‘सावधानीपूर्वक आर्थिक गतिविधि’

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका तीनवटा आश्रित विधेयक पारित भएका छन् । प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक यसअघि नै पारित गरिसकेको छ । तीन आश्रित विधेयक आइतबार पारित भएका हुन् । आर्थिक विधेयकमा दर्ता भएका संशोधनका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । सांसद प्रेम सुवाल, दिव्यमणि राजभण्डारीले आर्थिक विधेयकमा राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् । यस्तै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा सांसद मीनेन्द्र रिजालले दर्ता...

राष्ट्रियतामा ऐतिहासिक एकता

नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । नेपालको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गर्नेसहितको सो विधेयकमाथि शनिबार दफावार छलफल भएपछि निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । विधेयकलाई सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरेका थिए । पारितका लागि आवश्यक दुई तिहाइभन्दा ७४ बढी मतको समर्थनमा विधेयक पारित भएको हो ।

अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारको निवेदन

कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीका तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको हो । आदेश जारीपछि पृष्ठभूमि पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर विवादमा सर्वोच्च ‘बन्दाबन्दीपछि ३० दिनको समय दिनू’

सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीपछि ३० दिनभित्र कर तिर्ने समय प्रदान गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अनीलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम बुधबार आदेश जारी गरेको हो । त्यसको लिखित भने बिहीबार मात्र सार्वजनिक भएको हो ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ ‘कब्जा भूमि फिर्ता लिन्छौं’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनु सुखद भएको बताउनुभएको छ । संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सदनमा असाधारण एकता र राष्ट्रियता देखिएको बताउनुहुँदै उहाँले राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताजस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा उभिनु सुखद भएको बताउनुभयो । सदनमा विधेयकका पक्षमा जनभावना मुखरित भएको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको...

एमसीसी सदनको सम्पत्ति

सदनमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरूले सम्झौता सदनको सम्पत्ति भएको भन्दै चाँडो निकासका लागि आग्रह गरेका छन् । विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ, परराष्ट्र र ऊर्जामन्त्रीले सम्झौताबारे चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

कोरोनासँगै बजेटको प्राथमिकतामा विकास

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नहरूमा ११ विभागीय मन्त्रीले सोमबार जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक आठ विभागीय मन्त्रीले मङ्गलबार जवाफ दिनुहुनेछ । सोमबार नै जवाफ सक्ने तयारी भए पनि समय अभावमा मङ्गलबार पनि जवाफको क्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । सोमबार विभिन्न ११ विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको हो ।

बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिऊँ

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयक माथिको मन्त्रालयगत छलफल सकिएको छ । तीन दिनसम्म मन्त्रालयगत छलफल चलेको थियो । सोमबारदेखि प्रतिनिधि सभामा विभागीय मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम छ । आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयका शीर्षकमा छलफल भयो । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय...

खर्च कटौतीका नौ प्रस्ताव

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको छ । शुक्रबार सातवटा मन्त्रालयको शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल भयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकमा छलफल भएको छ ।...

प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा पाँच लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव

सरकारले प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।