डा. सुरेश आचार्य
योवर्षको मङ्सिर महिना नेपालका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व चयनको महिना बनेको छ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेका छन् । सबैलाई उछिनेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसै साता महाधिवेशन गर्दैछ । अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा छ । अर्थात् काँग्रेसदेखि एमाले, माओवादी र राप्रपासमेत महाधिवेशनमा जुटेका छन् । संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण यी दललाई महाधिवेशन गर्नैपर्ने चटारो परेको छ ।
यी चारै दलले महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गर्दैगर्दा मूल नेतृत्व भने कुनै पार्टीमा पनि फेरिने सम्भावना कमै देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै फेरि एक पटक सभापति बन्ने चाहना राख्नुभएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिने क्रम सुरु हँुदैगर्दा उहाँ नै बलियो उम्मेदवारका रूपमा देखापर्नु भएको छ । आफूलाई अघिल्लो पटक नै ‘अन्तिम पटक पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री’ बताउँदै आउनुभएका केपी शर्मा ओली फेरि एक पटक एमालेको निर्विवाद अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । सम्भवतः उहाँका विरुद्ध कुनै उम्मेदवारी नै पर्ने छैन । अर्को दल नेकपा माओवादीमा नेतृत्व परिवर्तनको कल्पना नै गरिएको छैन । २०४६ सालदेखि पार्टी नेतृत्व गर्दै आउनु भएको प्रचण्ड आजीवन पार्टी अध्यक्ष रहनुभयो भने पनि कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । अध्यक्ष बन्नका लागि पटक–पटक नयाँ पार्टी बनाउँदै आउनुभएका कमल थापा यतिबेला राप्रपाको विकल्पहीन अध्यक्ष देखिनुभएको छ ।
खासमा संविधानका बाध्यात्मक प्रक्रिया पूरा गर्न सबै दल महाधिवेशनको प्रक्रियामा गएका छन् । यो महाधिवेशनले केन्द्रीय तहमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नदेखिए पनि कुनै पार्टीमा नबनेको प्रदेश तह खडा भएका वा हँुदैछन् । यसका साथै स्थानीय तहदेखि नै नयाँ नेतृत्वको अवसर जुटेको छ । यो खालको अवसर अरू पार्टीमा भन्दा नेपाली काँग्रेसमा बढी देखिएको छ । काँग्रेसमा लाग्दै आएको युवा पुस्ताको नेतृत्वको नारा स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म नै राम्रैसँग यस पटकको निर्वाचनमा प्रतिविम्बित भएको छ । यसले केन्द्रीय समितिमा पनि नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउन महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आकलन गरिँदै छ ।
लोकतन्त्र देखाउने विधि वा पद्धति मात्र होइन, जीवनको अभिन्न अङ्ग पनि हो । संसदीय पद्धतिलाई स्वीकार गरेर आउने राजनीतिक दल सबै लोकतन्त्रवादी हुन्छन् भन्ने छैन । यद्यपि, उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक विधि र संस्कृतिका बारेमा संसदीय पद्धतिले धेरै कुरा सिकाएको भने हुन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको यो युगमा आफूलाई लोकतन्त्रविरोधीका रूपमा उभ्याएर शासन गर्न सहज छैन । त्यसैले आजका धेरै पार्टीले आफूलाई लोकतन्त्रवादी नभए पनि लोकतन्त्रका पक्षधरका रूपमा देखाउनु उनीहरूको बाध्यता हो । यो बाध्यताले पनि धेरैथोरै लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू पुग्न थालेका छन् ।
काँग्रेसमा विवाद छ । यसको अर्थ अरू पार्टीमा विवाद छैनन् र काँग्रेसमा मात्र छ भन्ने होइन । अरू पार्टीभित्रका विवाद दबाइएका छन्, कुल्चिएर राखिएका छन् । काँग्रेसमा कसैले नचाहेर पनि ती विवाद बाहिर आउनबाट रोकिन सक्दैन । त्यसैले धेरै विवाद भएजस्तो देखिएको छ । अन्यथा भाषणमा चर्को विरोधका स्वर सुनिदै गर्दा केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारी बैठकमा सहमति भएका कैयौँ उदाहरण छन् । काँग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले धेरै समय लिएका कारण पनि विवादका विषय पटक–पटक समाचार बन्ने अवस्था बनेको हुनुपर्छ । जन्मजात लोकतन्त्रवादी पार्टी भएका कारण पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गर्नु काँग्रेसको न्यूनतम धर्म हो ।
लोकतन्त्रवादी पार्टी हुनु र लोकतन्त्रका पक्षधर छौँ भन्नुको भिन्नता एकसाथ हुँदै गरेका पार्टी महाधिवेशनका प्रक्रियाले प्रष्ट देखाएको छ । प्रतिनिधि चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा काँग्रेस अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । यसको कारण ऊ स्थापनादेखि लोकतन्त्रवादी पार्टी हो । लोकतन्त्रमा बहस र असहमतिको गुञ्जायस रहन्छ र यसले सहमतिका प्रयासका लागि केही समय माग गर्छ । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रिया पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरणबाट प्रारम्भ हुन्छ । यस हिसाबले काँग्रेसले महाधिवेशन थालेको एक वर्ष भइसक्यो । काँग्रेसभित्रको यो प्रक्रियाले मिडियाको ध्यान पनि आकर्षित गरेको छ र पक्ष वा विपक्षमा झण्डै एक वर्षयता काँग्रेस महाधिवेशनका प्रक्रियाका विषय समाचारका हेडलाइन बन्दै आएका छन् । प्रचार–प्रसारका हिसाबले काँग्रेस कमजोर पार्टी हो र पनि काँग्रेसका समाचार मिडिया आफैँले खोजेर भए पनि बनाउँदै आएका छन् । महाधिवेशन प्रक्रियाका यी अभ्यासका बारेमा जति समाचार मिडियामा आएका होलान्, त्यसको एक चौथाइ पनि अरू पार्टीका बारेमा आएका छैनन् ।
यसको कारण के हो भने महाधिवेशनको प्रक्रियामा रहेका अरू पार्टीहरू लोकतन्त्रवादी होइनन् । एमाले र माओवादी नामले नै कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको लोकतन्त्र पार्टी नेतृत्वको गुलामीभन्दा माथि उठ्न सक्दैन । उनीहरू आन्तरिक रूपमा बहस र छलफल गर्लान् तर त्यहाँ असहमतिको गुञ्जायस रहँदैन । पछिल्लो समय एमाले विभाजनको मूल कारण पनि यही हो । साबिक पार्टीमा असहमति राख्न नपाएर विभाजित हुनेहरू पनि नयाँ पार्टी बनाएर बहसको गुञ्जायसलाई फेरि पनि निषेध गर्छन् । यो कम्युनिस्ट नेताहरूको आमचरित्र नै हो ।
भदौमा महाधिवेशनका प्रक्रिया सुरु गरेर मङ्सिरको दोस्रो साता नै महाधिवेशन गर्दै गरेकोे एमालेभित्रको प्रतिनिधि चयनका प्रक्रियालाई नियाल्ने हो भने सबैभन्दा निरङ्कुश पार्टीका रूपमा ओली नेतृत्व देखापर्छ । यसको अर्थ प्रचण्डको माओवादी पार्टी चाहिँ एमालेभन्दा उदार र लोकतान्त्रिक छ भन्न खोजिएको होइन । राजनीतिक लक्ष्यका हिसाबले माओवादीलाई लोकतन्त्र धेरै सिक्नु वा त्यसअनुरूपको आचरण गर्न जरुरी पनि छैन । तर एमालेले पछिल्लो ३० वर्षको संसदीय अभ्यासबाट सिकेर जेजस्ता लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गरेको थियो, ती फेरि अवरुद्ध भएका छन् । एमाले २०४६ सालदेखिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहयात्री पनि हो । अहिले पार्टी नेतृत्वले निर्देशित गरेका प्रतिनिधि छनोट गरेर एमाले महाधिवेशनको मुखमा पुगेका तथ्यहरू मिडियाका समाचार बनेका छन् । एमालेभित्र यस्तो मनोविज्ञान बनेको छ कि ओलीका विपक्षमा उभिनु भनेको राजनीतिक जीवनको अन्त्य गर्नु हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नामले प्रजातन्त्र बोके पनि उसको पहिचान अहिलेसम्म पनि पुराना पञ्चहरूको पार्टी हो । दरबारीया पार्टी हो । मुलुकमा राजा छैनन् । हिजोका दरबार सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसके र पनि राप्रपा राजतन्त्र फर्काउने सपना बोकेको पार्टी हो । ऊ कस्तो राजतन्त्र चाहन्छ भन्ने कुरा महाराज ज्ञानेन्द्रका शासनकालमा उसले दोहो-याएर प्रमाणित गरेको छ । नेपालमा राजतन्त्रले प्रजातन्त्रको दोहो-याएर हत्या गरेको घटनाका आमनागरिक साक्षी छन् । त्यसैले राप्रपाभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कुन रूपमा भयो वा भएन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने कारण नै छैन । यद्यपि, कसैले आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षधरका रूपमा उभ्याउन पाउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।
संविधानको बाध्यताका कारण होस् वा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि, मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको अन्तिम चरणमा छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, केन्द्रीय नेतृत्व चयन र नीति निर्माणका लागि हो । यो प्रक्रियामा को–कति पारदर्शी र लोकतन्त्रवादी रहे भन्ने कुराको पनि अर्थ रहन्छ तर त्योभन्दा महìवपूर्ण पक्ष, यसले फेरि एक पटक हरेक पार्टीका लाखौँ कार्यकर्तालाई चलायमान बनाएको छ । उनीहरूलाई विभिन्न तहको नेतृत्वमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा भएका पार्टी गतिविधिले ती तहमा खारिएका उम्मेदवारहरू बनाउन पनि राजनीतिक दललाई सघाउ पु-याउने छ । निश्चित कुरा चाहिँ के हो भने, लोकतन्त्रको देखावटी अभ्यासले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन, यसले लोकतन्त्रका हिमायतीलाई निराश मात्र बनाउँछ ।
