logo
२०८१ बैशाख २६ बुधवार



निक्षेप संरक्षणमा चुनौती

विचार/दृष्टिकोण |




दुर्गा कँंडेल (छत्कुली)
सम्पत्ति मानिसले आफ्नो शरीरभन्दा प्यारो मानेको देखिन्छ । चाहे त्यो व्यक्तिगत होस् वा संस्थागत यसको संरक्षण उत्तिकै महìवपूर्ण मानिन्छ । सम्पत्तिको प्रसङ्गलाई वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणअन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको २०७८ असारमा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार वासलातको सम्पत्तिमा कर्जाको प्रतिशत समग्र वित्तीय संस्थाहरूको ६९, वाणिज्य बैङ्कहरूको ६९, विकास बैङ्कहरूको ७३ र वित्त कम्पनीहरूको ५६ प्रतिशत रहेको छ तर २०७८ असोजमा आइपुग्दा समग्र वित्तीय संस्थाहरूको ७१, वाणिज्य बैङ्कहरूको ७१, विकास बैङ्कहरूको ७४ र वित्त कम्पनीहरूको ५८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

निक्षेप र कर्जाको अनुपात २०७८ असारमा समग्र वित्तीय संस्थाहरूको ८८, वाणिज्य बैङ्कहरूको ८८, विकास बैङ्कहरूको ८६ र वित्त कम्पनीको ८० प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असोजमा आइपुग्दा समग्र वित्तीय संस्थाहरूको ९३, वाणिज्य बैङ्कहरूको ९३, विकास बैङ्कहरूको ८९ र वित्त कम्पनीहरूको ८५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सम्पत्तिको यति ठूलो पाटो जसको उचित संरक्षण गर्न सकिएन भने वित्तीय संस्थाहरूको भविष्य अनिश्चिततातर्फ जान सक्छ । कर्जा तथा सापट एकातिर निक्षेपकर्ताहरूको नासो हो भने बैङ्क वित्तीय संस्थाको लगानी । यस अर्थमा नासो मागेका बखत फिर्ता दिनुपर्ने दायित्व रहन्छ र लगानीबाट प्रतिफल फिर्ता आउने विश्वास गरिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सञ्चालन खर्च निक्षेपको ब्याज तथा सेयर होल्डरलाई लाभांशजस्ता खर्चलाई उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न ब्याज आम्दानीले नियमितता पाउन सकेन भने वित्तीय संस्थाको कारोबारमा चुस्तता आउन कठिन हुन्छ । कर्जाको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि कर्जा दिइसकेपछि भन्दा पनि कर्जा लगानी गर्नुपूर्व होसियार हुनु जरुरी छ । कर्जा लगानी गर्ने समयमा विभिन्न प्रश्नको जवाफ खोज्नु जरुरी हुन्छ ।

लगानी कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कुन लगानी गर्दा हामी सुरक्षित हुन्छौँ हाम्रो लगानी सुरक्षित छ, सम्भावित जोखिमहरू के के हुन सक्छन्, जोखिम कतिसम्म उठाउने भन्ने धेरै प्रश्न रहेका हुन्छन् । यस्ता विविध प्रश्नको सही जवाफ कुनै पनि बैङ्कको उच्च व्यवस्थापक र सञ्चालकहरूले प्राप्त गरी सोहीबमोजिम आफ्ना व्यावसायिक शाखा तथा कर्मचारीहरूलाई कर्जा लगानी गर्न तयार बनाउन सके कर्जाको जोखिम धेरै हदसम्म न्यून बनाउन सकिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तर्जुमा गर्ने नीति नियम तथा कार्यविधिहरू यसरी तर्जुमा गर्नुपर्दछ कि जुन नियमहरू विद्यमान सुविधा प्रचलित कानुन तथा ऐनहरूसँग बाझिनु हुँदैन । जसले संस्थाको हितमा तथा पक्षमा बलियो खम्बा बनेर भर दिन सकोस् । नीति नियमहरू तथ्यपरक र प्रक्रियाहरू सरल तथा स्पष्ट खालका बनाउन सक्नुपर्दछ । जुन कार्यस्थलमा सहज ढङ्गबाट काम गर्न सकियोस् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको सही व्यवस्थापनका लागि कर्जा लगानीदेखि असुलीसम्मका कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । जहाँ कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, काम कर्तव्य र अधिकार तथा दायित्वको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

मागेका बखत सकुशल फिर्ता दिने सर्तमा सर्वसाधारणबाट स्वीकार गरिएको नासो निक्षेपलाई वित्तीय संस्थाले मागेका बखत फिर्ता लिने सर्तमा व्यक्ति, संस्थालाई दिएको सापटी कर्जा हो । यसरी नासो र सापटीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा क्षण भरमा विलिन भएका कैयौँ उदाहरण हामीले देखेका छौँ । निक्षेप र कर्जाको अनुपातको कुरा गर्दा निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने प्रावधान नियमनकारी निकायको रहेको छ ।

निक्षेपकर्ताले मागेको बखत उनीहरूको रकम भुक्तानी दिन १० प्रतिशत तरल तथा नगद राख्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा वर्तमान समयमा अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सिडी रेसियो बोडर लाइनमा रहेको र केहीको बोर्डर लाइन नाघेको समेत अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लगानी बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको संरक्षण गर्दै लगानीको प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्दछ । कर्जा लगानी गर्दा विविध पक्षमा ध्यान पु-याउन सक्नुपर्दछ । नीति नियम र कार्यविधिको सही ढङ्गबाट पालना गर्न सके मात्र कर्जाको व्यवस्थापन धेरै हदसम्म पूरा हुन्छ ।
कर्जा लगानीको पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन लगानीमा विविधीकरण गर्नु, समय सापेक्ष ग्राहकको मागअनुसारको प्रोडक्टहरू तर्जुमा गरी लगानी गर्नु, साना तथा मझौला कर्जाको अनुपात ठूलो बनाउनु, लगानीका विभिन्न क्षेत्र कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यवसाय, निर्माण, व्यक्तिगत, जलविद्युत् लगानी, नन फन्डेड आदिमा लगानी गर्नुपर्दछ । लगानी गर्दा धितोको उचित मूल्याङ्कन व्यवसायको अवस्था नगद प्रवाहको स्थिति, व्यवसायीको पहिचान, कारोबारको अवस्था, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे नतिरेको जानकारी तथा प्रमाणको निस्सा, हकवालाहरूको जानकारी, तिनीहरूको स्वीकृति तथा जमानीजस्ता विविध पक्षमा ध्यान पु-याइ उचित विश्लेषण गरी लगानी गर्न सक्नुपर्दछ ।

जुन प्रयोेजनका लागि सापटी दिएको हो सो प्रयोजनमा उपयोग भएको छ कि छैन तथा जुन सर्तनामा गरेर रकम सापटी लिएको हो, सो सर्तनामाबमोजिम काम भएको छ कि छैन? भनी हेर्ने काम अनुगमन हो । समयमा सावा र ब्याजको किस्ता आयो आएन ? समयमा नवीकरण भयो भएन ? कुन कर्जाको भुक्तानी म्याद समाप्त हुँदैछ ? व्यावसायिक कर्जा हो भने उसको व्यवसाय चलेको छ छैन ? चलेको भए कस्तो ढङ्गबाट चलेको छ भन्ने पक्षमा विचार पु-याउनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा कर्जाको साइज सानो बनाउनु पर्दछ । आफूले लगानी गरेको ऋणीलाई आर्थिक अप्ठ्यारो पो परेको छ कि र उसलाई थप रकम आवश्यक भएको छ कि ? यस्ता विविध प्रश्नको समाधानका लागि कर्जा अनुगमन गर्नु पर्दछ । कर्जाको अनुगमन जारी रहँदा रहँदै पनि कहिलेकाहीँ कर्जा बिग्रन सक्छ तथा ग्राहकले समयमा कर्जालाई नियमित बनाउन नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको गुणस्तर खस्कन जान्छ । नियमनकारी निकायबाट तोकिएको मापदण्डभित्र कर्जालाई वर्गीकरण गरी तोकिएको प्रतिशतमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुँदा सोहीबमोजिमको कार्यान्वयन गर्नु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व हुन्छ । जब जब कर्जाको स्तर खस्किँदै जान्छ असुलीका विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै जानुपर्दछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक नीति नियमको तर्जमा, नियमनकारी निकायका उचित संरक्षकत्व, लगानीको उचित विश्लेषण, प्रभावकारी कर्जा अनुगमनजस्ता पक्ष चुस्त दुरुस्त रहँदा रहँदै पनि कहिलेकाहीँ कुनै समयमा ठिक ठानेर गरिएको लगानी बिग्रन सक्छ । जहाँ विविध खालका तìवहरूले प्रभाव पार्न सक्छ । ठूला ठूला विपद् भूकम्प, कोभिड–१९, आर्थिक मन्दी केही हदसम्म तरलता अभावजस्ता ऋणी तथा वित्तीय संस्थाको बसभन्दा बाहिरका पक्षहरूको प्रभावले ऋणीको व्यवसाय, आयआर्जनको क्षेत्रमा असर पुग्दा कर्जाको गुणस्तर तल झर्न जान्छ । यस्तो परिस्थिति भनेको न त वित्तीय संस्थाले पूर्वानुमान गर्न सक्छ न त कर्जा सापट लिने ऋणीले नै ।

यस्ता अकस्मात् आउने परिस्थितिले पनि वित्तीय संस्थाको लगानी जोखिममा पर्न जाने हुनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने लगानीमा केही न केही जोखिमको अंश रहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ ऋणीको पहिचान गर्न नसकिएको हुन सक्छ भने परिस्थितिले ऋणीको स्वभावमा तथा मनसायमा परिवर्तन हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ सरकारी नीति नियममा हेरफेर हुँदा कुनै किसिमका निर्णयले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी प्रभावित हुन सक्छ । समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था सबल, सक्षम हुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सबल हुन जरुरी मानिन्छ । यसर्थ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी व्यवस्थापनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयं बढी संवेदनशील भई नीतिनियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा, कर्जा लगानी, अनुगमन तथा असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई कर्जाको व्यवस्थापन गर्न सके निक्षेपकर्ताको निक्षेपको संरक्षण हुने निश्चित प्रायः मानिन्छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?