इजलास चले परिषद् र आयोग ठप्प

सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक ८ देखि रोकिएको न्याय सम्पादन प्रक्रिया मङ्सिर १७ देखि पुनः सुरु भयो । पेसी व्यवस्थापन प्रणालीमा नै हेरफेर भएसँगै न्याय सम्पादन प्रक्रिया त सुरु भयो तर न्याय प्रशासनको काम भने अझै गतिशील हुन सकेको छैन ।

सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तामाङलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

निक्षेपकर्तालाई ठगी गरेको आरोपमा पूर्वसभासद् एवं सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । तामाङसँगै सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पनि अदालतले थुानामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा तामाङ र श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुपर्ने अदालतले ठहर गरेको हो ।

एमिकसको रायपछि अन्तिम सुनुवाइ

कर फस्र्योट आयोगमार्फत अनियमित तवरबाट राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइअघि एमिकसको राय सुनिने भएको छ । विशेष अदालले एमिकसको रायपछि मात्र मुद्दाका पक्ष विपक्षको धारणा सुन्ने आदेश गरेको छ । उक्त प्रकरणमा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।

उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणाली

सर्वोच्च अदालतपछि अब मातहतका अदालतहरूमा पनि गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन हुने भएको छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा माघ २ बाट गोला प्रणाली लागू गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले गरेको हो ।

निसु तोकिएका मुद्दामा पुनः सुनुवाइ

गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु भएपछि निर्णय सुनाउने (निसु) चरणकासहित ४५ थान मुद्दा पुनः सुरुवातदेखि नै सुनुवाइमा गएका छन् । निर्णय सुनाउने अवस्थाका मुद्दामा समेत गोला प्रणाली लागू हुने निर्णय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेपछि त्यस्ता मुद्दा पुनः सुनुवाइमा जान लागेका हुन् । अब फैसला हुने अवस्थामा रहेका मुद्दाको प्रारम्भिक रूपमा सुनुवाइ हुनेछ । कुल ४५ मध्ये निसुमा राखिएका ११, हेर्दाहेर्दैका २० र इजलासबाट...

हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको चाप

सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन मङ्सिर २८ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । अघिल्लो अधिवेशन विधायिकी प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घीय संसद् असफल भएको थियो । हिउँदे अधिवेशनमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने चुनौती छ । सङ्घीय संसद्मा अहिले पनि ५७ विधेयक विचाराधीन छन् ।

गोला प्रणालीबाट इजलास

सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिँदैछ । गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेबारे संशोधित सर्वोच्च अदालत नियमावली बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । नियमावली कार्यान्वयन गर्नेबारेको सूचना सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । गोला प्रणाली सुरु भएसँगै सर्वोच्चमा पछिल्लो एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि भइरहेको न्याय सम्पादनको अवरुद्धता समेत हट्नेछ । अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर...

‘न्यायालयभित्रैबाट विवाद समाधान होस्’

न्यायपालिकाको वर्तमान विवादबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परामर्श थाल्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक आचारणमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीश आन्दोलित भएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ ।

आयोगका प्रतिवेदनले पाएनन् प्राथमिकता

सङ्घीय संसद्का पछिल्ला दुई अधिवेशनमा ‘बिजनेस’ व्यवस्थापन हुन नसक्दा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन गर्जो टार्ने बहाना बने । पर्याप्त विधेयक भएर पनि दलीय सहमति नहुँदा सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन सकेन । त्यो अवस्थामा आयोग र संसदीय समितिका वार्षिक प्रतिवेदन नै व्यवस्थापनको कार्यसूची बन्यो ।

संविधान कार्यान्वयनलाई फर्केर हेर्दा

तत्कालीन राजा, राणा र काँग्रेसबीचको त्रिपक्षीय समझदारीले २००७ सालमा नै संविधान सभाबाट संविधानको निर्माणको परिकल्पना गरिएको थियो । त्रिपक्षीय समझदारी तत्कालीन शासकबाट पालना नभएपछि जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने प्रक्रियाका लागि निकै समय लाग्यो । राजनीतिक र सशस्त्र रूपमा मुलुकले मूल्य चुकायो । शासक इमानदार नहुँदा समझदारीपछि पनि अन्तरिम संविधान र सुधारिएका संविधानका नाममा संविधान बने र कार्यान्वयनमा आए तर निर्वाचित...