‘मृतक र सङ्क्रमितको विवरण सार्वजनिक नगर्नू’

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट मृत्यु भएका र सङ्क्रमित व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । व्यक्तिको सहमतिबेगर त्यस्ता विवरण छाप्ने तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल रोक्न पनि अदालतले फैसलामा भनेको छ । विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रचलित संविधान, गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता तथा अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत हुने फैसलामा उल्लेख छ । अधिवक्ताद्वय...

निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव उम्मेदवार खर्चमा अङ्कुश

निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले बैङ्किङ च्यानलबाट मात्र खर्च गर्ने गरी मौजुदा कानुन संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण खर्च निश्चित खाताबाट खर्च गर्ने गरी निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने विधेयक मस्यौदा गरी आयोगले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो । निर्वाचनको आर्थिक पारदर्शिताका लागि भन्दै आयोगले सो प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो ।

‘उद्धारका लागि उडान थपियोस्’

खाडी तथा विभिन्न देशका नेपाली राजदूतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण रोजगारी गुमेका तथा अन्य श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन प्रस्तावित हवाई उडान थपको प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले हाल प्रस्ताव गरेका उडान सङ्ख्या निकै कम भएकाले थप गर्न राजदूतहरूको माग छ । राजदूतहरूले घरेलु महिला कामदार, रोजगार गुमेका र ‘ओभर स्टे’ रहेका नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्काउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भर्चुअल बैठकको वैधतामाथि प्रश्न खडा

कोरोना कहर बढेसँगै सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य भयो । अधिवेशन अन्त्यपछि समिति बैठक समेत नियन्त्रित भए । सांसद, सचिवालयका कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तिका सुरक्षाकर्मीलाई नै कोरोना सङ्क्रमण भएपछि समिति बैठकहरू ‘भर्चुअल’ रूपमा सक्रिय भएका छन् । कोरोना कहरमा जनसरोकारका विषयको सुनुवाइ गर्न भन्दै बढिरहेका यस्ता बैठकको कानुनी वैधता भने छैन । संसद् सचिवालयले प्रविधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रविधिको सहायता...

पीसीआर परीक्षणको नतिजा २४ घण्टाभित्र दिन निर्देशन

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले २४ घण्टाभित्र पीसीआर परीक्षणको नतिजा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कतिपय अवस्थामा दुई सातासम्म पनि नतिजा प्राप्त नभएको भन्दै समितिले नतिजा पर्खेर उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बाल सङ्गठनका पदाधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खुला

नेपाल बाल सङ्गठनका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । नयाँ समिति गठनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि बाटो खुलेको हो । सरकारले अनियमित काम गरेको आरोपमा पुरानो कार्यसमिति भङ्ग गरेर विद्या उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो ।

अदालतको सेवा प्रवाहमा कटौती

उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतले सेवा थप सङ्कुचन गरेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरेर लकडाउनपछि नियमित सेवा प्रवाह सुरु भएको तीन सातामै अदालतले पुनः सेवा सङ्कुचन गरेका हुन् । प्रदेश २ मा न्यायाधीश तथा सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीलाई नै सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । उपत्यकामा पनि सर्वोच्च अदालतका एक सवारी चालक तथा एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीलाई सङ्क्रमण पुष्टि...

समिति सभापति चयन साउन २३ मा

राष्ट्रिय सभाका विषयगत समिति सभापति चयनको निर्वाचन साउन २३ गते हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनअनुसार सचिव राजेन्द्र फुयालले सोमबार निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुभएको छ । प्रकाशित कार्यतालिका अनुसार २३ गते दिनको १ बजे निर्वाचन हुनेछ ।

सेवा अवरुद्ध भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

उच्च अदालत पाटनले प्राविधिक कारणले मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीलाई क्षति पुगेमा सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने फैसला गरेको छ । पर्याप्त क्रेडिट सुविधा हुँदा पनि १४ घण्टासम्म मोबाइलको बाह्य कल सेवा अवरुद्ध भएको एक मुद्दामा उच्च अदालतले १५ हजार क्षतिपूर्ति भराउन फैसला गरेको छ ।

अब मुद्दा दर्ताकै दिन फैसला मिति !

जिल्ला अदालतले अब बढीमा डेढ वर्षभित्र कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनुपर्नेछ । हालै कार्यान्वयनमा आएका फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार तोकिएको मार्ग समूहबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुनेछ । मुद्दा दर्ताकै क्रममा सेवाग्राहीले मुद्दा किनारा लाग्ने समय जानकारी पाउनेछन् । फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीले कार्यविधिलाई अनुमानयोग्य बनाएको छ ।