अदालतमा आंशिक सेवा विस्तार

देशभरका अदालतको आंशिक सेवा विस्तार गरिएको छ । नियमित मुद्दाको सुनुवाइ बाहेकका अन्य सेवा क्रमशः विस्तार गर्ने योजना अनुसार शुक्रबारदेखि म्याद थप गर्ने, अभियोगपत्र दर्ता, पक्राउ परी आएका अभियुक्तको बयान लिने, थुनछेक आदेश सम्मका सेवा विस्तार गरिएको छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदन दिनू : सर्वाेच्च

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको लकडाउन अवधिमा नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन दिन सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

विधेयक अधिवेशनभर चार विधेयक मात्र पारित

संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणको अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ तर विधेयक अधिवेशनमै यो पटक कानुन तर्जुमाको अवस्थामा भने निकै फितलो रह्यो । चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

संसद् अधिवेशन अन्त्यको अन्योल कायमै

अघिल्लो वर्ष संसद्को हिउँदे अधिवेशन चैत १० गते सकिएको थियो । तीन महिनामै अधिवेशन अन्त्य भए पनि यो वर्ष भने अधिवेशन अन्त्यको कुनै तयारी छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा नेताको सन्देश ‘सबै घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ’

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले संयमित हुन नागरिकलाई अपिल गर्नुभएको छ ।

कोरोना प्रभाव: संसद् र अदालतको कारबाही स्थगनको तयारी

कोरोना भाइरास (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण विश्वव्यापी बनिरहेको छ । सम्भावित सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सबै देशहरूले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । चीनको वुहानबाट सुरु भएको सङ्क्रमण विश्वव्यापी बनेसँगै नेपालमा पनि सतर्कता बढाइएको छ ।

सिन्डिकेट कायम गरे पाँच वर्षसम्म कैद

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको दुई वर्षपछि सरकारले औपचारिक रूपमा सिन्डिकेट अन्त्यसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

नातेदारलाई सिफारिस गर्न नमिल्ने प्रस्ताव

आफू र आफ्ना नातेदारलाई सरकारले दिने मानपदवी सिफारिस गर्ने प्रचलन अन्त्यको प्रस्ताव गर्दै विभूषणसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगले विभूषणसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरोकारवालाको छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको हो । विधेयक तर्जुमापछि आयोगले विभागीय मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने छ ।

सार्वजनिक यातायात सेवा प्राधिकरण मातहतमा

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने गरी एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासको प्रस्तावसहित सहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पुनर्लेखन गरेको छ । एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, रुट निर्धारण, भाडा निर्धारण लगायतका प्रबन्ध गरी यातायात सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने गरी समितिले विधेयक परिमार्जन...

संसद्मा प्रश्नोत्तरले प्राथमिकता पाएन

प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँग जवाफ लिन सांसदले दर्ता गरेका प्रश्न करिब सय पुगे पनि प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम भने संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।