समृद्धि हासिल गर्न बजेट केन्द्रित हुने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कोरोना भाइरसले पारेको बहुपक्षीय प्रभावको निराकरण, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, रोजगारीको सिर्जना र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिलतर्फ बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।

संसद् भवनमा उच्च सतर्कता

कोरोना कहरबीच आह्वान गरिएको सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशनलाई सुरक्षित बनाउन संसद् सचिवालयले सबै प्रकारका रणनीति बनाइरहेको छ । सचिवालयले विशेषज्ञसहितको प्रतिवेदनका आधारमा संसद् बैठकलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने तयारी जारी राखेको छ । मङ्गलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार बिहीबार प्राथमिकताका आधारमा सांसदहरूको कोरोना परीक्षणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदैछ ।

राष्ट्रपतिबाट वैशाख २६ गते संसदको संयुक्त अधिवेशन आव्हान

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २६ गते शुक्रबार दिउँसो ४ बजेका लागि दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ ।

खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले ऐन सुधारको लामो समय भए पनि व्यवस्था प्रचलनमा नआएको भन्दै सरकारका नाममा आदेश गरेको हो । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा उक्त व्यवस्था छ तर सो व्यवस्था राजपत्रमा सूचना आएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ ।

ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा लेखाले थाल्यो छानबिन

प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) जोखिम न्यूनीकरणका लागि ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाको छानबिन अघि बढाएको छ । यद्यपि उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर कम्पनीको धरौटीसमेत जफत गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । समितिले आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

बजेट अधिवेशनको तयारी

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमण कहरबीच सङ्घीय संसद् सचिवालयले आसन्न बजेट अधिवेशनको तयारी थालेको छ । सचिवालयले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका उपायसमेत अवलम्बन गर्ने गरी बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो । संविधान अनुसार जेठ १६ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

अत्यावश्यक मुद्दालाई मात्र सुनुवाइमा प्राथमिकता

अदालतमा भीड बढ्ने गरी सेवा विस्तार गरेकोमा कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएपछि सर्वोच्च र मातहतका अदालतमा अत्यावश्यकबाहेकका अन्य मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । अ

‘जोखिममा परेका श्रमिक फिर्ता ल्याउनू’

सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारी कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ताको आवश्यक प्रक्रिया थाल्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बहुसङ्ख्यक जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई संरक्षण गर्दै उद्धारको प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले आदेश गरेको हो ।

अदालतमा काम गर्दा एक मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने

बन्दाबन्दीको समयमा अदालतमा हुने सुनुवाइमा दुई न्यायाधीशबीच कम्तीमा एक मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)को निर्णयअनुसार मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मातहतका अदालतमा परिपत्र जारी गर्नुभएको हो । परिपत्रअनुसार सुनुवाइ व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

चर्चामै बित्यो संसद्को वर्ष दिन

सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अहिले चालू छैन । मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा गएसँगै ‘लक’ भएको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् गतिहीन भएको भने चौथो अधिवेशन अन्त्यसँगै हो । अधिवेशन अन्त्यसँगै विभिन्न प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक सञ्चारमा संसद् छाइरहेको थियो । वर्ष २०७६ को प्रारम्भसँगै संसद्भित्र गाडी खरिद प्रसङ्गले चर्चा पायो । जनतापक्षीय आवाजले ठूलो स्थान नपाए पनि सदन आफ्नै कारणले वर्षभर चर्चामै रह्यो ।