logo
२०७९ असार २० सोमवार



स्थानीय तह निर्वाचनको अन्योल

लोकतन्त्र र संविधान रक्षा पहिलो सर्त

विचार/दृष्टिकोण |


स्थानीय तह निर्वाचनको अन्योल


शिवकुमार भट्टराई
निर्वाचन आयोगले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई पटक पटक ताकेता गरेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएकोे छ । मानौँ नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्वाचनबाट भाग्दैछ । जबकी संसदीय प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि काँग्रेसले सधैँ नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । इतिहास साक्षी छ– काँग्रेस नेतृत्वले मात्रै स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन गराएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ । गएको मङ्गलबार मात्रै आयोगले दोस्रो पटक सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न घच्घच्याएको छ । यसअघि पुस ९ गते पनि आयोगले वैशाख १४ र २२ गतेका लागि मिति घोषणा गर्न स्मरण गराएको थियो । आयोगको यो ताकेताले प्रतिपक्षी दल एमालेलगायत केही नेतालाई उत्साहित बनाएको प्रतीत हुन्छ तर यो प्रकरण भित्र लुकेका केही तथ्यबारे थप प्रष्ट हुनै पर्ने अवस्था देखिएको छ । यस प्रयोजनका लागि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको छ । विस्तृत छलफल गरेर मात्रै यसबारे धारणा प्रष्ट पार्ने तयारीमा गठबन्धन रहेको छ ।

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एक पटक स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । २०७४ सालमा तीनवटै प्रदेशको निर्वाचन भयो । अब तीन वटै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल लगभग पूरा भएको छ । स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन ०७४ वैशाख ३१ मा भएको थियो भने तस्रो चरणको असोज २ गते । यस्तै प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन पनि त्यसपछि भएका थिए । यस हिसाबले हेर्दा २०७९ को वर्ष तीनवटै निकायको कार्यकाल पूरा हुने वर्ष हो । आवधिक निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा कसैको विमति छैन ।

मात्र पाँच वर्षे कार्यकालको गणना कसरी गर्ने भन्ने विषय विवादित बनेको छ । प्रतिपक्षी एमालेलगायत केही नेताको भनाइ निर्वाचन कानुनमा उल्लेख भएअनुरूप हुनुपर्छ, अर्थात् कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा दुई महिना अगावै भन्ने रहेको छ भने गठबन्धन चाहिँ संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । संविधानमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा विवाद हुन्छ नै । संविधान देशको मूल कानुन भएकाले त्योसँग मेल नखाने सबै कानुन बदरभागी हुने तर्क गठबन्धनको रहेको छ । संवैधानिक सर्वाेच्चताको वकालत गर्ने पार्टी र नेताहरूले संविधानमा भएको प्रष्ट व्यवस्थालाई मान्दैनौँ भन्ने तर्क आफैँमा गलत हो । कानुनमा भएको गल्ती सच्याउने विषयको उठानलाई निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको तर्क गर्नु उचित मान्न सकिन्न । बरु कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि संविधानको मर्म र भावनाको रक्षा गर्नेतिर अग्रसर हुनुपर्ने हो । यसका लागि तीनवटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने कि भन्ने विषयमा परामर्श गर्न सर्वदलीय बैठक बस्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

उपरोक्त विषयमा थप चर्चा गर्नुअघि विगतको वस्तुस्थितिबारे केही स्मरण गर्न आवश्यक छ । पाँच दलीय गठबन्धन सरकार कुन परिवेश र पृष्ठभूमिमा बन्यो भन्ने विषय प्रष्ट नभएसम्म निर्वाचनका विषयमा तर्क वितर्क गर्नु जरुरी नहोला । २०७४ मा भएको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले लगभग दुईतिहाइ मतका साथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री चुनेको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अबको ५० वर्ष नेपालमा वाम सरकार रहने ठोकुवा गरिएको थियो तर समयक्रममा ओलीले दुईतिहाइको भारी थेग्न सक्नुभएन । पार्टीभित्र एकलौटी गर्ने ओली प्रवृत्तिले तत्कालीन नेकपाभित्र ठूलै रडाको मच्चियो । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनतिर भन्दा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गर्दै दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भयो तर दुवै पटक सर्वाेच्च अदालतले ओलीको निर्णय उल्टाइदियो । जसले गर्दा नेकपा विभाजनदेखि एमालेभित्रको विद्रोहले ओली सत्ताच्युत हुनुप-यो ।

त्यतिबेला नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ओलीले प्रतिगमनलाई बल पु¥याएको, संविधान र लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको जस्ता आरोप लगाइए । त्यसैको जगमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार स्थापना भएको हो । जबकी काँग्रेसले लामो समय सत्ताको नेतृत्व गर्न कुनै रुचि देखाएको थिएन । ओली प्रवृत्तिबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न भन्दै उनकै सहकर्मीहरूको जोडबलमा नयाँ सरकार बन्यो । देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि संविधान र लोकतन्त्रले लय समातेको छ । गठबन्धन सरकारले छ महिना पूरा गर्दा जनताका धेरै अपेक्षा पूरा गर्न सकेन होला तर संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा त ल्याएको छ ।

यसको असर र प्रभाव तात्कालिक नभए पनि दीर्घकालिक हुनेछ । कमसे कम लोकतन्त्र त जोगिएको छ । अब निर्वाचन र प्रतिगमनबीच के साइनो होला त? भन्ने जिज्ञाशा उठ्न सक्छ । अवश्य पनि साइनो छ । अहिले नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणको पक्षमा नेतृत्व गरिरहेको छ भने नेकपा एमालेले आफ्ना पुरानै अडान र रटान छाडेको छैन । एमाले अध्यक्ष ओली अझै पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । आफूले विगतमा गरेको निर्णय सही हो भन्ने पुष्टि गर्न ओली सक्दो बल गरिरहनु भएको छ । त्यसैले ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठक अहिले पनि अवरुद्ध बनाउनु भएको छ । जबसम्म एमाले नेतृत्वमा पुरानो सोच र प्रवृत्ति रहन्छ त्यतिखेरसम्म संविधान र लोकतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन । यसको मतलव आवधिक निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्ने पटक्कै होइन ।

संविधान र निर्वाचन कानुन बाझिएको प्रसङ्ग बहसको विषय बनेको छ । संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । उता, निर्वाचन ऐनमा भने पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको एकसाता भित्रै नयाँ निर्वाचन गराइनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानसँग बाझिएको हदसम्म ऐन कानुन बदरभागी हुन्छ तर यसबारे नेताहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्न थालेका छन् । गठबन्धन नेताहरूको बुझाई र प्रतिपक्षी नेताको भनाइ विरोधाभाषपूर्ण रहे पनि यसबारे सम्बद्ध निकायबाट सही व्याख्या हुने नै छ ।

लोकतन्त्रमा फरक विचार वा दृष्टिकोण हुन सक्छन् । सबैलाई लागेको व्यक्त गर्ने हक सुरक्षित रहन्छ तर विवादित विषयको सही व्याख्या विश्लेषण गर्ने निकाय पनि छन् । तिनले उपयुक्त समयमा अवश्य पनि निकास दिने नै छन् । सर्सर्ती हेर्दा संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा केही फरक लेखोट देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचनबारे फकर धारणा सार्वजनिक भएका हुन् तर संविधानसँग बाझिएको विषय स्वतः बदर हुने नै हो । यसका लागि गठबन्धनले गृहकार्य अघि बढाउने भएको छ । गठबन्धन सरकार निर्माणको पृष्ठभूमि र परिवेशको मिहीन विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले पनि अवस्था सहज बनिसकेको देखिँदैन । पहिलो सर्त भनेकै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो । यो मूल मर्मलाई एमाले दृष्टिकोण र उसले गर्ने व्यवहार अथपूर्ण रहनेछ । संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रैै सङ्घीयताको वास्तविक अभ्यासको थालनी हुने हो । त्यसको सहज वातावरण बनाउने मूल जिम्मेवारी गठबन्धनको पनि हो । अहिलेको प्राथमिकता भनेकै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो । त्यो परिवेश निर्माण गर्न एमालेको पनि महìवपूर्ण भूमिका रहनेछ । यही विषयमा व्यापक छलफल गर्न मुख्य राजनीतिक दलहरू संवादमा बस्दा उपयुक्त हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवधिक निर्वाचन अचुक अस्त्र हो । नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेका हुन्छन् । नागरिक अभिमत प्राप्त गर्ने माध्यम नै निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हो । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । इतिहास साक्षी छ– जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि काँग्रेसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जनमतको कदर गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका अन्तरिमकालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आफू पराजित भए पनि निर्वाचन परिणाम सहर्ष स्वीकार्ने अद्भुत नेता हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै, २०६५ सालमा माओवादीले एकलौटी मत पाउने परिस्थितिको आकलन गर्दागर्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराउनु भएको संविधान सभा निर्वाचनलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । गएको आम निर्वाचनताका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । वाम गठबन्धनका नाममा एमाले र माओवादीले एकलौटी गर्न सक्ने अवस्थाको भेउ देउवाले नपाउनुभएको होइन । तैपनि उहाँ निर्वाचन गराउन अग्रसर देखिनुभयो । निर्वाचन परिणाम काँग्रेसका लागि प्रतिकूल भयो । यद्यपि लोकप्रिय मत भने एमालेकै हाराहारी प्राप्त गरेको हो । पहिलो हुने उम्मेदवार विजयी हुने प्राविधिक कारण धेरै ठाउँमा काँग्रेस झिनो मतान्तरले पराजित भयो । देउवाले यो सब लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गर्नुभएको थियो । त्यसैले अब पनि आवधिक निर्वाचन गर्ने सवालमा काँग्रेस प्रतिबद्ध देखिएको छ ।

सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था नै हो । संविधानमा प्रष्टसँग उल्लेख भएको व्यवस्थालाई काँग्रेसले बेवास्ता गर्ने तर्क नै होइन । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई छ महिना अगावै बिदावारी गर्नुपर्छ भन्ने तर्कसङ्गत होइन । संविधानले प्रष्टसँग पदावधि समाप्त भएको छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले त्यसको सम्मान हुनै पर्छ । ऐन बाझिएको छ भने कमजोरी सच्याउने काम अहिले नै गरौँ । कमजोरी सच्याउनुको सट्टा कसैको ह्वीममा फेरि गल्ती दोह-याउनु भनेको अर्काे गैरजिम्मेवार काम हो । निर्वाचन ऐनमा रहेको गल्ती सच्याउने अवसर पनि हो । ऐनमा संशोधन गरेर पछिल्लो पटक निर्वाचन भएको मितिलाई आधार बनाइनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा आउने चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । अनि मात्रै संवैधानिक सर्वाेच्चताको सम्मान गरेको ठहर्छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?