विद्युत् उत्पादन पूर्ण प्रतिस्पर्धामा

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन अनुमतिपत्र अब पूर्ण प्रतिस्पर्धामा दिने गरी विद्युत् विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । दर्ता भए पनि विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेस हुनेछ । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको हो । सङ्घीय एकाइबीच विद्युत् आयोजनाको विकास, सञ्चालन तथा दायित्व बाँडफाँ

अदालतको अनुमतिबाट मात्र सञ्चार सञ्जाल निगरानी

सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट भएका कुराकानी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको अनुमतिमा ‘इन्टरसेप्सन’ गर्ने व्यवस्था हटाउन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । विधेयक संशोधन दर्ता भई सदनमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । अब प्रतिनिधि सभामा दफाबार छलफलको प्रक्रियामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको अनुमतिमा इन्टरसेप्सनको...

निजामती सेवा विधेयक समितिबाट पारित

करिब डेढ वर्षपछि सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । विभागीय मन्त्रीको असन्तुष्टिबीच विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो ।

वंशावली पनि अब संरक्षित हुने

सरकारले वंशावली, सनद तथा भूमि सम्बन्धी तमसुक समेतलाई ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा संरक्षण गर्नेगरी अभिलेख संरक्षण ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयक बुधबार राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो । यसअघि प्रचलितभन्दा धेरै दस्तावेज संरक्षण गर्नेगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महìवपूर्ण कागजात संरक्षण गर्न सुरक्षित तरिकाले राख्न...

‘फेरिए निरन्तरका व्यवस्था, थपिए नयाँ प्रावधान’

करिब दुई वर्षपछि संसदीय समितिबाट नागरिकता विधेयक टुङ्गिँदा पक्ष र विपक्षमा मत–मतान्तर भइरहेका छन् । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकको व्यवस्थामा ठूला दल पक्षमा उभिएका छन् । मधेस केन्द्रित दल र ठूला दलका पनि तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सांसद असन्तुष्ट छन् । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा समानता नभएको भन्दै एक पक्ष पनि असन्तुष्ट छ ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार वृद्धि प्रस्ताव

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पब्लिक कम्पनी तथा निश्चित निजी क्षेत्रका अनियमितता पनि हेर्न पाउने गरी ऐन संशोधन अगाडि बढेको छ । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका कम्पनीसमेत अब अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र दिने गरी ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ ।

नागरिकता विधेयक पारित

तेइस महिनादेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित भएको छ । विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि न्यूनतम सात वर्षको समयसीमाको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल, समाजवादी पार्टी र सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले फरक मत दर्ता गर्नुभएको छ । सोबाहेकका अन्य व्यवस्थामा भने...

बलात्कार मुद्दाको पहिलो प्रमाण पीडित

पीडितको भनाइलाई सर्वमान्य प्रमाणले खण्डन नगरेसम्म बलात्कार मुद्दामा वारदातको प्रमाण र स्वयं पीडितको बयानलाई प्रमुख आधार मान्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । बैतडीमा भएको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले प्रतिवादी सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद हुने गरी सजाय निर्धारण पनि गरेको छ ।

कैलाली घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कैलालीस्थित एक क्वारेन्टाइनमा भएको बलात्कार घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग भएको छ । बैठकमा विशेष समय लिएर सांसदले उक्त घटनाको विरोध गर्दै दोषीलाई हदैसम्म कारबाहीको माग गरेका हुन् । सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदले उक्त घटनाको विरोध गरेका हुन् ।

सरकारी खर्चमै स्वदेश फर्काऊ : सर्वाेच्च

सर्वोच्च अदालतले गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताबाट स्वदेश फर्कन सक्ने सम्भव नभएका नागरिकलाई सरकारी कोषको खर्चमै स्वदेश फर्काउन आदेश दिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीअनुसार गठित कोषको रकम परिचालन गरेर टिकट लगायतका आवश्यक प्रबन्ध गर्न अदालतले आदेश गरेको हो । अदालतले यसअघि वैशाख ४ गते भएको आदेशलाई समेत ध्यान दिई उद्धार लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरेको हो । उक्त आदेशमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूूएचओ)को...