स्वाभिमानको सङ्गतिपूर्ण सशक्तीकरण

सरकारबाट नेपालको पूर्ण नक्सा जारी भएलगत्तै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधनको अभ्यासले नागरिक रोमाञ्चकतालाई नयाँ उचाइ दिँदैछ । विशेषगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरामा केही दलले अन्तरविरोध देखाए । यद्यपि यस विषयले विशिष्ट नागरिक चेतनालाई पुनः प्रमाणित गर्दैछ । आम नागरिकबाट भने बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह निःशर्त समर्थन तथा ऐक्यबद्धता...

बाढीबाट बच्न एकीकृत मोडेल

योवर्षको मनसुन सक्रिय भएसँगै नेपालमा बाढी र पहिरोको प्रकोपबाट एक दर्जनभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको आँकडा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दिइसकेको छ । बाढी जोखिमको हिसाबले नेपाललाई ३० औँ स्थानमा राखिएको भए पनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपद्बाट पुगेको आर्थिक क्षतिमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारी बाढीबाट हुने गरेको देखिएको छ । विभिन्न प्रकोपजन्य...

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको बाटो

सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७७­÷०७८ का लागि प्रस्तुत १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट संसद्बाट पारित भएको छ । बजेटमा नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड (६४ प्रतिशत) तथा विकासतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड (२३ प्रतिशत) तथा वित्ततर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड (११.७ प्रतिशत) विनियोजन छ । विश्वव्यापी भाइरस कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागू गरि

मित्रराष्ट्रको नजर

नेपाल–भारत सदीयौँदेखिका छिमेकी मित्र भएकोमा कसैको दुईमत हुनै सक्तैन । त्यसमा पनि भारत नेपालको धर्म, संस्कृतिसमेत समान रहेकाले यी दुवै मुलुकका बीचमा राष्ट्र–राष्ट्रमात्र नभई व्यक्ति–व्यक्तिको सीधा सम्बन्ध रहेको छ । यस अर्थमा नेपालको भारतसँग अन्य मित्रराष्ट्रभन्दा विशिष्ट सम्बन्ध भएकोमा पनि दुईमत छैन । तर पनि अहिले नेपाल र भारतका बीचमा सीमा विवाद चर्किएको छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा निजामती ऐन (सम्पादकीय)

कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार मानिन्छ । स्थायी सरकार सुदृढ, गतिशील र परिणाममुखी हुँदा निर्वाचित सरकार प्रभावकारी हुन्छन् । निर्वाचित सरकार निश्चित समयका लागि सक्रिय रहने भएकाले उसलाई सहज कार्य वातावरण बनाउन संस्थागत स्मरणका लागि कर्मचारी अर्थात् स्थायी सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण हुनेछ । निजामती सेवालाई आधुनिक र समयसापे