्दा पनि संविधान र कानुन बाझिएको विषय मिलाउने कि भन्ने चासो मात्रै उठान गरेका थिए । त्यसलाई सच्याउने कि भन्ने कोणबाट गठबन्धनमा भएको छलफललाई गलत अर्थ लगाइएको थियो । कतै काँग्रेस नै निर्धारित समयमा निर्वाचन नगराउन अग्रसर भएको पो हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको थियो । यी सबै आलाकाँचा सोच थिए । बरु काँग्रेस समयमै निर्वाचन भएन भने कतै स्थानीय निकाय निकम्मा र गैरजिम्मेवार पो हुने हो कि भन्नेमा बढी चिन्तित देखियो । किनभने विगतमा पनि समयमा निर्वाचन नहुँदा लामो समय कर्मचारीबाटै स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्नु परेको घटना काँग्रेस नेतृत्वले बेहोरेको हो । नागरिकका हक अधिकार प्रभावकारी ढङ्गले व्यवहारमा उतार्न स्थानीय निकाय कति उपयोगी छ भन्ने हेक्का काँग्रेस नेतृत्वमा थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य छ ।
लोकतन्त्र चलायमान र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । अब घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनेमा मात्रै सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । निर्वाचन परिणाम कसको पक्षमा वा विपक्षमा आउँछ त्यो गौण हो । मूल चासो भनेको आवधिक निर्वाचनमार्फत नागरिक हक अधिकार स्थापित गराउनु हो । यस प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित तवरबाट चुनाव गराउन उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमसञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
घोषित मितिमा निर्वाचन गराउँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति अविच्छिन्न मात्र नभई सङ्घीयताको समेत प्रवद्र्धन हुन्छ । आमनागरिकमा अब गाउँघरमै सिंहदरबार भन्ने सोच स्थापित भइसकेको छ । त्यसलाई अझै बलियो बनाउनसमेत निर्वाचन अपरिहार्य छ । संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीमध्ये आमनागरिकका लागि स्थानीय सरकार नै सबैभन्दा प्रभावकारी सिद्ध भएको छ । त्यसैले जनताका पीरमर्का सुनुवाइ गरी भरोसा दिलाउनसमेत जनप्रतिनिधिको निरन्तरता आवश्यक छ । यथासमयमा निर्वाचन हुँदा मात्रै त्यो विश्वास र भरोसा कायम रहने हो । जनताको विश्वास र भरोसा नै स्वतन्त्र निर्वाचनबाट परीक्षण हुने हो । त्यसका लागि राजनीतिक दलउदारता र खुला हृदयका साथ तयार हुनैपर्छ । हारजितको कुरा सामान्य हो । केवल निर्वाचन सम्पन्न गराउने एकसूत्रीय अभियानमा सबै केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय छ ।
निर्वाचन आयोग पनि घोषित मितिमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गराउन तयार रहेको देखिन्छ । सरकारले मिति घोषणा गरेको ९४ दिनको अन्तरालमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी आयोगसमक्ष आइपरेको छ । यसअघि ९० दिनमै निर्वाचन गराएको अनुभव आयोगसँग रहेको छ । आयोगको तयारी तीव्र भएको पाइन्छ । आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित धेरै विषय र क्षेत्रमा आवश्यक परामर्शसमेत थालिसकेको छ । मतदाता नामावली सङ्कलनमा रोक लागिसकेको छ । उपत्यकालगायत महानगरपालिकामा विद्युतीय मतदान गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । यस प्रयोजनका लागि विज्ञहरूसँग छलफल थालेको छ । तयारी अपुग भए द्रूत गतिबाट समेत अगाडि बढ्ने सोच देखिएको छ । यसले निर्धारित समयमै निर्वाचन हुने विश्वास दिलाएको छ ।
समयमा निर्वाचन भयो भने देशले जनप्रतिनिधिविहीनताको कुनै अभावअनुभूति गर्नुपर्ने छैन । संविधानले गरेको परिकल्पना पनि त्यही हो । आवधिक निर्वाचनले स्थानीय तहको विकास प्रक्रियासमेत सहज हुने देखिन्छ । यसबाट यथासमयमा बजेट स्वीकृत हुने, योजना तर्जुमा, बजेटको अख्तियारीलगायत कार्यान्वयनको पक्षसमेत बलियो र प्रभावकारी हुनेछ । यसअघि तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो तर यस पटक भने एकै पटक गर्ने तयारी सरकारको छ । यसले विगतमा तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा नभएको गुनासो गर्ने अवस्था भने कायमै छ । असोज २ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिले वैशाख ३० मा छाड्नुपर्दा पाँच वर्षको अवधि पूरा नभएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्न सक्छन् । निर्वाचन ऐनले भने पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई नै आधार बनाइनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा आशङ्का गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
