वाइडबडी खरिद प्रकरण : अनुुसन्धान रिपोर्ट लेखा समितिमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा छानबिन निरन्तर रहेको जवाफ सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाएको छ । आरोपितको बयान, कागजात परीक्षण लगायतका प्रक्रिया पूरा भए पनि मूल्यबारे बिक्रेता कम्पनीले जवाफ नदिएको अख्तियारले लेखा समितिलाई पठाएको पत्राचारमा उल्लेख छ । बिक्रेता एयर बसले मूल्य कूटनीतिक प्रक्रियाबाट मात्र उपलब्ध गराउन सकिने जवाफ अख्तियारलाई दिएको छ । अख्तियारले पठाएको...

भूउपयोग नियमावली तत्काल तर्जुमा गर्न निर्देशन

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भूउपयोग ऐन अनुसारको नियमावली तत्काल तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ऐनको व्यवस्था खण्डित गर्नेगरी प्रशासनिक आदेश जारी भएको निष्कर्षसहित समिति तत्काल ऐन अनुसारको नियमावली बनाई सोही अनुसार कामकाज गर्न निर्देशन दिएको हो । कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी विवाद हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ...

पूर्वमन्त्री पन्त पाँच लाख धरौटीमा रिहा

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका पूर्वमन्त्री छविराज पन्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ । अध्यक्ष न्यायाधीश शिवराज अधिकारी तथा न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती र डा. रवि शर्मा अर्यालको इजलासले पन्तलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

उपत्यकाका अदालतको सेवा प्रवाहमा सङ्कुचन

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढेसँगै उपत्यकाका अदालतमा सेवा प्रवाह सङ्कुचन भएको छ । न्यायाधीश तथा कर्मचारीमा नै सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको नियमित सुनुवाइ स्थगन गरेका छन् । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विशेष अदालतले एक साताका लागि साक्षीको बकपत्र गराउने सेवा स्थगन गरेको छ । विशेष अदालतले शुक्रबारदेखि लागू...

पीसीआर निःशुल्क गर्न सर्वाेच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन कोरोना भाइरस परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केश

सजिलो बनाइँदै सार्वजनिक खरिद ऐन

सरकारले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरल, छोटो तथा पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयकले बोलपत्र र सिलबन्दी दरबन्दीभाउ आह्वानको समय छोट्याउन प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै बोलपत्र मूल्याङ्कन र प्राविधिक समय मूल्याङ्कनको समय पनि छोट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधिमै प्रश्न

प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ को औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । संविधान, राज्यको नीति तथा प्रचलित का

कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाट गर्नेसम्बन्धी सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी निर्णय भएको थियो । निर्णयको आलोचना समेत भएको थियो ।

उपत्यकाका सबै अदालतमा सेवा विस्तार

सर्वोच्च अदालतसहित उपत्यकाका सबै अदालतले निषेधाज्ञापछि खुम्चिएको अदालतको सेवा विस्तार गरेका छन् । यस बीचमा उपत्यकाका सबै अदालतले कोरोना (कोभिड–१९) जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै थुनुवा र बन्दीका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गरेका थिए । आइतबारदेखि सेवा विस्तार गरेका हुन् तर अझै पनि केही सेवा भने स्थगन नै रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि सबै प्रकृतिका रिट तथा पुनरावेदन निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरेको सहायक प्रवक्ता...

निषेधाज्ञा निरन्तरताको सुझाव

उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकको दैनिकीलाई थप सहजीकरण गर्दै हालको निषेधाज्ञा निरन्तर हुनुपर्ने बताएका छन् । आसन्न चाडपर्वलाई समेत दृष्टिगत गरेर निषेधाज्ञा निरन्तरता हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । उपत्यकामा हाल जारी गरिएको निषेधाज्ञा भदौ २४ गतेसम्म कायम छ । प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको छलफलमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उपत्यका प्रवेशको नाका...