पूर्ण इजलासले भन्याे, अघिल्लाे आदेश नजीर प्रतिकूल देखियो

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय घटाउने फैसलालाई पुनरावलोकन अनुमति दिएको छ । सरकारका तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन अनुमति दिएको हो । पूर्ण इजलासले यसअघि प्रधानन्यायाधीश समेको संयुक्त इजलासको आदेश प्रतिपादित नजीर प्रतिकूल भएको पनि आदेशमा भनेको छ ।

मुद्दाको म्याद हदम्याद भदौ १ बाट लागू हुने

कोरोना भाइरसविरुद्ध चैत ११ गतेदेखि लागू भएको बन्दाबन्दी औपचारिक रूपमा मङ्गलबार रातिदेखि अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि न्यायालयका मुद्दाको म्याद हदम्यादको समय भदौ १ गतेबाट नै सुरु हुने भएको छ । बन्दाबन्दी खुले पनि सेवाग्राही आवतजावतका लागि लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन नभएसम्मको अवधि अदालत खुलेको नमानिने सर्वोच्चको यसअघिकै निर्णय छ । सोअनुसार अदालतले दुई चरणमा म्याद हदम्याद कायम गर्ने गरी अदालतको नियमित कारबाही...

फौजदारी मुद्दाका पीडितले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने , राहत कोष स्थापना

फौजदारी मुद्दाका पीडितले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ । पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने परिकल्पनाअनुसार फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनको व्यवस्थामा आधारित पीडित राहत कोष सञ्चालनमा ल्याइएको हो । फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावलीअनुसार कोष स्थापना भएको हो ।

स्थापनाको १८ वर्षपछि नियमावली बन्दै

स्थापनाको १८ वर्षपछि विशेष अदालतको नियमावली तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । २०५९ सालमा नै विशेष अदालत ऐन बने पनि बल्ल नियमावली बन्ने भएको हो । नियमावली नबन्दा कार्यविधिको सरलीकरण, फैसला कार्यान्वयनको संयन्त्र स्थापना तथा कार्यविवरण निर्धारण लगायतको व्यवस्था हुन सकेको थिएन । विशेषले असार २१ गते नियमावली तर्जुमा प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । विशेष अदालतका...

सर्वोच्चको मुद्दा फैसलामा सुधार

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फस्र्योट दरमा सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७६÷७७ मा सर्वोच्चमा एक हजार ५६६ थानभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । यसमा निवेदन तथा प्रतिवेदनको सङ्ख्या उच्च छ । सर्वोच्चले जिम्मेवारी सरेका समेत ३५ हजार १३१ मध्ये दस हजार ७५९ थान मुद्दा फस्र्योट गरेको छ ।

मुद्दा व्यवस्थापनमा फरक पद्धति लागू

देशभरका जिल्ला अदालतमा बिहीबारदेखि मुद्दाको फरक व्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) लागू भएको छ । उच्च अदालतमा यो प्रणाली आउँदो भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । सर्वोच्च अदालतबाट भर्चुअल रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यस पद्धतिको सुरुवात गर्नुभयो । न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजनाको लक्ष्य अनुसार फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

‘निर्मम आक्रमणपछि सामूहिक हत्या’

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा जेठ १० गते भएको घटनामा मृत्यु भएका नवराज विकसहितका व्यक्तिलाई ठूलो समूहले निर्मम आक्रमणपछि हत्या गरेको निष्कर्ष संसदीय छानबिन समितिले निकालेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला प्रतिनिधि सभाद्वारा गठित संसदीय छानबिन समितिले मङ्गलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले प्रतिवेदन मङ्गलबार बुझाउनुभएको हो । समितिले...

‘कर्जासँग सम्बन्धित सूचना अब पब्लिक कम्पनीबाट’

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायबाट प्रवाह कर्जाको सूचना सङ्कलन तथा संरक्षण पब्लिक कम्पनीले गर्न सक्ने गरी सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । पब्लिक कम्पनीका रूपमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न पाउने व्यवस्थासहित कर्जा सूचनाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । हाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अन्तर्गतको नियमावलीबाट केन्द्रको सञ्चालन र सुपरीवेक्षण...

सुरक्षण मुद्रण स्थापनासम्बन्धी विधेयक संसद्मा

सरकारले स्वदेशमै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका तर्फबाट बिहीबार राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकअनुसार सुरक्षण मुद्रण सञ्चालनमा आएपछि नागरिकता, राहदानी, बैङ्क नोट अनिवार्य रूपमा केन्द्रमार्फत छपाइ गर्नुुपर्नेछ ।

छलफल नै नभई निष्क्रिय भए १३ प्रस्ताव

सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विचाराधीन १३ प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । दर्तामध्ये एउटा पनि प्रस्ताव छलफलमा आएनन् । दुई सार्वजनिक महŒवका प्रस्ताव छन् । यस्तै सङ्कल्प प्रस्ताव नौ र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि दुईवटा छन् । छैटौँ अधिवेशनमा दर्ता प्रस्तावमध्ये एउटा पनि छलफल नभएका हुन् ।